लठिबज्र लगानी बोर्ड : सीईओ भट्ट भन्छन्- हामीले बानी सुधार्नुपर्छ

१३ पुस, काठमाडौं । नेपालको विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको लगानी बोर्डको अध्यक्ष पदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । उपाध्यक्षमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् भने बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा छन्- सुशील भट्ट । समृद्धिको सपनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने लगानी बोर्ड अहिले राजनीतिक अस्थिरता एवं स्वार्थसमूहको कोपभाजनमा परेको छ ।

लगानी बोर्डमा सीईओका रुपमा भट्टले काम थालेको गत मंसिरमा सय दिन पूरा भएको छ । भट्टले गत साउन २१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । विवादका बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाएर उनी लगानी ब्ाोर्डमा भित्रिन सफल भएका हुन् । बोर्डमा सीईओ नियुक्तिपछिका तीन महिना अध्ययनमा बितेको भट्ट बताउँछन् । साथै, उनले देशमा लगानी भित्र्याउन र विकास आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी रुपान्तरित हुनुपर्ने र आफ्नो बानी सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी र विदेशी लगानीका आयोजनामा ठूला भित्र्याउने मूख्य निकाय हो- लगानी बोर्ड । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष र अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष रहेको बोर्डमा ऊर्जा मन्त्री, वनमन्त्री र उद्योगमन्त्री बोर्डका सदस्य रहन्छन् । त्यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारका मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि अन्य विज्ञहरु लगानी बोर्डका सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

महामारीपछि देशका धेरैजसो आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक छन् । यस्तोबेलामा विभिन्न आयोजनामा विदेशी ठेकेदार ल्याएर अलपत्र छाड्ने ‘बिचौलिया’का रुपमा चिनिएका दीपक भट्टका सहोदर दाजु भएका कारण सुशील भट्ट शंकाको घेरामा तानिए । उनी केपी ओली र विष्णु पौडेलसँग निकट रहेकाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लगानी बोर्डमा आइपुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

भट्ट सीईओ बनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ३८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । यससँगै सीईओ भट्टले अहिले बोर्डमा अहिले के-कस्ता कामहरु गरिरहेका छन् ? यसको खासै चर्चा हुने गरेको छैन ।

सीईओ भट्टले बोर्डमा के गर्दैछन् भन्नेबारे सोधीखोजी गर्नुपूर्व लगानी बोर्डका सम्बन्धमा अर्थविदहरुको धारणा के छ, त्यसको चर्चा गरौं ।

लगानी बोर्डबारे के भन्छन् विज्ञहरु ?

अर्थशास्त्री डा. पौडेल लगानी बोर्डले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसक्दाको मूल्य देशले चुकाइरहनुपरेको बताउँछन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वातावरण तयार गर्न पहिलो जिम्मेवार सरकारले नै चासो नदेखाए बोर्ड असफल नै बन्ने उनको विश्लेषण छ । कमजोर नेतृत्व, स्रोत अभाव, कार्यक्षेत्रबारेको अन्योल र विवाद जस्ता कारणले बोर्ड अहिलेसम्म समस्यामा अल्भिmएको उनी बताउँछन् ।

‘लगानी बोर्डको सीईओमा व्यवसायिक क्षमता भएर मात्र पुग्दैन’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘लगानीकर्ताको मुद्दामा समस्या परेर फोन गर्दा सजिलै पहुँच दिने प्रधानमन्त्री -बोर्ड अध्यक्ष) पनि चाहिन्छ । ठूलो लगानी ल्याउने कुरामा आएको समस्या फुकाउन सरकारको भूमिका द्रुत हुनुपर्छ ।’

लगानीकर्तालाई लगानी ल्याउन मात्रै नभई लगानीको प्रतिफल सजिलोसँग लैजान पनि वातावरण बनाइदिनुपर्ने धारणा अर्थविदहरुको छ । पूर्वसीईओ राधेश पन्त बोर्डलाई सरकारी संयन्त्रभन्दा उच्च व्यवसायिक संस्था बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘लगानीकर्ता आउँदा कानून छैन भनेर पठाउने निकाय हुनुहँदैन, देश र जनताको हित हुने परियोजनामा लगानी आउँछ भने कानून नै परिवर्तन गर्न बोर्डले पहल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष त्यसै राखिएको हो र ?’

