कठमड महनगरल शकषम गरनपरन थप कम

बजेटलाई सामान्यतया सरकारले एक आर्थिक वर्षमा गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालोको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर, यति मात्रैले बजेटको समग्र परिचयलाई समेट्न सक्दैन। बजेट भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इन्जिन हो। सरकारको प्राथमिकतामा परेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र हो। जसको कार्यान्वयनबाट देशले समृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्छ।

असार १० गते देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारा हेर्दा त उनीहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिए हुन्छ। किनभने उनीहरूले न बजेटको मर्म बुझेको देखिन्छ, न संघीयताको, न स्थानीय सरकारको। दुइटा बजेट त ल्याइसके। अब संघीयताको मर्म र भावना बमोजिम बाँकी तीन वर्ष पनि कुनै माखो मार्ने छाँटकाँट देखिंदैन। एउटा राष्ट्रको जीवनमा पाँच वर्षको समय निकै लामो हो। समाज परिवर्तनको गति पाँच वर्ष अवरुद्ध हुनु भनेको सधैंका लागि पछाडि पर्नु पनि हुनसक्छ। त्यसैले स्थानीय तहको एक वर्ष त खेर गयो गयो अब बाँकी चार वर्ष खेर जानुहुँदैन। अब उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ र संघीयताको मर्म, भावना बुझेको नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

महानगरले थोरै भए पनि गर्‍यो

स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका बजेटहरूको आम अवस्था निराशाजनक भए पनि केही पालिकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो बजेट ल्याएका छन्। संघीयताको मर्म र भावना अनुसार जनताको अपेक्षालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने स्थानीय तहहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि पर्छ। काठमाडौं महानगरको बजेटलाई हेर्दा जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। समृद्धि र विकासका सबै पक्षलाई समेटेको छ। अझ गज्जबको कुरा त के छ भने ३५ वटा अन्य स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो कुरा सुनेर संघको बजेटमा केही थान निर्वाचन क्षेत्रमा शक्तिशाली मन्त्री र नेताहरूको दबाबमा रकम विनियोजन गर्ने नेपाल सरकारले कस्तो महसुस गरिरहेको होला कुन्नि ? त्यसैगरी लामो समयदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रलाई त महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरा यो क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजन र आकर्षक कार्यक्रमहरूले देखाउँछ। त्यसैगरी ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ भन्ने योजनाका लागि मात्रै ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

शायद अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरु भएको ‘शिक्षा सँगै सीप’ कार्यक्रमलाई थप परिमार्जित गरी निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। जुन कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ का विद्यार्थीले ९० घण्टे छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेका थिए। जबकि शिक्षासँगै सीप कार्यक्रम नेपाल सरकारले संघीय बजेटमा आव २०७९/८० मा समावेश गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रम हो। बजेटमा सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाई विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि रु.५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यो कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रम हो बीचमा छुटेको थियो अब निरन्तरता पाउने भएको छ। त्यसैगरी एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी पनि नेपाल सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गरे पनि त्यसपछिका बजेटमा निरन्तरता नदिएको कार्यक्रम हो। संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कुरा महानगरले ल्याउनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खुशीको कुरा हो। यसका साथै एक विद्यालयमा एक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको कुरा पनि उल्लेख छ। कस्तो प्रकृतिको सहजकर्ता हो नखुलाइए पनि कार्यान्वयनको चरणमा थाहा होला।

आव २०८०/८१ को बजेटमा महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये हाल कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दिवा खाजाका लागि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको कुरा समावेश गरिएको छ। कतिपय विद्यालयले फर्जी विद्यार्थीको नाम पेश गरी खाजाको रकम बुझेको भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गरी पारदर्शिता कायम गर्न शायद यो व्यवस्था गरिएको हो।

महानगरको बजेटमा व्यवस्था भएको शिक्षा क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न रु.३० करोडको छुट्टै शोधभर्ना कोषको व्यवस्था हो। तीन महिनाको एक पटक तलब पाउन पनि मुश्किल भइरहेको अवस्थामा कोषको व्यवस्थाले अब भने मासिक रूपमा तलब भुक्तानी हुने कुरा शायद सुनिश्चित भएको छ। यो व्यवस्थाले आ.व. २०७६/७७ मै महानगरले मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने भनी एनआईसी एसिया र प्रभु बैंकमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीको बैंक खातासम्म खोलिसकेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको काम कार्यान्वयन हुने भएको छ। यो आफैंमा सराहनीय कार्य हो।

