गिरफ्तार र फरार चिनियाँ अभियुक्तको कनेक्सन आईजीपीदेखि मन्त्रीसम्म

१३ पुस, काठमाडौं । गुण्डा नाइकेसँग दल र नेताको कनेक्सनलाई नेपाली राजनीतिको विद्रूप पाटो मानिन्छ । त्यसैले नागरिक तहबाट यसको चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।

नागरिकले गुण्डा र आपराधिक कर्ममा जोडिएकासँग नेताले गर्ने उठ्बस् नरुचाए पनि यसबाट टाढिनुको साटो दल र तिनका नेतादेखि प्रहरी अधिकारीहरूसम्म जोडिने क्रम यथावत् छ । आइतबार प्रकाशित हुने नेपाल साप्ताहिकले नेपालमा अपराध कर्म गर्दै आइरहेका चिनियाँ र तिनका नेपाली एजेन्टसँग बहालवाला आईजीपीदेखि मन्त्री, नेतासम्मैको कनेक्सन रहेको खुलासा गरेको छ ।

नेपाल साप्ताहिकका अनुसार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसम्मको कनेक्सन गिरफ्तार र फरार अभियुक्तसँग छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिपुत्र दीपेश पुन, गृहमन्त्रीपुत्रलगायत आधा दर्जन नेपालीको यस्ता व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ छ । मञ्जिल, अमला, सीता राना मगर, दीपक बुढा मगर, सुनील अग्रवाल, दिलीप आचार्य, निस श्रेष्ठ, सागर पाली र गोविन्द सापकोटा चिनियाँ गिरोहसँग काम गर्ने गिरोह हुन् । यही सम्बन्धका कारण चिनियाँले नेपालमा गरिरहेको कतिपय अपराधले सातखत् माफी पाइरहेको नेपाल साप्ताहिक रिपोर्टको सार छ ।

नेपाल लेख्छ– ७ पुसमा नेपाल प्रहरीले काठमाडौंका मनमैजु, बूढानीलकण्ठलगायत स्थानमा छापा मारेर अवैध गतिविधिमा संलग्न १ सय २२ चिनियाँलाई पक्राउ गर्यो । तर प्रधानमन्त्री निवाससम्मुख र चिनियाँ दूतावास छेउमै चिनियाँको शंकास्पद गतिविधि हुने गरेको उजुरी परे पनि त्यहाँ छापा मारिएन ।’ प्रहरी अधिकारीसँगको सम्बन्धका कारण यस्तो भएको नेपालको ठम्याइ छ ।

सुगर मिलका मालिक खोज्दै उखु किसान काठमाडौं आइपुगेको समाचार कान्तिपुरमा छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलका साहुले २५ हजार उखु किसानको ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेपछि किसान आफ्नो श्रम मूल्य खोज्दै राजधानी काठमाडौं आइपुगेका हुन् । यसरी काठमाडौं आउने किसानको संख्या १ सय ५० छ । उनीहरू सर्लाही र रौतहटका हुन् ।

एमसीसीमा नेकपा झनै लचिलो बनेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । समाचार अनुसार, नेकपाले यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गर्ने संकेतसमेत गरेको छ ।

स्थायी समिति बैठकपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले केन्द्रीय नेताहरूलाई जारी गरेको गोप्य अन्तरपार्टी निर्देशन–३ मा एमसीसीप्रति लचक देखिएको उल्लेख छ । सर्कुलरमा छलफल र प्राप्त तथ्यले एमसीसी आईपीएसको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको दाबी गरिएको छ ।

कांग्रेसमा बढेको विवाद र देशको अर्थतन्त्रबारे पनि अन्नपूर्णले समाचार छापेको छ ।

जग्गा नपाउँदा गण्डकीका १२ योजना अलपत्र परेको समाचार नागरिकमा छ भने सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।