केही सन्दर्भ र प्रश्न

अनपेक्षित रूपमा जनप्रतिनिधिहरूले नै जातीय विभेद गरेका घटना एकपछि अर्को बाहिरिएका छन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङदेखि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-२४ का वडाअध्यक्ष हुँदै सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले विभेद गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’को ग्राफ पनि उकालो लागेको देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा हामी ५८औं जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन लागिरहेका छौं ।

दिवस घोषणा हुने, संविधान र कानुन बन्ने, प्रतिबद्धताका ओठे भाषण भइनै रहने तर दलित समुदायले विभेद, अपमान, हत्या, हिंसा अझ चर्को रूपमा व्यहोरिरहनुपर्ने । यस्तो परिवेशमा यो दिवस केन्द्रित केही सन्दर्भ र प्रश्नलाई यहाँ छलफलका लागि उठाएको छु ।

साठीको दशकमा जातिभेद विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २१ मार्चको कार्यक्रममा पहिलो पटक सहभागी हुँदा दलित, जनजाति, मधेशी सबैले संयुक्त रूपमा मनाएको देखेकोे थिएँ । रशियन कल्चर सेन्टरको हलमा भएको संयुक्त कार्यक्रमको अहिले पनि सम्झना ताजै छ । तर अहिले यो दिवसलाई केवल दलित समुदायले मात्र मनाउने गरेको देखिन्छ ।

दलित समुदायले जस्तो जातिभेद र रंगभेद अरूले पनि भोग्दै आएका छन् तर यो दिवस संयुक्त रूपमा मनाउने संस्कार किन हट्यो ? अन्य समुदायले नचाहेर हो वा दलित समुदायले अलग्गै मनाउन चाहेर हो समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

यो दिवसको घोषणा खासमा रंगभेदलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पछि महासन्धि आयो । त्यो महासन्धिले पनि सुरुवातको समयमा रंगभेदलाई मात्र सम्बोधन गरेको थियो । तर पछि रंगभेदसँगै जातिभेदलाई पनि सम्बोधन गर्ने निर्णय भएपछि नेपाल पनि यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भयो ।

सबैभन्दा पहिला नेपालले हस्ताक्षर गरेको महासन्धि नै यही थियो । दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि मिल्दाजुल्दा सवालहरू रहेका र विश्वव्यापी रूपमा विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा जोडिनका लागि सहज पनि हुने र विस्तारै युएनले यही महासन्धिमार्फत दलित सवाललाई पनि सम्बोधन गर्न थालेको हुँदा यो दिवस र महासन्धिलाई नेपालका दलित समुदायले पनि अपनत्व ग्रहण गरेको देखिन्छ ।

जातिभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भ

अल्पसंख्यक गोरा सरकारले सन् १९४८ देखि रंगभेदी नीति लागू गरी काला जाति माथि व्यापक विभेद गर्न थालेपछि नेल्सन मण्डेलाको अगुवाईमा अफ्रिकामा आन्दोलन भयो । उक्त विभेदकारी नीतिका विरुद्धमा २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अपि|mकाको सार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा निस्किएका हजारौं मानिसको जुलूसलाई त्यहाँको तानाशाही सरकारले दमन गर्दा ६९ जनाको ज्यान गयो । यो घटना र आन्दोलनको सम्झनामा संंयुक्त राष्ट्रसंघले सो दिनलाई सन् १९६७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि संसारभर यसलाई मनाउन थालिएको हो ।

राष्ट्रसंघले यो दिवसलाई कार्यान्वयन गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सन् १९६९ जनवरीदेखि सबै किसिमका जाति तथा रंगभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि -सर्ड) लागू गरयो । नेपालले पनि १९७१ जनवरी ३० मा अनुमोदन गरी १९७१ म्ाार्चबाट लागू गर्‍यो । महासन्धिलेे संसारभरका रंगभेद, जातिभेद, वंशभेदका कारण अन्यायमा परेका जनतालाई एकीकृत गर्नुका साथै न्याय दिने अपेक्षा गरिएको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको पाइन्छ ।

२१ मार्चमा दोहोरिइरहने झाँकी

नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले वर्षमा एक दिन ब्युँझिने र दिवस मनाउने होइन, अब नयाँ पुस्ता, नीतिनिर्माता र स्थानीय जनसमुदायको समेत सहभागितामा तीनै तहमा योजनाबद्ध रूपमा ३६५ दिन नै काम गर्नुपर्दछ

संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेपछिका ७५ वर्षले जाति तथा रंगभेद विरुद्ध प्रतिरोध गर्न प्रेरणा दिएको सन्दर्भसहित तयार गरेको ‘जातिभेद तथा रंगभेद विरुद्ध अनिवार्य प्रतिरोध’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी २१ मार्च मनाइँदैछ । नेपालमा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतबाट पीडित समुदायले २१ मार्चलाई यो पटक पनि तामझामका साथ मनाउने छन्, तर न त मनाउने तरिकामा कुनै फरकपन आउनेछ न सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ ।

