मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै, पुरा होला बैंकर्सको माग ?

१६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षा गर्न गृहकार्य शुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षाका लागि राष्ट्र बैंकमा अर्को सातादेखि छलफल शुरु हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामीले मौद्रिक नीतिका लागि आगामी सातादेखि छलफल शुरु गर्दैछौं, धेरै विषयहरुमा छलफल हुनेछ ।’

राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अटो व्यवसायीहरुले समेत निकै चासो दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले त केहि दिन अघि बुँदागत रुपमा केहि व्यवस्थाहरु संशोधनको माग गर्दै लिखित पत्राचार नै गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग छलफल गरी संघले आफ्ना मागहरु राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । यसकारण पनि बैंकहरुलाई आफ्ना माग पुरा होलान् कि नहोलान् भन्ने विषयमा निकै चासो छ ।

उता अटो व्यवसायीहरुको ध्यान मौद्रिक नीतिमा जानुको कारण चाहिँ सवारी साधनका लागि बैंकहरुले उपलब्ध गराउने कर्जाको हो । हाल सवारी साधन खरिदका लागि ५० प्रतिशत मूल्य नगद मै बुझाउनस पर्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत रकम खरिदकर्तालाई बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

केहि वर्ष अघिसम्म ९० प्रतिशतसम्म डाउनपमेन्टमा पाइने गाडी राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै ५० प्रतिशत पुर्‍याएपछि व्यापार सुस्ताएको अटो व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

गत महिना व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई नै भेटेर अटो कर्जाको विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सवारी साधन कर्जा धेरै दिए गाडि धेरै बिक्री हुने र भन्सार राजस्व पनि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्रीसमेत ‘कन्भिन्स’ भइसकेका छन् ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएका कारण के-कस्तो व्यवस्था आउने हो भनेर व्यवसायीहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षाको पर्खाइमा छन् ।

के छ बैंकर्सको माग ?

राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै संघले सहुलियत कर्जामा सरलता खोजेको छ । संघले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य गरिएको ऋणपत्र निष्काशनलाई बाध्यकारी नबनाउनु समेत आग्रह गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत कर्जामा आधारदरको बढीमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिन पाउँछन् । तर बैंकहरुको आधार दर धेरै नै फरक छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत हारहारीमा आधारदर छ भने केही बैंकहरुको ११ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ ।

यसकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा ८ प्रतिशत ब्याजमात्रै दिनसक्छ । तर कतिपय बैंकहरुको सहुलियत कर्जा नै १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्न आउँछ । यस्तो कम आधारदर भएको बैंकको मात्रै कर्जा लगानी हुने भन्दै संघले धेरै आधार दर भएको बैंकले कम आधारदर भएको बैंकसँग सहुलियत कर्जा किनेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी संघले ऋणपत्र (डिबेन्चर) निष्काशनलाई अनिवार्य नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फ चालु आर्थिक वर्षदेखि पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य डिबेन्चर निश्काषन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसलाई बाध्यकारी नबनाउन संघले माग गरेको हो ।

यसैगरी संघले प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा समेत सहजता खोजेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा २५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जसमा कृषिमामात्रै १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ ।

संघले यसमा पनि सहजता खोजेको हो । कुनै बैंकको कर्जामा बढी हुने, कुनैको पर्यटनमा त कुनैको कृषिमा बढीमा लगानी हुने भन्दै संघले जसरी भए पनि कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

बैंकर्स संघ भन्छ- असजिला माग छैनन्

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले आफूहरुले पुरा गर्न नहुने खालको कुनै पनि माग नराखेको बताए । संघले अघि सारेका मागहरु पुरा भए बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले पुरा गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पालना गर्दै आएको र भएका नीति सुधार भए राम्रो हुने भएकाले सुझाव दिइएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘राष्ट्र बैंक हाम्रो अभिभावक हो, हामीले राष्ट्र बैंकका सबै नीति निर्देशन मान्छौं नै’ उनले भने, ‘तर केहि व्यवस्थाहरु सुधार भए सबैलाई राम्रो हुने भएकाले आग्रह गरिएको हो, पुरा गर्न नपर्ने कुनै माग छैन ।’

ऋणपत्र अनिवार्य हुनु आवश्यक नभएको उनले बताए । आवश्यक पर्नेले ऋण पत्र निकाल्ने र आवश्यक नपर्नेले आफ्नो इच्छा अनुसार निष्काशन नगरे पनि हुने भएकाले ऋण पत्र निष्काशन गर्नै पर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

राष्ट्र बैंक भन्छ- आंशिक मात्रै संशोधन

बैंकर्सहरुको मागमा राष्ट्र बेंकले भने आंशिक मात्रै सम्बोधन हुन सक्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार डिबेन्चर तथा कर्जा तथा निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) का विषयमा विद्यमान व्यवस्था संशोधन हुनेछैन ।

डिबेन्चर अनिवार्यबाट ब्याक हट्ने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको व्यवस्था हो, कार्यान्वयन नै नभई पुनः संशोधन गर्नु उचित हुँदैन’ ति अधिकारीले भने, ‘डिबेन्चर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कायम नै रहनेछ ।’

राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म स्प्रेड ४.५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ । यो पनि कम भएको संघले बताएको । तर यसमा पनि राष्ट्र बैंक पछाडि नहड्ने भएको छ ।

अटो व्यवसायीहरुको माग भने राष्ट्र बैंकले संवोधनको तयारी गरेको छ । सवारी साधन कर्जा ५० प्रतिशतमात्रै पाउने व्यवस्था संशोधन गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका थिए । यसलाई ६५ प्रतिशत बनाउने गरी राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक श्रोतले बतायो ।

source https://www.onlinekhabar.com/2020/01/832698