उपकुलपति छनोटमा प्रधानमन्त्री स्वयं परीक्षामा हुनुहुन्छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढाएर अवकाशप्राप्त प्राध्यापक कृष्ण खनाल पछिल्ला दिनमा पुस्तक लेखन र घुमफिरमा छन् । नेपालका ठूला परिवर्तनहरूमा नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट सक्रिय रहने गरेका खनालले राज्य पुनर्संरचना र संघीयताबारे लामो समय बहस चलाए ।

बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिवि सुधारको छलफलमा निमन्त्रणा दिएपछि खनाल सहित पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापकहरू चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्मा, विद्यानाथ कोइराला बालुवाटार पुगेका थिए ।

खनालसँग यिनै प्रसंगहरूमा आधारित हुँदै अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडा र बसन्त बस्नेतले गरेको अन्तर्वार्ता :

विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट मुक्त राख्ने बहस यतिबेला भावी त्रिवि उपकुलपति कस्ता आउँछन् भन्नेमा पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा तपाईं लगायत केही प्राज्ञहरूले क्रमशः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भेटिसक्नुभयो । विश्वविद्यालय सुधारका लागि उहाँहरूको आश्वासन र वास्तविक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विश्वविद्यालयहरू यति बिग्रेर गए कि योभन्दा तल झर्ने ठाउँ नै बाँकी छैन । कि यो कोल्याप्स (पतन) भएर सिद्धिनुपर्यो । होइन भने बिग्रने अन्तिम हदमा हामी पुग्यौं । त्यसैले यो त अति भयो भनेर सबैले महसुस गरेका हुन् । ज्यादा भए पनि फाइदा हुँदोरहेछ । नत्र सामान्यतया विश्वविद्यालयहरू बिग्रिरहेका छन् है भन्दा कसैले सुन्दैनथे । खासगरी राजनीतिक तहमा यसबारे कुनै सुनुवाइ नभएकोमा यसपालि त्यो तहसम्म यो समस्याको सुनुवाइ भएको छ । ढिलै भए पनि मैले यसलाई एक प्रकारको सकारात्मक विषय नै मानेको छु ।

त्रिविको उपकुलपति लगायत पदाधिकारी नियुक्तिको सन्दर्भमा अहिले केही सकारात्मक सन्देश देखापरेका छन् । यसभन्दा अघि गगन थापा, योगेश भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल लगायतको छलफलमा उहाँहरूको पनि छटपटाहट देखिन्थ्यो ।

विश्वविद्यालयमा यस्तो भागबन्डा बन्द गरौं भन्नेमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ । मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वमा बसेको प्रधानमन्त्रीले नचाहेसम्म यो सुधार सम्भव हुँदैन र उहाँको यो प्रतिबद्धतालाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । केदारभक्त माथेमा, चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्मा, विद्यानाथ कोइराला लगायत हामी एक घण्टाभन्दा बढी छलफलमा थियौं ।

उहाँले यही कोठामा मैले अरू पार्टीका सांसदहरूसँग पनि परामर्श गरें भन्नुभयो । विश्वविद्यालयमा भइरहेको यो भागबन्डा बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले सांसदहरूसँग हामीले गरेको कुराकानीको औचित्य पुष्टि पनि गर्नुभयो । यसमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखियो ।

यो राजनीति हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन । कम्तीमा पनि अहिले प्रारम्भ गर्नका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दलहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि विश्वविद्यालयको बारेमा ताली पिटेर बस्ने कुरा हुँदैन, तर समझदारी भने राम्रो हुनुुपर्छ ।

केदारभक्त माथेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा मैले उहाँसँगै बसेर काम गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ । त्यतिबेला विद्यार्थीले स्वीकार्न कठिन हुने शुल्क बढाउने, क्याफ्टेरिया बन्द गर्ने लगायत निर्णयहरू गर्नुपरेको थियो ।  त्यसमा कुनै पनि संगठनले समर्थन गरेनन् । तर पार्टी नेतृत्व र विद्यार्थीसँग कुरा गरेर समाधान खोजियो । फलतः विश्वविद्यालयको पठनपाठन अवरोध नहोस् भन्ने हाम्रो चाहनालाई उहाँहरूले साथ दिनुभयो ।

