१५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादीलगायतका दलहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । यही मेसोमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा नागरिक समाजका तर्फबाट पनि विरोध प्रदर्शन भयो, जहाँ चर्चित साहित्यकार सञ्जीव उप्रेती पनि सहभागी भए ।
‘म शनिबारको आन्दोलनमा गएँ, अब भोलिदेखि निरन्तर जानेछु,’ उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘साहित्यकारहरू सधैं प्रतिपक्षमा हुनुपर्छ । यस्तोबेला आफ्नो लेखनकै काम छाडेर भए पनि सडकमा आउनुपर्छ ।’
२५ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका उप्रेती प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै लोकतन्त्रप्रति खतरा बढेको बताउँछन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि प्रत्यक्ष जोडिएका उनी यही चिन्ताले शनिबार नागरिक समाजले गरेको विरोध सभामा भाग लिन माइतीघर पुगेका हुन् ।
ओली सरकारले गरेको कदम प्रतिगामी छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका उप्रेतीले सबै नागरिकलाई सडक आन्दोलनमा आउन आहृवानसमेत गरेका छन् । तीन महिनाअघि ‘पद्मश्री’ पुरस्कार बहिस्कार गरेका उनी साहित्यकारहरु सधैं प्रतिपक्षीय भूमिकामा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
संसद विघटनपछि सुरु भएको आन्दोलन र त्यसमा लेखक-साहित्यकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अनलाइनखबरकर्मी निर्भीकजंग रायमाझीले उप्रेतीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारविरूद्ध सडकमा आउनुपर्ने भएपछि अब लेखक-साहित्यकारको भूमिका पनि फेरिएको हो ?
साहित्यकारहरू सधैं प्रतिपक्षमा हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायमा लाग्नुपर्छ । यस्तोबेला आफ्नो लेखनकै काम छाडेर भए पनि सडकमा आउनुपर्छ । रूकुम हत्याकाण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, उखु किसानको आन्दोलनजस्ता महत्त्वपूर्ण सवाल हल हुन नसकेका बेला चुप लागेर बस्न मिल्दैन । अझै मेरो धारणाअनुसार त नागरिक अधिकारका लागि नलड्ने लेखकको समाजमा कुनै अर्थ छैन ।
अहिलेको समयमा किन्तु-परन्तु (यो वा त्यो) नगरिकन सबैजना लोकतन्त्रको रक्षाका लागि उभिने समय हो । ओलीको विरोध गरेर माधव नेपाललाई सर्पोट हुन्छ कि, शेरबहादुरलाई बल पुग्छ कि भनेर सोच्ने बेला होइन । यसैले हामी राजनीतिक स्वार्थ कुनै चक्करमा पर्नुहुँदैन । देशको संविधान भनेको पार्टीको कुरा होइन । हामीले आ-आˆनो ठाउँबाट गलतलाई गलत भन्न सम्नुपर्छ । यो देशलाई जानाजानी अधिनायकवादतर्फ जानबाट रोक्नुपर्छ । जसलाई रोक्न विदेशी वा अर्को कोही त आइदिने छैन । हामी यहीँका नागरिक, श्रमजीवी जनता उठ्ने हो । शक्ति (सत्ता)लाई जनताको जनबलले परास्त गर्ने हो ।
यसैले, म सबै मानिसलाई आन्दोलनमा आउन आग्रह गर्छु । तपाईंको व्यवसाय, बन्द-व्यापार, पेशा जे भए पनि यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुस् । ताकि हामीले लोकतन्त्रको जर्गेना गर्न सकौं ।
हाम्रो समाजका बौद्धिक भनिएका मानिसहरू पनि सत्तासँग नजिकिएका देखिन्छन् नि ?
यो मान्छेको स्वभाव हो कि ऊ फाइदाका लागि हिँड्छ । सम्झौता गर्छ । तर, उहाँहरूले एक दिनको फाइदाले एक युगका लागि घाटा हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । शक्तिको छेउमा गएर क्षणिक फाइदा हुन्छ । तर, यसले समाज र राष्ट्रलाई हानी गर्छ । उहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु- सार्वभौमिकता जनता र संसदमा ल्याउन हामी सबै एकै ठाउँमा आउनैपर्छ । नत्र यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
६ महिनाअघि अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा तपाईले ‘लोकतन्त्रको उपहास भइरहेको छ’ भन्नुभएको थियो । के अहिले त्यो चरम बिन्दुमा पुगेकै हो त ?
