रवि लामिछानेलाई सत्ताको भय !

६ चैत, काठमाडौं । आइतबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । रास्वपाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्नुमा मूलतः दुई कारण देखाएको छ– राजनीतिक स्थीरता र आफ्नो पार्टीले उठाएको एजेण्डा कार्यान्वयन ।

दुवै एजेण्डा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनबाट संभव भएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको रास्वपाका नेताहरु बताउँछन् । ‘समर्थन फिर्ता लिएकै छैनौं । समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नगर्ने भनेपछि विश्वासको मत दिने हो’, रास्वपाकी सांसद डा.तोसिमा कार्की भन्छिन् ।

उनका अनुसार, १० पुसमा बनेको गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएकाले विश्वासको मत दिने निर्णय भएको हो । ‘एलायन्स चेञ्ज भएपनि हाम्रो एजेण्डा यो सरकारले बोकिरहन्छ भने समर्थन फिर्ता किन लिने भन्ने हो’, उनी भन्छिन् ।

प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि रास्वपाले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनकै लागि विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । ‘कुनै पार्टी विशेषसँग पर र वरको व्यवहार गर्दैनौं । मुख्य कुरा हामीले उठाएको मुद्दाहरु हो, मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्छौं’, उनी भन्छन् ।

त्यसबाहेक राजनीतिक स्थीरतालाई हेरेर सहकार्यको निर्णय लिएको उनी बताउँछन् । ‘अस्थिरतातिर जाने गरी निर्णय लिदैनौं । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अस्ति नै समर्थन फिर्ता लिन्थ्यौं, र त्यसैबेला अहिले देखिएको जस्तो परिस्थिति आउन सक्थ्यो’, प्रमुख सचेतक परियार तर्क गर्छन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको तीन महिना हेर्दा रास्वपाले गरेको तर्क प्रमाणित हुँदैन ।

बरू ठीक उल्टो दिशातिर राजनीति मोडिएको छ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि भनेकै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता जस्तो देखिँदैछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिनाभित्रै दुई मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनाभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदलेकाले काम नथाल्दै प्रदेश सरकारहरु पुनर्गठनको तयारी शुरु भइसकेको छ ।

सत्ता मोहले पार्टीप्रति आकर्षण त घटेको छ नै, त्यसैले गर्दा संसदीय राजनीतिमा रास्वपा कमजोर बनिरहेको छ । कतिपयले यो परिस्थितिलाई आगामी १० वैशाखमा तय भएको चितवन–२ को उपनिर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच जुटेको सहमति पालना हुँदा पाँचै वषै सरकार परिवर्तनको शृङ्खला चल्नेछ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेकाले यो कार्यकालमा मन्त्री संख्या तीन गुणाले बढ्ने लगभग निश्चित छ ।

प्रदेशहरुमा संघीय सरकारकै जस्तो दृष्य देखिन सक्छ । यसको अर्थ १० पुसमा भत्किएर १२ फागुनमा जोडिएको गठबन्धन जोगाउन सरकार निरन्तर अस्थीर बन्दैछ ।

अझ पछिल्लो तीन महिने घटनाक्रम हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट रास्वपाले उल्टो नोक्सानी खेप्नु परेको छ । एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहितको समर्थन पाएर १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निचोडसहित एक महिना नबित्दै पूर्व सहमति तोडेका थिए ।

एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट पछि हटेका प्रचण्डले रास्वपालाई फेरि गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने अडान लिएका थिए । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृह मन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापतिबाट १३ माघमा पदमुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्चले सुझाएको विकल्पअनुसार, १५ माघमै नागरिकता नवीकरण गरेका सभापति लामिछाने फेरि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्न चाहन्थे ।

लामिछानेको चाहनामा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल एमाले सकारात्मक थियो । किनकि त्यो सत्ता गठबन्धनमा रास्वपा एक महत्वपूर्ण शक्ति थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान लिएका थिए । रास्वपालाई गृहसहित तीन मन्त्री र एक राज्य मन्त्री दिने भूमिका पनि ओलीले नै खेलेका थिए ।

