१३ असार, काठमाडौं । लामो अनुसन्धान पछि माघ दोस्रो साता २०७९ मा साविकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आयकरसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले बैंकका उच्च अधिकारीलाई बयानको प्रक्रिया सुरु गर्यो ।
प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरेकोमा त्यसमा आयकर लाग्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागसंगको समन्वयमा अनुसन्धान गरी मुद्दाको प्रक्रिया थालेसँगै २२ माघ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको आकस्मिक सरुवा गर्यो ।
बैंकका उच्च पदस्थले आफूहरुविरुद्धको मुद्दाको थमौतीका लागि बालुवाटारलाई प्रभावित पारेपछि दाहाल विभागबाट आकस्मिक रुपमा सरुवामा परे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाहाललाई हटाएपछि विभागको महानिर्देशकमा नारायणप्रसाद सापकोटालाई नियुक्त गरेका थिए ।
दाहालले थालेको अनुसन्धानलाई बीचमै रोकेर विभागको नेतृत्वमा पठाइएका सापकोटा पनि त्यसको ५ महिनामै मंगलबार सरुवामा परे । देशको राजस्व संकलन निकै निराश रहेको अवस्थामा सबैभन्दा कमजोर कार्य सम्पादनसहित सापकोटा विभागबाट बिदा भए ।
सापकोटालाई विभागबाट निकालेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै निजी सचिव नवराज ढुंगानालाई सो विभागको महानिर्देशकमा मंगलबार पदस्थापन गरेका छन् ।
महानिर्देशक नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर राजस्व अनुसन्धान विभाग चलाएको आरोप ढुंगानामाथि छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकको राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको हो । तर, विभागलाई राजस्व सुधार गर्नेभन्दा पनि आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई सुविधा दिन वा मन नपरेकालाई निशाना साँध्ने राजनीतिक हतियार बनाइएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् ।
विभाग स्रोतका सापकोटाले आफ्नो कार्यकालमा दुई वटा मात्रै राजस्व छलीको मुुद्दा अघि बढाएका छन् । उनी विभागको इतिहासमै सबैभन्दा कम मुद्दा अघि बढाउने महानिर्देशक हुन् । उनी विभागको जिम्मेवारीमा आएपछि ११ र १८ फागुन २०७९ मा जम्मा दुई वटा राजस्व छलीका मुद्दा दायर भए ।
सापकोटा विभागको महानिर्देशक रहेकै बेला तातोपानीबाट भित्रिएको एक ट्रक विद्युतिय चुरोट (भेप्स) भैरहवाबाट भारत पुग्यो । भन्सार नाकाबाट निर्वाध छुटेका कपडा, प्याज, चिनीका तस्करीका गाडी काठमाडौंमै निर्वाद डेलिभरी भए । राजस्व अनुसन्धानकै लाइन क्लियर गरेर रसुवागढी नाकाबाट छुटेका लत्ता कपडाका गाडी भन्सार विभागको केन्द्रिय अनुगमनबाट पक्राउ गर्नुप¥यो । यस्ता विषयमा विभागको कार्यसम्पादन कमजोर नै रह्यो ।
तर, आफूले ५ महिनामा गरेको कार्य निकै राम्रो रहेको दाबी सापकोटाको छ । उनले भने, ‘मैले निकै राम्रो काम गरें । सरकारले सरुवा गरेर राम्रै साथीलाई जिम्मेवारी पठाउँदैछ । मैले गरेका कामहरुले निरन्तरता पाओस् ।’
२८ महिनामा ६ महानिर्देशक
मंगलबार सरकारले विभागको जिम्मेवारी दिएका ढुंगाना पछिल्लो २८ महिनामा विभागका आएका छैटौं महानिर्देशक हुन । यसअघि दीर्घराज मैनाली २०७७ फागुन १८ गते विभागबाट बिदा भएपछि कुनै पनि मानिर्देशक एक वर्षभन्दा बढी समय विभागको नेतृत्वमा छैनन् । २८ महिनामा औषत ५ महिनामा ६ वटा महानिर्देशक फेरिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०७७ फागुन १९ देखि २०७८ असोज १७ सम्म रामप्रसाद आचार्य विभागको महानिर्देशक भएका थिए । ७ महिना विभागमा बस्दा आचार्यले बोटलर्स नेपालको फाइलमा अनुसन्धान थाल्नु नै उनको कार्यकालको ठूलो उपलब्धि रह्यो । त्यसबाहेक उनले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । ७ महिनामा विभागबाट आचार्य विभागबाट बिदा भएपछि प्रकाश पौडेल १८ असोज २०७८ मा महानिर्देशकको रुपमा आए । ३१ जेठ २०७९ सम्म ९ महिना उनी विभागको महानिर्देशकको रुपमा रहे ।
पौडेलले यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा अदालतसम्म लगेको देखिन्छ । राजस्व छली, हुण्डी, बिदेशी मुद्रा अपचलनसहितका दुई दर्जन बढी मुद्दा पौडेलले अघि बढाएका थिए । उनको कार्यकालमा बोटलर्स नेपालको करछली मुद्दा अदलत पुग्यो ।
