‘सरकार पूर्ण रुपमा असफल, सर्वसत्तावादको संकेत’

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न प्रथम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले राज्य सञ्चालनको निमित्त स्पष्ट बहुमत प्रदान गरे । दुई दशकभन्दा लामो हिंसात्मक विद्रोह र अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमणबाट आजित भएका नेपाली जनताले नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन भएपछि शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेछ तथा देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ भन्ने आशा र भरोसा गरेका थिए । यही कारणले पनि जनताले एउटै दललाई सहज बहुमत प्रदान गरे ।

दुर्भाग्यवश  कम्युनिष्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेन । राज्य सञ्चालनको हरेक पक्षमा सरकार असफल प्रमाणित भएको छ ।

देश र जनताको विश्वास जित्ने गरी सरकारले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेको छैन । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा केही कार्यहरु भएता पनि आर्थिक समृद्धिको निमित्त अनिवार्य शर्तका रुपमा रहने लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार पूरै असफल भएको छ ।

राजसंस्थालाई पाखा लगाएर शुरु गरिएको गत १४ वर्षको राजनीतिक अभ्यासपछि अहिले देश झन संकटग्रस्त हुँदै गएको आभास हुन्छ । संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचार, धर्मपरिवर्तनको डढेलो, बेरोजगारी समस्या, सर्वसत्तावाद, बाहृय शक्तिको चलखेल हाल देशमा विद्यमान मुख्य संकट वा चुनौति हरु हुन् ।

भ्रष्टाचारको कारवाही छल्न नीतिगत निर्णयको बाहनामा ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद बिक्रीजस्ता विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने लुट प्रवृत्ति हावी भएको छ ।

संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचार

केही ठूला व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरुको त्रिकोणात्मक गठवन्धनले देशमा अहिले डरलाग्दो भ्रष्टाचारको सञ्जाल र जालो खडा गरेको छ । तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाएर ब्रह्मलुट हुने गरेको छ । यस्तो सेटिङको दबाव र प्रभावमा कारवाही चलाउने सुरक्षा निकाय र न्याय दिने न्यायालयसमेत परेका छन् । आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न कानुनी वाधा भए कानुन नै फेरि दिने र भ्रष्टाचारको कारवाही छल्न नीतिगत निर्णयको बाहनामा ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद बिक्रीजस्ता विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने लुट प्रवृत्ति हावी भएको छ । हाल व्याप्त भ्रष्टाचारले विश्वभरि नेपालको बदनाम भैरहेको छ । स्वदेशी-विदेशी लगानीकर्ताहरु निराश रहेका छन् । फलस्वरुप समग्र आर्थिक विकासमा प्रतिकुल असर परेको छ ।

धर्म परिवर्तनको डढेलो

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार तिव्र गतिमा समाजको ईशाईकरण हुने देशहरुमा नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा फैलिएको धर्मपरिवर्तनको डढेलोलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेमा यसले अन्तत्वगत्वा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई समाप्त पार्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव र एकता खल्बल्याउने र देशलाई गम्भीर धार्मिक द्वन्द्वमा फसाउने टडकारो सम्भावना देखिन्छ ।

विकराल बेरोजगारी समस्या

अपरिपक्व, दिशाहीन र गलत आर्थिक नीतिका कारण देशमा स्वदेशी-विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । लगानीको अभावमा आर्थिक गतिविधि उत्साहजनक छैन । फलस्वरुप रोजगारीको अवसर नपाएर देशको कुल युवा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी सामान्य जागिरको निमित्त विदेशिन बाध्य भएका छन् । यति ठूलो संख्यामा उत्पादनशील र सिर्जनशील युवाहरुलाई विदेशमा राखेर देशको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । सरकार देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा युवाहरुको रगत पसिना निर्यात गर्ने गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ ।

सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक संकेत

शैक्षिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, संवैधानिक निकायहरु तथा न्यायपालिकामा समेत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रभावका व्यक्तिहरु नियुक्त गर्ने कार्य संगठित र योजनावद्धरुपमा भैरहेको छ । अनुसन्धान र कारवाही गर्ने गराउने निकायहरुलाई केन्द्रीकृत गरिएको छ । सरकारी कामकाजमा संविधानको शपथ नखाएका पार्टी र पार्टी नेताहरुको उपस्थिति, प्रभाव र हस्तक्षेप व्यापक हुँदै गैरहेको छ । आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने तयारी देखिन्छ । यसरी राज्यसत्तामा कब्जा जमाएपछि शक्ति, पैसा र सत्ताको दुरुपयोग गरी निर्वाचन जित्ने एवं पुनः सोही चक्रलाई निरन्तरता दिने अभ्यास हुन लागेको देखिन्छ । उपरोक्त कार्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने देश लोकतन्त्रका नाममा विस्तारै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै जान लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

