ओलीलाई साक्षी राखेर शंकास्पद संस्थासँग सम्झौता गरेको खुलासा, केयूले पाएन १३ अर्ब

१३ पुस, काठमाडौं । २५ डिसेम्बरमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र ब्रिजिन फाउन्डेसनबीच सहयोग सम्झौता भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सम्झौतामा १२ करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) दिने उल्लेख भए पनि एक रुपैयाँ प्राप्त नगरेको केयू स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

९ पुस २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साक्षी राखेर केयूका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु श्रेष्ठले फाउन्डेसनका अध्यक्ष ताङ्को मोडोयुसँग सम्झौता गरेका थिए । तर सहयोग रकम आउनु त कता हो कता काठमाडौं आउन पनि मोडोयुलाई केयूले नै प्लेन टिकटको जोहो गरेको देखिन्छ । फाउन्डेसनका अध्यक्षको आउजाउ खर्च व्यहोर्दा नै कलेजको लाखौं खर्च भएको देखिन्छ ।

‘साँच्चिकै सहयोग गर्न सक्ने संस्था हो भने काठमाडौं आउनलाई पनि केयूले टिकट किनिदिनुपर्ने, दालभातको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आउँछ ?’ काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्वडिन डा. विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले यो संस्थाको विश्वसनीयता शंका गर्नुपर्ने खालको छ ।’

बेल्जियमको ब्रसेल्समा कार्यालय रहेको भनिएको ब्रिजिन फाउन्डेसनले सहयोग गर्नुको कारण के हो ? यसको आर्थिक हैसियत के छ ? सहयोग गर्ने क्षमता छ भने त्यसको आर्थिक स्रोत के हो ? भन्ने केही पनि नखुलेको केयूका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यो संस्थाको विश्वसनीयतामाथि शंका लागेर अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको थियो ।

‘तर सो संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केयूलाई बिज्रिनसँग सम्झौता गर्न स्विकृति दिएन,’ केयू प्राध्यापक संघका सभापति विवेक बराल भन्छन्, ‘स्विकृति नदिँदा नदिँदै प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा पारेर सम्झौता भयो ।’

संस्था नै शंकास्पद

डानिडा, जाइका, कोइका जस्ता ख्याती प्राप्त दाताहरूसँग सहयोग लिए पनि पहिलो पटक यस्तो शंकास्पद संस्थासँग उपकुलपति माकाजुले सम्झौता गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

ब्रिजिनले यसअघि के–के काम गरेको थियो भन्ने कतै खुल्दैन । यसको ट्रयाक रेकर्ड नै रहस्यमय छ । यो संस्थामा ताङ्को मोडोयुबाहेक दोस्रो व्यक्ति को छ भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन । संस्थाको अध्यक्ष बताउने व्यक्ति स्वयम केयूमा भिजिटिङ प्रोफेसर बन्ने प्रयासमा छन् ।

ब्रिजिन फाउन्डेसनले आफ्नो वेबपेजमै जानीजानी सूचना गोप्य राखिएको उल्लेख गरेको छ । केयू जस्तो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले यस्तो शंकास्पद संस्थासँग सम्झौता गर्नु नै गलत भएको त्यहाँका प्राध्यापकहरू बताउँछन् ।

संविधानविद् समेत रहेका केयू स्कुल अफ लका पूर्वडिन डा. अधिकारी त्यस संस्थाको वेबसाइट हेर्दा नै गतिलो संस्था जस्तो नलाग्ने बताउँछन् । ‘त्यो संस्थाको औकात केयू जत्तिको  पनि छ जस्तो लाग्दैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नै क्षमता छैन भने अरुलाई कसरी त्यसले सहयोग गर्न सक्छ ? त्यसमा पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्याप्त परिचय नखुलेका संस्थाहरू मनी लाउन्डरिङको धन्दामा संलग्न भएको पनि देखिएको छ ।’

उपकुलपति मकाजुले केयूमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । उनले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउनका लागि १३ अर्ब सहयोगको अफवाह फैलाएको कतिपयको दाबी छ । केयू, प्राध्यापक संघका सभापति बराल भन्छन्, ‘त्यो संस्थाको उद्देश्य नै शंकास्पद छ, ठूलो रकम ल्याउने भनेर मकाजु सरले आफ्नो कार्यकाल थप गर्न प्रोपगाण्डा गरेको पनि हुनसक्छ ।’

केयू पदाधिकारीको दाबी

केयूका पदाधिकारीहरू भने फाउन्डेसनबाट आउने सहयोगले विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको गुणस्तर बढाउन र देशको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउन मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।

व्यवहारिक प्रयोगशालाको अभाव भएको सन्दर्भमा ब्रिजिनको परियोजनाबाट ग्रामिण विकास, ऊर्जा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विस्तारबारे विद्यार्थीहरूलाई वन क्षेत्रमा व्यवहारिक सीप हासिल हुने उपकुलपति सचिवालयको दाबी छ । सहयोग रकम शिक्षण तथा अनुसन्धानका लागि पावरप्लान्ट, केयू कुञ्ज, थ्री–डी प्रिन्टिङ, अस्पताल र आउटरिच विस्तारमा लगाइने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

‘ब्रिजिन फाउन्डेसन भन्ने संस्था अस्तित्वमा छ जस्तो लाग्दैन’

– डा. विपिन अधिकारी, पूर्वडिन, काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल

काठमाडौं विश्वविद्यालयले ब्रिजिन फाउण्डेसनसँग ठूलोस्तरको सम्झौता गरेको भन्ने मैले पनि सुनेको हो । ब्रिजिन फाउन्डेसन भन्ने कुनै दातृसंस्था अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कार्यरत भएको मलाई थाहा छैन । शैक्षिक क्षेत्रमा यसको रुचि झनै अस्पष्ट छ । जुन संस्थाको गर्भनिङ निकाय कसले चलाएको हो, त्यसमा को–को संलग्न छन् ? तिनको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती के छ ? आर्थिक स्रंोत के हो ? भन्ने जस्ता सामान्य कुराहरू स्पष्ट छैन । त्यसले कसरी अर्बौं रुपैयाँको सहयोग सम्झौता गर्न सक्छ ?

ऐरैगैरे सबैसँग त्यस्तो सम्झौता गर्ने कुरा नै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो । त्यस संस्थाको वेबसाइट हेर्दा गतिलो संस्था जस्तो लाग्दैन । केयू जत्तिको औकात पनि त्यो संस्थाको छैन । आफ्नै क्षमता छैन भने अरुलाई कसरी त्यसले सहयोग गर्न सक्छ ? त्यसमा पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्याप्त परिचय नखुलेका संस्थाहरू मनी लाउन्डरिङको धन्दामा संलग्न भएको पनि देखिएको छ । साँच्चिकै सामर्थ्यवान संस्था हो भने काठमाडौं आउनलाई केयूले टिकट किनिदिनुपर्ने, दालभातको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आउँछ ? त्यसैले यो संस्थाको विश्वसनीयता शंका गर्नुपर्ने खालको छ । यस्तो शंकास्पद संस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग कसरी फोटो खिचाइयो । मेलै अचम्म मानेको छु ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/12/919247