अहिलेका कानून बोर्डको क्षेत्राधिकारका लागि पर्याप्त भएकाले कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुने पन्त बताउँछन् । विगतमा बोर्डको कार्यक्षेत्रमा विवाद भए पनि अहिले समस्याहरु धेरै समाधान भएकाले नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले विश्वब्यापी रुपमा कोभिड-१९को मार छ, यो बेला ठूला लगानी आउँदैन भनेर बोर्डले हात बााधेर बस्नुहुँदैन,’ पन्त भन्छन्, ‘सक्दो प्रयास गर्नैपर्छ, त्यसमाथि आˆनो कार्यक्षमता बढाउन पनि बोर्डले यही मौकामा काम गर्न सक्छ ।’

यो समयलाई परियोजनाहरुको तयारीको अवधि बनाउनुपर्ने पन्त बताउँछन् । सरोकारवालालाई विश्वासमा लिने, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने र सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्दै बोर्ड परियोजना कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनपर्ने पन्तको मत छ ।

अर्थविद डा. अच्युत वाग्ले लगानी बोर्ड विदेशी लगानी भित्र्याउने पूर्जामात्रै भएकाले सबै दोष बोर्ड र उसको नेतृत्वमाथि थोपर्न नहुने बताउँछन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक विकासको मोडल र अर्थनीति नै स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले सरकारले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नीति र विकास मोडल विदेशी लगानी च्याँखे थाप्ने शैलीको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘खालमा अझ चर्चित जुवाडे च्याँखे थाप्न बसेको छ भनेपछि जुवा खेल्न अरु कसरी आउलान् ?’

पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सय दिनमा गरेको कामका आधारमा भन्नुपर्दा भट्ट पनि पुरानै शैलीको निरन्तरता भएको भन्न सकिने बताउँछन् । तर, कोरोना महामारीले विदेशी लगानीकर्ता बोलाउने, बोर्डको बैठक बस्ने लगायत पक्षमा असर पारेकाले अहिले नै भट्टको कार्यबारे निष्कर्ष निकाल्न अहिल्यै उचित नहुने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘नयाँ कार्यकारी प्रमुख भट्टज्युको मूल्यांकन अहिल्यै गर्नु न्यायसंगत नहुन सक्छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘तर, बोर्डको यही शैली कायम रहे विगतमा सिमेन्ट उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी ल्याउन तत्पर भएर आएको डांगोटेले खानी नपाएपछि पिठ्युँ फर्काएर जानुपरेको जस्तो अवस्था दोहोरिरहन सक्छ ।’

‘उहाँलाई महामारीले शंकाको सुविधा दिएको छ, तर सँधैभरि यही शैलीले हुँदैन, लगानी भित्र्याउने गरी बोर्डमा जे-जति प्रक्रिया अघि बढेका छन्, त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सिइओको भूमिका प्रभावकारी हुनैपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘बुढीगण्डकी पाएको चीनको गेजुवा कम्पनीको एजेन्ट भट्ट परिवार हो भन्ने सुनिन्छ । त्यो आयोजना अलपत्र छ, पश्चिम सेती र बुढीगण्डकीजस्ता अघि बढाइहाल्नुपर्ने आयोजनामा उहाँको परीक्षण हुन्छ ।’

विज्ञहरु बोर्डलाई सरकारले पर्याप्त आर्थिक स्रोत नदिँदा पनि समस्या भएको बताउँछन् । बोर्डले बेलायती सहायता संस्था डिफिडका तीन दर्जनभन्दा बढी परामर्शदाता र जनशक्ति राखिरहनुपरेको छ । डिफिडले सहयोग रोके बोर्ड झन कमजोर हुनेछ । बोर्डको प्रशासनिक शैली उद्योग विभागकै जस्तो हुनुले ठूलो लगानीको सहजीकरण गर्ने जिम्मा पाउनुको तात्पर्य पुष्टि नभएको अर्थविदको टिप्पणी छ ।