भोलि जो उपकुलपति भए पनि सुधारका लागि दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर ‘उपकुलपतिको काम ठीक छ है’ भनेर दलहरूले सधैं गुणगान गाएर बस्दैनन् । पार्टी र विद्यार्थीहरू उसको कामकारबाहीमा आलोचनात्मक हुनसक्छन्, तर पठनपाठनमा अवरोध सिर्जना हुनुभएन ।

विश्वविद्यालय ठीक ढंगले गएको छ भने त्यसमा अवरोध नहुने गरी दलका नेतृत्वहरूले काम गर्ने अवसर दिनुपर्‍यो । सरकारले मात्रै होइन, यसमा सबै दलको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ । पार्टीहरूसँग एउटा तहको समझदारीमा काम गर्नु विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको पनि जिम्मेवारी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको मनसाय के देखियो ? सरकारको पहिलो वर्षगाँठमा उहाँले विश्वविद्यालयमा राम्रो नेतृत्व ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । दरखास्त हाल्नेको सूची बाहिर आएको छ । यसबारे के भन्नुभयो उहाँले ?

मलाई आश्चर्य लाग्छ कि अहिले विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी सोच नै देखिंदैन । दरखास्त र अरू काम जसरी भइरहेको छ, त्यसले विश्वविद्यालय सुधारको सोच देखाउँदैन । यो केवल ब्यूरोक्रेटिक सोच मात्रै छ । शिक्षामन्त्री समेत रहेको त्रिविको सहकुलपतिको नेतृत्वमा समिति बन्छ, उसको सिफारिसमा कुलपतिले नियुक्त गर्ने हो । कानुनी पाटो यत्ति हो ।

तर उनीहरूले सजिलोका लागि यो यो योग्यता चाहिन्छ भनेर दरखास्त मागिदिए । यो एउटा प्रक्रिया प्रशासनिक तालमा गयो । विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो । नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त यस्तो संस्था हो कि त्यसलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने नेपालको शैक्षिक क्षेत्र नै बन्दैन ।

त्यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्ने मानिस सामान्य जागिर खान गएको जस्तो हुँदै होइन । दरखास्त हालेर म यो गर्छु, म त्यो गर्छु भनेर आउने होइन । कम्तीमा पनि मुलुकले चिनेको, पत्याएको व्यक्ति आउँदा सहज रूपमा सुधारको बाटो खोजी गर्न सकिन्थ्यो ।

किन यस्तो भइरहेको होला ? 

प्रधानमन्त्री एक किसिमले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ भने समिति आफ्नै ढर्रामा गइरहेको छ । त्यहाँ विरोधाभास देखिन्छ । समिति बनेपछि मान्छे कसरी ल्याउने भन्यो, विज्ञापन गर्‍यो । ४३ जनाको दरखास्त परेको छ, तिनैका बारेमा हेर्ने भन्ने बाहेक केही पनि भएन । कतिपय मानिसहरूको नाम आएको छ, जसबाट विश्वविद्यालय सुधार हुन सक्दैन भन्ने धारणा बनिसकेको छ ।

यो प्रक्रियामा कानुनी अड्चन छ कि छैन, कानुनले नै रोक्यो भने भिन्न, नत्र त म सुधारको पक्षमा छु भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, केही नियम बनाएको भए त्यो समितिको विषयवस्तु हो । कानुनको सुधार आवश्यक पर्दा संसद्ले अगाडि बढाउने भएकोले तत्काल सम्भव हुँदैन । कानुनी अड्चन छ जस्तो लाग्दैन । खुला तरिकाले सर्च कमिटीले सूचीमा राखेर सिफारिस गर्न सक्छ । साँच्चै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाचा अनुसार सीमाबाट बाहिर निस्कन खोजेको हो भने सम्भव छ ।

त्यसो भए को हो त उपकुलपति भनेर खोज्दै जाँदा हिजो प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार गएका प्राज्ञहरूभित्रैबाट खोज्नुपर्छ भन्न थालिएको छ नि ?