क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपरको ठूला ठगीमा अनुसन्धान सुरु गरेका पौडेलले शक्तिशाली राजनीतिक पहुँच भएको समानान्तर निर्माण सेवामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।
चाँदीको तस्कारी र विभागमा विचाराधीन केही ठूला घरानाको फाइलमा अनुन्धान बढाएपछि उनलाई तत्कालिन देउवा सरकारले हटाएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै झलकराम अधिकारी २०७९ असार १ देखि २०७९ कात्तिक १५ सम्म ५ महिना विभागको नेतृत्वमा रहे । पौडेल पछि विभागमा आएका झलकराम अधिकारी सर्वाधिक विवादित भएर विभागबाट बिदा भए । निर्वाचनको मुखैमा विभागको नेतृत्व गरेका उनले अनुसन्धान विभागलाई स्वार्थ समूहको नजिक पुर्याएको आरोप विभागका अधिकारीहरु नै लगाउँछन् ।
उनको कार्य सम्पादन कमजोर भएपछि उनलाई सरुवा गरेर मदन दाहाललाई ल्याइयो । दाहालले कात्तिक १६ देखि २२ माघ २०७९ सम्म विभागको महानिर्देशकको रुपमा काम गरे । दाहाललाई हटाएर २३ माघमा २०७९ मा विभाग आएका नारायणप्रसाद सापकोटा ११ असारमा हटाइएका छन् । ढुंगाना १३ असारदेखि विभाग सम्हाल्दैछन् ।
राजनीतिक आशीर्वादमा महानिर्देशक पद
विभागको महानिर्देशक फेरिइरहनु परम्पराकै रुपमा विकास भएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । राजनीतिक आशिर्वाद पाउने व्यक्ति मात्रै विभागको महानिर्देशक भएर जाने परम्परा बसेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री स्वयम्को निजी सचिव भएर काम गर्दागर्दै विभागको महानिर्देशकमा सरुवा पाएका ढुंगाना त्यसको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हुन्,’ उनले भने ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गरेको उनले बताए । ‘यस विभागको नेतृत्व आफूअनुकूल भयो भने मन नपरेका व्यापारीहरुलाई बदला लिन पनि सजिलो हुने रहेछ, आफूलाई मन परेकालाई बचाउन पनि सजिलो हुने रहेछ,’ उनले भने ।
कसैलाई दुःख दिने नियत राख्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले ‘फलानोलाई ठेगान लगाउनुपर्यो ’ भन्छ । ‘आफूअनुकूलको मान्छे भएन भने त त्यसो गर्न कर्मचारीले अस्वीकार गर्ने भयो, अथवा कसैलाई विभागले धरपकड गरिरहेको छ भने नेताहरुले त्यसलाई कन्सिडर गरिदिनुपर्यो भन्न सक्छन्, त्यो पनि मान्ने मान्छे चाहियो,’ उनले भने ।
तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओमा कर लगाउने प्रयास गर्दा सरुवा भएको थियो । ‘त्यो केसलाई कन्सिडर गर भनेर दबाब आएको तर त्यो कुरा नमानेपछि सरुवा भएको थियो,’ उनले भने ।
विभागबाट सरुवा भएका नारायणप्रसाद सापकोटा भ्रष्टाचारका मामिलामा धेरै विवादित कर्मचारी होइनन् । तर, उनले विगत केही वर्षमा कुनै पनि कार्यालयमा लामो समय काम गर्न सकेका छैनन् ।
‘जनार्दन शर्मा मन्त्री भएर आएपछि उनलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए, उनी र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई मन्त्रीले दुई जर्नेल भन्ने गर्थे । तर दुवैलाई केही महिनामै सरुवा गरे ।’
विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देक विभागको विभागमा सुशासनको समस्या रहेको बताउँछन् । ‘विभागलाई कताकता ‘पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ गराउने ठाउँमा परिवर्तन गरिएको जस्तो लाग्दैछ,’ उनले भने ।
पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइराला प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालयको सरुवा अस्थिरतालाई मुलुकको दुर्भाग्यको संज्ञा दिन्छन् ।
कर्मचारी प्रशासनको सुरुवा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक आधार नहुनू र राज्य कमजोर भएका बेला भएको यस्तो कार्यले राज्य र राम्रा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्षति पुग्ने कोइराला बताउँछन् । ‘राजस्व छलीको नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय निकाय अस्थिर हुँदा स्वार्थ समूहलाई प्रशस्त लाभ मिल्छ,’ डा कोइराला भन्छन् ‘यो भनेको त राज्यलाई क्षति गर्न राज्य नै लागेको भन्ने हो नि । ’
अहिले सरकार निकै कमजोर रहेको भन्दै डा कोइरालाले राजनीतिज्ञ नै सुध्रिनुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा इमान, निष्ठा र लगनको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/06/1328731
0 Comments