लगानी बोर्ड : शक्तिशाली निकाय, निरीह कार्यशैली

लगानी बोर्डमा प्रधानमन्त्रीसहित १५ जना बोर्ड सदस्य र १७ जना स्टाफहरु छन् । बोर्डमा ३० जना त कन्सल्टेन्ट नै छन् । बोर्डमा नेपाल सरकारका एक सहसचिव र दुई शाखा अधिकृतले कर्मचारीहरुको नेतृत्व गरेका छन् ।

विदेशबाट ठूला लगानी भि्त्रयाउने र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित लगानी बोर्ड सन् २०११ मा गठन भएको हो । बोर्डका पूर्वसीईओ पन्त बोर्डलाई लगानीकर्ताका लागि ‘सहजीकरण केन्द्र’ बनाउने अवधारणा रहेको बताउँछन् । अर्थशास्त्री विश्व पौडेल पनि लगानी बोर्ड वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगभग असफल भएको देख्छन् ।

पन्तका अनुसार, कुनै मन्त्रालय, निकाय वा विभागले ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने गरी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने निश्कर्षबाट बोर्ड स्थापना भएको हो । ‘उच्च व्यवसायिक व्यक्ति र विज्ञहरु राखेर लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज पार्ने उद्देश्यअनुरुप बोर्ड बनाइएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले उच्च नैतिकता प्रस्तुत गर्छ र त्यसकै आधारमा लगानीकर्तालाई नेपाल आउन सहज हुन्छ भन्ने सोच थियो ।’

विभिन्न देशले लगानी बोर्डको सफल अभ्यास गरेका छन् । श्रीलंका, बंगलादेश, मलेसियालगायत मुलुकमा लगानी बोर्डले ठूलो परिमाणमा लगानी भित्र्याएको छ । नेपालमा भने सुरुदेखि नै बोर्ड निश्प्रभावी भएको मानिँदै आएको छ ।

लगानी प्रतिवद्धता ठूलो आए पनि भित्रिने क्रम निकै सुस्त रहेको तथ्यांकले नै स्पष्ट गर्छ । लगानी बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी र २०० मेगावाटभन्दा बढीको जलविद्युत आयोजना स्वीकृत गर्न सक्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन-२०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन २०७५ नबन्दासम्म बोर्डको क्षेत्राधिकारबारे विषयगत मन्त्रालयहरुसँग विवाद थियो । ऐन बनेपछि पनि बोर्डको कार्यशैलीमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

लगानी भित्र्याउन कम्पनी दर्तादेखि विभिन्न प्रक्रियासम्म अनेक झन्झट छन् । विदेशी लगानीकर्ता र उनीहरुका अधिकारप्राप्त वकिल फाइल बोकेर मन्त्रालय, विभाग र तालुक अड्डा दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने भनेपनि बोर्डले त्यसको सामान्य विधिसमेत तय गर्न सकेको छैन । बिचौलियामार्फत लाइसेन्स हात पार्नुपर्ने अवस्था हटाउने गरी बोर्डले हस्तक्षेप गरेको छैन ।

अर्थविदहरुका अनुसार लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिँदै उचित वातावरण बनाए सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो । तर, कानूनी-प्रशासनिक झमेला, जग्गा विवाद, रुख कटान आदिको समस्यामा लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ८ अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न नेपालले वर्षमा रु.१० खर्बदेखि २० खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको उत्थान लगानीमा निर्भर छ ।

