प्रचण्ड सरकारको हत्केलामा छोटो बाहृय-रेखा

राजनीति र राजकाजमा यदाकदा ‘भाग्य’ र ‘दुर्भाग्य’ बीचको सीमारेखा असाध्यै झिनो हुन्छ । जेलाई अवसर ठानिएको हुन्छ त्यो चुनौतीमा बदलिन सक्दछ र चुनौती अवसरमा । जस्तै कुशल खेलाडीलाई पनि पत्तो पाउन गाह्रो हुन्छ कि कहाँनेरबाट भाग्य रित्तिएर दुर्भाग्य शुरु हुन्छ वा दुर्भाग्य सकिएर भाग्य फर्किन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि पुस १० गते अपराहृन ठूलै भाग्य चिट्ठा परेजस्तो देखिएको थियो । प्राप्तिको तीव्र लालसा भएको तर, फुत्किन लागेको प्रधानमन्त्री पद ‘ओलीको क्षमादान र निगाह’ ले उनले हात पार्न सके । त्यसपछिका दिनमा प्रचण्ड ओलीप्रति अनुगृहीत होलान् र एमालेसँगको गठबन्धनको निष्ठामा बस्लान् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, प्रचण्डले त्यो बाटो रोजेनन् । ‘मधुमासका दिनहरू’ भनिने सय दिन नकट्दै अर्को मोड आयो । पुस १० गतेको भाग्यरेखा कति छोटो रहेछ त । फागुन १२ गतेको ‘मोड’ भाग्य हो कि दुर्भाग्य अझै भन्ने बेला आएको छैन ।

बालुवाटारबाट बिच्केर हिंडेका प्रचण्ड बालकोटको बार्दलीमा नपुग्दै बीच बाटोबाटै फर्किन्छन् भन्ने शेरबहादुर देउवाको दृढ अपेक्षा थियो । ‘कहाँ जान्छ र प्रचण्ड, एक घन्टामै फर्किएर आउँछ, अरू उपाय नै छैन’ भन्दै उनले आफ्ना अनुयायीलाई विश्वस्त पार्न खोज्दैथिए । देउवालाई लागेको थियो- छैटौं पटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको भाग्यबाट खोस्न सक्दैनन् । उनको ज्योतिषको भविष्यवाणी त्यति कमजोर छैन कि प्रचण्डको घुर्कीले खण्डित होस् ।

देउवाको यस्तो अपेक्षा पछाडि ओली-प्रचण्डको तीन वर्ष लामो तिक्तता मात्रै थिएन । शक्तिकेन्द्रहरूले उनलाई भन्दिएका थिए कि- ‘ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनेवाला छैनन् । ल, त्यसको ग्यारेन्टी भयो, तसर्थ छैटौं पटक हातमा आएको प्रधानमन्त्री पद नउम्काऊ ।’ खासमा शक्तिकेन्द्रहरू प्रचण्डलाई सत्तामा जानबाट रोक्न चाहन्थे । कांग्रेस, एमालेमध्ये कुनै एक पार्टीको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्थे ।

त्यसको अर्थ यो हैन कि प्रचण्डसँग शक्तिकेन्द्रहरू डराएका थिए वा कुनै पूर्वाग्रह राखेका थिए । तिनीहरूले प्रचण्डलाई विस्तारवाद वा साम्राज्यवाद विरोधी ‘माओवादी क्रान्तिकारी’ ठानेर यस्तो धारणा बनाएका थिएनन् । माओवाद त प्रचण्ड आफैंले विसर्जन गर्दैछन्, केही महिनाभित्र ।