यो पनि पढ्नुहोस ‘लोकतन्त्रको उपहास भइरहेको छ, युवापुस्ता फरक हुन सिक’
लोकतन्त्रप्रति अत्यन्त उपहास भएको छ । प्रथमतः संसद विघटनको कदम गैरसंवैधानिक छ । कानुनका विशेषज्ञहरूले समेत यो असंवैधानिक छ भनिरहेका छन् । दोस्रो कुरा, यो कदम अत्यन्त अनैतिक पनि छ । कोरोनाकालको हाहाकारमा संसद विघटन गरेर देशलाई झनै संक्रमणकालतर्फ धकेलिएको छ ।
हाम्रो सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनुपर्ने हो । तर, त्यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीअनुसार संसदमा छ । त्यो सार्वभौम संसद नै विघटन गर्दा हामी कसैलाई सोधिएन । हामी अर्थात् संसदलाई सोधिएन । विशेषज्ञहरूलाई सोधिएन र अत्यन्त अधिनायकवादी शैलीले संसद विघटन गर्दै लोकतन्त्रमाथि मजाक गरिएको छ ।
कसका कारणले लोकतन्त्र धर्मराएको ?
दलहरूको कारणले हो । किनभने, लोकतन्त्र भनेको सधैं सामाजिक न्यायसँग जोडिएको हुन्छ । तर, दलहरूले सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताको जोडघटाउमा मात्र लाग्दा लोकतन्त्र अवश्य कमजोर हुन्छ । यो संस्थागत हुन पाउँदैन । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा दलित, जनजाति, सीमान्तकृत र महिलाको व्यापक प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यो एक दशकयता विभिन्न कारणले खुम्चिँदै गइरहेको छ । यसमा दलहरूकै दोष छ ।
तर, के बुझ्नुपर्छ भने यो केपी ओलीको मात्र दोष होइन । माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर र अन्य नेताहरूको पनि हात छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु दलहरूको नै मुख्य कर्तव्य हो ।
भनेपछि, नागरिक आन्दोलनको टार्गेट केपी शर्मा ओली होइनन् ?
केपी ओली नै हो । आखिर, कुनै बतास आएर संसद विघटन गरेको होइन । यस्तो काम व्यक्तिकै नेतृत्वमा गरिन्छ । यसैले मुख्य दोष प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका केपी ओलीकै छ ।
अब हामीलाई न्यायालयमा आशा छ, त्यहीँका मान्छेलाई विवेकले निर्णय गर भन्ने हो । यसर्थ टार्गेट व्यक्तिमै हुन्छ । एक व्यक्तिले करोडौं व्यक्तिको जीवन बर्बाद पार्न मिल्दैन ।
अहिलेको स्थितिमा नागरिक आन्दोलनको वास्तविक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
दलको आन्दोलन भए पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्ति सडकमा आउँछन् । तर, नागरिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने नागरिकहरू, बौद्धिकहरू प्रदर्शनमा उठ्छन् । यस्ता स्वतन्त्र मानिसहरू लोकतन्त्रका लागि खुल्ला भएर बोल्न सक्छन् । आफ्नो निष्ठामा उभिएर सत्यको पक्षमा लड्छन् । पार्टीको मान्छे भए पो पार्टीको लाइनअनुसारको कुरा गर्ने स्वार्थ हुन्थ्यो । जनताको लेखक, जनताको मान्छे भएपछि उनीहरूले जनताकै भाषा बोल्छन् । यसैले हरेक आन्दोलनमा नागरिक समाज र स्वतन्त्र चिन्तकहरूको भूमिका अर्थपूर्ण रहन्छ ।
तर, पछिल्ला दिनमा नागरिक आन्दोलनको गति धिमा देखिन्छ नि ?
मलाई त्यस्तो लागेको छैन । म शनिबारको आन्दोलन गएँ । अब भोलिदेखि निरन्तर जानेछु । तर, के बुझ्न आवश्यक छ भने, नागरिक आन्दोलनको प्रभाव आजको भोलि भइहाल्ने हुँदैन । जसरी थोपा-थोपा मिलेर समुद्र हुन्छ, आन्दोलनको लहर सुरूमा सानै देखिन्छ । २०६२ को आन्दोलनको सुरूवाती धर्ना तथा प्रदर्शन निकै सानो थियो । तर, पछि देशैभरि ज्वार उठ्यो । यता हामीले सर्वोच्चको निर्णय पनि कुर्न बाँकी छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई कम आँक्न मिल्दैन ।
कसैसँग रीस उठ्यो भन्दैमा यत्तिकै पङ्गा लिने पनि होइन । यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने एउटा गल्ती त सुधि्रन्छ । हामी त्यता केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
संसद विघटनको आन्दोलनमा युवाहरूको सहभागिता कम देखिएको हो ?
अहिले नै त म भन्न सक्दिनँ । तर, युवाहरू जागेका छन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या युवाको छ भने भविष्य उनीहरूकै हो । सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन युवाहरूकै हातमा छ । अनि हामीले पनि युवाहरूलाई सडकमा आउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म यही अन्तरवार्तामार्फत सबै युवाहरूलाई कुनै स्वार्थ नराखी यो देश र लोकतन्त्रका रक्षा लागि सडकमा आउन आग्रह गर्छु । युवा शक्तिले नै सत्तासँग प्रत्यक्ष जुध्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/12/919905
0 Comments