यसका साथै बजेटमा सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाएको कुरा उल्लेख छ। यद्यपि महानगरको पहिलेकै कार्यकालमा संघले उपलब्ध गराउने ५०० मा १ हजार थप गरी १५०० पुर्‍याइएको प्रधानाध्यापक भत्ता कति वृद्धि गरिएको हो खुलाइएको छैन। कुल २५ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु.१ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको छ। किनकि, संघीयताको सफलता वा असफलता वा प्रभावकारिता स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने नीति, कार्यक्रम, बजेटले निर्धारण गर्ने यो बजेट कुल बजेटको हो।

जताततै निराशा छाएको बेला, जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलिरहेको बेला महानगरले यति गर्नु पनि कम होइन। कम्तीमा कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छ। निष्पट्ट अँध्यारो छाएको बेला जूनकीरीको उज्यालो पनि गन्तव्य पुग्ने आशा जगाउन पर्याप्त हुन्छ भन्ने उदाहरण सायद यही हो।

धेरै गर्न सकिन्थ्यो

चर्चित भारतीय लेखक कमला भासिनले लेखेको कुरा कतै पढेको थिएँ। मेरो परिवारमा ४ जना सदस्य छन्। म, मेरो श्रीमती, मेरो छोरा र गान्धीजी। म जागिरे हुँ एक सरकारी अफिसमा काम गर्छु, श्रीमती गृहिणी हुन्, घर गृहस्थी सम्हाल्छिन्। छोरा विद्यालय तहको विद्यार्थी हो, पढ्छ। र, गान्धीजी हाम्रो घरमूली हो। भित्तामा बसेर हामीलाई निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। हाम्रो घरमा उहाँकै आदेश चल्छ।

छोरा भन्छ- गान्धीजीले मलाई सधैं गृहकार्य गर्न भन्नुभएको छ, सधैं विद्यालय जान भन्नुभएको छ, हातका नङ काट्न भन्नुभएको छ, कपाल कोर्न भन्नुभएको छ, अनुशासित हुन भन्नुभएको छ, साथीहरूसँग मिलेर खेल्न भन्नुभएको छ, आफ्ना लुगा आफैं सफा गर्न भन्नुभएको छ।

श्रीमती भन्छिन्- गान्धीजीले बिहानै उठ्न भन्नुभएको छ, घरको सरसफाइ गर्न भन्नुभएको छ, कम खर्चमा भान्छा चलाउन भन्नुभएको छ, स्वदेशमै उत्पादन हुने सामग्री उपभोग गर्न भन्नुभएको छ।

मलाई पनि गान्धीजी नै सम्झाउनुहुन्छ— समयमा कार्यालय पुग्नु, कार्यालय अवधिभर काम गर्नु, भ्रष्टाचार नगर्नु, अनियमितता नगर्नु, पक्षपात नगर्नु। छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्नु, सरकार भनेको म होइन नागरिकलाई सेवा दिने कर्मचारी हो अर्थात् तिमी हौ। हामी सबै गान्धीजीले भने अनुसार खुरुखुरु गर्छौं। किनकि हामीलाई विश्वास छ कि गान्धीजीले गलत भन्दैनन्, गलत गर्दैनन्।

भारत स्वतन्त्र भनेको यो एउटा दृष्टान्त हो। गान्धीको नेतृत्वप्रति जनताले गरेको विश्वास हो। सिङ्गो भारतलाई जब गान्धीले आफ्नो भिजन अनुसार हिंडाउन सके अनि भारत बनेको हो। चाहे भारत भन्नुस्, चाहे चीन, मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरिया। त्यहाँको नेतृत्वलाई जनताले विश्वास गरेको बेला, आदर्श मानेको बेला सही मार्गमा डोर्‍याउन सकेकाले बनेका हुन्। जनतालाई जब नेताप्रति विश्वास पैदा हुन्छ जब आम नागरिक नेताले देखाएको बाटोमा हिंड्न तयार हुन्छन् त्यतिबेला नेताले सही गन्तव्य देखाउन सक्यो र त्यो बाटोमा हिंडायो भने मात्रै देश बन्ने हो।

बालेनहरूलाई गान्धी, लि क्वान यु, महाथिर मोहम्मदसँग तुलना गर्नु त अतिरञ्जना जस्तो लाग्ला। तर आवेग, उत्तेजना, परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा वा निराशाको अभिव्यक्ति नै सही युवा पुस्ता बालेनको समर्थनमा देखिन्छन्। स्थानीय तहमा बालेन र हर्कको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै जनताले विश्वास गरेको अवस्था हो। देशभरिका नागरिकलाई आफूले मतदान गरेर जिताएको आफ्नो पालिकाको नाम थाहा छैन तर हर्क र बालेनको नाम कण्ठै छ।