आउने केही महिनाभित्र माओवादी पार्टीको नाम, सिद्धान्त र चुनाव चिहृन परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव स्वयं प्रचण्डले नै राखेका छन् पार्टीभित्र । आफ्नै नाममा बनेको ‘प्रचण्डपथ’ को कुनै मोह नराखी परित्याग गर्न सक्नेले ‘माओवादको घाँडो’ केही समयभित्र सधैंका लागि विसर्जन गर्दैछन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । उनी अब कति ‘क्रान्तिकारी’ रहे वा ‘भ्रान्तिकारी’ भइसके, त्यो पनि दुनियाँ सामू छर्लङ्ग छ ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न चाहने शक्तिकेन्द्रहरूको मनसाय भने अर्कै थियो- त्यो हो, भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा अस्थिर र अविश्वसनीय चरित्र । प्रचण्डले कतिखेर, कहाँनेर, किन र कसरी कस्तो ‘यु-टर्न’ गर्छन् भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । समकालीन राजनीतिमा प्रचण्ड यस्ता पात्र र प्रवृत्ति हुन्, जसलाई भित्र हृदयदेखि कसैले पनि विश्वास गर्दैन, तर अविश्वासका बावजूद उनलाई उपयोग गर्न खोज्नुको विकल्प पनि कसैसँग छैन ।

प्रचण्ड ‘माओवाद’ मात्र हैन, ‘कम्युनिष्ट’ नै छोड्न समेत भित्रभित्रै राजी छन् । तर, त्यसो गर्दा उनलाई दुई कोणबाट भय छ । ओली र विप्लव जस्ता ‘दाहिने-देब्रे’ हरूले त्यो ब्राण्ड र जनमतको फाइदा उठाउलान् कि भन्ने भय ।

कदाचित पुस १० गते ५ बजेको समयसीमा कट्थ्यो त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनबाट वञ्चित मात्र हुने थिएनन्, माओवादीको समर्थन विनै शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्न र चल्न सक्थ्यो । मन्त्रीपदको भागबन्डा गरेर वा शक्तिले उपलब्ध गराउने सहजताका अन्य उपाय अपनाएर उनले संसदभित्र जसोतसो बहुमत जुटाउन सक्थे । स्वयं एमालेले फ्लोरबाट विश्वासको मत दिन सक्थ्यो । खासमा शक्तिकेन्द्रहरूको चाहना यो थियो । यो चाहनाको परिपूर्तिका लागि प्रचण्डलाई पन्छाउन जरूरी हुन्थ्यो ।

शक्तिकेन्द्रहरूको यो चाहनालाई यसपटक माथ दिएका थिए- एमाले अध्यक्ष ओलीले । उनले विशेषदूत मार्फत देउवालाई झूटो वचन दिएर कांग्रेसलाई झुक्याएका थिए । त्यही झूटो र गोप्य वचनको कारणले देउवा ढुक्क थिए । तर, ओली-प्रचण्ड तिक्तताको तीन वर्षको हिसाबकिताब ३ मिनेटमै राफसाफ भएपछि भने देउवाका ओठमा कलेटी परेको थियो । ३ मिनेटमा बालकोटको बार्दलीमा हस्तमिलन मात्र भएको थिएन, सत्ता सहवासको सम्झौता समेत बनेको थियो ।

शक्तिकेन्द्र र देउवाले तुरुन्तै बुझे कि धोका थियो तर, त्यो धोका प्रचण्डले हैन, ओलीले दिएका थिए, गोप्य वचन तोडेर । वास्तवमा यसपटक दाउपेच ओली, देउवा र शक्तिकेन्द्रहरूले खेलेका थिए, विचरा प्रचण्ड त गोटी मात्रै बनेका हुन् । ओलीले उनलाईर् तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पद त दिए तर जनताका आँखामा प्रचण्ड चरम अवसरवादी सिद्ध हुने र माओवादीको पार्टी राजनीति झनै कमजोर हुने गरी ।

त्यसपछि सुरु भयो देउवा र शक्तिकेन्द्रहरूको छटपटी । उनीहरू ओलीबाट ‘लास्टै धोका’ खाएको अनुभूतिले ग्रस्त थिए तर बाहिर मुख खोलेर भन्नु/बोल्नु भएको थिएन । देउवा त्यसै पनि थोरै बोल्ने मान्छे हुन् । उमेरावस्थाका कारण उनको स्मृति अवस्था कमजोर भएको हुनसक्छ । कतै उनको बुढ्यौलीको फाइदा उनी नजिकका केही मानिसले उठाइरहेका त छैनन् भनेर शंका गर्नेहरू धेरै छन् अचेल, त्यो पनि कांग्रेसभित्रै ।

