पत्रकारिता गर्न चाहनेले दस्तुर तिर्ने, परीक्षा दिने !

व्यक्तिगत हिसावले भन्नुहुन्छ भने म आफूलाई पत्रकारिता आफ्नो प्राण ठान्छु । म रुकुमको मान्छे । द्वन्द्वकालमा रुकुम विद्रोही र सरकार दुबै पक्षबाट समस्यामा थियो । त्यसबेला अरु सुरक्षाकर्मी लिएर जान्थे म पत्रकार लिएर जान्थेँ । कसैले हतियारलाई आफ्नो सुरक्षा ठान्थे होला म आफुलाई पत्रकार आफ्नो सुरक्षा ठान्थेँ । किनकि ममाथि हुने कुरा पत्रकारले देख्थे, हेर्थे र त्यो समाचार बनाउँथे । पत्रकार एउटा शक्ति बनेर आउँथ्यो ।

अहिले अनावश्यक हिसावले पत्रकारहरुलाई आरोपहरु लगाइएको स्थिति छ । खासै पढेलेखेका हुँदैनन, एउटा कार्ड बनाएर पत्रकारिताको नाममा यहाँ त्यहाँ, यसो उसो गर्छन् भन्नेखालको तुच्छ सोचाइ र धारणा छ । त्यो धारणा खण्डित होस्, यसमा परिवर्तन आओस् भनेर परीक्षाको व्यवस्था राख्न खोजिएको हो ।

सरकारले ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन । संशोधनको माध्यमबाट यसलाई थप गरिएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकारमा यसलाई राखिएको छ । यसमा पत्रकारको रुपमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने भन्ने छ । बाँकी तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार खासै पढेलेखेका हुँदैनन, पत्रकारिताको नाममा यहाँ त्यहाँ, यसो उसो गर्छन् भन्नेखालको तुच्छ सोचाइ र धारणा छ । त्यो धारणा खण्डित होस् भनेर परीक्षाको व्यवस्था राख्न खोजिएको हो

परीक्षालाई ब्यवस्थित ढङ्गले गर्ने र स्पष्टरुपमा कानुनमै लेख्ने भन्ने हाम्रो संशोधन थियो । व्यावसायिक पत्रकारिताका लागि परीक्षा पास गरेपछि प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) दिने । लाइसेन्स लिएकाहरुले मात्रै व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न पाउने भन्ने हो । तर, समितिबाट सैद्धान्तिक हिसावले मात्रै स्वीकार भएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाबाट प्रमाणीकरणमा जाने बेलासम्म पनि संशोधनको विषय समेटिन सक्छ । नभए, नियमावलीमा मात्रै आउने अवस्था बन्छ ।

पत्रकारहरु काम नपाएर कापी र कलम समातेर कसले के गर्छ ? भनेर निहुँ खोज्दै, अनावश्यक ढङ्गले चियोचर्चो गर्ने मान्छे होइनन् । उनीहरुको एउटा लक्ष्य छ, ध्येय छ, खोज अनुसन्धान छ, उनीहरु समाजको, राष्ट्रको, जनताको सेवाका लागि आफ्ना कामहरु गरेका छन भन्ने बुझाई स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास छ । यो पेशामा आउनेहरुले पनि यस हिसावले तयार भएर आउन भन्ने उदेश्य पनि हो ।

अर्को कुरा, पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा पढाइ यथेष्ट मात्रामा भइरहेको छ । जसले जे ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यो ज्ञानमा रुची हुन्छ, दक्षता हुन्छ, र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्छ । एउटा व्यवस्थाका साथ विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता पढेर आएकाहरुलाई एउटा धरातलबाट काम गर्ने अवसर दिइयोस् भन्ने पनि हो ।

पत्रकारिता पेशा आफैंमा बौद्धिक, सहासी र क्रियाशील हो । कसैले बसी–बसी अल्पज्ञानका आधारमा, अल्छिपना गरेर यो व्यवसाय नै गर्न सक्दैन । सहासी, हिम्मतवाला र खोज अनुसन्धानमा रुची भएको, देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको व्यक्तिले मात्रै पत्रकारिता गर्न सक्छ । पत्रकार र मिडिया काउन्सिलको सम्बन्ध पनि सुमधुर होस् भन्ने परीक्षाको उद्देश्य छ ।

अहिले भइरहेका पत्रकारहरु अयोग्य भएर योग्य पत्रकारहरुको खोजिका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको र ल्याउन खोजिएको हुँदै होइन । कुनै पनि वनस्पति औषधिका लागि नालायक त हुँदैन नि । कुनै पनि अक्षर कविता नबन्ने भन्ने त हुँदैन नि । तर, कविता बनाउन अक्षरहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । औषधी बनाउनका लागि वनस्पतिको व्यवस्थापन गर्नपर्छ । तर, जुन औषधी जुन प्रयोजनका लागि तयार पारिन्छ, त्यो औषधिले सोही प्रयोजनमा मात्रै काम गर्छ । औषधि त हो भनेर जेमा पनि काम गर्दैन ।

त्यसकारण अलिकति विशिष्टीकरण गरेर जाउँ । विशिष्टीकरण गर्ने व्यवस्था अन्य काउन्सिलहरुमा पनि छँदैछ । लाखौं खर्च गरेर डाक्टरी पढ्ने तर, पढेर पनि परीक्षा पास नगरी डाक्टरी गर्न नपाइने भन्ने पनि त छ । इन्जिनियरिङमा पनि छ । अनि पत्रकारले चाहिँ कापी र कलम समाते भइहाल्ने ? भन्ने पनि त आएका छन् ।

