गहिरिंदो जातीय विभेद र निरीह राज्य

विचारले सिद्धान्त निर्माणलाई निर्देशन गर्छ भने सिद्धान्तले सामाजिक व्यवहारको स्थायित्वलाई बलियो बनाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ । सामाजिक व्यवहारलाई समय सान्दर्भिक परिमार्जित गर्ने अभ्यासको सुरुवात गर्नु परिवर्तनको संकेत हो । सामाजिक अभ्यासमा रहेका कुसंस्कारयुक्त चलनहरुलाई निष्त्रिmय बनाउदै समाज रुपान्तरणको मार्गचित्र कोर्ने गतिलो हतियार बैचारिक बहस पनि हो तर राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय परेकै छैन र पार्ने प्रयास पनि गरिन्न ।

दलित सम्बन्धी विषय हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन पनि गर्यो तर उक्त निर्देशन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा छैन । सरकार हाँक्ने राजनैतिक दलका नेतृत्वकर्ता सरकार बाहिर भएका राजनैतिक दलका नेताहरु र सरकार आफैं पनि दलितका लागि दलितमाथि हुने गरेका जातीय दुर्व्यवहारप्रति रत्तिभर संबेदनशील थिएन र छैन पनि । व्यक्तिवाद, नातावाद र दलवादका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने राजनैतिक नेतृत्व एउटा सिंगो समुदायमाथि नियमित रुपमा जातिगत दुर्व्यवहारका तीरहरु प्रहार भइरहँदा पनि थाहा नपाएको अभिनयमा व्यस्त हुनु निकै दुःखद पक्ष हो । दलित समुदायमाथि हुने गरेका जातीय विभेद, हिंसाजन्य अपराधका विरुद्धमा चासो र चर्चा त हुन्छ तर राज्य सुन्दैन ।

विभिन्न फोरमहरुमा जातीय विभेदका विरुद्ध प्रतिनिधिमुलक आवाजहरु उठिरहेका छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य सत्ता निरन्तर रुपमा चुकिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले जेठ २१ लाई राष्ट्रिय दलित दिवस मनाउन संसदमा माग गरिन् र दलितका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिन् । सांसद सिता मिजारले बाजुरामा अन्तरजातीय विवाह गर्दा मन्दिरको पण्डित भागेको कुरा जोडदार रुपमा उठाइन् । स इलामका सन्तोष खातीले आफ्नै भाइबुहारीको हत्या गरेको कुरा संसदमा ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद शान्ति विकले दलितमाथि भएको अमानवीय व्यवहारमा विवरणसहित न्याय नपाएको भनाइ संसद बैठकमा राखिन् ।

एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचितसहित १६ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व संघीय सांसदमा छ । दलित सांसदले उठाएका विषय ध्यानाकर्षण गराएका सवालहरु दलितका मुद्दामा विषयगत समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् र पारिएन पनि । यसरी दलित प्रतिनिधिहरुले उठाएका सवाललाई कार्यान्वयन नगर्ने अभ्यासमा राज्य सत्ता उद्दत छ ।

२०७९ को स्थानीय तहमा दलितको उपस्थितिलाई हेर्दा नगर प्रमुख ३ जना, नगर उपप्रमुख ९ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष ६ जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ७ जना, वडा सदस्यमा ६ हजार ६ सय २० जना दलितहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । स्थानीय तहभित्र हुने विभिन्न समितिहरु, टोल सुधार समितिहरुमा पनि दलितको उपस्थिति गराइएको हुन्छ । दलितको समस्या दलितमाथि हुने गरेका जातीय हिंसा जातिगत दुर्व्यवहारहरुका विरुद्धमा गरिएका कुराहरु सुनेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिन्न । जाततन्त्रमा जेलिएर दलितमाथि अतिवाद मच्चाइरहेको पुरातन सोचको पर्खाल भत्काउनका निम्ति दलितहरुको वैचारिक खबरदारीलाई बेवास्ता गर्ने सिलसिलेबार प्रक्रिया राज्य संयन्त्रमा जीवितै छ ।

दलितका लागि न्यायको ढोका त खुल्दैछ तर न्यायको महसुस गर्न अझै संघर्षको आवश्यक छ । दलितमाथि हुने गरेका जातीय विभेदका कुकर्मप्रति पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने अभ्यास मर्नु हुँदैन