लठिबज्र परियोजना

प्रक्रिया अघि बढेका परियोजनाहरु पनि अल्झिरहँदा गाँठो फुकाउन बोर्डले सकिरहेको छैन । कुनै आयोजना जग्गाको मुआब्जा विवादमा अल्झिएका छन् भने कुनै प्राविधिक विषयहरुमा । कुनै आयोजनामा लगानी जुटेको छैन भने कतै वनलगायतका समस्याको जञ्जालमा फसेका छन् । केही आयोजना प्रारम्भिक तवरमै सुस्त छन् त केही अध्ययनमै सीमित बनेका छन् ।

लगानीकर्ताको खोजी गर्ने काम नै बोर्डलाई बोझिलो बनेको छ । लगानीका लागि तयार भएका लगानीकर्तालाई आयोजना बनाउँदासम्म टिकाइराख्न पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

स्थापना भएको ९ वर्षमा बोर्डमार्फत आएको लगानीमध्ये अहिलेसम्म होङ्सी शिवम् सिमेन्ट मात्रै सफल परियोजना हो । यसमा भएको रु २५ अर्ब वैदेशिक लगानीमध्ये १६ अर्ब नेपालकै बैंकहरुले चिनियाँ बैंकको जमानतमा ऋण दिएका हुन् । ९ अर्ब ८२ करोड मात्र होङ्सीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो ।

बोर्डले अहिले दर्जनौं परियोजनामा काम गरिरहेको भए पनि कति परियोजना प्रारम्भिक चरणमै छन् । कतिपय सम्झौताको चरणमा छन् । केही आयोजना प्रारम्भिक चरणमै तुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । लगानी बोर्डले चीनको हुवाजिन सिमेन्टसँग गरेको लगानी सम्झौताबाट १६ अर्ब प्रत्यक्ष लगानी भित्रिँदैछ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय लगानीमा अघि बढेको छ । यसको प्रगति पनि सन्तोषजनक नै छ । तर, माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लगानी सम्झौता हुने समयमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । लामो समय आयोजना होल्ड गरेर थ्री गर्जेज बाहिँरदा बोर्ड निरीह बन्यो । बोर्डले सहजीकरण गरिररहेको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र तामाकोशी तेस्रोको प्रारम्भिक कार्यसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बोर्डले अघि बढाएको नेपालमै रसायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी प्रक्रिया त्यतिकै अल्भिmएको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेपवेष्ट नामको कम्पनी छानिए पनि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुन नसकेर अलपत्र छ ।

नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेल परियोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढेको छ । बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटीलगायतका शहरी विकासका आयोजनाहरुमा पनि लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको छ । त्यसमा सफलता हात लाग्नेमा भने बोर्डकै अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोड दिएको हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने परियोजना बीचमै हराएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि विस्तृत प्रस्ताव मागिएको जुरिच एभिएस सम्पर्कमै छैन । लगानी स्वीकृत भएका विभिन्न कम्पनीले प्रक्रिया थालेका छैनन् । प्रस्ताव लिएर आएका कम्पनीहरुको फाइल बोर्डमा चाङ लागेका छन् ।

अब लगानी बोर्डबारे सीईओ सुशील भट्टका कुरा सुनौं –

 तपाईंले लगानी बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन/चार महिना भइसक्यो, अहिले केमा व्यस्त हनुहुन्छ ?

मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछिका दिनहरु अध्ययनमै बिते । बोर्डले यसअघि प्रवर्दन गरेका आयोजनाहरुको सबै पक्ष विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छु । निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाको आयोजना चक्र व्यवस्थापन, लगानी समझदारी भएका आयोजनालाई निर्माणको चरणमा प्रवेश गराउने काम र निर्माणको दोस्रो चरणमा रहेका आयोजनाहरुको थप सहजीकरणलाई मैले बिशेषरुपमा लिएको छु ।

कोभिड असरका बावजुद हामी निकै मेहनतका साथ काम गरिरहेका छौँ । लगानी बोर्डमा मसंगै कर्मचारी क्लस्टरमा पनि नयाँ सेट छ । हामी अहिले वाषिर्क कार्यन्वयन कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौँ । यो भनेको निजी क्षेत्र कस्तो परियोजनामा आकर्षित  हुन्छ ? सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने आयोजना कुन-कुन हुन् ? नितान्त निजी आन्तरिक तथा बाहृय लगानीमा जाने आयोजना कुन हुन् भनेर पूर्वतयारी गर्न लागेका छौँ ।