बाहृय शक्तिहरुको प्रभाव र हस्तक्षेप

२०६२/०६३ को परिवर्तनसँगै नेपालमा बाहृय शक्तिहरुको प्रभाव र हस्तक्षेप व्यापक भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुमा चुनाव जित्न, सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगेपछि टिकिरहन बाहृय शक्तिको सहयोग र आशिर्वाद आवश्यक छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता बढेको छ । सरकारको अदूरदर्शिता र नेताहरुको अपरिपक्वताका कारण अहिले नेपाल बाहृय शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलबन्न सक्ने खतरा झन् बढेको छ । अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्बन्धी एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो ध्रुवीकरण र विवाद त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र अवधारणा

मुलुकको सामुन्ने विद्यमान उपरोक्त संकट वा चुनौतिका विभिन्न कारणहरु छन् । त्यसमध्ये ६२/६३ पछिको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र अवधारणा, प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा रहेको वैचारिक विचलन तथा प्रभावकारी आर्थिक योजनाको अभाव प्रमुख कारणहरु हुन् ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको १२ बुंदे समझदारी पश्चात नेपालमा  भएको आन्दोलन एवं आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा जुन विधि र प्रक्रियाबाट जेजस्तो अवधारणा र राजनीतिक बाटो अवलम्बन गरियो, त्यसमा अन्तर्निहित विरोधाभास, त्रुटि र कमजोरीहरु वर्तमान असफलता र विकृति को मूल जड हो । यही कारणले गर्दा नै सत्तामा पुग्नुअघि क्रान्तिकारी देखिने दल र नेताहरु केही समयपछि नै शिथिल, दिशाहीन र भ्रष्ट बन्न पुगेका हुन् ।

धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको चाहना वा आवश्यकता थिएन । लामो इतिहास बोकेको, देशको एकीकरण र आधुनिकीकरणमा योगदान दिएको तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रहँदै आएको राजसंस्थालाई परिवर्तनपश्चात पनि कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिइनु पर्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनपूर्व यसवारे जनस्तरमा व्यापक र पारदर्शी बहस हुनु जरुरी थियो । राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता ऐन लागु गरेर ३ जनाको सर्जमिनका भरमा लाखौं विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनु गलत थियो । आन्दोलनको अन्त्य गर्दा दरवारसँग भएका समझदारीअनुरुप २०४७ सालको संविधान कायम राखेर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउनुपथ्र्याे । चुनावअगावै माओवादीलाई तत्कालीन एमालेसरह सिट दिएर अन्तरिम संसद खडा गर्नु आवश्यक थिएन ।

उपरोक्तबमोजिमका गलत अवधारणा र मार्गचित्रको धरातलमा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, संरचना र कार्यदिशा तयार गरिएको हुँदा पटक पटक व्यक्ति, दल र सरकार फेरिँदा पनि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

दलहरुको बैचारिक विचलन

दुई दशकको राजनीतिक अभ्यासका क्रममा प्रायः सबै प्रमुख दलहरु आˆनो सिद्धान्तबाट विचलित भएका छन् । पूर्वाग्रहरहित भै ईमान्दारीपूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने तत्कालीन माओवादी, एमाले र कांग्रेस सबै आ-आˆना स्थापनाकाल र संघर्षकालका मान्यता, विश्वास र सिद्धान्तबाट विमुख र विचलित भैसकेका छन् । जुन सिद्धान्त र आस्थाका निमित्त दलमा सहभागी भएका थिए, संघर्ष गरेका थिए र जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, ती मान्यतामा कुनै पनि दल र नेताहरु टिक्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले अवलम्बन गरेको बैचारिक दर्शन चाहे त्यो पुँजीवाद होस् वा साम्यवाद, ती विचारहरु विश्वव्यापीरुपमा समेत अपूर्ण र असफल हुँदै गएका छन् । ती दर्शनभित्रका अन्तर्विरोधहरुको सही समाधान निस्कन सकेको छैन । फलस्वरुप ती दर्शनका अनुयायीहरुमा पहिलेको जस्तो प्रतिबद्ध आस्था र समर्पण छैन । बैचारिक अडानमा ह्रास आएको छ ।