हामी पाँच जना थियौं । प्रधानमन्त्री आफैंले ‘केदारभक्त माथेमा जस्तो मान्छे चाहियो’ भन्नुभयो । उहाँले मानिदिने हो भने त राम्रो भइहाल्यो भन्ने कुरा आयो । पछि फेरि ‘होइन, अब उहाँलाई उमेर लगायत विभिन्न कारणले धेरैपटक दुःख दिनुहुँदैन’ भन्ने कुरा भयो । तर प्रधानमन्त्रीले सोझै ‘तपाईंहरूमध्येमै कोही हुनसक्छ’ भन्नुभएन । त्यो हाम्रो लागि एउटा असहज कुरा पनि भयो कि मानौं हामी आफैं बन्न हिंडेको जस्तो, त्यस्तो होइन । त्यो बाहिर समाजले हेर्ने कुरा हो ।

मलाई लाग्छ त्यहाँ भएका कतिपय मान्छेहरू विश्वविद्यालयको लागि सोचेभन्दा उपयुक्त छन्। जस्तो पीताम्बर शर्मा, चैतन्य मिश्र, विद्यानाथ कोइरालाहरू कुनै पनि हिसाबले विश्वविद्यालयको नेतृत्वको लागि अनुपयुक्त र कमजोर मान्छे होइनन् । अहिले देखिएका मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त नै मान्न सकिन्छ ।

हामीले त भनिरहेका छौं कि अहिले बेलायतमा भएको म्याग्नाकार्टा जस्तै सबै पार्टीको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर यो पहलकदमी कसले लिइदिने ? लिनुपर्ने त प्रधानमन्त्रीले हो तर मुलुकको राजनीति त्यसको लागि कति अनुकूल छ ?

तर हाम्रो त मिसन त्यो होइन । हामी त यतिखेर विश्वविद्यालय कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा साझा चिन्ता बोकेर त्यहाँ कुरा गरेको हो । बाँकी अरू कुरा कसरी जान्छ, त्यो छुट्टै विषय हुनसक्छ । कतै यहींभित्रबाट कोही मानिसलाई बनाउन यो खेल भइरहेको त होइन भन्ने पनि कसैलाई पर्न सक्छ । तर मलाई लाग्छ, खेल त्यो होइन । त्यहाँभित्रका कोही उपयुक्त मान्छे पर्‍यो भने आश्चर्य मान्न पनि नपर्ला । कोही त्यसमा इच्छुक छन् कि छैनन्, त्यो खालको स्थिति निर्माण भएको छ कि छैन, त्यो बेग्लै हो । व्यक्ति जो पनि हुनसक्छ ।

हामीलाई व्यक्ति होइन, वातावरणको अभाव हो । केवल पार्टीको झण्डा बोकेर भन्दा आफ्नो क्षमतामा उभिनसक्ने, समाजले पनि पत्याएको व्यक्ति हुनुपर्‍यो । त्यस्तो व्यक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रै पनि छन् । अहिले बिग्रिएको त योग्य व्यक्तिलाई पनि काम गर्न वातावरण भएन । एउटा पार्टी र समूहको पक्ष नलिइकन ऊ त्यहाँ टिक्न नसक्ने भयो । योग्यता नै हामीले गलत रूपमा निर्धारण गर्‍यौं ।

तपाईंले भने जस्तो वातावरण बन्ला त अब ?

यत्तिले बन्दैन । यसको लागि दुवै किसिमको प्रयत्न जरूरी छ । भोलि उपकुलपति बन्ने व्यक्तिले पनि अडान लिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मलाई नै बोझ भइसक्यो । मलाई अरू कुराले फुर्सद छैन । प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीबाट विश्वविद्यालयको कुरामा म सधैं अलमलिन सक्दिनँ ।’ मैले हाँसेर सोधें पनि, ‘तपाईंले कति समय दिनुपर्छ विश्वविद्यालयलाई ? कुलपति उपस्थित हुने वर्षमा जम्मा दुईपटक बस्ने सिनेटको बैठकमा हो ।’