आवेग भन्नुहोस् वा उत्तेजना नै सही उनीहरूका हजारौं समर्थक छन्। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेर ठूलो मतान्तरबाट राजधानी रहेको महानगरबाट विजयी भए। अवस्था यतिसम्म पुगेको छ कि, अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्दा पनि गुडलक बालेन भनेर लेख्छन्। उनीहरूको विरुद्धमा कसैले एक शब्द बोल्यो भने हजारौं मानिस प्रतिवादमा उत्रिन्छन्।

यति मात्रै होइन धेरै पालिकामा एउटै दलका मेयर र उपमेयर हुँदा पनि कुरा नमिलेर मन मिलाउँदैमा कार्यकाल सकिएका छन्। फरक–फरक दलका प्रमुख र उपप्रमुख भएका ठाउँमा त कार्यपालिकाको बैठक बसेर छलफल गर्ने कुरा पनि महाभारत भएको छ। तर, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेर निर्वाचित भएका काठमाडौंका मेयरका लागि यो अवस्था पनि छैन। सुरुका केही बैठकमा केही बेमेलको अवस्था देखिए पनि हाल आएर उपमेयर मात्र होइन सबै वडाअध्यक्षहरू समेत महानगरको विकास गर्ने कुरामा एकमत देखिन्छन्। उनले चालेका कुनै कदममा उपमेयर लगायत वडाध्यक्षहरूले अवरोध गरेको देखिंदैन।

यही अवस्था धरानका मेयरको छैन। हर्क हरेक दिन जस्तो मुद्दा खेपिरहेका छन्। सबै वडाअध्यक्षहरू विरोधमा छन्। तर, राजधानीको मेयरको अवस्था त्यो होइन। बरु उनी आफैं अरुका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न गएका छन्। समाज परिवर्तनको सही भिजन, इच्छाशक्ति र देशप्रति माया भएको नेतृत्वका लागि योभन्दा राम्रो अवसर सायदै आउला।

क. दिवा खाजा कार्यक्रम

नेपाल सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको लागि प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। काठमाडौं महानगरको गणतन्त्र स्थापनापछिको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिल्यै कार्यकालमा महानगरले संघीय सरकारले दिवा खाजाका लागि उपलब्ध गराएको १५ रुपैयाँलाई १० रुपैयाँमा झारिएको छ। यसपालिको बजेटमा दिवा खाजा कक्षा ९ र १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको भए वा प्रति व्यक्ति खाजा रकममा १० रुपैयाँ थपेर २५ पुर्‍याएको भए वा कतिपय विद्यालयमा क्यान्टिन नभएकोले, कतिपय विद्यालयमा खाजा बनाउने मान्छे नभएकोले विद्यार्थीले स्वस्थकर, गुणस्तरीय खाजा खान नपाएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विद्यालयमा खाजा बनाउने मान्छेको व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यी सबै कुरा वा केही कुराको व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरका लागि कुनै ठूलो कुरा थिएन।

ख. शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रोत्साहन

महानगरको बजेटमा सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धिका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाइएको कुरा आयो। महानगरको अघिल्लो कार्यकालमै संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रधानाध्यापक भत्तामा स्थानीय सरकारका तर्फबाट १ हजार थपिएको छ। अहिले कति थपिएको हो खुलाइएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा न्यून वेतनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका परिचर, लेखापाल तथा बाल विकासका शिक्षकहरू छन्। लेखापालले संघले उपलब्ध गराउने १३ हजार ५०० र महानगरले अघिल्लो कार्यकालमै थपेको ३ हजार ५०० गरी १७ हजार, बाल विकास शिक्षकले संघले उपलब्ध गराउने १० हजारमा महानगरले पहिलो कार्यकालमा थपेको ७ हजार गरी मासिक १७ हजार र परिचरले संघले उपलब्ध गराउने ८ हजार र महानगरले पहिलो कार्यकालमै थपेको ७ हजार गरी मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाइरहेका छन्।

राजधानीको महँगीमा उनीहरूले पाइरहेको तलब हो ? भत्ता हो ? अरु नै ? थाहा छैन। महानगरको बजेटमा कम्तीमा २० हजार पुर्‍याइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो कार्य काठमाडौं महानगरका लागि सामान्य काम हो। उसको क्षमताभित्रकै काम थियो। मजाले सक्थ्यो। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको बेला आफ्नो मातहतका कर्मचारीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु महानगरको दायित्व पनि हो। तर विद्यालयभित्रका सबैभन्दा पीडित शिक्षक तथा कर्मचारीको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएन।

