प्रधानमन्त्रीज्यू ! आश्वासन पाइयो, अब हरेक दिन एक्सन चाहियो

१३ जेठ, काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीविरुद्ध लड्न सरकारले लकडाउन गरेको ६३ औं दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको तेस्रो सम्बोधनले महामारी विरुद्धको लडाइ अझ लामो जाने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । रोगप्रतिरोधी आचरण र जीवनशैली अपनाउनुपर्छ र सतर्कतासहित सरकारले बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप र विकास आयोजनाहरु सन्चालन गर्न थाल्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे आ–आफ्ना कोणबाट ब्याख्या गर्न सकिन्छ । यो सम्बोधन आवश्यक थियो वा थिएन भन्नेदेखि सम्बोधनले खासै नयाँ दिशानिर्देश गरेन भन्नेसम्मका टिप्पणी पनि आएका छन् । सरकारले अब पनि यसो गरिनेछ भनेर होइन कामबाट टिप्पणीहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

जनतालाई लकडाउनमा राखेको २ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले महामारीविरुद्धको लडाइ लामो समयसम्म जान सक्छ भनेर अझ निराश बनाउन खोजेको भन्ने टिप्पणी पनि आएका छन् । लकडाउनको विकल्पमा सरकार कसरी महामारीविरुद्धको लडाइ लैजान्छ भन्ने प्रष्ट खाका नआएकै हो । सायद कार्ययोजना आउला ।

तमाम टिप्पणी र आरोपहरुकैबीच केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकार के सोचिरहेको छ र अप्ठेरोमा परेका सबै तप्काका जनता तथा प्रवासमा रहेका नागरिकको समस्या सम्बोधन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले दिशानिर्देश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले महामारी नियन्त्रण गर्न शुरुका दिनहरुको तयारीमा केही अलमल जस्तो देखिएको स्वीकार गरेका छन् । संसारका महाशक्तिहरुलाई अलमल र अत्यासमा पारेको यो महामारीविरुद्धको लडाइमा नेपाल जस्तो देशको पूर्वतयारी बनिबनाउ थियो भन्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अनुसारको एक्सनमा राज्यका सबै संयन्त्र भोलिपल्टैबाट परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जनताले आश्वासन होइन एक्सन हेर्न चाहेका छन्

तर समय पर्याप्त हुँदा के गेरियो ? पूर्व तयारी गर्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्र अलमलमा परेको होइन र ? प्रश्न त उठेकै छ । तर नेपालमा कोरोना परीक्षणको ल्याब नहुँदा हङकङमा नमूना परीक्षण गर्न पठाइएको अवस्थाबाट यही सरकारले सातै प्रदेशमा २० वटा ल्याब स्थापना गरेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

विज्ञहरुले शुरुदेखि नै ब्यापक परीक्षणमा जोड दिएका हुन् । सरकारले शुरुमा परीक्षणलाई विदेशबाट फर्किएकाहरुमा मात्र केन्द्रित गर्दा भारतबाट अनियन्त्रित रुपमा प्रवेश गर्नेहरु विना परीक्षण भित्रिदा महामारी ब्यापक फैलियो । यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेका छन् ।

भारतबाट कसरी भित्रिए ? भारतले रातारात दशगजामा ल्याएर हाम्रा नागरिकलाई किन अलपत्र छाड्यो ? उनीहरुको व्यवस्थित स्वदेश फिर्तीमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भए ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै गर्दा फेरि पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण भारतबाट आउनेहरुकै कारण आगोजसरी फैलिदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

प्रधानमन्त्रीले जनसख्ंयाका कम्तिमा २ प्रतिशतको परीक्षण गरिने भनेका छन् । त्यो अवश्य पनि विज्ञहरुको राय सुझावकै आधारमा आएको होला । तर भारतबाट कति नागरिक आए ? कति आउँदैछन् र उनीहरुमध्ये कति प्रतिशत संक्रमित हुनेछन् भन्ने सीसीएमसीको रिपोर्टलाई गम्भिर रुपमा लिइनुपर्छ ।

लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र जनजीवन तहसनहस भइसकेको अवस्थामा सरकारले अब पनि यसो गरिनेछ भनेरमात्र जनता आश्वस्त हुन सक्दैनन् । अब हरेक दिन सरकारका योजनाहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा गरेका कुरा एक्सनमा लगिहाल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा महामारी नियन्त्रण र लकडाउनका कारण उत्पन्न संकटको सामना गर्ने सन्दर्भमा राज्य सयन्त्रहरु प्रभावकारी परिचालन नभएको पनि परोक्ष रुपमा स्वीकार गरेका छन् । यो किन हुन सकेन ? उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सीसीएमसीको योजना कार्यान्वयनमा कहाँ व्यवधान देखिए ? प्रधानमन्त्रीले सबैलाई बोलाएर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– आसन्न जोखिमले हामीलाई थप सजग हुन, अझ उच्च योजनाका साथ संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र राज्यका सबै अंगहरुलाई महसुस हुनेगरी अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा देशभित्र र बाहिरका सबै तप्काका जनताको समस्या आफूले बुझेको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । एसईईको तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीदेखि विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीसम्मको समस्या समाधान गरिने आश्वासन समेत दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायी र रोजगारी गुमाएका मजदुरदेखि स्थगित रहेका विकास आयोजना तथा उद्योगधन्दाहरुको सन्चालनका बारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले केही सम्बोधन गर्न खोजेका छन् । तर अब प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अनुसारको एक्सनमा राज्यका सबै संयन्त्र भोलिपल्टैबाट परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन् ? जनताले आश्वासन होइन एक्सन हेर्न चाहेका छन् ।

महामारी लामो समय जान सक्छ, समस्याहरु झनै थपिदै जानेछन् । तर विस्तारै कम जोखिमका क्षेत्र खुलाउँदै जनजीवन चलायमान गराउने, विकास आयोजना तथा उद्योग कलकारखानाहरु प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएका सुरक्षा उपायसहित सन्चालन गर्ने दिशामा सरकार गएन भने नागरिकको असन्तुष्टि विष्फोट हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएका कतिपय कुरा यसअघि सरकारको नीति कार्यक्रममै आइसकेका विषय हुन् । संसदबाट पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत कार्यन्वयन गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सम्बोधनहरुमा फेरि दोहोर्याउन आवश्यक छैन ।

नागरिकलाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउनका लागि त्यसैमा केन्द्रित भएर सरकार अब आफ्ना नीति र घोषणालाई कार्ययोजना बनाएर हरेक दिन परिणाम देखाउन सक्षम भएन भने आश्वासनको पोकोले जनतालाई राहत दिँदैन बरु थप आहत बनाउछ ।

आजको प्रमुख चुनौती कोरोना नियन्त्रण नै हो । विदेशबाट ठूलो मात्रामा नागरिकहरु फर्किदै गर्दा फैलिन लागेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार र नागरिकको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । स्थानीय तह फ्रन्टलाइनमा रहनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।

लकडाउनका कारण धराशायी भएका सबै क्षेत्रका जनतालाई राहत, सुविधा र अर्थतन्त्र जोगाउने प्राथमिकताका बाँकी विषय जेठ १५ गते आउने बजेटमार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ । बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा आएको प्रधानमत्रीको भाषणले त्यसको संकेत गरेको छ ।

लकडाउनका बीचमा सरकार महामारीविरुद्ध केन्द्रित भयो कि राजनीतिक खिचातानी र विवादमा ? लकडाउनको एक महिना पुग्न नपाउँदै दुई अध्यादेश ल्याएर देशलाई किन अर्कै बहसमा लगियो ? सत्तारुढ दलभित्रको लडाइले कोरोना भन्दा कुर्सीसँगको लडाइ किन प्रधान बनाइयो ?

यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिइरहनुपर्छ । यसबीचमा सरकार आन्तरिक राजनीतिक खेलोफड्कोसँगै कुटनीतिक मुद्दामा पनि फस्यो । भारतले जारी गरको एकतर्फी नक्साको काउन्टर दिनैपर्ने अवस्था भारतबाटै सिर्जना गरिएकाले सरकारलाई यो सन्दर्भमा जनता र राजनीतिक दलले साथ दिएकै हुन् ।

अब सरकार महामारी नियन्त्रण, यसका असर तथा लकडाउनका कारण तहसनहस भइसकेको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई सहज बनाउन केन्द्रित होस् । लकडाउन लम्ब्याउनुमात्र महामारी जित्ने अचूक अस्त्र होइन । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएअनुसार जनजीवनलाई सहज बनाउने र आर्थिक गतिबिधि बढाउने काम व्यवहारमा आउनुप¥यो ।

फैलिँदो महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्शदातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरियोस् । जसको परामर्शका आधारमा, अन्य देशका समेत अनुभवका आधारमा महामारीको अत्यासबाट जनतालाई विस्तारै बाहिर निकाल्नुको विकल्प छैन ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/867616