बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई कस्ता कार्यक्रमबाट जोड्ने ?

१३ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाको महामारी लागेपछि देशमा छेडिएको बहस हो, ‘अब कृषिवस्तुमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कसरी नयाँ कामको अवसर दिने ?’ अर्थविदहरुले नेपालमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसै सम्भावनामा टेकेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई मुख्य आधार बनाउँदै रोजगारी सिर्जनाका लागि काम गर्ने त भनेको छ । तर, विगतका वर्षमा आलोचित भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘रोजगार बैंक’ बनाउने घोषणा सोमबार प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनबाटै भएको छ । यसका कारण मुख्य रुपमा गर्नुपर्ने कामबाट सरकार पन्छिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

करिब ६ लाख नेपाली तत्कालै विदेशबाट फर्किन, नियमित रुपमा श्रम बजारमा करिब ५ लाख नयाँ जनशक्ति बजारमा आउने र देशभित्रै करिब १३ लाखभन्दा बढी सूचीकृत  बेरोजारहरु रहेको तथ्यांकलाई हेर्दा रोजगारीको व्यवस्थापन त्यति सहज नहुने देखिएको छ । तर विभिन्न कृषि तथा रोजगार विज्ञहरुले सरकारलाई यसपटक प्रभावकारी योजनाहरु ल्याएर नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट पनि यसपटक कृषिको विकास र रोजगारी सिर्जनामा लगाउनुपर्ने सुझाव ज्ञिहरुले दिएका छन्  ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई अब आन्तरिक रोजगारी सिर्जना उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कृषिलाई रोजगारी विस्तार गर्न आधुनिक, वैज्ञानिक र उच्च आय कृषि तथा पशुपन्छीपालन, कृषिजन्य बजार श्रृंखलाको निरन्तरता, स्थानीयस्तरमा भरपर्दो कृषि प्राविधिक सेवा र टेवा आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’उत्पादनशील रोजगारी र श्रमबजारको मागअनुसार दक्षता हासिल गर्न तदनुसार प्राविधिक, व्यवसायिक प्रशिक्षणबाट सिप तथा उद्यमशीलताको विकास उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा रोजगारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता, सञ्चालनरत ठूला आयोजनामा द्रुतता र साना पूर्वाधारमा श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग तथा रोजगार लक्षित कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्दै पुँजी सिर्जना गरी दिगो रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नेगरी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

‘रोजगारी सिर्जनामा मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रको रहन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरणको निर्माण, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सुचारू, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणमा काम गर्नुपर्ने छ,’ भट्टराइले भनेका छन् ।

कस्तो छ बेरोजगारीको अवस्था ?

राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार वेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवं अर्ध वेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिव ४१ प्रतिशत रहेको गत सालको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको छ ।

रोजगारी उपलब्ध गराउनेमा उद्योग करिव ८.१ प्रतिशत, कृषि करिव ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिव १४ प्रतिशत रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराएको देखाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै करिव १० लाख जना आवद्ध छन् । वर्तमान अवस्थामा वाषिर्क करिव ५ लाख भन्दा बढि जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध नहुँदा उल्लेख्य संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका आप्रवासीहरुबाट आउने विप्रेषणले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत हो । कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने यस्तो आर्जनले देशको गरिवी निवारण एवं निम्न आय वर्गको जीवन स्तर उकास्न ठूलो योगदान पुर्‍याउने गरेको छ ।

नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण वा भन्दा विप्रेषण ८/९ गुणाले बढी छ । निर्यात व्यापारबाट हुने वाषिर्क आर्जनको तुलनामा पनि विप्रेषण आय करिव १० गुणा बढी छ । नेपालका प्रत्येक ३ घरबाट कम्तिमा एकजना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

विप्रेषणको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनमा ठूलो भूमिका छ भने युवा शक्तिको अधिकतम उपयोगवाट देश भित्रै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई दीर्घकालीन रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसर भने कमजोर छ ।

कोभिड-१९ को सबैभन्दा बढी असर पुर्‍याउने क्षेत्र भनेको रोजगारीको हो । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये ठूलो संख्यामा वेरोजगार भएर घर र्फकने हुँदा नेपालको विप्रेषणमा पनि निकै ठूलो असर पर्ने देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

विश्व बैकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि दक्षिण एसियामा विप्रेषण करिव २२.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ तथा वैकल्पिक रोजगारी अवसरहरु सिर्जना गर्न र भएका रोजगारीहरु जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन् विज्ञहरु ।

कृषिमा सम्भावना

करिव ६० प्रतिशत जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने नेपालको कृषि उत्पादकत्व न्यून छ । यसका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले करिव २७ प्रतिशतको मात्र योगदान गर्छ ।

सरकारले दुई वर्षअगाडि देशलाई माछा मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा घोषणा गरे पनि नेपालले गतवर्ष करिव २ खर्व बराबरको कृषि उत्पादन र माछा मासु आयात गरेको थियो । जसमध्ये ५१.८ अर्वको अन्न मात्रै थियो ।