तर यसको अर्थ प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुपर्छ भन्ने होइन । प्रधानमन्त्री कुलपतिबाट हट्नुपर्छ र यसमा प्राज्ञिक समुदायबाटै नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा धारणा हो । अहिले के गर्छन् म भन्न सक्दिनँ । तर विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको अड्डा जस्तो छ । फाइल बोकेर जतिबेला पनि जी–हजुरी गर्दै कहिले कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री कहिले शिक्षामन्त्री र सचिवको कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्था ठीक होइन ।

बालुवाटार बैठकमै केदारभक्त माथेमालाई सोध्यौं, ‘सर तपाईं कतिपटक फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जानुभयो ?’ उहाँले आफू त्यसरी कहिल्यै जानु नपरेको बताउनुभयो ।

निकास कसरी निस्किएला ?

अब अहिलेको अवस्था कसरी अगाडि जान्छ मलाई थाहा छैन । उपकुलपतिको काम बालुवाटार धाउने पनि हो भन्ने मानिसको बीचमा बसिसकेको छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्‍यो । अब आउने नेतृत्व बालुवाटार, प्रधानमन्त्री तथा पार्टीसँग आश्रित नभएको व्यक्ति भयो भने त्यसले वातावरण दिन्छ ।

दोस्रो, यहाँभित्र पार्टीमा आधारित विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक लगायतको संघ–संगठनहरू छन् । त्यसैले सरकारसँग चित्त नबुझेको कुराहरू विद्यार्थी, कर्मचारी अथवा प्राध्यापकहरूको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने चलन पनि बाँकी छ । २०४६ सालपछि म आफैं प्राध्यापक संघमा चुनाव लडेको, प्यानल बनाएको मानिस हुँ ।

तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि अब यो बाटो होइन, यसलाई आफ्ना व्यावसायिक मागहरू र हकहितका कुराहरू राख्ने पेशामा मात्र सीमित गरौं तर, अरू किसिमको राजनीति होइन । किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा हामीले त्यसलाई एउटा फराकिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्लेटफर्मको रूपमा पनि उपयोग गरेका थियौं । अब त्यो त आवश्यक भएन । राजनीति गर्न चाहनेहरूका लागि पार्टीको बाटो खुल्ला छ । विश्वविद्यालयमा चाहिं राजनीति गर्नुपर्दैन भनेर म र अरु पनि धेरै मानिसहरू २०४८ सालबाटै अलग भएँ । अहिले अवस्था फरक छ । यी सबै संघ-संस्थाहरू विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर सबैका राजनीतिक नियुक्तिका भर्‍याङ बने । प्राध्यापकको दलीय भ्रातृ संगठनमा काम गरेको पनि एउटा थप योग्यता स्थापित भयो । यसलाई तोड्नु अहिलेको खाँचो हो ।

यसलाई तोड्ने चाहिं कसरी होला ? राजनीतिक दलहरू विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप नगर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न तयार होलान् ?

सोझै त दलहरू आउँदैनन् होला । सरकारमा बसेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु एउटा कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले नभने अरू कसले भन्ने ? प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिएको हुनाले अहिले कम्तीमा पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूबाट यो अलि सहज छ ।

त्यसो त, मुलुकको अवस्थाप्रति विपक्षी दलहरू पनि अनभिज्ञ छैनन् । बाहिर जे भने पनि अहिले विश्वविद्यालय राम्रो छ भन्ने एमालेको पनि आकलन छैन होला । यसको महसुस विपक्षी दललाई पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ । सोझै सरकारले गरेको काम ठीक छ भनेर विपक्षीले ताली पिट्छ भनेर अपेक्षा गरिहाल्नु पनि हुँदैन । काम गर्ने वातावरण दिन्छन् कि दिंदैनन् त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यस्तो वातावरण बनाउने केही जिम्मेवारी भोलिको उपकुलपतिसँग पनि हुन्छ ।

अहिलेको छलफल एउटा गज्जबका उपकुलपतिलाई ल्याइदिऊँ, त्यसपछि सबै कुरा सुध्रिन थाल्छ भने जस्तो छ । दलीयकरण र अन्य समस्या उस्तै राखेर एकजना व्यक्ति बदल्दैमा कसरी सुधार्न सकिएला विश्वविद्यालय ?

