२७ पुस, काठमाडौं । उपकुलपति र प्राध्यापकहरुबीचको लडाइँका कारण सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा १२ असोजमा प्राध्यापकहरुले लगाएको ताला अझै खोलिएको छैन ।
उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले कार्यविधि विपरीत सम्बन्धन तथा कार्यक्रम थपको अनुमति दिन लागेको आरोप लगाउँदै प्राध्यापकहरुले तालाबन्दी गरे पनि विवादको चुरो कुरा प्राध्यापक भर्नाको भागबण्डासँग जोडिएको छ । र, यो विवादलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले गिजोल्ने काम गर्दै आएको छ ।
आन्दोलनरत प्राध्यापकहरुले भने सार्वजनिक रुपमा प्राध्यापक भागबण्डाको कुरा गर्दैनन् । बरु उनीहरु उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले कार्यविधि विपरीत सम्बन्धन तथा कार्यक्रम थपको अनुमति दिन लागेको आरोप लगाउँछन् । उपकुलपति सिंह पनि आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै सम्बन्धनमा विचौलियामार्फत पैसा खान नपाएपछि र प्राध्यापक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्न नपाएपछि प्राध्यापकहरुमा छटपटी देखिएको टिप्पणी गर्छन् ।
यही संगीन आरोप प्रत्यारोपका बीच उपकुलपति सिंह र प्राध्यापकका प्रतिनिधिहरु पछिल्लो तीन महिनामा औपचारिक र अनौपचारिक गरी १४ पटकसम्म वार्तामा बसे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
प्राध्यापकको भनाइ के छ ?
प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ र एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संघले सम्बन्धन तथा थप कार्यक्रम दिन नहुने लगायतका माग राखेर ताला लगाएका थिए ।
प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ अध्यक्ष गोताराम ढकालले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले नीति नियम भन्दा बाहिर गएर सम्बन्धन तथा कार्यक्रम थपको अनुमति दिन लागेकाले ताला लगाएको बताए । ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐनभित्र रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनी भन्छन्, ‘उहाँ आफैंले बनाएको सम्बन्धनसम्बन्धी कार्यविधि विपरीत सम्बन्धन तथा कार्यक्रम थप दिन लाग्नुभएकाले त्यसको विरुद्धमा लागेका हौं ।’
३० साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धन तथा पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु भनेर पत्राचार गरेपछि पनि उपकुलपतिले काठमाडौंमा सञ्चालित एक निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको उनको आरोप छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धित संकायको थप कार्यक्रम दिन सक्ने भएपनि नयाँ कार्यक्रम सम्बन्धन दिन ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपकुलति सिंहले भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा १९ को क र ख अनुसार कार्यविधि बनाएर सम्बन्धन तथा कार्यक्रम थपको स्वीकृति दिन लागिएको जिकिर गरे । ‘मैले कानुन बाहिर गएर कार्यक्रम थप अथवा सम्बन्धन दिन कसरी मिल्छ, यदि मैले मेरो मनखुशी गरिरहेको भए विश्वविद्यालय ऐन तथा कार्यविधि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैको दफा समातेर कारबाही गरियोस् न ।’
सम्बन्धन तथा कार्यक्रम थपको स्वीकृतिमा विचौलियामार्फत पैसा खान नपाउने भएपछि छटपटी देखिएको उनले आरोप लगाए । प्राध्यापकहरुले नीति नियमको कुरा उठाएर अराजकता देखाएको उपकुलपति सिंहले आरोप लगाए । ‘यदि विश्वविद्यालय अथवा उपकुलपतिले कानुन बाहिर काम गरिरहेको भए अदालत छ नि, किन ताला लगाइरहनुपर्छ र ?’ उनले भने, ‘यो कानुनको बहाना बनाएर अराजकता फैलाउने बाहेक केही होइन ।’
प्राध्यापक भर्नाको विवाद
सम्बन्धनको विषय उठाएर तालाबन्दी गरे पनि विवादको मुख्य विषय प्राध्यापक भर्नाको विज्ञापनसँग जोडिएको छ । विश्वविद्यालयले ३ जेठ २०७९ मा २५ विज्ञ शिक्षकको विज्ञापन र ६ जेठ २०७९ मा कर्मचारी तथा प्राध्यापकको लागि खोलेको विज्ञापनमा भागबन्डा मिलेको थिएन ।
विज्ञ शिक्षक नियुक्तिमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहिले निरन्तरता दिन निर्देशन दिएर त कहिले रोक लगाएर दोहोरो भूमिका खेलिरहेको उपकुलपति सिंहले आरोप लगाए ।
विज्ञ शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापन खुलाएपछि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले उजुरी गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा पुनः विज्ञापन खुलाएर निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसको चार महिनापछि फेरि रोक लगाएर प्राध्यापकहरुले खोजेको भागबन्डामा प्रधानमन्त्रीले साथ दिएको उपकुलपति सिंहको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गिजोलेको भर्ना प्रक्रिया
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले २०७८ सालमा विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट पीएचडी र पोष्ट पीएचडी उपाधि हासिल गरी अनुन्धानात्मक काम गरिरहेको नव–प्रवर्तन तथा अनुसन्धानमा आधारित शिक्षकहरुलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत खुल्ला प्रतियोगिताको माध्यमबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको लागि कार्यकारी परिषद्ले ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय फास्ट–ट्रयाक मार्फत नव–प्रवर्तन तथा अनुसन्धानमा आधारित शिक्षकहरुको नियुक्ति सम्बन्धी विनियम–२०७८’ बनाएको थियो ।