यसरी कारण जेसुकै भए पनि सिद्धान्तबाट विचलित भएकाले दल वा नेताहरुको नैतिकता र आदर्श स्वतः समाप्त हुन्छ । अनि जति विचलित र दिशाहीन हुन्छ, त्यति नै व्यक्ति वा दलले असुरक्षित महशुस गर्न थाल्छ, अनि आˆनो राजनीतिक, आर्थिक र भौतिक सुरक्षाको निमित्त जायज नाजायज सबै काम गर्न थाल्छ । व्यक्ति र दल भ्रष्ट र अवसरवादी हुने प्रमुख कारण सैद्धान्तिक विचलन हो ।

विचार वा सिद्धान्त राम्रो-नराम्रो वा ठीक-बेठिक हुन सक्छ । त्यसबारे बहस विवाद हुन सक्छ र हुनुपर्छ । विचार वा सिद्धान्तलाई समयानुकूल परिमार्जनसमेत गर्नुपर्छ । तर, सिद्धान्त वा विचारबाट पलायन वा विचलित हुनु आत्मघात हो । त्यसर्थ, मुलुकमा हाल विद्यमान संकटका कारणहरुमध्ये दल र नेताहरुको वैचारिक विचलन पनि एक हो ।

आर्थिक परिवर्तनको न्यूनता

विश्वका विभिन्न देशहरुको अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ कि राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन र परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन भने राजनीतिक परिवर्तन टिकाउ हुँदैन । कतिपय ठूला र क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि देश र समाज पुनः प्रतिगमनको दलदलमा फस्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक अभ्यासले पनि यो यथार्थलाई सिद्ध गरेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो स्वाद पाएको नेपालले यति लामो समयसम्म पनि स्थायी राजनीतिक व्यवस्था र संविधान कायम गर्न नसक्नुमा पनि आर्थिक परिवर्तनको अभाव हो भन्नु सर्वथा गलत हुनेछैन ।

परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह

यस पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा गत १४ वर्षको आर्थिक प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । देश र जनताले अत्यन्त ठूलो मूल्य चुकाएर सहयोग गरेको अवस्थामा पनि सदियौंदेखिको दासताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउँछो भन्ने क्रान्तिकारी दलहरुबाट २०६२/०६३ पछि सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अनुभूति गर्न नपाउँदा जनस्तरबाट परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबाट बेइमानी र धोका भएको जनताले महशुस गर्न थालेका छन् ।

विकल्पको खोजी

यस अवस्थामा स्वभाविकरुपले जनता विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् । कंग्रेस र कम्युनिष्टको सुधार हुनै नसक्ने तहको बैचारिक विचलन, त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र भ्रष्ट नेतृत्वबाट राष्ट्रले संकटबाट निकास पाउन नसक्ने तथा यथास्थितिले निरन्तरता पाउँदा देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने तीतो सत्य वर्तमान नेपाली राजनीतिको नियति बन्न पुगेको छ । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै केही व्यक्ति र दलहरु आफुलाई कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्न प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर, सो प्रयास आधारभूतरुपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । कंग्रेस वा कम्युनिष्टकै पदचिन्ह, विचार र एजेण्डा बोकेर उनीहरुको विकल्प बन्न संभव छैन ।

यहाँनेर कांग्रेस र कम्युनिष्टको बैचारिक दर्शनबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

कंग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु २००७ सालको परिवर्तनको सेरोफेरोमा जन्मिएका हुन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिका निमित्त यी दलहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् नेपालको सन्दर्भमा कस्तो वैचारिक धरातल निर्माण गर्ने बारेमा यी दुबै दलहरुले दूरगामी सोचाइ कायम गर्न सकेनन् ।

भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षबाट प्रभावित र दीक्षित नेताहरुको अगुवाइमा पार्टी स्थापना गरिएको हुँदा स्वभावतः भारतका राजनीतिक दलहरुले अवलम्वन गरेको वैचारिक दर्शन नै कंग्रेस र कम्युनिष्टको विचारको स्रोत बन्न पुग्यो । स्वतन्त्रता पश्चात भारतीय दलहरु पनि पश्चिममा मुलुकहरुमा तत्काल प्रचलनमा रहेका मार्क्सवाद, समाजवाद, पुँजीवाद जस्ता विचारबाट प्रभावित रहेका थिए । त्यस अवस्थामा जसरी भारतीय दलहरुले भारतको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको धरातललाई बिर्सिएर युरोपमा त्यसबेला कायम र प्रचलनमा रहेका मान्यताहरुलाई अनुसरण गरे, तदनुसार उनीहरुको प्रभावमा रहेका नेपालका दलहरुले नेपालको गौरवशाली एवं प्राचीन मौलिक संस्कृति, मर्यादा, परम्परा र आदर्शमा आधारित बैचारिक दर्शनलाई पार्टी निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुको सट्टा भारतीय दलहरुका विचारको अन्धानुकरण गर्ने सजिलो बाटो रोजे । फलस्वरुप कांग्रेस र कम्युनिष्टको वैचारिक मान्यता र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्रमा बाहृय शक्तिहरुको अभिप्रेरणा र प्रभाव रहेको छ, त्यसमा नेपालित्व र मौलिकताको सर्वथा अभाव छ ।