उपकुलपति आउनासाथ सबै जादु हुने होइन । अहिले विश्वविद्यालयको ऐन, नियमदेखि नै सुधार्नु जरूरी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र व्यापक पुनर्संरचनाको खाँचो छ । कैयौं विभाग काम नलाग्ने भइसकेका छन् । कैयौं यसका संस्थाहरू लथालिङ्ग छन् । तिनैलाई मात्रै स्याहारेर हुँदैन, काम नलाग्ने त बन्द गर्न सक्नुपर्छ । यो सबै गर्न उपकुलपतिले आदेश दिएर होइन, कतिपय कानुनमा परिवर्तन आवश्यकता छ ।

यहाँ कानुनी समस्या पनि छन् ?

अहिले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त हुने कानुन बनेको छ । विश्वविद्यालय भन्दा संसारभरि एउटा स्वायत्त संस्था भनेर बुझिन्छ । यो ‘फ्री फर नलेज’को एउटा केन्द्र हो । त्यो अवधारणा अहिले हराएको छ । कानुनी रूपमै विश्वविद्यालयलाई कता कता शिक्षा मन्त्रालय मातहतको एउटा अड्डा जस्तो बनाइएको छ ।

त्यसैले त केही अघि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा विश्वविद्यालय हेर्ने एउटा इकाइ पनि बनिरहेको छ भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यसैगरी बालुवाटारमा विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठक हुन्थ्यो । सरकारसँग विश्वविद्यालयलाई यसरी आश्रित बनाएको छ । त्यसकारण कानुनमा पनि परिवर्तन जरूरी छ । त्यो कानुनी परिवर्तनको पहलकदमी हुनेवाला उपकुलपतिले लिनुपर्छ । सुधारको प्याकेज उसैले बनाउने हो ।

विश्वविद्यालय सुधारको मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहनुभएको तपाइँ अगुवाहरूले विश्वविद्यालयहरू बिग्रिएको भनेको यो यो हो, यो यो सुधार्नुपर्छ, यस्तो नेतृत्व र यस्तो एजेन्डा वा दृष्टिकोण हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ?

हामीले त्यसरी संयुक्त रूपमा त सोचेका छैनौं । यसको पछाडि सायद के भयो भने हाम्रा कुरालाई पनि ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ गरिएको होला । जस्तो, केदारभक्त माथेमा त त्यो एजेन्डा बोकेर काम गरिसकेको परीक्षित मान्छे हुनुभयो । त्यो परीक्षा पार गरेर समाजले अहिलेसम्म भएका उपकुलपतिहरू मध्येमा उदाहरणको रूपमा नाम त उहाँकै लिन्छ नि ! उहाँ त एउटा सक्सेस स्टोरीको उदाहरण बनिसक्नुभएको छ । उहाँको बारेमा केही भन्नुपरेन ।

अरू बाँकी जो छन् उहाँहरू पनि विश्वविद्यालयसँग कुनै न कुनै किसिमबाट जोडिएका र आफ्नो एउटा दृष्टिकोण भएका मानिसहरू हुन् । जस्तो, मेरो आफ्नो अनुभवले पनि विश्वविद्यालयमा यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । त्यस्तै अरू साथीहरूलाई पनि लागिरहेको छ । तर हामीले बसेर यसको कुनै तयारी गरेको अवस्था होइन ।

