अर्थ समितिका सभापति भन्छन्- बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने मौकै पाएनौं

२२ वैशाख, काठमाडौं । संविधानमै १५ जेठमा नेपालको बजेट आउने मिति उल्लेख छ । सोहीकारण जुनसुकै अवस्थामा पनि यो मितिभन्दा पर सारेर बजेट ल्याउने सुविधा नेपालसँग छैन । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने डरले घोषणा भएको लकडाउनका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणका हरेक प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन्, वा बजेट निर्माण प्रक्रियाका दायराहरु साँघुरो बनेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरुमा वैशाखको पहिलो सातामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘प्री बजेट’ छलफल तीव्र पार्ने गरेको थियो । यस वर्ष अर्थ समितिले बजेटमा कसरी योगदान गर्दैछ ? अनलाइनखबरले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताका प्रतिनिधिको रुपमा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ, यस पटक आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणमा अर्थ समितिले कसरी योगदान गर्दैछ ?

भौतिक रुपमा उपस्थित भएर यस पटक वृहत छलफल गर्ने वातावरण रहेन । अघिल्ला वर्षहरुमा हामीले पटक-पटक अर्थ मन्त्रालय, विकासे मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयलाई बोलाएर बजेटमा वृहत छलफल चलाउने गरेका थियौं । यो पटक हामीलाई त्यो अवस्था छैन । त्यसकारण अनौपचारिक रुपमा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका छौं । तर, माननीय ज्यूहरु सबैलाई एकै स्थानमा राखेर बजेटका विविध विषयमा छलफल गर्न भने पाइएको छैन ।

अहिले छलफल गर्ने विभिन्न उपाय थिए । अनलाइन माध्यम त्यसमा उपयोगी हुन्थ्यो, त्यो उपयोग गर्नु भएन ?

सांसदहरुमा अझै अन्योल कायम छ । हामीले बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने मौका नै पाएका छैनौं । स्वाभाविक रुपमा सांसदहरु राजनीतिक प्राणी हुन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उनीहरुलाई पनि मानसिक रुपमा बजेट छलफलमा तयार पारिसकेको छैन । संसदको बजेट अधिवेशन के हुने भन्ने पनि निश्चित थिएन । त्यसकारण हामीले अपेक्षाकृत रुपमा बजेट केन्द्रित रहेर छलफल गर्न पाएका छैनौं ।

अधिवेशन आहृवान भइसकेको छ, प्री बजेट छलफल कहिले सुरु हुन्छ ?

अधिवेशन आहृवान भएको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा समितिले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले दुई/तीन दिनभित्रै छलफललाई तीव्र बनाउँछौं । अहिले राजनीतिक माहौलले केही विषय डाइभर्ट भए पनि फेरि हामी बजेटमा केन्द्रित हुन्छौं ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बजेटको विषयमा छलफल भएको छ की छैन ?

यस पटक भेटेर कुरा गर्न पाएका छैनौं । फोनमा कुरा भइरहेको छ । बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले अब अर्थ समितिले अर्थमन्त्रीसँगै बसेर प्राथमिकताका विषयमा सुझाव दिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष को बजेटको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? अर्थ समितिको धारणा के छ ?

स्वाभाविक रुपमा कोरोनाबाट अति प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई हामीले माथि उठाउनु छ । हामी फेरि पुरानै अवस्थामा र्फकनु छ । यी क्षेत्रको पहिचान गर्दै आगामी बजेट बन्नुपर्छ । यसमा पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादन र सम्भावना भएका क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ हुनुपर्छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु समेत बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसबाट करिब १५ लाख बेरोजगारी थपिने जोखिम देखिन्छ । उनीहरुलाई कुनै न कुनै रुपबाट काम दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो अवसर सिर्जनाको खोजीमा बजेटले भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषि र उद्योगले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका वस्तु स्वदेशी उद्योगबाटै उत्पादन हुनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट अब हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ । यो अवसर अहिले नेपाललाई आएको छ । हामीले अवसरको उपयोग गर्ने गरी बजेट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं ।

अर्कोतर्फ, नेपालले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्‍यो । वार्षिक २० लाख पर्यटक आउने आशामा ठूलो लगानी भएको छ । होटेल, वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी आएको छ । यो डुब्यो भने यी क्षेत्र कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैनन् । त्यसकारण ऋण मिनाहा नै होइन, तर पुनःतालिकीकरण वा अन्य माध्यमबाट ती क्षेत्रलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने छ । बजेटले यी विषयलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।

केही समय बाहृय पर्यटक नआउने अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनबाट यो क्षेत्र बाच्नु पर्छ । आन्तरिक घुमघामका लागि नेपालभित्र क्रयशक्ति बढ्नुपर्छ । नेपालीको क्रयशक्ति बढ्न आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्छ । त्यसका लागिसमेत हामी आत्मनिर्भर बन्नैपर्छ । सोही मन्त्रसहित बजेट आउनुपर्छ भन्ने समितिको मान्यता हो ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/860659