सम्वर्द्धनवाद राप्रपाको बैचारिक दर्शन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान र सुस्पष्ट विचार बोकेर खडा भएको पार्टी हो । पार्टी स्थापनाको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै राप्रपाले नेपालीपन र नेपालीत्वलाई आˆनो वैचारिक दर्शनको मूल स्रोतका रुपमा ग्रहण गरेको छ । मार्क्सवाद, समाजवाद वा साम्यवाद होइन, सम्वर्द्धनवाद नेपालको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक रुपान्तरणको आधार हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता रहेको छ ।

निरन्तरतासहितको परिवर्तन, वैदिक सनातन मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय जीवनमा भौतिक र आध्यात्मिक पक्षको समन्वयात्मक उत्थान र विविधतामा एकता सम्वर्द्धनवादका मुख्य तत्वहरु हुन् ।

सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, उदार अर्थतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति राप्रपाका वैचारिक आधारस्तम्भहरु हुन् ।

समावेशिता र सामाजिक न्यायमा आधारित शोषणरहित समाज एवं सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण राप्रपाको लक्ष्य हो ।

यसप्रकार कांग्रेस र कम्युनिष्टको भन्दा फरक विचार र मार्गचित्र बोकेर राप्रपा क्रियाशील रहेको छ । राप्रपाको फरक विचार नै पार्टीको आत्मा र शक्ति हो । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताले खोजेको विकल्प बन्न सक्ने शक्ति र आधार राप्रपामा मात्र छ भन्दा सर्वथा अतिशयोक्ति हुने छैन । यो धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै राप्रपालाई देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

सशक्त र उपयुक्त बिचार हुँदा हुँदै पनि राप्रपाले गत निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन । तर, राप्रपाका प्रतिवद्ध कार्यकर्ताहरुले बुझ्नु जरुरी छ कि राप्रपा एक चुनावको निमित्त खडा भएको चुनाव अभियान समिति होइन । हामी लामो र कठिन यात्रामा हिँडेका छौं । तत्काल फाइदा वा हानी नोक्सानीको हिसाब-किताब गर्नेहरुले राप्रपाको अभियानलाई बुझ्न सक्दैनन्। समाज, राजनीति र व्यवस्था बदल्ने राप्रपाको संकल्प निरन्तर चलिरहने आन्दोलन हो ।

उपरोक्त वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै तथा विगतका त्रुटि कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउने कार्यमा उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्नु समयको माग हो ।

पार्टी एकता र सहकार्य

देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउने र राप्रपालाई राष्ट्रनिर्माणको अग्रणी शक्ति बनाउने क्रममा समान विचारधारा भएकाहरुसँग सहकार्य र एकता गर्ने नीतिलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं । तर, एकता वा सहकार्यको प्रतिक्षामा राप्रपा निस्क्रियताको  बन्दी भएर बस्न सक्दैन ।  पार्टीको ऐतिहासिक महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका बेला स्वभावतः हाम्रो अर्जुनदृष्टि महाधिवेशनतर्फ नै हुनेछ । समान विचारधारा भएका दलहरुसँग सहकार्य र एकतासम्बन्धी विषय अब आगामी महाधिवेशनको मार्गदर्शन अनुरुप अघि बढाइनेछ ।

महाधिवेशनको संरचनामा आधारभूत सुधार

आगामी महाधिवेशन राप्रपाको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण खुडि्कलो हुनेछ । पार्टीको सर्वेच्च निकाय भएको हुँदा स्वभावतः पार्टीको जीवनमा महाधिवेशनको उच्च महत्व रहन्छ र महाधिवेशनले पार्टीको विचार र नीतिको प्रतिपादनका साथै समयानुकुल परिमार्जन समेत गर्नेछ । महाधिवेशनले भावी कार्ययोजना र कार्यदिशा निर्धारण गर्नुका साथै पाँच वर्षको निमित्त पार्टी नेतृत्वको चयन पनि गर्नेछ ।