युवाहरु ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि शहर या विदेशमा गएकोले कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव छ र ग्रामीण भेगमा कृषि श्रमको काम महिलाहरुको काँधमा आएको अवस्था छ ।हालै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यी विषयहरु समावेश गरिएको छ ।

जनशक्तिको अभावमा कतिपय जमिन बाँझो हुन गएको छ । त्यसैगरी जनसंख्या वृद्धिका साथै जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ । करिव ५३ प्रतिशत नेपालका किसानको जम्मा आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमा स्वामित्व छ, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार नहुनुमा मुख्यतया उन्नत बिउ, समयमा मलखाद, सिचाइँ, प्रविधि र बजारमा सजिलो पहुँच नहुनु प्रमुख कारणहरु मानिएको छ । नेपालको ५६ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाई सुविधा छ, जसमध्ये एक चौथाइँ मात्र सदाबहार सिँचाई हुने गर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावले नेपालमा मौसममा हुने फेरबदल र बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पनि कृषि उत्पादनमा असर गर्ने गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको सन् २०३०सम्म उत्पादन ६६ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

केन्दि्रय तथ्यांक विभागले भर्खरै गरेको अध्ययनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म कोभिड-१९ को असरबाट गहुँ र जौ वालीको उत्पादन भित्र्याउने समयमा मेसिन तथा कृषि कामदारको अभावका कारण उत्पादनमा आएको कमी र भएका कृषि उपजहरुको ढुवानी तथा विक्री वितरणमा हुन गएको समस्या तथा पशु आहार, कुखुराको दाना लगायतको उपलब्धतामा कमीले पर्न गएको असर जस्ता कारणले अहिले सम्मको अवस्थामा कृषि र मत्स्य पालन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि करिव १० अर्बले घटने अनुमान छ ।

कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल बिउ लगायतका सामान झण्डै ७० प्रतिशत बाहिरवाट आउने हुँदा र लकडाउनका कारण सीमानाहरुमा पनि आयात सहज नभएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुने अवस्था आएको छ ।

कृषि श्रमिकहरुको पनि आवत-जावतमा सजिलो नहुने हुँदा विभिन्न ठाउँमा यसको अभाव खटकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । यी कारणहरुले गर्दा यसले आगामी दिनहरुमा उत्पादनमा असर पार्ने देखिएको छ ।

धेरै मानिसहरु गाँउघर फर्किने हुदा खाद्यान्न खपत गर्ने जनसंख्या बढ्ने छ । नेपालका करिव ३६ जिल्लाहरु पहिले देखिनै खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिममा छन् । कृषिमा उत्पादन नबढाएमा नेपालका बिभिन्न ठाउँमा अब खाद्यान्न संकट हुने सम्भावना छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा र नेपालको बहुआयमिक गरिबीको प्रतिशत बढ्ने ठहर सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

कसरी गर्ने उत्थान ?

प्रतिवेदनअनुसार भौगोलिक एवं जैविक विविधताको खास विशेषता भएको नेपालमा कृषि विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । धेरै प्रकारका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुको साथै उच्च मूल्यका गैह्रखाद्य वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ भएकोले निर्यात वृद्धि पनि सम्भावना छ ।

रोजगारीका अवसर बृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान बृद्धि गर्न प्रचलित खाद्यान्न वस्तुहरुको उत्पादकत्व वृद्धि तथा तरकारी, फलफुल, मसला, जडिबुटी, माछा लगायत अन्य कृषि वस्तुको प्रवर्द्धन र व्यवसायिक उत्पादन बृद्धिका लागि निम्न लिखित नीति कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

‘ब्यवसायिक कृषि, कृषिलाई आवश्यक पर्ने औजार र मेसिनहरु, कृषि प्रसोधन, चिस्यान र प्याकेजिङ गर्ने प्रविधिहरु, ढुवानी गर्ने साधनहरु, कृषिमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीप तथा मेसिन लगायत अन्य प्रविधिहरुको संचालन र मर्मत गर्ने दक्षता बिकासका तालिमहरु बेरोजगार नेपालीहरुको ईच्छा र बजारको माग अनुसारका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा गर्नु पर्छ,’ कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनेको छ । यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुने कांग्रेस निकटका अर्थविद तथा तथा पूर्वा अर्थमन्त्रीहरुको पनि निश्कर्ष छ ।

कृषि र बन पैदावार सम्बन्धित ब्यवसायिक खेति र यसमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीपका लागि विदेशवाट फर्किएका र स्वेदेशमै अरु क्षेत्रवाट बेरोजगार भएका युवाहरुलाई बजारको आवश्यकता र उनीहरुको माग अनुसार सीप विकास, सीपको वृद्धि या अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारले सीटीईभीटी र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी गरेमा पनि उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ ।

