कज मलएर गएक सवसथयक करमचरलई तलब कसल खवउन ?

१२ असार, काठमाडौं । राजनीतिक पहुँचको भरमा दरबन्दी भन्दा बाहिर रोजेको स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको तलब–भत्ता सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत छन् । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा छ । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका अनुसार १७० जनाको दरबन्दी रहेको पोखरा महानगरपालिकामा थप ५८ जना काजमा काम गरिरहेका छन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३८ जनाको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी छ । थप ५१ जना कर्मचारी काजमा छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ४५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा थप ३२ जना कर्मचारी काजमा छन् । यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा १८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा थप १६ जना काजका कर्मचारी छन् ।

काजमा कर्मचारी बढी रहनेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त, बाँकेको कोहलपुर, हेटौंडा लगायत स्थानीय तह छन् ।

नियमले सरकारी कर्मचारीलाई एक महिनासम्म मात्रै काजमा राख्न मिल्छ । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी वर्षौं काजमै बस्छन् । काज र घरपायक सरुवाको माग गर्दै दिइएका ७०० को हाराहारी निवेदन मन्त्रालयमा थुप्रिएका छन् ।

तर काजमा जाने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरूको तलबभत्ता मिलानमा टाउको दुखाइ बनेको छ ।

काजमा आएका कर्मचारीलाई तलब कसले दिने भन्ने विवाद छ । स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग अपुग बजेट माग गर्न सूचना जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५३ स्थानीय तहले स्वास्थ्य अन्तर्गतका काजमा रहेका जनशक्तिका लागि २ अर्ब ७३ करोडको माग गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २३ करोड मात्रै दियो । ४५ भन्दा बढी स्थानीय तहलाई रकम पुगेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार काजका जनशक्तिको लागि अब थप १ अर्ब हाराहारी रकम चाहिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई १७ अर्ब ४५ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । जबकि, मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २१ अर्बको आवश्यकता पर्छ ।

३ अर्बभन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रालयले करिब ८ महिनादेखि ३०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई ८ महिनादेखि तलब खुवाएको छैन । साथै स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ४ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नव्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्रीको निर्णयानुसार मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी राखे आफैं तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतम भन्छन्, ‘हिजो त्यही स्थानीय तहले तलब, भत्ता र काम दिन्छु भनेर कामकाज र सरुवाका लागि सहमति दिएर लगेको थियो । हिजोकै सहमतिमा काम लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो ।’

दरबन्दी भन्दा ५१ जना बढी काजका कर्मचारी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकाल भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकता भन्दा बढी पठाएकाले यस्तो अवस्था आएको जिकिर गर्छिन् । ‘तत्कालीन समयमै कार्यपालिकाको बैठकले सरकारले पैसा पठाउँदासम्म काममा लगाउने र पैसा नपठाएको अवस्थामा फर्किएर दरबन्दी भएको ठाउँमा जाने सहमति भएको थियो’ मेयर ढकाल भन्छिन्, ‘तर अहिले न सरकारले पैसा पठायो, न उहाँहरू दरबन्दी भएको ठाउँमा नै जानुहुन्छ ।’

ठूलो संख्यामा रहेका काजका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै उनले सरकारले दरबन्दी भएको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यपालिका बैठकबाटै काजमा आएका जनशक्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर दरबन्दी भएकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न संघीय मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । ‘नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व उठाएर ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन’ मेयर ढकाल भन्छिन्, ‘काजमा भनेर आउनुभएको कर्मचारीलाई सरकारले तलब पठाउनुपर्छ कि उहाँहरूकै दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल समायोजन मिलान गर्दा राजनीतिक पार्टीको भनसुनमा कर्मचारी काजमा राख्दा यस्तो समस्या भएको जिकिर गर्छन् ।

‘हिजोका दिनमा समायोजन हुँदा स्थानीय तहले दरबन्दी छैन, तलब खुवाउन सक्दिनँ भन्दाभन्दै राजनीतिक पहुँचका आधारमा काजमा गए’ उनले भने, ‘सुरुमै सिस्टममा कर्मचारीलाई पठाएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।’ अब काजमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार गरेको छ, तर स्वीकृत भएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै नयाँ दरबन्दी नथप्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अबका दिनमा कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने निर्णय गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीयको कानुन नबनेसम्म काजमा कर्मचारी नपठाउने निर्णय गरेको छ ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2023/06/1328135