राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा पर्‍यो ओली समूह

१३ पुस, काठमाडौं । आगामी पुस १७ गतेबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ । तर, नेकपा विभाजनसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भई सो सम्बन्धी रिट सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भई मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले के भूमिका खेल्न सक्छ ? प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा के राष्ट्रिय सभाले विधायकको रुपमा सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न सक्छ ?

यस मामिलामा राष्ट्रिय सभामाथि जनता र राजनीतिक दलको धेरै ठूलो अपेक्षा त छैन तर पनि सरकारका गलत कामप्रति औंला ठड्याउने काम भने गर्नसक्छ ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाले आफ्नो नियमित बिजनेश गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाको आफ्नो नियमित बिजनेशमा बाधा पर्दैन ।’

 ५९ सदस्ययीय राष्ट्रियसभामा केपी ओली समूहसँग २३ जना मात्र सांसद छन् । जबकि, सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ ।

संसदको शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अभाव जस्ता विषयमा आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् र सरकारको जवाफ माग्न सक्छन् । मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची पनि रहेको छ ।

यसैगरी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्ने, संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसउपर छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयलाई राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आवाज उठ्ला ?

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय उठ्छ, यसलाई यो राष्ट्रिय सभाले नदेख्ने भन्ने त हुँदैन ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव वा संकल्प प्रस्तावका रुपमा पेश हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा बिडारी भन्छन्, ‘ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भनेको सरकारलाई सुझाव दिने हो । यसमा समस्या छैन । संकल्प प्रस्तावकै सन्दर्भमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा छ भनिएला तर कानुनले रोक्दैन ।’

तथापि, प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर कुनै किसिमको प्रस्ताव लैजाने विषयमा पार्टीभित्र भने छलफल भइनसकेको बिडारीले जानकारी दिए ।

संसदीय समितिको काम प्रभावित हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिहरुको काम प्रभावित हुँदैन । उनीहरु आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न, सरकारलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्छन् ।

सचिव फुयाँल भन्छन्, ‘समितिहरुका क्षेत्राधिकार छन् । आफ्ना क्षेत्राधिकारको विषयमा छलफल गर्न, मन्त्रीलाई बोलाउन कुनै बाधा छैन । राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिहरु पहिले जसरी चलेका छन् त्यसैगरी रेगुलर चलिरहन सक्छन् ।

राष्ट्रिय सभामा चार वटा विषयगत समिति छन्- दिगो विकास तथा सुशासन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले भने विधेयकहरुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने अधिकार राख्दछ । अन्य समितिले विधेयकबाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्न सक्छन् ।

संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा विघटन नहुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय-समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक बोलाएकी हुन् ।

राष्ट्रिय सभाले कानुन बनाउन सक्छ ?

कुनै पनि कानुन बन्न दुबै सदनबाट विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले प्रतिनिधि सभा नभएका कारण राष्ट्रियसभाले आफ्नो कामका रुपमा विधेयकमाथि छलफल गरेर पास गरे पनि कानुन बन्न प्रतिनिधि सभा नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे प्रतिनिधिसभा कहिले आउने भन्ने सुनिश्चिता भएपछि मात्रै राष्ट्रियसभाले कानुनको विषयमा बढ्ता ध्यान दिँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

‘अदालतमा संसद पुनर्स्थापना विषय रहेका कारण यसै भन्न सकिन्न, तर चुनावै हुने हो भने हाल प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयक निस्क्रिय हुन्छन् । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका विधेयकमा काम गर्न सक्छ, तर कानुन बन्न सक्दैन,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलका अनुसार राष्ट्रिय सभामा बिभिन्न १६ वटा विधेयक बिचाराधीन छन् । ६ वटा दर्ता भएर मात्रै रहेका छन् भने बाँकी १० वटा विधेयक सभा र समितिमा छन् ।

सरकारले संकटकाल लगाए राष्ट्रिय सभाले के गर्छ ?

संविधानको धारा २७३ मा संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृङ्खलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

सडकमा आन्दोलन बढ्ने अवस्था आउँदा कोरोना महामारीलाई देखाएर सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न पनि सक्ने कतिपयले आँकलन गर्न थालेका छन् । तर, संकटकाल घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७३ को उपधारा ८ मा छ ।

अर्थात, अनुमोदनका लागि पेश भएको संकटकाल घोषणा राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनासम्म कायम रहनेछ । अनुमोदन नभएमा स्वतः निश्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, संकटकाल लगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ त के सामान्य बहुमत पनि नपुग्ने नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्य रहन्छन् । यसमा कांग्रेसका ६ जना मात्र छन् । जसपाका तीनजना सदस्य छन् । मनोनित सांसद तीनजना छन् ।

लगभग विपक्षीविहीनजस्तै देखिएको राष्ट्रियसभामा नेकपा विभाजनपछि भने प्रधानमन्त्री केपी  ओली समूह अल्पमतमा परेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जोड्दा राष्ट्रिय सभामा नेकपाका ४७ जना सदस्य छन् । तर ४७ मध्ये २३ जना मात्र ओली पक्षमा अडिएका छन् ।  बाँकी २४ जना प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षमा लागेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत हैन, सामान्य बहुमत पनि पुर्याउन सक्दैनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रहेको कांग्रेस र जसपाले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन, दिए पनि दुई तिहाइ पुग्दैन ।

यस्तो बेलामा  सरकारले  संकटकाल लगाएमा ३० दिनसम्म मात्र लागू हुन्छ । , ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइले अनुमोदन गर्न नसके ३१ औं दिनबाट संकटकाल आफैं सकिन्छ ।

पहिलो संकटकालको अवधि समाप्त नहुँदै अर्काे एकपटक तीन महिनामा नबढाई संकटकालीन घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यो पनि दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे त्यो लागू हुन्छ । अनुमोदन नगरे स्वतः निस्क्रिय हुन्छ ।

 

source https://www.onlinekhabar.com/2020/12/919256