किसानलाई सहुलियतमा बिउ र मल, सिचाइँ, सहुलियत रुपमा प्रविधि र प्रविधिक सेवा तथा यान्त्रिकीकरण, सहुलियत विद्युत -डिमान्ड चार्ज छुट गर्ने) लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु समयमै पुयाउन विज्ञले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । गुणस्तरीय पूर्वाधारले गाउँ शहरलाई जोड्ने र श्रमिक तथा उत्पादनको ओसारपसार सजिलो हुने र त्यसले कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर दुई वर्षसम्म व्याज छुट सहितको ऋण, निशुल्क बीमाको पि्रमियम किसानलाई उपलब्ध गराउने साथै कृषि क्षेत्र बजेटलाई पुनर्संरचना गरी बजारको र किसानको मागमा आधारित क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम एवं आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित गरेमा बास्तविक किसानमा अनुदान पुग्ने अवस्था छ ।

व्यवसायिक कृषिमा प्रविधिसहित निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ठूलो आकारमा जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि बैक र जग्गा करारको बलियो कानूनी ब्यवस्था सहित प्रवर्द्धनात्मक नीति बनाउन आवश्यक भएको छ ।

साथै पुँजीको ब्यवस्था गरी व्यवसायिक खेती गर्न चाहने युवा एवं बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई जडिबुटी, कृषि र बन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुमा प्रेरित गर्न स्थानीय सरकारले भूमि बैंकमार्फत खेती नगरेको जग्गाकानुनी रुपमा भाडामा उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ ।

बजारीकरण, बजार मुल्यको जानकारी, मौसमको जानकारी लगायतका अन्य गतिविधिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेमा लागत मूल्य घट्ने र किसानले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउने ब्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र किसानद्वारा गठित सहकारीको सहकार्यमा उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउने ब्यवस्था गर्ने, स्थानीय सरकारको र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा ब्यापकरुपमा कृषि हाटबजारहरुको ब्यवस्था गरेमा बजार ब्यवस्थापनको समस्या केहि मात्रामा सम्बोधन गर्न सकिने र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ ।

रोजगारीमा थप प्रयास

नेपालका उद्योग क्षेत्रमा धेरै बाहिरको जनशक्तिले काम गरेको र आगामी दिनमा आवतजावतको कठिनाई हुने भएकोले सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उद्योग क्षेत्र संग समन्वय गरी आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी बेरोजगार नेपालीहरुलाई उद्योगको माग बमोजिम इन्टर्नसिपसहित तालिमहरुको आयोजना गरेमा निजी क्षेत्रले आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था पनि छ ।

विदेशवाट फर्किएका नेपालीहरुको उनिहरुले विदेशमा काम गरेको सीपको आधारमा रोष्टर बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरुमा त्यही क्षेत्रमा नै काम लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि भएको छ ।यस्ता जनशक्तिलाई सिपअनुसार सम्पन्न नभएका सिचाई, खानेपानी, ट्रयाक खोलेका स्थानीयस्तरका करिव ४ हजार ३०० किमिभन्दा बढी धुले सडकहरुको स्तर उन्नती स्थानीय सरकारको समन्वयमा निजी क्षेत्र र युवाहरुको सहकारी गठन तथा परिचालन गरी रोजगार समन्वय संस्था खोलेर श्रमिकहरुलाई १२ महिना नै रोजगारी उपलब्ध गराउने हिसाबले निर्माण कार्यमा लगाउने प्रबन्ध गरेमा युवाहरु स्वेदेशमै बस्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै निर्माण सामाग्री विशेष गरि गिट्टी बालुवा लगायत उत्पादने गर्ने, वस्तुहरुको आयात निर्यात गर्ने प्रणालीलाई पनि ब्यवस्थित गरेमा युवाहरुलाई सम्मानित रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ ।

बिदेशवाट आउने तरकारी, फलफुल तथा केहि कृषि उत्पादनमा कुखुराको मासु र अण्डामा जस्तै क्वारेन्टाइन ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग पनि भएको छ ।  छिमेकी मुलुकसँगको द्धिपक्षीय व्यापार सम्झौतामा आवश्यक सुधार गरी आन्तरिक बजारमा नेपाली कृषि वस्तुको प्रतिष्पर्धा बढाउन आयातित वस्तुमा भन्सार दस्तुर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन् ।

निजी क्षेत्र, किसान र कृषि अनुसन्धान परिषद्को समेत संलग्नतामा नेपाललाई चाहिने बिउको उत्पादन नेपालमै गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा तीब्रता दिनु पर्ने कांग्रेसको पनि भनाइ छ ।

हाल सञ्चालनमा आएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरुपलाई रुपान्तरण गरी सो बजेटवाट अर्थतन्त्रमा आवश्यक र बजारको माग अनुसार कृषि, उद्योग, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम तथा ईन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्नु बढी उपयोगी हुने ठहर कांग्रेसको छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/867636