‘सगरमाथाको हिउँ बेचौं, घरमा झण्डा फहराऔं’

नेपाल बदल्ने प्रस्ताव यो पंक्तिकारले पटक–पटक विभिन्न शैलीमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । मेरो मनभित्र अटल विश्वास छ, एक दिन मैले प्रस्ताव गरेका योजनाले साकार रुप लिनेछन् । यसअघि मैले मदिरामुक्त नेपालको प्रस्ताव गरेको थिएँ, जसलाई पाठकहरुले समारात्मक रुपमा लिनुभएको पाएँ ।

महाकवि देवकोटाको भनाइबमोजिम ‘उद्देश्य के लिनु ? उडी छुनु चन्द्र एक’को सिद्धान्तबाट अघि बढेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि यहाँ प्रस्तावित बुँदाहरुको कार्यान्वयनम सबै नेपाली आ–आफ्नो स्थानबाट जुर्मुराउनुपर्छ । हामी सबैका सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

पढौं के हुन् त ती एक दर्जन नयाँ नेपाल निर्माणका सपना:

१. हलोमुक्त नेपालको घोषणा

• नेपाललाई हलोमुक्त देश घोषणा गरी आधुनिक कृषि उपकरणहरु मिनी ट्याक्टर, जीरो टीलर, हार्भेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
• रासायनिक मललाई विस्थापित गरी प्रांगारिक मलमा जोड दिनुपर्छ । रसायनिक बिषादीको आयात निषेध गरी जैबिक बिषादीको प्रयोगलाई अनिबार्य गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाल अर्गानिक कृषि उत्पादन गर्ने मुलुककारुपमा विश्वमा परिचित हुनेछ ।
• खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थ गरी ५ कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटको प्राथमिकता यिनै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । संघ सरकारले यी ५ वस्तुको आयात रोक्नु पर्छ ।
• जोनिङ्ग र ब्लक अनुसार खाद्यान्न र कृषि उत्पादन गर्नुपर्छ । बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन हुने जमिनमा धान, मकै, कोदो लगाउन निषेध गर्नुपर्छ ।
• कृषिमा आधारित उद्योग एबं प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, प्याकेजिंग, भण्डारण, बफर स्टक सम्बन्धी काममा जोड दिनुपर्छ ।
• सार्बजनिक गोदाम व्यबस्थाको कानून बनाउनु पर्छ ।
• कृषि जमिनलाई घडेरी बनाउन निषेध गर्नुपर्छ ।

२. सामाजिक फजुल खर्च नियन्त्रण

राज्यको मात्रै होइन, सामाजिक फजुल खर्च पनि रोक्नैपर्छ । यसका लागि कुनै पनि व्यक्तिले ब्रतबन्ध, विवाह लगायतका सामाजिक कार्य गर्दा संभव भएमा आफ्नै थरका लाई मात्र र सो संभव नभए नजिकका नातेदार बाहेकलाई आमन्त्रण गर्न निषेध गर्नुपर्छ । निमन्त्रणा कार्डमा अनिवार्य रुपमा नाता लेख्नु पर्ने र नाता बाहिरको व्यक्ति समारोहमा उपस्थित भएमा पक्राउ पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विवाहमा अनिवार्यरुपमा बर र बधुको उमेर खुलाउन लगाई बाल विवाह र अनमेल विवाह रोक्नुपर्छ ।

कुनै पनि सार्बजनिक समारोह, बिबाह ब्रतबन्ध, पार्टी प्यालेसमा मदिरासहित कार्यक्रम आयोजना गरेमा सार्बजनिक अपराधमा मुद्धा चलाउनु पर्छ । यसबाट केही हदमा भएपनि भ्रष्ट्रचार, ठगी, डकैती, ठेक्कापटृाको माध्यमबाट लुटने, कमिशन खाने, दलाली गरेर कमाउने प्रथामा कमी आउने थियो ।

३. स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउने

हाल स्वदेशी बस्तु भए रु २५ लाखसम्मको सोझै खरिद गर्न मिल्ने व्यबस्था छ । यस्को अलावा स्वदेशमै उत्पादन हुने बस्तु भए स्वदेशी उत्पादन वीच नै प्रतिस्प्रधा गराएर खरिद गर्नुपर्ने अनिबार्य व्यबस्था गर्नुपर्छ । हाल स्वदेशी बस्तु १५ प्रतिशत महंगो भएपनि खरिद गर्न सकिने प्राबधानलाई २५ प्रतिशतमा बढाउनुपर्छ ।