कार्यान्वयनयोग्य परियोजना तयार गरिएन भने लगानी आउँदैन । हामी एकल बिन्दू सेवालाई स्वचालित बनाउन अवधारण पत्र पनि बनाउँदैछौँ । यसका लागि मानव स्रोत साधनदेखि आधुनिक पूर्वाधारसम्मका लागि एकीकृत ढाँचा बनाउँदैछौँ । बोर्डले नीतिगत डिर्पाचर लिने कार्ययोजना बनाउन यो तीन महिनामा काम गरेको छ ।

यो अवधिमा तपाईंले अध्ययनका क्रममा देखेका बोर्डका समस्या र अवसर के-के हुन् ?

मुलुकको समग्र विकासका लागि बोर्डले बोकेको जिम्मेवारी निकै बृहत्तर छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, रोजगारी सृजनालगायतका आर्थिक बृद्धिका सबै पक्षको विकास गर्ने आयोजनाहरुमा काम गर्न पाउनु बोर्डको अवसर हो ।

कार्यान्वयन योग्य आयोजना छनोटलाई चुनौतीका रुपमा मैले लिएको छु । लगभग दुई खर्बका आयोजना कार्यन्वयनका चरणमा छन् । १२ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता छ । प्रतिवद्धतालाई कार्यन्वयनको चरणमा लैजान समय लाग्छ । यसका लागि लगानीकर्ताले गरेको अध्ययनका आधारमा परियोजना कार्यान्वनयन समझदारी सम्पन्न र वित्तीय व्यवस्था नहुँदासम्म लगानी प्राप्ति कठिन छ । त्यो अवस्थासम्म नआइपुग्दा लगानी भित्रिएको देखिन्न ।

दोस्रो, भोलिका दिनमा हामीले तयार गरेका आयोजना विस्तृत अध्ययनमा टुङ्ग्याउनुपर्छ । आयोजनाको अरु पूर्वतयारी पनि गर्नुपर्‍यो । विशेष आयोजना अगाडि बढाउन हामीले लगानी मोडलमा एउटा अर्को काम गरेका छौँ ।

हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा बुट मोडल अवलम्वन गरिरहेका छौँ । त्यसबाहेकका परियोजनामा अब अरु मोडालिटीमा जानपर्छ भन्ने छ । त्यसका लागि ऐन र नियमावली आएको छ । तर, कार्यविधि, निर्देशिका, पीपीपीको गाइडलाइन र म्यानुअलहरु बनाउनु पर्नेछ ।

अर्को चुनौती सांगठनिक पुर्नसंरचना हो । लगानी बोर्डमा बहुआयामिक क्षमताका विज्ञहरु चाहिन्छ । जस्तो- रासायनिक मल कारखानाका लागि केमिकल र मेकानिकल इन्जिनियरहरु बोर्डमा हुनुपर्छ । आज यहाँ भएका साथीहरु निश्चय नै क्षमतावान् र उर्जाशील हुनुहुन्छ । तर, हामी जुन काम गछौर्ं भन्दैछौँ, त्यसका लागि थप सांगठनिक पुर्नसंरचना जरुरी छ । यसमा व्यक्तिगत र संस्थागत क्षमता दुवै पर्छन् । कामका लागि काम हैन, नतिजाका लागि काम हुने गरी तयारी गर्नु परेको छ ।

अर्को चुनौती भनेको कोभिड हो । निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाहरुमा कोभिडले असर गरेको छैन, तर कार्यान्वनयन समझदारीको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा कठिनाई भएको छ । पाइपलाइनमा रहेका आयोजनामा परेका असरबारे भने अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।