तपाईंले उठाएको प्रश्नको उत्तर के हुनसक्छ भने समाजलाई हामीले भन्न सक्ने तीन चारवटा कुरा छन् । पहिलो, सबैले स्वीकारेको कुरा, विश्वविद्यालयमा साह्रै दलीयकरण र भागबण्डा भयो, यसलाई बन्द गर । आफ्नो विषयमा दक्खल राख्ने र समाजले पनि पत्याएको मानिस उपकुलपतिलाई उपयुक्त व्यक्ति हो भन्ने मान्छे हुनुपर्‍यो । र, त्यो पार्टीको कोटाबाट होइन । यसअघि कांग्रेस सम्बद्ध मानिस उपकुलपति भयो भने एमाले वा माओवादीको मान्छे रेक्टर वा रजिस्ट्रार हुनुपर्ने । अनि तलका अरू दलहरूलाई कहीं डाइरेक्टर, कहीं डीन बनाउनुपर्ने । विभागीय प्रमुख समेत भागबन्डामा गएको छ । यस्तो अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्यो र उपकुलपतिलाई आफ्नो टिम आफैं छान्न सक्छौं भनेर स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीनहरू को हुने भन्ने कुरा अब प्रधानमन्त्री र पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुभएन । यो पहिलो आधार हो ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने मानिस सामान्य जागिर खान गएको जस्तो हुँदै होइन । दरखास्त हालेर म यो गर्छु, म त्यो गर्छु भनेर आउने होइन । कम्तीमा पनि मुलुकले चिनेको, पत्याएको व्यक्ति आउँदा सहज रूपमा सुधारको बाटो खोजी गर्न सकिन्थ्यो ।

दोस्रो, व्यक्ति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिले कम्तीमा पनि फेरि पार्टीकै झण्डा बोकेर आयो भन्ने पर्‍यो भने गाह्रो हुन्छ । तर यहाँनेर विचार गर्नुपर्छ कि राजनीतिक सोच शून्य मान्छे त हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । जो आउँछ उसको राजनीतिक सोच त हुन्छ नै । कुनै ट्याग बोकेर एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर आउनुभएन । मुलुकमा गणतन्त्र छ, एउटा राजनीतिक प्रणाली छ, यी सबै वाहियात् हुन्, यसको मलाई मतलब छैन भन्ने उपकुलपति भएर हुन्न ।

राजनीतिक दृष्टिकोण शून्य उपकुलपति हुन सक्दैन । उसको सोच मुलुकका राजनीतिक यात्रासँग मेल खाने नै हुनुपर्छ । त्यसैले पार्टी होइन, सरकारको राजनीतिक विश्वास र राजनीतिक आत्मविश्वास नभएको मानिस उपकुलपति बनेर अर्थ छैन । अन्ततः भोलि उसले सरकारसँग मिलेर काम त गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर होइन कि उसले कम्तीमा विश्वविद्यालय, राजनीति र मुलुक बुझेको हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।

तेस्रो, विश्वविद्यालयभित्र पनि धेरै कुरा सुधार्न खाँचो छ । उदाहरणको लागि, कैयौं विभागमा विद्यार्थी छैनन् । अनुसन्धान केन्द्रहरू मरुभूमि जस्ता छन् । अनुसन्धान गर्न नसक्ने अनुसन्धान केन्द्र चाहिन्छ कि चाहिंदैन ? केही बोल्ड डिसिजनको आवश्यकता छ । कतिपय विभागहरू बन्द गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । कि त त्यसलाई पुनर्जीवित बनाउन सक्नुपर्‍यो । होइन भने पुनः व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । यो सोचसहित विश्वविद्यालय पुनर्संरचनाको एजेन्डा सहित नेतृत्व गर्ने काम उपकुलपतिको हो । उसलाई त्यसअनुरूप काम गर्न सक्ने टीम पनि चाहिन्छ ।

चौथो, सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोत व्यवस्थापन हो । सरकारको मात्रै बजेट पनि नपुग्ला । २०६२/६३ को आन्दोलन अगाडि तत्कालीन उपकुलपतिले मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भेट्न जाऊँ भन्नुभयो । उहाँलाई बजेटको केही कुरा मिलाउनुपर्ने रहेछ । गएर कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभयो । मैले भनें, ‘प्रधानमन्त्रीजी तपाईंले त हुन्छ भन्नुभयो, यो कुरा त अर्थमन्त्रीलाई भन्नुपर्‍यो । तपाईंको सचिवालयले यो कुरा नोट गर्नुपर्यो । हामी गइसकेपछि अर्को मान्छै भेट्न आउँछ । तपाईंले फेरि बिर्सन सक्नुपर्छ ।’

उहाँले तत्काल आफ्नो सचिवालयको मान्छे बोलाएर अर्थमन्त्रीलाई फोन लगाएर कुरा गरिहाल्नुभयो र विश्वविद्यालयको समस्या समाधान भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले सोध्नुभयो, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले कमाउन सक्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले किन सक्दैन ?’

