प्रतिनिधि सभामा ‘मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ अघि बढाउने सांसद भेटिएनन्

५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ अगाडि बढाउने सांसदको खोजी भएको छ । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेसँगै मर्यादासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुतकर्ता सांसदहरु प्रतिनिधि सभामा विधेयक अगाडि बढाउने सांसदको खोजीमा लागेका हुन् ।

तर अहिलेसम्म विधेयक अगाडि बढाउने सांसद भेटिएका छैनन् । ‘पार्टीहरुमा छलफल गरिरहेका छौं’ राष्ट्रियसभा एक सदस्य भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म मर्यादा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य तयार भएका छैनन् ।’

यो गैरसरकारी विधेयक हो । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु माओवादी केन्द्रका गोपी आछामी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल, कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी र प्रकाश पन्थ, एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल, जसपाकी प्रमिला कुमारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखर सिंह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल विक लगायतले संयुक्त रुपमा यो विधेयक ५ चैत २०७९ मा दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रिय सभाले १४ कातिक २०८० मा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो विधेयकको सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबुल भइसकेको छ । तर प्रतिनिधि सभामा कसले अगाडि बढाउने भनी तोकिएको छैन ।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सांसदहरुले अर्को हाउसमा कसले अगाडि बढाउने भनेर तोक्नुपर्छ । ‘हाम्रो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा गैरसरकारी विधेयक ल्याउनेले पारित भएर सन्देशसहित पठाउँदा प्रतिनिधि सभामा फलानोले अगाडि बढाउने (पेश गर्ने) भनी उल्लेख गर्नुपर्छ’ गिरीले भने, ‘मर्यादासम्बन्धी विधेयकको हकमा त्यो (सांसदको नाम) आएको छैन ।  अब अहिले पनि लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ ।’

विधेयकमा के छ ?

अहिले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मर्यादाक्रम तय गर्ने गर्दछ । पछिल्लो समय सरकारले २०७६ साल वैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो । तर यो विधेयकमा त्यसमा केही हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई वरीयताको पहिलो, उपराष्ट्रपतिलाई दोस्रो र प्रधानमन्त्रीलाई तेस्रोमा नम्बरमा राखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम पनि यही छ । विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो वरीयतामा राखिएको छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई पाँचौंमा कायमै राखिएको छ ।

विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेतालाई आठौंबाट सातौं क्रममा अगाडि सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखहरुलाई सातौंबाट आठौंमा लगिएको छ । छैटौं स्थानमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीलाई आठौं वरीयतामा लगिएको छ ।

यसअघि आठौं वरीयतामा राखिएका नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई नवौं स्थानमा लगिएको छ । अर्थात, मुख्यमन्त्री भन्दा अगाडि संघीय मन्त्रीलाई राखिएको छ ।

हाल आठौं स्थानमा रहेका पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई सातौं वरीयतामा लगिएको छ ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिका मेयरलाई नवौं र अन्यलाई १० औं स्थानमा राखिएको छ । यसलाई बदलेर देशभरका महानगरपालिकाका प्रमुखलाई १७ औं वरीयतामा लैजाने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको  छ ।

१० औं वरीयतामा रहेका प्रधानसेनापतिलाई तीन स्थान घटुवा गर्दै १३ औं स्थानमा लैजाने प्रस्ताव छ ।

शिक्षकको मर्यादा निर्धारण

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकमा शिक्षकको पनि मर्यादाक्रम तय गरिएको छ । यसअघि प्राध्यापकसम्मको मर्यादाक्रम मात्र निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको मर्यादा क्रम १७ औं स्थानमा रहनेछ । विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक र माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीका शिक्षकको मर्यादा १९ औं स्थानमा रहनेछ ।

माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षकलाई २० औं स्थानमा र माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई २१ औं स्थानमा राखिएको छ । विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकको वरियता २० औं स्थानमा र विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापकको मर्यादाक्रम २१ औं स्थानमा राख्ने प्रस्ताव छ ।

यसअघि, सरकारले शिक्षकहरुसँग शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने सहमति गरेको थियो । शिक्षा विधेयकलाई लिएर आन्दोलित शिक्षकहरुसँग सरकारले ५ असोज २०८० मा गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामै शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजतन्त्रकालीन मर्यादाक्रम ब्युँताउन राष्ट्रिय सहमति

यो पनि पढ्नुहोस

‘मर्यादाक्रम’को सामन्ती रुझान

यो पनि पढ्नुहोस

मर्यादाक्रम : गणतन्त्रमा जातीय व्यवस्थाको नयाँ ‘भर्सन’

source https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1421765