सबै ७५३ पालिकालाई आफ्नो उत्पादन, प्रविधि र सीपलाई जगेर्ना गर्न लगाउनुपर्छ । यस अन्तर्गत सबै पालिकाले स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने कोशेली घर निर्माण गर्नुपर्छ । सबै पालिकाले केही अपवादलाई छाडेर कूल खरिदको कम्तिमा ५० प्रतिशत सामान आफ्नै कोशेली घरबाट खरिद गर्नु पर्ने अनिबार्य व्यबस्था लागू गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाको लत्ता कपडा, जुत्ता सबै अनिवार्यरुपमा स्वदेशी हुनुपर्छ । सो बेगर ती पदाधिकारीलाई सरकारी निकायमा प्रवेश निषेध गर्नपर्छ । यसमा सबै ७५३ वटा पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि पर्नेछन् ।

४. नेपाललाई सहासिक खेलको हव बनाउने

नेपालमा ५ वटा सहासिक खेल विश्वमै नामूद छन् । जसमा (क) पदयात्रा (ख) बंजी जम्पिङ्ग (ग) र्‍याफ्टिङ्ग (घ) प्याराग्लाईडिङ्ग र (ङ) पर्वतारोहण पर्दछ । यी सहासिक खेलको प्रबद्र्धनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कूल बजेटको ५ देखि १० प्रतिशत बजेट छुट्याएर पुल फण्डमा राख्नुपर्छ । जुन स्थानमा जुन पर्यटकीय प्रवद्र्धनको सम्भावना छ, त्यहाँ सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाललाई विश्वकै पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चिनाउन सकिनेछ ।

सगरमाथाको हिउँको कणलाई नपग्लिने प्रविधिद्धारा पारदर्शी सिसाको गिफ्टप्याक बनाइ कम्तीमा एकसय अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्नुपर्छ । सगरमाथाको बेसक्याम्प सम्म हेलिकोप्टरको सटल सर्भिस चलाउनुपर्छ । त्यहाँ केबलकार जडान गर्नुपर्छ । सगरमाथाको हिउँ पग्लिएर बनेको झरनाको पानीलाई बोटलिङ गरी प्रतिलिटर कम्तिमा १० अमेरिकी डलरमा विश्व बजारमा बेच्नुपर्छ ।

५. हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे छान्ने

मुलुकले नियुक्ति गर्ने राजदूत प्रतिस्प्रधात्मक परीक्षाबाट पूर्ति गरिइनुपर्छ । सबै आयोगका पदाधिकारीको पदपूर्तिमा पनि यही प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्छ । साथै राष्ट्र्यि सभाका लागि मनोनीत सदस्य पनि योग्यता प्रणालीबाट नियुक्ति हुनुपर्छ । कर्मचारीको पदस्थापन सरुवाका लागि राईट म्यान ईन राईट प्लेसका लागि अधिकारसम्पन्न लिडरसीप असिसमेण्ट सेण्टर खडा गर्नुपर्छ । सबै पदमा डू अर डाई अर्थात् गर या मरको सिद्धान्त लागू गरी कार्यासम्पादन करार गर्नुपर्छ ।

सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्र्यि प्राथमिक्ता प्राप्त आयोजनाको छुटृै प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्नुपर्छ । सबै आयोजना र कार्यक्रमको आरम्भको प्रथम दिनदेखि सम्पन्न अन्तिम दिनसम्मको कार्ययोजना तजूमा गरी काम गर्नुपर्छ । एउटा सरकारी ठेक्का सम्पन्न नगरी अर्को ठेक्का दिन नपाउने गरी एकीकृत पासबूक लागू गर्नुपर्छ ।

६. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्यापार निषेध

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ भने माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । यसर्थ हालको बोर्डिङ्ग स्कूलहरुलाई व्यक्तिले नाफा लिन नपाउने गरी ट्रष्टमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ ।

संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेतमा नागरिकको हक स्थापित गरिएको छ । यसर्थ, हालका नर्सिङ्गहोमहरु पनि समुदायले वा पालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एवं शिक्षक र कर्मचारीको रोजगारी यथावत राखी हालका लगानीकर्तालाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोनिङ्ग लागू गरी एउटा गाउँ वा शहरको मानिसले अर्को गाउँ र शहरमा रहेको अस्पतालमा गएर सेवा लिन र स्कूलमा पढ्न निषेध गर्नुपर्छ ।

७. युवालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने

१८ बर्षपछि प्रत्येक युवालाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने तुल्याउनुपर्छ । यसका लागि पैत्रिक सम्पत्ती स्वतः छोराछोरीमा जाने हालको कानूनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । यसबाट आमाबुबाको सम्पत्तीले छोराछोरीको पहिचान बन्ने होइन, आफ्नै नंग्रा खियाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान हासिल हुनेछ ।

जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले हाल दिई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुग्ने गरी दिनुपर्छ र ती जेष्ठ नागरिकको मृत्युपछि सबै सम्पत्ती जिउनीस्वरुप सरकारमा जानुुपर्छ ।

आमाबाबुले करिब १८ बर्षसम्म छोराछोरीमा लगानी गरी उत्पादनयोग्य व्यक्ति बनाइदिन्छन् । सोको प्रतिफल स्वरुप आमाबुबाले माग गरेको अवस्थामा प्रत्येक छोराछोरीको मासिक आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशत स्वतः बाबुआमाको बैंक खातामा जाने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

१८ बर्ष पुगेको युवाले रोजगारी नपाएमा रोजगारी नपाउन्जेलका लागि महिनाको खर्च पुग्ने गरी सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । विश्वका करिब ५० वटा मुलुकले लागू गरेको यो प्रणाली हामीले लागू गर्न नसक्ने कुरै छैन । केबल ईच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

नयाँ नेपाल निर्माणका लागि आम युवाले बीए र एमए पास गर्नुपूर्व कम्तिमा २ बर्ष राष्ट्रको अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ । यस्तो स्वयंसेवा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेको निकायमा गर्नुपर्ने छ । यस समयमा नेपाली बिद्यार्थीले स्वयं सेवकको भत्ता पाउनेछन् । यस्तो भत्ता बीएमा पढ्दा नायब सुव्वा सरह र एमए पढ्दा शाखा अधिकृत सरह हुनेछ । यसबाट सबै नेपालीले राज्य सञ्चालन विधि बुझ्ने मौका पाउने छन् ।

तीनै तहका सरकारहरुले प्राविधिक शिक्षाबाट रोजगारीको जोहो गर्ने र बैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीपविना जान निषेध गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । नेपाल नै रित्तिने गरी युबा विदेश जान थालेकाले प्रत्येक पालिकाले कम्तिमा एक सयदेखि एक हजार जनासम्मलाई अनिवार्य रोजगारी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

८. वस्ती विकास योजना लागू गर्ने

सडक निर्माणका नाममा वातावरण निकै ध्वस्त भैरहेको छ, यसर्थ रज्जु मार्गको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ । सडकका नाममा डोजर लगाउनुपूर्व अनिवार्यरुपमा एकद्धार प्रणालीमा रहने नियामक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ ।

अब नेपालले ढिला नगरी बस्ती विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । साह्रै भद्रगोल भैसकेकाले जथाभावी घर बनाउन, पर्खाल लगाउन र जमीन बाँझो राख्ने कार्य पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ ।
सरकारले व्यक्तिलाई निश्चित उद्देश्यका लागि जमिन उपभोग गर्न लिजमा दिनुपर्छ । यसरी लिजमा दिएको जमिनमा तोकिएको शर्त पूरा नभए स्वतः फिर्ता हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

हिमाली भेगमा निश्चित तोकिएका बस्ती बाहेक अरु बस्ती खाली गरी बन, जंगल, जडिबुटी, पशुपालन, जलबिद्युत, आरक्षण, खानीको उत्खनन, पर्यंटन प्रबद्र्धनमा विकास गर्नुपर्छ ।

पहाडका मुख्य–मुख्य स्थानमा मेगा सिटी विकास गरी हिमाल र तराईबाट बस्ती सार्नुपर्छ । तराईका उर्वर भूमिलाई नेपालको अन्नको भण्डारका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा तराईमा लगानी गरी निश्चित स्थानमा वस्ती, आधुनिक खेती, सिंचाईको सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।

मुख्य कुरा, राम्रो प्रतिफल आउने उर्बरभूमिलाई आम्दानीको स्रोतका रुपमा विकास गरी उबड–खाबड परेको, कृषि उत्पादन नहुने जमिनमा बस्ती विकास गर्नुपर्छ । सबैले मुलुकमा जमिन बढाउन नसकिने कुराको हेक्का राख्नु पर्छ ।

९. बजेट कार्यान्वयनमा खरो उत्रिने

कुनै तर्क–वितर्क नगरी बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मलाई आर्थिक बर्ष तोक्नुुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन संघ र प्रदेश मन्त्रालय पिच्छे अनुगमन गर्ने गरी सहसचिबको नेतृत्वमा ‘क्वालिटी सर्कल’ गठन गर्नुपर्छ । यस काममा सफल हुनेलाई मात्रै सचिबमा बढुवा गर्नुपर्छ ।