राजनैतिक दलभित्र दलितमाथि हुने गरेका जातीय विभेदका विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेका दलितहरुको मनोबल उच्च बनाउन दलभित्र नै दलितलाई मुख्य भूमिका दिनुपर्ने हो तर त्यसो गरिन्न । राज्यगत तहदेखि दलगत संरचनाहरुमा दलित प्राज्ञलाई ओझेलमा पार्ने उपक्रम निरन्तर थियो र छ पनि ।

जातीय विभेदका सवालमा दलका घोषणापत्रहरुमा पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको छ तर कार्यान्वयन शून्यप्राय छ । समावेशिता आरक्षण कसैको निगाहमा प्राप्त भएको होइन, संविधानले दिएको र कानुनले स्थापित गरेको विषय हो, शदियौंदेखि राज्यको मूलधारबाट पाखा पारिएको क्षतिपूर्ति हो । कानुनमै व्यवस्था गरेर दलितलाई राज्यका हरेक निकायमा सशक्त उपस्थिति गराउन आरक्षण दिन सुरु गरियो तर त्यही आरक्षणको विषयमा पनि जातीगत भन्दा वर्गगत आरक्षण हुनु पर्दछ भन्ने आवाजहरु छरपष्ट छन् । दलितमाथि हुने गरेका असामाजिक छुवाछूतजन्य अभ्यासका विरुद्धमा दलित प्रतिनिधिले उठाएका सवाललाई कार्यान्वयनमा लैजानु भनेको राज्य सत्ता नै दलितलाई सुम्पिनु हो भन्ने पुरातनवादी सोच जीवित रहनुले पनि आज आम दलित समुदाय सामाजिक न्यायको मूलधारभन्दा निकै टाढा भइरहेका छन् ।

जातीय विभेदलाई फौजदारी अपराध कानुनले मानेको छ तर कानुन कार्यान्वयन शून्य प्राय छ । नेपाल प्रहरी, दलित आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरुमा अभिलेखीकरण भएका तथ्यांक र दलितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुले गरेको अध्ययनबाट पनि दलितमाथि हुने गरेका छुवाछूतजन्य घटनाहरु समाजमा छरपष्ट भैरहेका देखिन्छन् । यस किसिमका घटना तथा ज्यादती विरुद्धमा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरुको चासो र चर्चालाई निरन्तर बेवास्ता गर्ने उपक्रम त झनै उदेकलाग्दो नै छ । समाजमा दलित स्वास्थ्यकर्मीले दिएको औषधि नखाने दलित थाहा पाएपछि कोठाबाट निकालिने, दलित थाहा पाएपछि आश्रममा बस्न नपाइने हिजोका होइनन्, आजका घटना हुन्, अहिलेका घटना हुन् । यस्ता घटनाहरुले आज दलित समुदायहरुको मन मस्तिष्क छियाछिया मात्रै भएको छैन उनीहरुको आत्मसम्मानमा गहिरो चोट परिरहेको छ, यो चोटको घाउ निको पार्न निणर्ायक संघर्षको आवश्यकता छ ।

हिजोको सामन्ती सोचले लादेको जातिगत स्तरीकरणलाई निर्मूल गर्दै वर्तमान समाजको रुपान्तरण गर्नु सबैको दायित्य हो भन्ने कुरालाई मनन गर्ने वातावरण कहिले बन्छ समाजमा ? दलितले आफूले भोगेका आफ्नो समुदायमाथि परेका/पारिएका अन्यायका विरुद्धमा बोल्दा आवाज उठाउँदा राज्यले ती आवाजहरुको सम्मान गर्ने सम्बोधन गर्ने अवस्था कहिले हुन्छ ?

दलितका लागि न्यायको ढोका त खुल्दैछ तर न्यायको महसुस गर्न अझै संघर्षको आवश्यक छ । दलितमाथि हुने गरेका जातीय विभेदका कुकर्मप्रति पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने अभ्यास मर्नु हुँदैन । जातीय विभेदका पीडकलाई राज्यले कानुन बमोजिमको सजायमा कस्जुस्याइँ नगरोस् दलित समुदाय पनि यही राज्यका हिस्सेदार हुन् भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिई जातीय विभेदबाट त्रसित भई बाँचिरहेका दलितहरुलाई थप आक्रोशित बनाउने भूल नगरियोस् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1414480