कोरोनापछिको आर्थिक संकटलाई चिर्न असमर्थ बजेट

कोरोना भाइरसले मानव समुदाय र आर्थिक अवस्थालाई थला पारेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाली जनतालाई थप निराशातर्फ उन्मुख बनाएको छ । बजेट प्रस्तुत भैसकेपछि जनतामा उत्साह र उमङ्ग छैन । केही पढे लेखेका टाठाबाठा, अर्थशास्त्रीहरुले मात्रै आ–आफ्नो किसिमले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सामान्य जनता भने ‘चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो’ जस्तै कोरोनाको महामारीले थला परी रोजगारी गुमाइ दुई महिनाभन्दा बढी समय लकडाउनमा बिताउँदा मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा छन् । सरकारको बजेटले ती असहाय निमुखा जनतालाई सम्बोधन गरेको अवस्था देखिँदैन ।

मूलतः प्रस्तुत बजेटबारे मेरो प्रतिक्रिया निम्न बुँदामार्फत उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

अमूर्त र अपारदर्शी बजेट

बजेटमा प्रशस्त मीठा सपना कोरिएका छन् । बजेट बनाउँदा सरकारले व्यापक रुपमा विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा रहेका विज्ञहरुसँग विस्तृत छलफल गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त भन्छ कि व्यक्तिको बजेट गोप्य हुन्छ भने सरकारको बजेट खुल्ला हुन्छ ।

एकलौटी किसिमले व्यापक सहमति बेगर ल्याइएको बजेटले सरकार सम्बद्ध केही कार्यकर्ताहरुलाई ललिपप दिए पनि मध्यम र निम्न वर्गका जनताको हितलाई भने यस बजेटले छुन सकेको छैन ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनु नै पर्दछ, तर सानो पूरक बजेट ल्याएर पूर्ण बजेट कोरोनाको सामाजिक र आर्थिक असरको धेरै हदसम्म आकलन भएपछि मात्र ल्याउनुपर्ने थियो । तर, त्यो गरिएन । मूलतः यसो हुनुको कारण अमूर्त र अपारदर्शी किसिमले बजेट बनाइएकोले नै हो ।

असन्तुलित बजेट विनियोजन

सरकारको बजेट असन्तुलित रुपमा देखा परेको छ । यो चालू वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट मंसिर नपुग्दै डेढ खर्बभन्दा बढीले घटाइएको पृष्ठभूमिमा करिब १३ खर्बको बजेट उपयुक्त हुन्थ्यो । प्रस्तुत कूल बजेटमध्ये खर्चको बाँडफाँडमा पनि ६४.४ प्रतिशत चालू खर्च, २३.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ११.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्चको बाँडफाँड गरिएको छ । यो पनि असन्तुलित नै छ ।

त्यसैगरी स्रोत व्यवस्थापनतर्फ ६१ प्रतिशत राजश्वबाट प्राप्त हुने भनिएको छ तर महामारीको अवस्थामा यति रकम उठ्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक अनुदान कूल बजेटको ४ प्रतिशत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यो पनि सम्भावना देखिँदैन । वैदेशिक ऋण २० प्रतिशतले ल्याउने भनिएको छ । यो सम्भव छैन । १५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिएर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । यदि आन्तरिक ऋण लियो भने पनि निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानी बढ्न सक्दैन ।

परम्परागत र संवेदनहीन बजेट

यो वर्षको बजेट पनि पोहोर सालको बजेट जस्तै छ । बजेट शीर्षक केही फरक परे पनि धेरै कुरा जस्ताको तस्तै छन् । स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कृषि शिक्षा प्राथमिकता दिने भनिएका क्षेत्रमा रकम विनियोजन पनि उस्ताको उस्तै छन् । कोरोनाको महामारीले गर्दा स्वदेश वा विदेशमा रहेका लाखौँ बेरोजगार श्रमिकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा प्रष्ट छैन ।

विदेशबाट लाखौँ नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्किएपछि काम नपाइन्जेलसम्म ती नेपाली श्रमिकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उनीहरुलाई खान बस्न आदिको समुचित व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटमा ठोस रुपले उल्लेख गरिएको छैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट विशिष्ट हुनुपर्ने तर यो सामान्य अवस्थामा रहेको अर्थव्यवस्था जस्तै ठानेर परम्परागत स्वरुपको बजेट ल्याइएको छ ।

परनिर्भर बजेट

यो बजेट परनिर्भर छ । आर्थिक रुपमा उत्पादन नबढेको कारण राजश्वमा कमी आउनुका साथै विदेशबाट आउने विप्रेषण पनि ह्वात्तै घटेको छ । वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहायताको भरमा देश कसरी अगाडि जाने हो ? आयातको मात्रा बढेको छ, देशभित्र लगानी वृद्धि गरी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । फजुल खर्च बढिरहेको छ ।

कृषि, उद्योगबाट उत्पादन नबढाइञ्जेलसम्म न त रोजगारी बढ्छ न त सरकारको आय वृद्धि भै बजेटले कल्पना गरेको ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि नै हुन्छ

जनतामा करको बोझ दिनानुदिन बढिरहेको परिस्थितिमा विद्रोह हुने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यसर्थ परनिर्भरतामा मात्र नरहेर आफ्नो देशको स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने खालको स्थिति सिर्जना गर्न यो बजेट चुकेको छ ।

संघीयताको मर्मविहीन बजेट

संघीयताप्रति सरकार उदासीन देखियो । संघीयतालाई बलियो बनाउने होइन, सकेसम्म संघीयतालाई कमजोर बनाउने दिशामा सरकार गएको छ । केन्द्रमा कूल बजेटको ८९ प्रतिशत, प्रदेशमा ४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ७ प्रतिशत बजेट बाँडफाँड गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रम पनि संघभित्रै राखेर केन्द्रित गरिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय छैन । यो सरासर संघीयताको मर्म विपरीत छ ।

