कृषकको अनुदान कि अनुदानको कृषक ?

सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने किसान भन्नाले किनेर सामान नखाने भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । तर, हाम्रो देश नेपालमा किसान भन्नाले आफूसँग भएको जग्गामा आफ्नो सीप, ज्ञान, मिहेनत तथा आर्थिक लगानी गरी खेतीपाती/अन्नबाली, तरकारीबाली वा आफ्नो जीवनशैली पूरा गर्न आफूलाई आवश्यक पर्ने बाली उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ ।

प्रदेश १ सरकारको कार्यविधिअनुसार कृषि अनुदान भन्नाले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट अनुसारको स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कृषि उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृृद्धि, बजारीकरण, विविधिकरण वा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि कृषकलाई प्रदान गरिने नगद सहुलियत बुझ्नुपर्दछ ।

प्रदेश सरकारबाट कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि उपलब्ध गराइने अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, दिगो तथा प्रतिफलमा आधारित बनाउन वाञ्छनीय भएकाले, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. १ सरकारले यो कार्यविधि बनाएको छ ।

म एक कृषि क्षेत्रको कर्मचारी भएको हुनाले मजस्ता अन्य कर्मचारी साथीहरूले पनि कृषिमा आमूल परिर्वतन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्दछ । आजभोलि धेरै व्यक्तिबाट मैले बसमा, भेलामा तथा सभाबाट सुन्ने गरेको छु कि, पाउनुपर्ने किसानले अनुदान नै पाएका छैनन् । यदि त्यस्तो हो भने अनुदान कसले पायो त ? अनुदान पाउनेजति सबै नक्कली किसान हुन त ! अनुदान पाएका किसानले पनि किन निरन्तर रूपमा काम गरेनन् ।

यस्ता विभिन्न प्रश्नहरूले मेरो मनमा डेरा जमाउँछ । अनि फेरि मनमा प्रश्न गर्दछु- यस्तो हुनुमा कर्मचारी, किसान, सरकार वा नीति-नियमको दोष हो कि ! तसर्थ अब हामी सबैले सही र सकारात्मक बाटो छानी अगाडि बढाउनु पर्दछ । सक्कली किसानले पनि अनुदान पाएको केही वर्षमात्र काम गर्ने प्रचलन रहेको छ भने नक्कली किसानले अनुदान पाएको वर्षमात्र काम गर्ने गर्दछन् ।

अर्को कुरा, हाम्रो कृषिसम्बन्धी नीति-नियम अति विपन्नवर्ग तथा असली कृषकलाई समेट्ने प्रकृतिको नै छैन । जग्गा कम भएका तर असली किसानहरूले हाम्रो कृषिको नीति-नियम अनुसार प्रस्ताव पेश नै गर्न सक्दैन्न् । तसर्थ जस्ले नीतिनियम अनुसारको कागजात पुराउन सक्छ उसले मात्र अनुदान पाउने गर्दछ ।

जसले गर्दा काम अपूरो तथा लक्ष्य अनुरूपको हुँदैन र कृषि तथा कृषि क्षेत्रका कर्मचारीलाई दोष आउने गर्दछ । र, कतिपय कर्मचारीले बजेट फिर्ता नहोस भनेर नियम पूरा गरेका कृषकलाई अनुदान दिने गर्दछन् । भने कतिपयले आर्थिक लोभ गरि मिलोमतोमा अनुदान दिने गर्दछन् ।

अर्को अचम्मको कुरा, किसानलाई उत्पादन गर्नुस् भन्दा उहाँहरूले भन्ने गर्छन् कि, हाम्रो उत्पादनले बजार नै पाउँदैन भनेर । तर, हामी बजारमा तरकारी किन्न जाँदा अति नै महंगो लाग्छ । किन यति महङ्गो भन्दा व्यापारीहरूले अभाव छ अनि इन्डियाबाट तरकारी आउँछ त्यही भएर हो भन्ने जवाफ हुन्छ ।

तसर्थ समग्र कृषि क्षेत्रको प्रगति तथा कृषकहरूको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउन अब अनुदान भन्ने कार्यविधि नै हटाउनुपर्दछ । अब अनुदान होइन कृषकलाई ऋण दिनुपर्दछ । १० लाखभन्दा कम लगानी गर्ने कृषकलाई विनाधितो ऋण दिनुपर्दछ । उक्त ऋण पाँच वर्षभित्र तिर्नुपर्दछ र व्याज पनि तिर्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र कम्तिमा तराईको हकमा १५ कट्ठा र पहाडको हकमा १० रोपनीमा खेती गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