रास्वपालाई त्यो तहको सुविधा दिने ओलीको भूमिका प्रचण्डलाई मन परेको थिएन । किनकि रविलाई गृह दिदा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नु परेको थियो । तर एमालेले भने आफ्नो भागमा परेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छोड्न तयार हुनेदेखि संसदीय गणितकै कारण रास्वपाले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुपर्ने तर्क गर्यो ।

त्यो सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल एमाले दबाव हुँदा समेत रविलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व छोड्न प्रचण्ड तयार नभएपछि रास्वपा सरकारबाटै बाहिरियो । २२ माघमा रास्वपाका अरु दुई मन्त्री (शिक्षा मन्त्री शिशिर ढकाल र श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल) र एक राज्य मन्त्री (स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की) ले राजीनामा बुझाए ।

तर सरकार छोडिरहँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले अराजनीतिक निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेका लामिछानेले प्रचण्डलाई आभार प्रकट गरे भने आफ्नो पद गुम्नुको दोष आमसञ्चार माध्यममाथि लगाए । मिडियाकै कारणले पद गुमाउनु परेको भन्दै गालीगलौजमा उत्रिएका लामिछानेले त्यसपछि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

चुपचाप बसिरहेका लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले त्यस यता गरेको एकपछि अर्को निर्णय संगतिपूर्ण देखिँदैन । गृह मन्त्रालय नपाएको कारण सरकारबाट हटेको रास्वपाले जता सत्ता, उतै निर्णय गरिरहेको छ । कतिसम्म भने पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपाले जतिपनि स्वतन्त्र र तर्कपूर्ण निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । रास्वपाजस्तै गत चुनावबाट अप्रत्यासित मत पाएका राप्रपाले १ फागुनमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयप्रति सरकारमै रहेर आपत्ति जनायो । राष्ट्रपति पदकै निम्ति फेरि कांग्रेससँग प्रचण्डले गठबन्धन गरेपछि १४ फागुनमा सरकारबाट बाहिरिदै राप्रपाले समर्थन फिर्ता लियो । एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश बाहेक सबैतिर राप्रपा प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

तर गृह मन्त्रालय नपाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले समर्थन कायमै राख्ने नीति लियो । राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा प्रचण्डसँगै रास्वपा कांग्रेस कित्तामा पुगेको छ । सार्वजनिक निर्णय नगरेपनि २५ फागुनको राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएर रास्वपाले कित्ता प्रष्ट पारेको हो ।

उपराष्ट्रपतिमा पनि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मत दिने निर्णय गर्यो । जसपाका रामसहायप्रसाद यादव नभएर जनमत पार्टीकी ममता झालाई मत दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि ममतालाई रास्वपाको मत गएको देखिएन । परिणाम हेर्दा रास्वपाको मत एमालेकी उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य वा जसपाका रामसहायलाई गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गोप्य मतदानको सुविधा र चार ठूला सत्तारुढ मिल्दा रामसहायले जित्ने पहिले निश्चित भएकाले रास्वपा सांसदहरुको मतबारे खासै चासो रहेन । तर आफ्नो पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयत्न भने उपराष्ट्रपति पदको चुनावमा रास्वपाले गर्यो । जबकी उपराष्ट्रपति पद नै खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा लिएर रास्वपा चुनावमा भाग लिएको थियो । तर आफ्नो सांसद संख्याले कुनै अर्थ नरहने भएपछि राप्रपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिकै चुनावमा भाग नलिँदा रास्वपाले मतदान गर्यो । ‘पार्टी बनाइरहँदा केही संरचना र संस्थानहरु चाहिने भन्दा बढी हो भन्ने थियो । तर त्यो संशोधन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक छ’, प्रमुख सचेतक परियार भन्छन् । त्यसैले राज्य संरचना परिवर्तनको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न नसकेपनि अरु एजेण्डाका लागि पुराना दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

जबकी चुनावी घोषणापत्र अनुसार, राज्य संरचना परिवर्तन मात्रै नभएर रास्वपा अहिले सरकार निर्माणकै कोर्समा पनि निर्णायक छैन । रास्वपा बिनै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुनेदेखि अहिलेको सत्ता सञ्चालन गर्न आवश्यक सांसद संख्या सत्तारुढसँग छ । सत्तारुढ दलहरुका शीर्ष नेतृत्वले पनि रास्वपालाई आवश्यक महत्व दिएको देखिँदैन ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच सरकारको नेतृत्वदेखि अन्य भागबण्डा भइरहेको छ । तर पुराना दलहरुप्रति चर्को असहमति जनाएर पार्टी गठन गरेको सात महिनामै अप्रत्यासित मत पाएको रास्वपा चुनाव लगत्तै जबर्जस्त सत्ता केन्द्रित भइरहेको छ।