प्राथमिकतामा अन्योल

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्राथमिकता प्रष्टरुपमा किटान गरिएको छैन । स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, राहत प्याकेज, साना तथा घरेलु उद्योग, कृषिजन्य उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा सामान्य परिस्थितिमा बजेट ल्याए जस्तै सबै क्षेत्रलाई छोएर ल्याइएको छ । २२ वटा गौरवमय आयोजनाहरुमा रकम छुटाइएको छ ।

यो रकम सदुपयोग हुन सक्दैन र फ्रिज भएर जाने देखिन्छ । यो रकमलाई स्वास्थ्य सेवा र जनताका जीवन रक्षाको लागि छुट्याउनु पर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन, सबै मन्त्रालयलाई रिझाउने किसिमले बजेट छरियो । जुन आजको विषम परिस्थितिमा उचित होइन ।

कृषि एवं उद्योग क्षेत्रको अवहेलना

प्रस्तुत बजेटले कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३३ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन मल, बीउ, कीटनाशक औषधि जमीनको परीक्षण, कृषिको आधुनिकीकरणमा त्यति ध्यान दिएको छैन । कृषिमा अनुदानबारे रकम छुटाइएको छैन ।

त्यसैगरी साना तथा घरेलु उद्योगहरुको करको दर घटाएको छ । उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति आएको छैन । कृषि, उद्योगबाट उत्पादन नबढाइञ्जेलसम्म न त रोजगारी बढ्छ । न त सरकारको आय वृद्धि भै बजेटले कल्पना गरेको ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि नै हुन्छ ।

कोरोनापछिको अर्थव्यवस्थालाई चिर्न असमर्थ

महामारीले सिर्जित समस्याहरुलाई यस बजेटले पूर्णतया सम्बोधन गर्न सफल भएको छैन । करिब ४० लाख मानिसहरुलाई रोजगारी दिने कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा अनुदान दिएर लगानी बढाउने ठोस कार्यक्रम यस बजेटमा देखिँदैन । पर्यटनलाई फस्टाउने विशेष कार्यक्रम यस बजेटमा उल्लेख छैन ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, अहिलेको विषम परिस्थितिमा पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने हो त्यसको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास सम्बद्ध उद्योगहरुलाई चाहिने कच्चा पदार्थ कहाँबाट प्राप्त गर्ने ?

हाल भारतसँग चिसिँदै गएको हाम्रो सम्बन्धले यसको वैकल्पिक बाटो के हुन सक्छ ? एवं पूर्वाधारको विकासका लागि चाहिने रड, सिमेन्ट आदिको अभाव हुँदा कसरी काम गर्ने सो सम्बन्धमा पनि बजेट अस्पष्ट छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अभाव

हरेक साता दोब्बरले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । खुल्ला सिमानाबाट लाखौँ नेपालीहरु नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले परीक्षण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । जसले गर्दा संक्रमितहरु कति छन् भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

देशभरि नै स्वास्थ्य सुविधा बढाउने भनिएको छ, सामान्यतया स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ । तर, यो बजेटले कोरोनाको महामारीलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? यदि संक्रमण संख्या दिनानुदिन यसै गरी बढ्ने हो भने बजेटमा छुटाइएको रकम अपुग हुने छ । यसप्रति सरकार संवेदनशील देखिँदैन ।

जनउत्तरदायीभन्दा कार्यकर्ता उत्तरदायी बजेट

देखावटीरुपमा बजेट सम्पूर्ण जनताको हितलाई ध्यानमा राखी ल्याइएको भनेता पनि यो बजेट आफ्नो पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पृष्ठपोषण गर्न उन्मुख रहेको छ । निजामती कर्मचारीलगायत अन्य सरकारबाट सञ्चालित संघसंस्था, निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भत्तालगायत फजुल खर्च कटौती भए पनि राष्ट्रपति, प्रधामन्त्री, मन्त्रीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरुको फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिनँ ।

त्यसैगरी सांसद विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट पूर्णरुपमा रोकी कोरोनाको महामारी लगाउन सम्पूर्ण जनताले दबाब सिर्जना गरे पनि सरकारले त्यो काम गर्न सकेन । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा छुटाइएको रकम गत वर्ष पनि दुरुपयोग भयो । उत्पादन बढाउने काममा खर्च भएन केवल आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई रकम बाँड्ने काम मात्र भयो । यसरी हेर्दा यो सरकारले ल्याएको बजेट जनउत्तरदायी भन्दा कार्यकर्ता उत्तरदायी भएको बजेट किन नभन्ने ?

सामान्य अवस्थामा त बजेटको कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो हुन्छ भने यो विषम परिस्थितिमा सबै पक्षसँग सहमति नगरी एकतर्फी किसिमले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन त्यतिकै चुनौती छ । सरकारका निकायहरु चुस्तदुरुस्त छैनन् । जनताप्रति उत्तरदायी नभै यो तेरो यो मेरो भनी छुट्याउने सरकारले सम्पूर्ण जनताको कसरी हित गर्न सक्ला ?

सही तरिकाले खर्च हुन्छ कि हुँदैन ? अनुमानित गरिएको आम्दानी प्राप्त हुन्छ की हुँदैन ? जनतालाई आश्वस्त हुने कुनै भरपर्दो लक्षण देखिँदैन । ‘काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भनेजस्तै करिब दुई तिहाइको दम्भले ग्रसित नेकपाको सरकारले ल्याएको बजेटले नेपाली जनताको भावनालाई कदर गर्ला कि नगर्ला ? हेर्न बाँकी छ ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/868846