मैले भनें, ‘त्रिवि यस्तो संस्था हो जसको केही राज्यसँगै यसको दायित्व जोडिएको छ । केयूले आफ्नो विद्यार्थी रोज्न पाउँछ । यति पैसा तिर्ने विद्यार्थी मात्रै लिन्छु भन्न पाउँछ । तर त्रिविलाई त्यो अधिकार छैन । यो त एउटा सार्वजनिक संस्था हो । यसले एकदमै गरिब, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि पढाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसका दायित्वहरू धेरै छन् । राज्य त्यो दायित्वबाट मुक्त हुन सक्दैन ।’

पाँचौं, विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक वातावरण । हिजोआज विश्वविद्यालयको पढाइ–लेखाइमा नै असर पुग्ने गरी हड्ताल त छैन । उपकुलपति कार्यालय वा रेक्टर, रजिस्ट्रार अनि प्रशासनतिर तालाबन्दी भए पनि कक्षाकोठाको गतिविधि नरोकिनु केही सकारात्मक हो । तर कक्षा नै नरोकिए पनि त्यसमा जीवन्तता अझै छैन । विद्यार्थीहरू आफैं पढाइमा मिहिनेत गरेर अन्यत्र अवसर खोज्छन् । राम्रो प्राज्ञले पनि तत्काल त्रिवि छाडेर अन्यत्र जाने क्रम छ । यो केवल विश्वविद्यालयको चुनौती मात्रै नभई सिंगै देशकै चुनौतीसँग जोडिएको छ । किनभने आज त्रिविसँग अभिभावकहरूको आस्थाको चुनौती जोडिएको छ ।

तपाईंले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालय बदल्न प्रतिबद्ध देखिनुहुन्छ भन्नुभयो तर मानिसहरू भनिरहेका छन् कि कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेजस्तै उहाँ रूपमा प्रतिस्पर्धा देखाएर सारमा आफ्नै झण्डा समाउने मानिस ल्याउन चाहनुहुन्छ भनेर ?

तपाईंले भन्नुभए जस्तै यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउनुभएका हामी पाँचजनामा पनि कतिपयलाई नलागेको होइन । म स्पष्ट रूपमा भन्छु, हामी पनि आपसमा कुरा गर्‍यौं, हामीले पनि आस्था राखेको प्रणालीको प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरूसँग कुरा गर्नुपर्‍यो आउनुस् भन्दा नजाने कसरी ? अझै भर चाहिं लागिरहेको छैन है । आशंका छ ।’

यद्यपि यो एउटा अवसर हो र यसलाई उपयोग गरौं भन्ने भयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनें, ‘तपाईं पनि परीक्षामा हुनुहुन्छ । तपाईंको बोली अब परीक्षामा छ ।’ त्यो परीक्षाबाट उहाँ आफैं पछाडि हट्नुहुन्छ भने त हाम्रो के लाग्छ र ?

विश्वविद्यालय सुधार्ने यो मौका हामी कसैले पनि छाड्नुहुँदैन । आफ्ना कुरा राख्न छाड्नुहुँदैन । अब गर्नुभएन भने देशको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास समाप्त हुन्छ । त्यसैले अहिले नै हामीले शंकाको फाइदा लिऔं, तर यो नछोडौं भन्ने कुरा हो ।

सबै दलहरूबाट विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्ने साझा प्रतिबद्धता खोज्ने कसले पहलकदमी लिइदिने ? अहिले ‘फलाम तातेकै बेला’ सर्वपक्षीय प्रकारको बैठक बोलाएर त्यस्तो प्रतिबद्धता खोज्ने तपाईं अगुवाहरूकै केही योजना छ ?

हामीले त भनिरहेका छौं कि अहिले बेलायतमा भएको म्याग्नाकार्टा जस्तै सबै पार्टीको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर यो पहलकदमी कसले लिइदिने ? लिनुपर्ने त प्रधानमन्त्रीले हो तर मुलुकको राजनीति त्यसको लागि कति अनुकूल छ ?