अन्तिम चुनावी नतिजा नआउँदै कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनतिर रुझान देखाएको रास्वपाका नेताहरु १० पुसमा प्रचण्डसँगै बालकोट पुगेका थिए । बीचमा खटपट भएपनि फेरि सत्ताको बाटो खुला राखेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिएको छ ।

जबकी रास्वपाले गत चुनावमा पाएको मतको प्रष्ट सन्देश थियो, पुराना दलहरुको परम्परागत कार्यशैलीप्रति नागरिक असन्तुष्टि । जनताको समस्या भन्दा सत्ता प्राथमिकतामा राख्ने पुराना दलहरुको विरोध गरेकै कारण रास्वपाले माओवादी केन्द्रकै हाराहारीमा मत पाएको थियो । रास्वपाले समानुपातिकतर्फ पाएको ११ लाख ३० हजार ३४४ (१०.८५ प्रतिशत) मत माओवादी भन्दा ४५ हजारले मात्रै थोरै हो ।

धैर्यता र प्रतिबद्धता नगरेर सत्ता नभए केही गर्न सकिन्न जस्तो निष्कर्षमा रास्वपा पुग्नुको पछाडि सभापति रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दासँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।

तर पाँच दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले १८ सिट जित्दा एक्लै चुनावमा भाग लिएको रास्वपाले ७ सिट जितेको थियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २० सिटसहित संसदको चौथो दल हुनुको अर्थ रास्वपाले नागरिकको आवाज संसदमा बलियो गरी उठाउन सक्थ्यो । नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही थियो ।

तर तुलनात्मक पढेलेखेका नागरिक बसोबास गर्ने राजधानीसहित शहरी जनमत पाएको रास्वपा ठीक विपरीत राजनीतिक कोर्समा अगाडि बढेको छ । सत्ता मोहले पार्टी आकर्षण त घटेको छ नै, त्यसैले गर्दा संसदीय राजनीतिमा रास्वपा कमजोर बनिरहेको छ । कतिपयले यो परिस्थितिलाई आगामी १० वैशाखमा तय भएको चितवन–२ को उपनिर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन् । उपनिर्वाचनबाट फेरि सांसद हुने रविको तयारीमा सत्ताको अवरोध नहोस् भन्ने चाहनाले ‘जता सत्ता, उतै रास्वपा’ देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।

रास्वपाका नेता परियार भने उपचुनाव जित्न समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो सानो त्रुटिलाई जनताले बुझेका छन्, हामी झनै बलियो भएका छौं’, उनी भन्छन् । यसबाहेक रास्वपा नेताहरुको सत्ता मोहले पनि अहिलेको परिस्थिति निम्त्याएको हुन सक्छ । तर अन्य देशको मात्रै नभएर २०४८ सालको एमाले हेर्दा समेत सत्तामा नगइ पनि नागरिकको मन जित्दै अर्को चुनावबाट आफ्नै सरकार बनाउन संभव हुन्छ । त्यो भनेको उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु लिने नभएर प्रधानमन्त्रीकै अवसर सिर्जना हुनु हो ।

तर त्यस्तो धैर्यता र प्रतिबद्धता नगरेर सत्ता नभए केही गर्न सकिन्न जस्तो निष्कर्षमा रास्वपा पुग्नुको पछाडि सभापति रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मुद्दासँग पनि जोडेर हेरिएको छ । हुनपनि नागरिकता विवादको फैसलामा ठूलो क्षति बेहोरेका लामिछानेको राहदानी मुद्दा अझै बाँकी छ ।

सांसद तोसिमा कार्की भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय पार्टीले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनसँग मात्रै जोडिएको दावी गर्छिन् । ‘आगामी बजेटबाट हाम्रो एजेण्डा र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन भने हामी सोंच्छौं नि’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समर्थन एजेण्डा कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय मात्रै हो, अरु होइन ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2023/03/1279718