अन्तर सरकारी निकाय समन्वय पनि केही चुनौती छ । लगानी बोर्डको काम भनेको संयुक्त भिजन हो । यसबाट संयुक्त लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । यसका लागि साझा मेहनत जरुरी छ । यो सबै निकायले बुझ्नु पर्दछ ।
 

लगानी बोर्ड गठनको उद्देश्य र बोर्डको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

२०६८ सालमा बोर्ड गठन भएपछि तारिफयोग्य काम भएको छ । हिजोको प्रयास र सफलतालाई आत्मसाथ गर्दै हामी रुपान्तरित हुनु पर्नेछ । हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन पाएका छौँ । बोर्ड कता जाने भनेर उक्त ऐनले समग्र मार्गनिर्देश गरेको छ । सोही आधारमा हामी थप दक्ष हुनु पर्नेछ । त्यो भनेको यो संस्था सबै विषयमा गतिशील हुनुपर्‍यो, फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्‍यो, यसलाई ज्ञान केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्‍यो ।

१५ औँ आवधिक योजनाले ९२ खर्बको लगानी चाहिन्छ भनेको छ । त्यसमा ५५.६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट पूर्ति गर्नुपर्छ भन्नेछ । त्यो प्राप्तिका लागि प्रमुख क्रियाकलाप गर्न कार्यदिशा तयार गर्नुपर्ने छ । परिस्थिति परिवर्तन भएको छ, अब काम गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्ने छ । मेरो निश्कर्ष यही हो ।

डांगोटे र रिलायन्स सिमेन्टमा एक खर्ब लगानी लिएर आएका लगानीकर्ता रोएरै निस्किनुपर्‍यो । नेपालमा वैदेशिक लगानीको दुःखको ऐना यही हो ? तपाईको विश्लेषण के हो ?

रिलायन्स र डांगोटे हिजोका दिनमा अवश्य ठूला कम्पनी हुन् । यसबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरु एकतर्फी देखिए । यसले स्वाभाविक रुपमा मुलुकमा लगानीको छवि राम्रो बनाएन ।

बाहिर सुनिएको र भित्री सत्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने ती दुबै कम्पनी २०१७ देखि लगानी बोर्डको सम्पर्कमा छैनन् । ती कम्पनीले बाहिर बोलेका कुराको मात्र चर्चा हुँदा उनीहरुले के कमजोरी गरे भन्ने देखिएन ।

उनीहरुले खानी पाएनन् भन्ने सुनियो । खानी पाउने तीनवटा तरिका छन् । यीमध्ये कुनै तरिकाबाट दुवै कम्पनीले खानी नपाएको कुरामा बोर्ड विश्वस्त छैन । हामी उहाँहरुलाई सहजीकरण गर्न अझै तयार छौं । ठूला ब्राण्ड गुमाउन हामी चाहनौं। हामी अझै दुबै कम्पनीसँग भएका घटना केलाइरहेका छौँ । उहाँहरुलाई बोलाउँछौं पनि ।

नेपालको राजनीति, राज्य संयन्त्र, कानुनी प्रावधान र कार्यशैली पनि वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने प्रकृतिका छैनन् भन्ने छ नि ?

नेपालमा आउने लगानीकर्ता भनेको स्वदेशी निजी वा विदेशी निजी वा दुवैको सहकार्यको लगानी हो । हामीले लगानी आओस् मात्रै भनेर होइन कि हाम्रो विकास उद्देश्यसँग मेल खाने लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने हो । ता कि यसको फाइदा सर्वत्र होस् । यसका लागि हामीले आयोजनाको स्क्रिनिङ गर्दै विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को कुरा, लगानीकर्ताले आफू आउने ठाउँको लगानी वातावरण, जोखिम र नाफामा सुनिश्चितता खोज्छ । यसका लागि आउने र जाने बाटोमा सहजता खोज्छन् । यसमा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँहरु छन् । सहजीकरण गर्ने १७ वटा सरकारी कार्यालयले नेपालमा आउने लगानी नेपाल र नेपालीकै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कानुनी र व्यवहारिक सहजीकरणका लागि हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।

भनिन्छ, लगानीकर्ताहरु फाइल बोकेर सरकारी अड्डा धाउँदै अत्तालिएर भाग्छन् । के तपाईंको कार्यकालमा यो प्रवृत्ति हट्ला त ?