केही प्रतिवद्धता पूरा गर्न खरो उत्रिनुपर्छ । उदाहरणका लागि सबै तुईनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्छ । यसको ग्यारेण्टी गर्न तुईनको फलाम र उपकरणलाई ‘कवाडी’ ले खरिद गरेको निस्सापछि मात्रै नयाँ बनेको झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा ल्याउने अनुमति दिनु पर्छ ।

१०. सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यस्को नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रबद्र्धनात्मक नीति लागू गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले खुल्ला सरकार साझेदारी (ओजिपी) को सदस्यता हासिल गर्नुपर्छ । साथै खुल्ला सरकारी तथ्यांक (ओजिडी) को अवधारणालाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा भत्ता र योगदानमा आधारित पेन्सन लगायतलाई एकद्धार गर्दै प्राधिकरण गठन गर्ने कामलाई शिघ्रता दिनुपर्छ । राज्य प्रणालीबाट वितरण गरिने अनुदान, सुविधा, सहायतामाथि एउटै व्यक्तिले दोहोरो तेहोरो सुविधा पाउने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने दूबै पक्षलाई कारवाही हुने कानूनको निर्माण गर्नुका साथै यस्को दायराभित्र निजी क्षेत्र, राजनैतिक दल र गैरसरकारी क्षेत्र पनि पर्ने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

११. घरमा झण्डा, मुलुकमा समृद्धि

निश्चित मापदण्ड तोकेर आम नेपालीलाई घर–घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने अवसर दिनुपर्छ । यसबाट घरमा झण्डा राख्न मन्त्री नै हुनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भइनेछ । यसै बर्षको संविधान दिवसलाई हामीले झण्डा दिवसका रुपमा मनाएको अनुभव पनि छ । अमेरिका लगायतका मुलुकमा प्रत्येक नागरिकले झण्डाको पूर्ण मर्यादा राखी आ–आफ्नै घरमा झण्डा राख्न पाउँछन् ।

एक जिल्ला एक वन उत्पादनमा जानुपर्छ । जसअनुसार कुनै जिल्लाको वन स्याउघारीमा रुपान्तरित हुनेछ भने कुनै जिल्लाको वन सुन्तलाघारी हुनेछ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारकै लगानीमा विना बिलम्ब निर्माण गर्नुपर्छ । यसपछि मोटामोटी हामी विद्युत शक्तिमा आत्मनिर्भर हुनेछौं ।

नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालन गरी समृद्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । हामीसँग पेट्रोलियम पदार्थ, तामा र फलाम खानीको अतिरिक्त प्राकृतिक ग्यासको संभाव्यता पहिचान भैसकेको छ । नेपालमा यूरेनियम समेत छ ।

१२. मदिरामुक्त नेपाल

रक्सीमा डुबेर समृद्धि भित्र्याउन सकिन्न । यसर्थ, पहिलो चरणमा मदिराको पैठारी तत्कालै निषेध गर्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणमा नेपालभित्र रहेका मदिरा उद्योगहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएर ती जग्गा र उपकरण सरकारले खरिद गर्नुपर्छ । ती जमिन र भवनमा स्कूल वा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

मदिरा उद्योगका उपकरण बिक्री हुने भए विदेशमा पठाउने र बिक्री नहुने भए ‘कवाडी’ लाई बिक्री गरिदिनु पर्छ ।

तेस्रो चरणमा सबै ‘घरपालुवा’ रक्सी उत्पादन निषेध गर्नुपर्छ ।

धर्म, परम्परा चलाउन अधिकतम् एक लिटरसम्मको रक्सी बन्ने भाँडाहरु अनुमति लिएर खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस पंक्तिकार अछामको सिडिओ हुदाँ ०५१/०५२ सालमा अछामलाई पूर्णरुपमा मदिरारहित जिल्ला बनाएको हो । यसरी नेपालमा ‘ड्राई ल’ लागू गरी मदिरामुक्त नेपाल घोषणा गर्नुपर्छ । यस्तो कानून हाल थुप्रै मुस्लिम मुलुकमा लागू छ । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि राज्य नियन्त्रित पसलबाट मात्रै यी वस्तुको विक्री हुन्छ । सोभियत रुसमा मिखाइल गोर्भाचोबले पनि यो कनून लागू गर्नुभएको थियो ।

(पूर्वसचिव बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त हुन्)

source https://www.onlinekhabar.com/2020/01/824864