तर, दश लाखभन्दा माथि लगानी गर्ने ठूलो कृषकलाई धितो तथा ब्याज प्रक्रिया अन्तरगत ऋण दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ र कम्तिमा तराईको हकमा ५ देखि १५ बिघा र पहाडको हकमा २० देखि ४० रोपनीमा खेति गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । दश लाखभन्दा कम ऋण प्राप्त गरेका कृषकले पाँच वर्षसम्म निरन्तर काम गर्नुपर्ने र दश लाखभन्दा माथि ऋण प्राप्त गरेका कृषकले दश वर्षसम्म निरन्तर काम गर्नु पर्ने नीति-नियम बनाउनु पर्दछ ।

कृषकलाई सहज हुने नीति-नियम बन्न जरुरी छ यो होइन कि कृषकलाई अड्काउने तथा अप्ठ्यारो पर्ने प्रकृतिको नीति-नियम हुनु भएन । कागजात कम तर काम धेरै हुने तरिकाको नीति-नियम बनाउन अति नै आवश्यक छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुहरू सरकारले किन्न सक्नुपर्दछ वा बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । ऋण प्राप्त गरेका कृषकहरूलाई निरन्तररूपमा प्राविधिक टिमले ज्ञान र सीप दिनु पर्दछ ।

प्राविधिक टिमले बनाएको कार्ययोजना अनुसार कृषकले काम गर्नुपर्दछ । हाल देशका विभिन्न स्थानहरूमा कृषि सम्बन्धी अध्ययन गराउने कलेज, क्याम्पस तथा शिक्षण संस्थाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । कृषिका विद्यार्थीले आफ्नोप्रमाणपत्रका आधारमा ऋण प्राप्त गरी कृषि पेशालाई सहज रूपमा अंगाल्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारले कृषकको समस्यालाई मध्यनजर गरी बाटो, पुल, बजार तथा संकलन केन्द्र, बिजुली बत्ति र सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्र धेरै कुरामा निर्भर हुने गर्दछ । तसर्थ किसानको जोश जाँगर, कर्मचारीको सकारात्मक तथा दृढ सोच, सरकारको सहज नीतिनियम तथा विकासका कार्यक्रम, र बजारको राम्रो व्यवस्थापन भएमा मात्र समग्र कृषि क्षेत्रको विकास हुने गर्दछ ।

कृषक, व्यापारी, तथा होटल व्यवसाय बीचको सञ्जाल स्थापना गर्नुपर्दछ । आम नेपाली जनताले कृषिप्रधान देशको अस्तित्वलाई बचाउन आ-आˆनो योगदान निस्वार्थ र निश्पक्ष रूपमा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्दछ अनि मात्र हाम्रो देश नेपालको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अहिलेको प्रमुख नाराको अर्थ रहन्छ ।

अनुदानग्राही भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम छनौट भएका कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायीलाई बुझ्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारबाट अनुदानग्राहीलाई प्रदान गराइने रकम कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर परियोजना लागत पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा कम लागत भएका परियोजनालाई कुल लागतको पच्चहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।

त्यसैगरी ५० लाखदेखि पाँच करोडसम्म लगानी भएको कृषि व्यवसायमा सम्बन्धित अनुदानग्राहीले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको ५० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश भए तापनि कृषि क्षेत्रको गतिमा आम नेपाली कृषकले सोचेअनुरूप परिवर्तन नभएको पाइन्छ । देशको संरचना परिवर्तन भएलगत्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६’ लागू भएको छ ।

मरुभूमिले मात्र घेरिएको देशमा कृषि क्षेत्रमा सोचेभन्दा चारगुणा सफलता हासिल भएको छ तर कृषि जैविक विविधतामा धनी र कृषिबाट नै जिविकोपार्जन गर्ने करिब ८० प्रतिशत जनता भएको नेपालको हालत निकै दयनीय छ ।

रूपैयाँ सयको तरकारी काट्नेबित्तिकै सकिन्छ अनि हजारको नोट साट्नेबित्तिकै सकिन्छ भनेझैं हाम्रो अवस्था छ ।

(लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका प्रमुख हुन् )

source https://www.onlinekhabar.com/2020/12/920202