कांग्रेसभित्रै ‘लो प्रोफाइल’ मानिने पूर्णबहादुर खड्का, आरजु देउवा, प्रकाशशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको आन्तरिक राजनीतिमा जुन निर्णायक भूमिका हुन्छ, त्यसले यो आशंकालाई धेरै हदसम्म पुष्टि गर्दछ । अन्यथा नयाँदिल्लीले यदाकदा ‘प्रचण्ड-आरजू बैठक’ गराउनुपर्ने कुनै जरूरी हुन्थेन । न त ‘राखीवाला भैया’ चौथाइवालेसँग आरजू राणाले बारम्बार सुलह गर्न जरूरी पर्थ्यो ।

सम्राटको जुँगा उसको काखमा खेल्ने नातिले मात्र उखेल्न सक्छ भने जस्तै भूराजनीतिको दाउपेचभित्र तिनैले खेल्न सक्नेहुन्, जो त्यसको वृत्तभित्र पहुँच राख्दछन् । वृत्त बाहिर भएका पात्रहरूका लागि त यो रमिता मात्रै हो । सबैलाई थाहा छ- एकीकृत महाकाली सन्धिको समयदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओली त्यो वृत्तभित्र छन् । तर, लामो सहकार्यको सहजताले वृत्तभित्रै पनि यदाकदा दङ्ग्याउने, घुर्की लगाउने र ढाँट्ने क्षमता राख्दछन् । वृत्तस्रोतका अनुसार ओलीको यो क्षमता विशिष्ट हो, जो नेपालका अरू उनका समकालीन नेताहरू कसैसँग छैन ।

नयाँ संविधानको घोषणा र तेस्रो मधेश आन्दोलनताका ओलीले त्यही गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले चीनसँग त्यस्तो व्यापार तथा परिवहन सम्झौता गरे जो कार्यान्वयनमा आउन संभव नै थिएन, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पनि छैन । अनिच्छा बीच उनले चुच्चे नक्सा जारी गर्नु परेको थियो, भोलिपल्टदेखि उल्टै त्यसमाथि हक दाबी गर्दै हिंड्नु परेको थियो । यिनै लफडा मिलाउन कोरोना लकडाउन बीच सामन्त गोयललाई बोलाएर मध्यरातमा बालुवाटारमा तीन घन्टा वार्ता गर्नु परेको थियो ।

ओली जब ‘चाइना कार्ड’ खेल्न थाल्दछन्, तब बुझ्नुपर्दछ कि अर्कोतिरको वृत्तमा उनले भनेजस्तो भएन । कुनै न कुनै समस्या भयो । यसपटक पनि ओलीले त्यो सिद्ध गरे- प्रचण्डले चीनसँग गद्दारी गरेको अभिव्यक्ति दिएर र हुँदै नभएको मुस्ताङको बौद्ध विश्वविद्यालयको कुरा उठाएर । प्रचण्डले चीनलाई धोका दिएकोसम्म त बरु सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले ठीकै थियो तर ‘बौद्ध विश्वविद्यालयको हल्ला’ मा कुरा नबुझी बोल्दा ओली आफैं हल्का भए । आखिरमा त्यस्तो प्रयास स्थानीय रहेछ र पहलकदमीकर्ता उनै पार्टीको टिकटमा पालिका अध्यक्ष जितेका जनप्रतिनिधि रहेछन् ।

पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि ओलीलाई लागेको थियो अब प्रचण्ड बाध्य भएर आए, उनको अर्को कुनै बाटो छैन, आफूले जे भन्ने हो, त्यही मान्न प्रचण्डलाई बाध्य पार्ने हो । प्रचण्डलाई ‘डिजुरे’ प्रधानमन्त्री दिएर के भो, ‘डि फ्याक्टो’ त आफैं हो । दाउपेच र षड्यन्त्रको राजनीति मात्र हुने देशमा घटनाक्रम कतिखेर कसरी बदलिन्छन्, कसैलाई थाहा हुँदैन । प्रचण्डलाई ओलीको पोल्टाबाट खोस्ने खेल भित्रभित्रै तेज भइसकेको थियो । कांग्रेसको उपसभापति जस्तो उच्च पदमा भएर पनि सार्वजनिक जीवनमा खासै नखुल्ने र चर्चामा नहुने पूर्णबहादुर खड्का देउवाको तर्फबाट मिसनमा खटेर लागे ।

पुस २६ गते प्रचण्ड सरकारले पहिलो विश्वासको मत लिने दिन नै ओलीले त्यसको छनक पाइसकेका थिए कि ‘ढोक्सा’ थापिसकियो । माछा नपर्ने ओलीको उद्घोषका बाबजुद ढोक्सामा ठूलै माछा, राष्ट्रपति पर्‍यो ।

अक्सर देउवा क्याम्पको योजना आफ्नै कोटरीभित्र मात्रै बन्ने गथ्र्यो । तर, यसपटक फरक भयो । देउवा क्याम्पको योजनामा रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र गगन थापाको समेत सहमति र सहयोग थियो । पुस २६ गते कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने भन्दै केन्द्रीय समितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका महामन्त्री थापालाई समेत यसपटक सबै दाउपेच र गोटी फिटफाटको जानकारी दिइएको थियो । उच्चस्तरीय सत्ता षड्यन्त्रका खेलमा थापा प्रत्यक्ष संलग्न भएको वा उनलाई संलग्न गराइएको सायद यो पहिलो पटक हो । त्यही संलग्नताको तातोले पोलेर थापाले ‘राष्ट्रपति चुनावसम्म एमाले-माओवादी गठबन्धन टुट्ने’ भाषण गरिदिएका थिए, जो सत्यसावित भयो ।

ओलीले संसदमा ‘आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ठीक गरेको र फेरि पनि हुनसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि ‘आफू झस्किएको’ भन्ने प्रचण्डको भनाइ एक सस्तो र फजुल बहानाबाजी मात्रै थियो । त्यो कुरा त उनलाई पुस १० गते बालकोटको बार्दली पुग्दा नै थाहा थियो, पुस २६ गते पर्खिरहनु पर्थेन । सत्य के थियो भने शक्तिकेन्द्रहरू र देउवाबीच प्रचण्डलाई जसरी हुन्छ फकाएर ओलीको पोल्टाबाट फिर्ता ल्याउने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने अर्को योजना बनिसकेको थियो ।

एमसीसीको समयदेखि नै प्रचण्ड भूराजनीतिक तनाव र दाउपेचबाट थाकिसकेका थिए । माओवादीभित्र त्यस्ता धेरै नेताहरू छन्, जसले समकालीन विश्व परिस्थितिमा माओवादीले उत्तरी छिमेकी चीन नजिक भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन् । वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा त यो धारणाका मूल पात्र नै हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ र लीलामणि पोखरेल जस्ता पपुलिष्टहरूले समेत ‘माओवादी एमसीसीको पक्षमा उभिए पार्टी परित्याग गर्ने’ जस्तो सस्तो हल्ला गरिरहेका थिए । माओवादी पार्टीको शक्ति संरचनाभित्र प्रचण्ड ‘एकल हिरो’ र बाँकी ‘फाल्तु जोकर’ हुन् भन्ने सबैले बुझेकै थिए । तसर्थ, त्यस्ताहरूको कुनै जोर चल्ने कुरै थिएन, ती आफैं खुम्चिए ।

विश्व-राजनीतिको तनाव र ध्रुवीकरण जुन विन्दुमा आइपुगेको छ, र त्यसका अन्तर्यमा जेजति दाउपेच, षड्यन्त्र र रहस्य छन् तिनको साझेदारी र सहकार्यका लागि प्रचण्ड उपयुक्त पात्र हैनन्, त्यसका लागि उनमा पर्याप्त विश्वसनीयता र परिपक्वता अझै छैन भन्ने शक्तिकेन्द्रहरूको ठहर छ