मेरो काम, कर्तव्य र अधिकार भनेकै समन्वय र सहजीकरण हो । मैले त्यो गर्न सकिनँ भने अनुगमन सहजीकरण समिति छ । त्यहाँ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरु सदस्य हुनुहुन्छ । बोर्डका उपाध्यक्ष माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट पनि सहजीकरण हुन्छ । अर्थात्, मैले वा अरु कसैले चाहेर लगानीकर्तालाई झुलाउन सकिन्न ।

लगानीकर्तालाई यहाँ आएर अलमलिन पर्दैन भन्ने प्रत्याभुत हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो बानी सुधार गर्नु चाहिँ जरुरी छ । जस्तो- मैले सात मिनेटमा सहजीकरण गरिदिने फाइल सात दिन लगाएँ भने त सात दिनको काम बन्न १४ दिन लाग्छ ।

हामी अहिले २० को गतिमा छौँ भने अब ४० को गतिमा हिँड्नुपर्छ । त्यसका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा अघि बढाएका छौँ । एकपछि अर्को बिन्दुमा गएर सेवाग्राहीलाई अड्काउन चाहेका छैनांै । यसलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउन खोजेका हौँ । कफी लाउन्जमा बसेर कफी पिउँदै टीभी हेरेर लगानीकर्ताले सेवा पाउने अवस्था बनाउने मेरो उद्देश्य छ ।

लगानी प्रतिवद्धता भएको, बोर्डले स्वीकृत पनि गरेको तर कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेका योजनाहरुको फेहरिस्त लामै छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको अवस्था राम्रो छ । आयोजना विकास तथा लागानी सम्झौता भएका आयोजनाहरुको अवस्था अध्ययन भइरहेको छ । यसका लागि बोर्डका दुई इकाई क्रियाशील छन् । कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका आयोजना र कार्यन्वनयनमा जान नसकेका आयोजनाको कमी कमजोरी र समस्याहरु फुकाउन बोर्डमा प्रस्ताव राख्दैछौं । अध्ययन, लगानी र कार्यान्वयनको चरणमा समय धेरै लाग्ने र हामीले पनि लेखाजोखा गर्न सयम लाग्ने भएकाले काम भएन कि भन्ने लागेको हुन सक्छ । लगानी स्वीकृत, ठोस लगानी, प्रक्रियागत चरण र आयोजनाको प्रगतिबारे हामी छिट्टै बिस्तृत विवरण सार्वजनिक गछौर्ँ ।

उद्योग विभाग प्रभावकारी नभएर लगानी बोर्ड स्थापना भयो । बोर्डको हालत पनि विभाग भन्दा फरक भएन भन्ने आरोपमा के भन्नुहुन्छ ?

लगानी प्रर्वद्धन गर्ने रणनीति र यसका लागि चालिने कदममा सहजीकरण गर्न हामीले संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर मैले अघि पनि भने । लगानी भित्रिनु र नभित्रिनुमा समस्या लगानीकर्ता र हामी दुवैमा छ । हामी सुधारिनु जरुरी छ ।
डुईङ बिजनेस इन्डेक्सले पनि हामी ढिलाढाला प्रवृत्तिका छौँ, समस्या राखिराख्छांै भन्ने देखाउँछ । लुतोजस्तो समस्या पछि क्यान्सरजस्तो बन्छ । हामीले लगानीको महत्व बुझ्नु जरुरी छ । ऐनकानुन सबै मजबुत बनाएर समन्वय बढाउन जरुरी छ ।

म एउटा व्यवसायिक इन्जिनियर हुँ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट यहाँ आएको हुँ । यसअघि २७ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि देखिने गरी काम गरेको छु । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर योग्य भनेरै मलाई यहाँ नियुक्त गरेको हो । यसबारे धेरै बोल्नु उचित नहोला

सुशील भट्ट बोर्डमा रहँदा एउटा लगानीकर्ताले कति कार्यदिनमा सबै सेवा पाउन सक्छ ? तोकेर भन्न सक्नुहुन्छ ?