आगामी महाधिवेशनको संरचनामा हामीले केही महत्वपूर्ण परिवर्न गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

विगतमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विभिन्न निकायबाट अप्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुनिने गरेकोमा पार्टी विधानको पछिल्लो संशोधनअनुसार अबदेखि महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका सक्रिय सदस्यहरुबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित भएर आउने छन् ।

यो नयाँ प्रयोगको कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतिपूर्ण छ ।  सीमित समयसीमाभित्र देशभर सक्रिय सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । साथै, ७५३ स्थानीय तह र ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा निर्धारित समयभित्र परिषदको बैठक र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका साथै पार्टीको स्थानीय तहका कार्यसमितिहरुको निर्वाचन योजनावद्ध र व्यवस्थितरुपमा सम्पन्न गर्न गराउन केन्द्रीय उपाध्यक्ष तोरणबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन भैसकेको छ । सो समितिले आˆनो प्रारम्भिक कार्य शुरुसमेत गरिसकेको छ । महाधिवेशन र पार्टीको विभिन्न तहका कार्यसमितिहरुको परिषद बैठक र निर्वाचन केवल प्राविधिक र वैधानिक कार्य मात्र नभएर यो संगठन निर्माणको बृहत अभियान नै हो । त्यसर्थ, यो अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न केन्ऽीय कार्यसमिति तथा सबैतहका साथीहरुको सक्रियता अनिवार्य रहन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी

संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब करिब दुई वर्ष बाँकी  छ । गत स्थानीय चुनावमा राप्रपाको परिणाम अत्यन्त निराशाजनक रहेको थियो । विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर अहिलेदेखि नै आगामी चुनावको तयारीमा जुट्नु नितान्त जरुरी छ ।

स्थानीय चुनावको परिणामले संसदको निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसतर्फ समयमा नै आवश्यक तयारी गर्नु आवश्यक भएको हो । विजयको सम्भावना र पार्टी संगठनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय तहहरुको वर्गीकरण गर्ने, अहिलेदेखि नै सम्भावित उमेदवार छनोट गरी जिम्मेवारी दिने तथा निर्वाचनकेन्द्रित विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

जनसंघर्ष र जनपरिचालन कार्यक्रम

पार्टीको एजेण्डाबारे जनतालाई जागरुक तुल्याउन, पार्टीका सम्बन्धमा रहेका भ्रमहरु निराकरण गर्न तथा धर्मपरिवर्तन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीसमस्या लगायत देशले भोग्नुपरेका समस्याहरुबारे आम जनतालाई सचेत तुल्याउन आगामी दिनहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा निकट भविष्यमा सो यात्रा सम्पन्न गरिनेछ । उपयुक्तसमयमा चतरा-त्रिवेणी हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना संकल्प यात्रा सम्पन्न गरिनेछ । साथै, देशका  विभिन्न भागहरुमा आमसभा तथा विभिन्न तहका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु आयोजना र सञ्चालन गरिनेछ । साथै, महाधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका मागहरु राखेर राप्रपाले देशव्यापी जनसंघर्ष शुरु गर्नेछ ।

हामी सबैले बुझेका छौं कि राप्रपा अहिले अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । कतिपयले राप्रपाको भविश्य छैन भन्ने निरशाजनक धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । राप्रपाको विचारको औचित्य समाप्त भयो भन्ने नकरात्मक टिप्पणी समेत सुनिन्छ ।

पार्टीभित्रकै कतिपय साथीहरुबाट समेत यदाकदा विचलनका र निराशाका स्वरहरु सुनिने गरेका छन् । यस प्रकारका निराशा, विचलन र पलायनका शंका-उपशंकालाई गलत सावित गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

म यो दायित्व पूरा गर्न मन, वचन र कर्मले प्रतिवद्ध छु । यसलाई मैले चुनौतिका रुपमा स्वीकार गरेको छु । सबै साथीहरुबाट यस्तै प्रतिवद्धताको मैले अपेक्षा गरेको छु । धन्यवाद, जयराष्ट्र ! जय जनता

(राजधानीमा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अध्यक्ष थापाद्वारा प्रस्तुत ‘वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ र राप्रपाको भावी कार्यदिशा’ विषयक राजनीतिक कार्यपत्रबाट)

source https://www.onlinekhabar.com/2020/01/832744