विश्व-राजनीतिको कित्ताबन्दीमा एमसीसीदेखि नै प्रचण्डले चीनलाई छोडेका र अमेरिका-भारत लवी समातेका थिए । त्यसका बाबजुद आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाइएकोमा उनको चित्तदुखाइ थियो । देउवाको बाध्यता के थियो भने उनीमाथि ‘भरसक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिन’ दबाव थियो । ओलीसँग समानान्तर सम्बन्ध बनाएकाहरूले देउवालाई त्यसको आधार दिएका थिए, जो सत्यसावित भएन । ओलीलाई जुनकुनै हालतमा पाँचदलीय गठबन्धन तोड्नु थियो । त्यसो गरेर मात्र सभामुख, राष्ट्रपति र प्रदेश सरकारहरू हात पर्न सक्थ्यो । आफ्नो पार्टी हित मात्र हेर्दा ओलीले ठीकै गरेका थिए तर, राजनीतिका उनी एक्ला खेलाडी थिएनन् । यति छिटो प्रति-रणनीति बन्छ र आफू जिल्लिनुपर्छ भन्ने बुझेकै भए पनि ओलीसँग अर्को विकल्प थिएन ।

यहाँसम्म चर्चा भएका यी घटनाक्रम कुनै नयाँ हैनन् । यी त संचारमाध्यममा आइसकेका र अनौपचारिक सूचनाबाट पनि सजिलै पुष्टि हुने तथ्य मात्र हुन् । यो आलेखको उद्देश्य भने यसपछिको परिदृश्यमा प्रचण्ड सरकार र माओवादी पार्टीको भविष्य रेखा शक्तिकेन्द्रहरूले कसरी कोरेका छन् भन्ने हो ।

प्रचण्ड यतिखेर माओवादी पार्टीको नाम, सिद्धान्त र चुनावचिहृन फेर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । त्यसलाई पार्टीभित्र वैधानिकता दिन मात्र बाँकी छ । ढिलो गर्नुको एउटा कारण त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव र सरकारलाई पूर्णता दिन हुने व्यस्तता थियो । अर्को- स्थितिलाई अलिक परिपक्व हुन दिनुपर्ने बाध्यता । त्यसो त प्रचण्ड ‘माओवाद’ मात्र हैन, ‘कम्युनिष्ट’ नै छोड्न समेत भित्रभित्रै राजी छन् । तर, त्यसो गर्दा उनलाई दुई कोणबाट भय छ । ओली र विप्लव जस्ता ‘दाहिने-देब्रे’ हरूले त्यो ब्राण्ड र जनमतको फाइदा उठाउलान् कि भन्ने भय ।

माओवादी पार्टीको पछिल्लो बैठकको राजनीतिक प्रस्ताव अनुसार यसो गर्दा तीन वटा फाइदा हुने सुझाव प्रचण्डलाई दिइएको छ ।

पहिलो- युवा, शहरिया र मध्यम वर्गीय मतदातामा पार्टी लोकप्रिय हुन सक्नेछ ।

दोस्रो- एमाले बाहेकका सबै वामपन्थी, समाजवादी र कम्युनिष्ट समूहलाई एकठाउँमा ल्याउन सजिलो हुनेछ ।

तेस्रो- चीनसँगको वैचारिक दूरी झनै फराकिलो हुनेछ र लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सहकार्य र विश्वसनीयता बढ्दै जानेछ ।

अर्थात् एमाले जस्तै जस्तै ढप र ढाँचाको अर्को ‘लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट पार्टी’ बन्नेछ । एकातिर राज्यको शक्ति, अर्कोतिर एमाले जत्रै आकारको नेकपा (समाजवादी केन्द्र) नामको अर्को कम्युनिष्ट पार्टी, यसले प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यलाई अझ एक दशकसम्म सान्दर्भिक राख्न सक्नेछ भन्ने अपेक्षा ।

यस्तो समाजवादी केन्द्रमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई समेट्न सकिने सोचमा छन्, जो सहज भने छैन ।