यो भित्रको दैनन्दिनको राजनीतिमा मलाई सरोकार छैन । यस्तो राजनीतिमा विपक्षी दलले सत्तापक्षीय गठबन्धन भत्काउँछु भन्छ, जुन स्वाभाविक हो । तर साँच्चै विश्वविद्यालय पनि भत्काउने हो त ? सरकार बदल्ने आफू सरकारमा जाने राजनीतिक खेल बारे हामीलाई केही भन्नु छैन । तर त्यसको असरले विश्वविद्यालय नभत्कियोस् । यो चेतनाको कुरा हामीले सबै दलसँग भन्न छोड्नुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न सक्नुहोला ?

यो काम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दा सबैभन्दा राम्रो । सक्नुहुन्न भने पनि सार्वजनिक दबाब चाहिन्छ र भोलि पनि विश्वविद्यालयमा आउने नेतृत्वले भनिरहनुपर्छ । सबै पार्टीको साँच्चै सही गरेकै कागज नै चाहिन्छ भन्ने होइन । एउटा सार्वजनिक प्रतिबद्धता भए पुगिहाल्यो । तर यहाँ राजनीतिप्रतिको अविश्वास यति तल झरेको छ कि राजनीतिमा भनिएको कुरा कसैले पत्याउँदैन । त्यसैले हामीलाई पनि यो शंका छ ।

दलहरूले अहिले मुखले त भन्छन् भोलि फेरि आ-आफ्नो संगठनलाई त्यही अनुसार लगाइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । तर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई एउटा आशा र अवसरको रूपमा सदुपयोग गरौं भन्ने हो । भएन भने त के लाग्छ र ? यो बाटोमा हिंड्न सरकार र नेतृत्व नै तयार छैन भने त हामीले मात्रै भनेर हुँदैन ।

हामीसँग यस्ता संस्था बनाउँदाको लामो विरासत छ । त्यसैले सीमाबद्ध गर्न जीवन्त छलफल चाहिन्छ । भोलि उपकुलपति हुने मान्छेले उनीहरूलाई बोलाएर खुला वार्ता गर्नुपर्छ । यो-यो कुरा चाहिं मलाई स्वीकार्य छैन भनेर पहिल्यै स्पष्ट गर्नुपर्छ । मान्दैनन् भने अलिक दह्रो कदम चाल्न पनि तयार हुनुपर्छ । चुनौती धेरै छ । तर प्रतिबद्धता खोज्नुपर्छ ।

पहिला सरकार फेरिंदा विश्वविद्यालयमा भिसी पनि फेरिने चलन जस्तै थियो । अहिले जुनसुकै सरकार आए पनि भिसीले चार वर्ष चलाएरै जान्छ । कम्तीमा यो पनि बदलाव भएको छ । समर्थन भनेको सबै कुरामा ताली पिट्नु होइन, काममै सघाउनु हो । क्षमता नै भएर आएकाहरूले पनि नेताकै संरक्षकत्व खोज्न थाले पनि फेरि समस्या रहिरहन्छ । क्षमता भएकाहरूले पनि क्षमता देखाउनुपर्छ ।

बलियो स्वायत्तता खोजिरहँदा दलहरू र सरकारको बलियो साथ पनि पाइराख्ने वातावरण बनाइरहनुपर्ने होला नि ?

स्वायत्तता भनेर मात्रै हुँदैन, आर्थिक स्वायत्तता पनि दिनुपर्छ । संसारमा विश्वविद्यालयहरू ठूला कोषहरू राखेर चलाइन्छ । कतै चर्च, धार्मिक संस्थाहरूले पनि चलाएका छन् । त्रिविका धेरै कार्यक्रममा विद्यार्थीकै योगदान बढ्ता छ । ग्रामीण विकास लगायत विषयका पढाइ, एमफिल लगायतका कार्यक्रममा विद्यार्थीको योगदान उल्लेख्य छ ।

तस्बिर र भिडियो : आर्यन धिमाल

source https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1425365