राप्रपा संयुक्तको ठहर- सरकार यती समूहको गोटी

१३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले वर्तमान सरकार स्वार्थ समूहको चेसको गोटीसरह भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पत्ति सरकारले यति समूहलाई सस्तो दरमा दीर्घकालीन लिजमा दिएको घटनाले सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको चेसको गोटीसरह प्रमाणित भएको राप्रपा (संयुक्त) को निष्कर्ष छ ।

राप्रपा संयुक्तको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबार सम्पन्न बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि अध्यक्षद्वय पशुपति शम्शेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रचण्ड बहुमतको आडमा संसदलाई समेत दुरुपयोग गरी यति होल्डिङको दबाबमा कानुनसमेत संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पत्ति सो समूहलाई दीर्घकालीन लिजमा दिएको घटनाले वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको, बिभिन्न स्वार्थ समूहको चेसको गोटीसरह भएको प्रष्ट भएको छ ।’

राप्रपा संयुक्तले यसबारेमा अबिलम्ब स्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । साथै उसले वाइडबडी जहाज खरीद प्रकरण, बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण तथा विराटनगर जुट मिलको चल अचल सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका दोषीलाई सरकारले उन्मुक्ति दिलाउन खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ । ‘उल्लेखित प्रकरणहरुको वस्तुपरक ढंगबाट छानबिन गरी दोषी उपर कानुनी कारबाहीको माग गर्दछ,’ राप्रपा संयुक्तको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सरकारभित्रकै विवादले परराष्ट्र नीति र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै राप्रपा (संयुक्त) ले सहश्राब्दी विकास कार्यक्रम (एमसीसी) बारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।

उसले कालापानी, लिम्पियाधुराको सीमा विवाद समाधानमा सरकार उदासिन देखिएको आरोपसमेत लगाएको छ । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति पनि राप्रपा संयुक्तले विरोध जनाएको छ ।

उसले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती फागुन २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैबीच राप्रपा संयुक्तले वैकल्पिक राष्ट्रवादी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुनेतर्फ आगामी कार्यदिशा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म संगठन निर्माण गर्ने र समान विचार, कार्यक्रम भएका दलहरुसँग एकता, सहकार्य वा मोर्चा कायम गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2019/12/823977