विनियम अनुसार विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षा, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र औद्योगिकीकरणको सम्भाव्यतालाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै ३ जेठ, २०७९ मा करारमा २५ जना प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन माग गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयले कृषि तथा वन विज्ञान संकायमा एक प्राध्यापक, दुई सह–प्राध्यापक, शिक्षा विज्ञान संकायमा एक प्राध्यापक, दुई सह–प्राध्यापक, इन्जिनियरिङ संकायमा एक प्राध्यापक, दुई सह–प्राध्यापक, स्वास्थ्य विज्ञान संकायमा एक प्राध्यापक, दुई सह–प्राध्यापकको लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
त्यस्तै मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान संकायमा एक प्राध्यापक, दुई सह–प्राध्यापक, व्यवस्थापन संकायमा एक प्राध्यापक, दुई सह–प्राध्यापक, विज्ञान तथा प्रविधि विज्ञानमा एक प्राध्यापक, दुई सह–प्राध्यापक, आदिवासी अध्ययन तथा प्रविधि संस्थानको लागि तीन सह–प्राध्यापक, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको लागि दुई जना सह–प्राध्यापक र खेलकुद तथा योग प्रतिष्ठानको लागि एक जना सह–प्राध्यापकको विज्ञापन गरेको थियो । पहिले १० दिन समय दिएर विज्ञापन गरिएकामा पछि एक हप्ता समय थप गरिएको थियो ।
त्यसपछि १२–२४ असार २०७९ मा अन्तर्वार्ताको समय तोकियो । तर, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, केन्द्रीय क्याम्पस इकाइ समितिले विश्वविद्यालयको पदपूर्ति प्रक्रियामा नीतिगत अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा उजुरी दियो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला सचिवस्तरको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव मदन दाहालको संयोजकत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति २३ साउन २०७९ मा गठन भयो । गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म विज्ञापन स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दियो ।
विश्वविद्यालयले १३५ आवेदकमध्येबाट १०८ जनाको अन्तर्वार्ता लिइसकेको अवस्थामा अन्तर्वार्ता स्थगित गरेको थियो ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले १० दिनको मात्र म्याद दिई विज्ञापन गरिएको, संकाय खुलाए पनि विषय नखुलाई विज्ञापन आह्वान गरेको, १० दिनको समय थप गरी इमेल मार्फत सम्पूर्ण आवेदनहरु संकलन गरिएको, करार पदपूर्ति सम्बन्धी डीन कार्यालयको अधिकार केन्द्रीय कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको जस्ता विषय उजुरीमा उल्लेख गरेको थियो ।
छानबिन समितिले २०७९ पुसमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मापदण्ड स्पष्ट गरेपछि मात्र विज्ञापन अह्वान गर्न उपयुक्त हुने भन्दै यो विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दियो ।
तर प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३ चैत २०७९ सालमा पदपूर्ति प्रकृयालाई निरन्तरता दिन विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्यो । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘पीएचडी र पोष्ट पीएचडी उपाधि प्राप्त (विज्ञ शिक्षक) सेवा करारमा लिनको लागि ३ असार २०७८ मा प्रकाशित विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र दरखास्त पेश गर्ने उचित समयावधि दिने ।’
त्यसपछि विश्वविद्यालयले २९ चैतमा ३५ दिन समय दिएर पुनः विज्ञ शिक्षकको दरखास्त आह्वान गर्यो । तर, त्यसको चार महिनापछि फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धन एवं पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो ।
३० साउन २०८० मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाललाई त्यस विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको सम्बन्धन एवं पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगित गर्नुहुन अनुरोध गरी पत्राचार गरिएकोमा सो अनुसार कार्यान्वयन भएको नदेखिएकाले पुनः यो पत्र लेखिँदैछ ।’
त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव राजमणि दाहालले २५ वैशाख २०८० मा प्रगति विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेका थिए । जसमा भनिएको थियो, ‘निर्देशनहरुको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजना सहितका विवरणहरु ५ दिनभित्र पठाउन हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
त्यसको ३ दिनपछि अर्थात २८ वैशाखमा शाखा अधिकृत शालिकराम फुयाँलले पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन लगायत सांगठनिक सुशासन तथा अनियमितताको विषयमा उजुरी परेको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरी १५ दिनभित्र पेश गर्न पत्राचार गरेका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित विवरण प्राप्त नभएसम्म र यस कार्यालयले अर्को आदेश नदिएसम्म हाललाई त्यस विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको सम्बन्धन एवं पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगित गर्नुहुन २८ वैशाख २०८० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
त्यसको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको छ ।
उपकुलपति सिंह प्राध्यापकहरुले भागबण्डा नपाएपछि अनेक बहानामा विश्वविद्यालयलाई बन्दी बनाइरहेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबण्डामा बानी परेका थिए । मैले खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्ति गर्न खोजेपछि अनेक बहानामा विश्वविद्यालयलाई बन्दी बनाउन खोजियो ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1418849
0 Comments