बजेटमा हल संचालकको असन्तुष्टी, भन्छन्–‘आन्दोलनको विकल्प छैन’

नेपाल सरकारले बिहिबार संघिय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले चलचित्र क्षेत्रको बिषयमा खासै सम्बोधन गरेन ।

कलाकार संघको भवन बनाउनेदेखि मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने बिषयलाई बजेटले छोयो । तर, कोरोनाका कारण संकटमा परेका चलचित्र भवनहरुको बिषयमा सरकारले बजेटमा कुनै पनि सम्बोधन गरेन । चलचित्र संघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरुको कुनै पनि सम्बोधन भएन । चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान सरकारले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको बताउँछन् ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘सरकारले हामीलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ । यस्तो संकटको अवस्थामा सरकारले हलहरुलाई कुनै पनि सम्बोधन नगर्नु दुःखद कुरा हो ।’

उनका अनुसार, अब चलचित्र हल संचालन गर्ने अवस्था नै छैन । मधुसुदन भन्छन्–‘अब कि त आन्दोन गर्ने कि त सरकारलाई हलको साँचो वुझाउने मात्र विकल्प छ ।’

‘लक डाउन सकिएपछि पनि सबैभन्दा ढिलो खुल्ने हल नै हो । हल खुलेपनि सामाजिक दुरी कायम गरेर चलाउँदा हल संचालक समस्यामा पर्छन् । यसैले, राज्यले करको बिषयमा केही बोल्नुपर्ने थियो, तर बोलेन’ । मधुसुदनले भने । आफूहरुले वुझाएको मागमा सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै मधुसुदनले अब भिडियोबाटै संघका पदाधिकारीसँग वैठक गरेर चाडै निर्णण लिने बताए ।

आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैनः प्रदिपकुमार उदय
चलचित्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदिपकुमार उदयले अब आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने–‘चलचित्र कलाकार संघको भवन बनाउन रकम छुट्टाउनु राम्रो कुरा हो । तर व्यवसायीलाई सरकारले के दियो त ? कोरोनाका कारण संकटमा रहेको हल व्यवसायलाई सही बाटोमा ल्याउने कि निर्माण नै नभएका चलचित्रका लागि छायांकन स्थलमा छुट दिने ? मौलिक चलचित्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, तर ती चलचित्र देखाउने हललाई वेवास्ता किन ?’

उदयले भने–‘कम्तीमा पनि एक बर्ष सरकारले यो क्षेत्रसँग कर उठाउने काम गर्नु हुदैनथ्यो । तर, हल संचालकलाई पूर्ण वेवास्ता गरिएकाले कि साँचो वुझाउने कि आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प छैन ।’

उदयले, सरकारले कुनै पनि कुरामा हल संचालकहरुको बिषयलाई सम्बोधन नगरेकाले अब आफूहरुलाई हल चलाउन गाह्रो हुने उदयको तर्क छ ।

विगत साढे २ महिनादेखि हल बन्द हुँदा अरबौ रकम घाटा लागेको अवस्था छ । अब, हल खुलिसकेपछि पनि तत्काल चलचित्र चलाएर कमाई गर्ने अवस्था हल संचालकहरुसँग छैन । यसमाथि पनि विभिन्न शिर्षकमा सरकारलाई कर वुझाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कुनै पनि बिषयमा सम्बोधन नगरेकाले हल संचालकहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/868620