यहाँका प्रक्रियाहरु लगानीकर्तालाई अल्झाउन होइन, अध्ययनका लागि हो । लगानीकर्ताले प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको खण्डमा अनावश्यक झञ्झट हुनै दिन्नँ । प्रक्रिया सहज पार्न लगानी गाइडलाइन बनाएका छौँ । चेकलिष्टसहितको र्फम भर्ने गाइडलाइन पनि लगानीकर्तालाई दिँदैछौँ । फाइलमा यो कुरा पुगेन, ल्याउ भनेर बोर्डले नै लगानीकर्तालाई भन्छ । अब यो परिवर्तन हुनेछ ।

कार्यान्वयनको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको प्रगति अवस्था कस्तो छ ?

अरुण तेस्रोको प्रगति ३५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । उसले प्रशारण लाइनको काम गर्न बाँकी छ । धनुषा र महोत्तरीमा प्रशारण र सबस्टेशनको मुआब्जा टुंगिने अवस्थामा छ । प्रशारण लाइनको मुआब्जा लगभग सकिएको छ । होङ्सी सिमेन्टको दोस्रो फेजको प्रोजेक्ट सुरु भएको छ । १८ महिनामा सकिने गरी काम गरिरहेको उहाँहरुले बताउनुभएको छ । यस्तै हुआसिन सिमेन्ट आगामी फेब्रुअरी वा मार्चमा अप्रेशनमा आउने छ ।

बोर्डका धेरै आयोजनाहरु छलफलमै छन् । विदेशीलाई आयोजना ओगटेर बस्न दिने कि बोर्डले निर्णय गर्ने ?

हामी लगानीकर्ताले पठाएको महिनावारी रिपोर्टको अध्ययन गरिरहेका छौँ । परियोजना ओगटेर बस्नेहरुले व्यतीत गरेको समयको कारण खोज्नुस् भनेको छु । उहाँहरुले कति चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ रेकर्ड राख्छौँ । हुन त कोरोना महामारी भन्ने बहाना पनि छ । तर, हामीलाई विश्वस्त बनाउन नसक्ने, परियोजना होल्डमात्रै गर्ने लगानीकर्ताबारे झुलेर बस्ने पक्षमा छैनौँ ।

निजगढ विमानस्थलमा लगानीको इच्छा देखाएको जुरिच विमानस्थललाई एकवर्ष कुर्नुभयो । तर, त्यो कम्पनीले प्रस्ताव ल्याएन । अब निजगढकोे यो आयोजना के हुन्छ ?

यो परियोजनामा जुरिचले म्याद गुजारेको छ । प्रिबिड मिटिङमा उसले राखेको चासो लिखित रुपमा पठाउन भनेका थियौँ । पर्यटन मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा मूल्याङ्कन समितिले उसको चासो सम्बोधन गरेको हो । उसले राखेका केही चासो र मागहरु अहिले भन्न मिल्दैन, पछि सार्वजनिक हुन्छ ।

लगानी बोर्डको नेतृत्वमा आउँदै गर्दा तपाईंमाथि गम्भीर आरोपहरु लागे । यसले तपाईको कार्यसम्पादनमा असर गर्दैन ?

म एउटा व्यवसायिक इन्जिनियर हुँ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट यहाँ आएको हुँ । यसअघि २७ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि देखिने गरी काम गरेको छु । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर योग्य भनेरै मलाई यहाँ नियुक्त गरेको हो । यसबारे धेरै बोल्नु उचित नहोला । एउटा प्रोफेसनलले कुन मूल्य, मान्यता र व्यवसायिकता अंगाल्नपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दोधार छैन । समस्या पनि छैन ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/12/919233