स्थानीय सरकारलाई केन्द्रको बजेट : पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, अरुलाई कति ?

१६ जेठ, काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । र, संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ४ किसिमको अनुदान दिने गरेको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद-४ मा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार दिइएको चारवटा अनुदान शीर्षकमा यसवर्ष महानगरतर्फ सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगर पालिकले पाएको छ ।

६ महानगरपालिकाका लागि चार वटै शीर्षकमा गरी कुल नौ अर्ब ४७ करोड सात लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । र, सबैभन्दा धेरै अनुदान पोखरा महानगरले पाएको हो । पोखराले समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक समेत गरी कुल दुई अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्ब ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँ पाएको छ । काठमाडौंलाई विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । समानीकरण अनुदान शीर्षकमा भने सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौंले पाएको छ ।

ललितपुर महानगरले एक अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको छ । ललितपुरलाई पनि विशेष अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सबैभन्दा कम अनुदान पाउने विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा ९९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले पनि विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा अनुदान पाएको छैन ।

यस्तो भरतपुर महानगरले कुल एक अर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएको छ भने वीरगञ्ज महानगरले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका बारेमा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद–४ ले परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सो ऐनको उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता हेरेर यो अनुदानको घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ । उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ९ अन्तर्गत सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्नेछ । सोही शर्त पूरा हुनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । शर्त विकास निर्माण या अन्य कुनै आयोजना नै तोकेर पनि उल्लेख गरिएको हुन सक्छ ।

त्यस्तै, समपूरक अनुदानको विषयमा ऐनको दफा १० मा उल्लेख गरिएको छ । सो दफाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि यस्तो किसिमको अनुदान रकम दिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

समपूरक अनुदान वितरण गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति लगायतलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ११ ले परिभाषित गरेको विशेष अनुदान शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विनियोजन गरिन्छ । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने जस्ता शीर्षकमा खर्च गरिनेछ ।

 

source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/868602