घटनाक्रममा स्वाभाविकता कम र नाटकीयता बढी छ भने त्यसभित्र कुनै न कुनै रहस्य छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । घनश्याम भूसाल पार्टी प्रवेश गर्ने बित्तिकै माधव नेपालले महासचिव बनाएर एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा जानबाट रोक्ने प्रचण्डको योजनामा सहयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । नेकपा (समाजवादी केन्द्र) बन्दा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव घनश्याम भूसाल हुने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ ।

तर, प्रचण्डको यो योजनालाई झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम र उपेन्द्र यादवले साथ दिने संभावना भने निकै कम छ, लगभग छैन भने पनि हुन्छ । भूसालको जोडबलमा एकीकृत समाजवादीका सबै कार्यकर्ता प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ र एमालेभन्दा तुुलनात्मक रूपमा सानो कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने बलियो आधार छैन । पार्टी र राजनीतिको मोर्चामा प्रचण्ड योजना र प्रयासको पाटो सोचेजस्तो सहज भइसकेको छैन । तथापि कांग्रेस र शक्तिकेन्द्रहरूले प्रचण्डलाई यस कार्यमा सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् ।

राष्ट्रपति चुनावको मुखैमा तीन ठूला भ्रमण भए । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्यूलाण्ड र अर्की उच्च अधिकारी सामन्था पावर नेपाल आए । यी दुवै राष्ट्रपति जो वाइडेनका विश्वासपात्र हुन् । यी दुवै नेपाल आएका मात्र हैनन्, अमेरिकी सरकारले कुनै ठोस र ठूला मिसन पूरा गर्नुपर्दा विश्वका अरू धेरै देशमा समेत पठाएका पात्र हुन् । युक्रेनमा न्यूलाण्डको भूमिकालाई लिएर अहिलेसम्म चर्चा र बहस छ ।

साथै, भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा आए । यी भ्रमणको उद्देश्य नै खासमा प्रचण्डलाई एमालेको पोल्टाबाट खोसेर कांग्रेसको काखमा ल्याउनु र पुस १० को ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नु थियो । तर, साँच्चै प्रचण्डलाई विश्वास गरेर उनको राजनीतिक जीवन र भविष्यको समेत भलो हुने गरी ‘कोर्स करेक्सन’ गरिएको हो कि फेरि उपयोग गरिएको भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । अधिकांश कूटनीतिक स्रोतहरू भारत र अमेरिका अझै पनि प्रचण्डप्रति विश्वस्त भइनसकेको धारणा राख्दछन् ।

प्रचण्डलाई अहिलेसम्म पनि भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिनुले उनलाई विश्वास गरिनुको साटो उपयोग गरिएको हुन सक्दछ । कूटनीतिक क्षेत्रका अनौपचारिक सूचनाले यही भन्छन् कि माओवादी र कांग्रेसबीच मतभेदको गतिलो निहुँ बनेमा एक वर्ष नपुग्दै प्रचण्डको सरकार ढल्न सक्दछ ।

किन त ? किनकि विश्व-राजनीतिको तनाव र ध्रुवीकरण जुन विन्दुमा आइपुगेको छ, र त्यसका अन्तर्यमा जेजति दाउपेच, षड्यन्त्र र रहस्य छन् तिनको साझेदारी र सहकार्यका लागि प्रचण्ड उपयुक्त पात्र हैनन्, त्यसका लागि उनमा पर्याप्त विश्वसनीयता र परिपक्वता अझै छैन भन्ने शक्तिकेन्द्रहरूको ठहर छ ।

तसर्थ, पार्टी राजनीतिमा जस्तै सरकारको मोर्चामा पनि प्रचण्डका संकट टरिसकेका छैनन् । राष्ट्रपति हात पारेसँगै अब कांग्रेसले प्रचण्डसँग विस्तारै निहुँ खोज्न थाल्यो भने कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनकि प्रचण्ड सरकारको हत्केलामा कोरिएको बाहृय-भाग्यरेखा नै निकै छोटो छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/03/1282439