ग. खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन

महानगर क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आवश्यक संख्यामा खुला विज्ञापन मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउने, छनोट भएका शिक्षकहरूको रोष्टर तयार गर्ने, रोष्टरमा भएको शिक्षक प्रधानाध्यापकको पद रिक्त भएको महानगरभित्रको तह मिल्ने कुनै पनि विद्यालयमा नियुक्त हुनसक्ने र एउटै व्यक्ति उही विद्यालयमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानाध्यापक नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

यो कार्य अहिलेको महानगरको नेतृत्वले चाह्यो भने सक्थ्यो। यसपालिको संघीय सरकारको बजेटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख छ।

घ. निश्चित अवधिपछि शिक्षकको अनिवार्य सरुवा

शिक्षण गर्ने भनेको सिकाउने मात्रै होइन सिक्ने पनि काम हो। एउटा शिक्षकले आफ्नो कार्यकालभरि सिक्ने अवसर प्राप्त गरिरहनुपर्छ। निश्चित गतिमा बगेको पानीले मात्रै बिजुली निकाल्न सक्छ। कार्यकालभरि एउटै विद्यालयमा रहनु भनेको पानी जम्नु जस्तै हो। जसले ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दैन।

त्यसैले प्रत्येक शिक्षकका लागि ५ वर्षपछि महानगरभित्रका कुनै पनि विद्यालयमा तह र विषय मिल्ने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको भए शिक्षकले र विद्यार्थीले पनि सिक्ने र सिकाउने उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्थे।

ङ. पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन

विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, क्षमता र सीप अनुसार निश्चित समयमा उत्पादनशील काम गरेर त्यसबाट आयआर्जन गर्ने पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम देशका अन्य पालिकाले सञ्चालन गरेको सुनिन्छ। काठमाडौं महानगरमा यो कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्थ्यो। महानगरले विद्यार्थीलाई उनीहरूको रुचि अनुसार छोटो अवधिको तालिम उपलब्ध गराएकै थियो। तालिम उपलब्ध गराएको बाहेकको क्षेत्रमा कतिपय विद्यार्थीको सीप र दक्षता हुन सक्छ।

विद्यार्थीको क्षमता र दक्षता पहिचान गरी उनीहरूले उत्पादन गरेका चीजहरूको बजारको जिम्मा महानगरले लिने हो भने यो कार्यक्रम राजधानीको महानगरका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी हुने थियो। जस्तो कि कतिपय विद्यार्थी चित्रकलामा सिपालु हुन सक्छन्, उनीहरूलाई चित्रकलाका लागि प्रोत्साहन गरेर उनीहरूको आर्टलाई बेच्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

 च. आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क

भर्खरै महानगरले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कक्षा ११ र १२ मा के–कति शुल्क उठाउने गरेको छ वा अब नयाँ भर्नामा के–कति शुल्क उठाउने निर्णय भएको छ, सोको विवरण पठाउनु भनेर परिपत्र गरेको छ। यो आफैंमा महत्वपूर्ण काम हो। यसका साथै सामुदायिक विद्यालयहरूमा साँच्चिकै निःशुल्क शिक्षा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महानगरले हेर्नुपर्छ।

संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको अवस्थामा कम्तीमा सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिने कुरा वाञ्छनीय हुँदैन। कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा विद्यार्थीसँग रजिष्ट्रेशन, परीक्षा, भर्ना, मासिक शुल्क लगायत कुनै पनि शुल्क नउठाउने व्यवस्था महानगरले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था महानगरले नै गर्नुपर्छ। साधन र स्रोतले सम्पन्न, इच्छाशक्तिले भरिपूर्ण महानगरले यो काम सजिलै गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ।

समय अझै छ, गर्छन् होलाः शंकाको सुविधा

महानगरको पाँचवर्षे कार्यकालमध्ये १ वर्ष मात्रै व्यतीत भएको छ। दोस्रो वर्षको बजेट छलफलको चरणमा छ। काम गर्नका लागि पूरै ४ वर्ष बाँकी छ। ३ वटा बजेट बनाउने अवसर पूरै बाँकी छ। प्रगति र विकासका लागि यो अवधि पर्याप्त हो। योपालिको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा परिस्थिति थप अनुकूल बन्दै जाला।

मेयर र उपमेयरहरू ऊर्जाशील छन्। महानगरमा केही नयाँ गर्न प्रतिबद्ध छन्। महानगरको सिङ्गै टिम एकताबद्ध छ। आगामी दिनमा अहिले नसमेटिएका प्रगति र सुधारका कार्यक्रमहरू समेटिने छन्। यो शंकाको सुविधा उहाँहरूलाई छ।

(लेखक शिक्षण पेशामा संलग्न छन्।)

source https://www.onlinekhabar.com/2023/07/1330214