हो, पत्रकारिताको क्षेत्र बृहङ्गम छ । उद्योग कलकारखानाले आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रचारप्रसारका लागिसमेत प्रकाशनहरु गर्न सक्छन । त्यसकारण हामीले कागजमा लेखिने जम्मै अक्षरहरु, विद्युतीय माध्यमबाट सम्पेषण हुने सबै शब्दहरु पत्रकारिता हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ होइन । हाम्रो बुझाइ– जसले पत्रकारितालाई व्यावसायिकरुपमा अंगालेका छन्, उनीहरुले समय दिन्छन् । निरन्तरता कायम गर्छन् भन्ने हो । त्यसका लागि यो व्यवस्था आवश्यक छ ।

सञ्चारमन्त्रीको कुरामा यसो–त्यसो भन्ने कुरा भएन । तर, धान्न नसक्ने भन्ने केही छैन । परीक्षा लिँदैछौं, फारम भर्नुहोस् भन्ने हो । फारम भर्दा दस्तुर लिइहाल्छन् । दस्तुर एकीकृत गर्‍यो भने त्यहाँ बाट पनि भइहाल्छ । अर्को ठूलो ब्ययभार हुने केही छैन । अर्को कुरा, परीक्षाको व्यवस्थाको प्रस्ताव हाम्रो (संसदीय समितिको) भए पनि उहाँ (मन्त्री) ले स्वीकार गर्नु भएपछि समितिबाट पास भएको हो । उहाँले नै स्वीकार गरिसकेपछि अब सरकारकै कुरा भयो । समितिको बैठक खुला थियो । यस सम्बन्धमा मैले केही भन्न परेन । छलफल सुमधुर ढङ्गले भएको हो ।

कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले समेतदक्षिण एसियाको व्यवस्था यो हो, संसारको व्यवस्था यो हो भनेर सहयोग नै गर्नुभएको थियो । इटलीमा गरेको रहेछ भनेर राख्नुभएको थियो । संसनरका कुनै न कुनै मुलुकमा त रहेछ नि पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था । त्यसैले यो समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको हो ।

पार्टीका नेताहरुसँग यो व्यवस्था गर्दा के कस्तो हुन्छ भनेर सुरुमै जिज्ञासा राखेको थिएँ । तर, पार्टीको यो एकदम गर्नुपर्छ, नगरी हुँदैन । हामीलाई पार्टीको निर्देशन, ह्वीप आदि इत्यादि केही पनि छैन । पार्टीका नेताहरुको भनाइ तपाई यसलाई लिएर उठाएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने थियो । समितिबाट पास भएपछि शीर्ष नेताहरुसँग भेटेर प्रतिक्रिया लिएको छैन । तर, नेताको हिसावले समिति सभापति (पर्शुराम मेघी गुरुङ) यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । नेताहरुका अनुसार बेलाबखत यस्तो व्यवस्था गर्ने कुरा आएकै थियो । तर, विरोधका कारणले हुन सकेको थिएन भन्ने भएपछि हामीले प्रस्ताव गरेका हौं ।

प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभासँग टकराव नहुने गरी काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले बनाएको कुरा प्रतिनिधि सभाले यताउता पार्ने, प्रतिनिधि सभाले बनाएको कुरा राष्ट्रिय सभाले यताउता पार्ने भयो भने त गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण उचित कारण नभइकन कसैले यो परीक्षाको प्रावधान हटाउन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाले उचित कारण नभइकन यस्तो व्यवस्था गरेको होइन । त्यसैले यसलाई प्रतिनिधि सभाले त्यसरी हटाउला भन्ने लागेको छैन् । अहिले नै हटाउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने– पत्रकारितालाई कम आँक्न नयाँ व्यवस्था गरिएको होइन ।

नेताहरुले त पलपलमा परीक्षा दिइरहेकै हुन्छन । निर्वाचन परीक्षा होइन र ? नेताहरु बाटोमा भेटिएर, दौडिएर आएर कुर्सीमा बसेका त होइनन् नि । त्यसकारण निर्वाचन पनि परीक्षा नै हो । नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न । सार्वभौम सम्पन्न जनतालाई विभेद हुने गरी यति पढेका, यति लेखेका मान्छेहरु नेता हुन पाउँछन भन्न पाइन्छ ? कि नेपाली जनता सार्वभौम होइन भन्न पर्‍यो ।

पत्रकारिता जो कसैले गर्न सक्दैन । कसैले म गर्छु भन्दैमा पत्रकारिता गर्ने कुरा त होइन । नेता पनि जो कसै बन्न सक्दैन । नेताले निर्वाचनमा आफुलाई उतानैपर्छ । तर, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता जसलाई पनि चुन्ने र चुनिने अधिकार छ । यो अधिकार दिनैपर्छ । नेताहरुका योग्यता कायम गरेर बारबन्देज लगाउन सक्दैनौं ।

बिशिष्ठ कामहरुमा बिशिष्ठ क्षमता भएकाहरुले नै काम गर्नुपर्छ भन्न मात्रै खोजेको हो । पत्रकारिता बिशिष्ठ काम हो । यसमा आत्मबल कमजोर भएको, अल्पज्ञान भएकोले गर्न सक्दैन भन्ने हो । बौद्धिकताले सबै समस्याहरु झेलेर आँट र क्षमताले पत्रकारितामा टिक्न सकिन्छ । त्यसो भएका कारण बिशिष्ठ कामहरुमा बिशिष्ठ रुची भएकाहरुले गरुन् भन्ने हो ।

(पत्रकारलाई परीक्षा लिनुपर्छ भन्दै आएका राष्ट्रियसभाका सांसद पुरीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)

source https://www.onlinekhabar.com/2020/01/832396