सरकारका तर्फबाट सन्देश आए पनि दलित आन्दोलनले उठाएका कुनै पनि मुद्दा सम्बोधन हुने छैनन् । सदाझैं दलित समुदायले जुलूस निकल्ने र चर्का नारा लगाउने छन् । कोठे कार्यक्रममा सरकार र पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र ओठे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन् । दलित समुदायले पनि सरकार तथा पार्टीलाई धक्का दिने चर्का कुरा गर्नेछन् र ३६४ दिन दुलाभित्र बस्नेछन् । शहर-बजारका शिक्षित, जानेबुझेका र वर्षौंदेखि सहभागी हुनेहरूकै बीचमा हुने छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्ने छैन ।

२१ मार्चमा सधैं देखिइरहने यस्तो झाँकी ५८औं पटक मनाइरहँदा पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे भन्दा फरक हुनेछैन । यतिका समय बित्दा पनि मनाउने शैलीमा परिवर्तन नआउनु तथा ठोस उपलब्धि नै नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।

प्रत्येक वर्ष यस्ता दिवसहरू मनाइरहने तर यसका उपलब्धि नगन्य हुने, दलित समुदायले भोग्नुपर्ने पीडामा कुनै कमी नआउने हो भने मनाउनुको के अर्थ हुन्छ ? यस विषयमा हामी सबै गम्भीर बन्न जरूरी छ । अहिले पनि न छुवाछूतका घटनामा कमी आएको छ न उनीहरूका अधिकार सम्बोधन गर्न राज्य र दलहरू जिम्मेवार छन् । संघ तथा प्रदेश सरकार गठन गर्दा देखिएको असमावेशी व्यवहार तथा गैरजिम्मेवारपन र दलित समुदायमाथि हिंसा र विभेद बढ्दा न्याय नपाउनुलेे यसलाई पुष्टि गर्छ । यस्तो अवस्थामा यो दिवसलाई केवल मनाउने मात्र नभई सार्थक उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्दि्रत हुँदै नीति-निर्माताहरूलाई सशक्त दबाव दिन सक्नुपर्छ ।

सर्ड कमिटीका सुझाव कति कार्यान्वयन भए

जातिभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सर्ड) को कार्यान्वयनमा भएका प्रगति विवरण सहितको आवधिक प्रतिवेदन पक्ष राष्ट्रका हिसाबले नेपालले प्रत्येक २/२ वर्षमा राष्ट्रसंघको सर्ड कमिटीमा पठाउने र सो समितिमा छलफल भई सम्बन्धित राष्ट्रलाई कार्यान्वयनका लागि सुझाव समेत दिने प्रावधान छ । तर सन् २००४ देखि २०१८ को १४ वर्षसम्म प्रतिवेदन नपठाएपछि मैले २०७३ पुस २१ गतेको कान्तिपुरमा ‘दलितप्रति अनुदार सरकार’ भन्ने शीर्षकमा लेख प्रकाशन गरी प्रतिवेदन नपठाएको विषयलाई उठाएको थिएँ । त्यसको केही समयपछि प्रतिवेदन सरकारले पठायो र हामीले नागरिक समाजका तर्फबाट पनि पठायौं । यसको संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुनुवाइ भएपछि सर्ड कमिटीले सुझावहरू दिएको थियो ।

सर्ड कमिटीले दिएको सुझावमा वर्ण विभेदलाई घरेलु कानुनमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने, मानवअधिकार संस्थाहरू (आयोगहरू) लाई पर्याप्त बजेट र सिफारिस कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्ने, छुवाछूत ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, जातका आधारमा हुने विभेदका दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई संरक्षण र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रव्यापी आम जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वर्ण र जातका आधारमा गरिने घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, समावेशी शिक्षा सहित शैक्षिक संस्थाहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, भूमिहीनलाई भूमि वितरण गरिनुपर्ने, परम्परागत पेशाको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, दलित महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा, बालविवाह अन्त्य गर्ने र राजनीतिक सहभागिता बढाउनुपर्ने, नागरिक समाजसँग सहकार्य गरिनुपर्ने र २०२२ को मार्चमा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जस्ता थिए । यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएको देखिंदैन । साथै २०२२ को मार्चमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवदेन पनि सरकारले पेश गरेको छैन । यसले सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ ।

अनुत्तरित प्रश्न

नेपाली समाज वर्ण तथा जात व्यवस्थाको जाँतोमा पिल्सिएको प्रष्ट छ । यहाँ रंगभेद, जातिभेद, लिंगभेद र छुवाछूत चरम छ । यी मानवअधिकारका पनि विषय हुन् र विश्वव्यापी छन् । यो दिवस मनाइरहँदा आज हामीले केही प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ । यस प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि हामीले नेपालको दलित आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा कति जोड्यौं ? अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हामी कति सहभागी भयौं ? हाम्रा सवालहरू कति उठायौं ? कति दबाव दियौं ? के सिक्यौं र नेपालमा लागू गर्‍यौं ? परिणाम के देखियो ? र सारमा हिजोभन्दा दलित सवाल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा फैलिंदैछ कि खुम्चिंदै ? समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

मानवअधिकारसँग जोडिएका अन्य दिवसमा राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ संगठन र समग्र राज्यको भूमिका नेतृत्वदायी देखिन्छ । मानवअधिकारवादी संस्थाको पनि चासो र चिन्ता बढी नै देखिन्छ । तर २१ मार्चमा उनीहरूको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ?

२१ मार्च र सर्डका बारेमा केही औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिलाई मात्र जानकारी छ । किन यो स्थानीयकरण हुन र आम मानिससम्म पुग्न सक्दैन ? किन यसमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण हुन सकेनन् ?

विगतमा प्रत्येक दुई वर्षमा जानुपर्ने प्रतिवेदन १४ वर्ष पछि गयो । त्यसपछि २०२२ मा अर्को आवधिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म पठाइएकोे छैन । किन पठाइएन यसको खोजी गरेर आवाज उठाउनुपर्ने होइन ? सर्ड कमिटीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन ?

स्थापनाको लामो समय बित्दा पनि यो दिवस शहर-बजारका टाठाबाठा सीमित व्यक्तिमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । किन आम दलित समुदायबीच पुग्न सकेन ? स्थानीयकरण गर्न किन सकिएन ? जातिभेद र रंगभेद भोग्दै आएका मधेशी र जनजातिले किन यस दिवसलाई प्राथमिकता दिंदैनन् ? किन दलित समुदायमा मात्र सीमित भयो र सबैको साझा बनेन ? वास्तवमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

दलित मानवअधिकारमा काम गर्ने संघ-संस्थाले किन योजनाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा काम नगरी वर्षमा एक दिन २१ म्ाार्चमा मात्र ब्युँझिने र अरू बेला सुत्ने गरेका छन् ? सर्ड कमिटीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न र समयमा प्रतिवेदन पठाउन सरकार तयार नहुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ, दातृनिकाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरू किन मौन बस्छन् ? यसको खोजी गर्न आवश्यक छ । साथै सर्ड कमिटीका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि दातृ निकाय र मूलतः संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका पहल र उनीहरूले तयार गरेका नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि आम नागरिकहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

अबको बाटो

यो दिवस र यससँग जोडिएको महासन्धिका बारेमा आम नागरिक र त्यसमा पनि दलित समुदाय नीति-निर्माता सांसदहरू तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण गरिनुपर्दछ । साथै स्थानीयकरण गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यो दिवसलाई रंगभेद, जातिभेद र छुवाछूत भोग्ने सबै समुदायले संयुक्त र साझा रूपमा मनाउने र कार्यान्वयन गर्न ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।

सर्ड कमिटीले दिएका सुझावलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्रोत-साधन सहितको कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका गर्ने साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ र दातृ निकायले पनि स्रोतको व्यवस्थापन गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्नुपर्ने आवधिक प्रतिवेदन समयमा नपठाउँदा नेपालमा दलितहरूको मानवअधिकार संरक्षणमा भएका उपलब्धि, कमजोरी तथा चुनौतीको मूल्यांकन र नयाँ योजना निर्माणका सम्बन्धमा गहन काम हुनसकेको देखिंदैन । अतः सरकारले अविलम्ब सर्ड रिपोट पेश गर्न जरूरी छ ।

यो विषयलाई एक-दुई जनाले मात्र जान्दैमा, एक-दुई जनाले मात्र काम गर्दैमा, एक-दुई जना विदेशमा जाँदैमा र एक दिन मात्र बोल्दैमा यो समस्या समाधान हुने भए अहिलेसम्म रामराज्य नै स्थापित भइसक्थ्यो । यसका लागि त सामूहिक रूपमा निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्दछ । यसैले नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले वर्षमा एक दिन ब्युँझिने र दिवस मनाउने होइन, अब नयाँ पुस्ता, नीतिनिर्माता र स्थानीय जनसमुदायको समेत सहभागितामा तीनै तहमा योजनाबद्ध रूपमा ३६५ दिन नै काम गर्नुपर्दछ ।

आवश्यकता अनुसार राज्यलाई दबाब, सुझाव र खबरदारी गर्नुपर्दछ । अहिले संविधानका प्रावधान र सर्डका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/03/1280320