चुनावमा दलहरुले बाँड्ने भनेको ‘टिकट’ के हो ?

५ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचनको बेलामा हरेक दलहरुले आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘टिकट’ दिने भनिन्छ । कुन दलले को नेतालाई टिकट दिन्छ भन्ने बहसबाट नै निर्वाचनको माहोल शुरु हुन्छ । टिकट नपाउनेहरु दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । दलहरुले आफ्नो दललाई दिने भनेको टिकट के हो र त्यो कस्तो हुन्छ ?

हरेक दलले आफ्नो कार्यकर्ताको नाम किटेर उम्मेदवार बनाएको भनी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ‘मनोनयनपत्र’ पठाउनुपर्छ । त्यही मनोनयनपत्रलाई बोलीचालीको भाषामा ‘टिकट’ भनिन्छ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञ भट्टराई बोलीचालीको भाषामा ‘टिकट’ भनिए पनि उम्मेदवारको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने पत्रलाई औपचारिक रुपमा मनोनयनपत्र भनिने बताउँछन् ।

‘कुनै दलले मेरो आधिकारिक उम्मेदवार यो हो है भनेर पठाउने पत्रलाई मनोनयनपत्र भनिन्छ र त्यसलाई बोलीचालीको भाषामा टिकट भनेर बुझिन्छ’ भट्टराईले भने, ‘त्यो पत्रका आधारमा उम्मेदवारी दिएपछि मात्रै उम्मेदवारले प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न पाउँछन् ।’ मनोनयनपत्र नै कुनै दलको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्ति उम्मेदवार हो भनी जनाउने र आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने कागजात हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा मनोनयनपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार, दलले आफूले खडा गरेको उम्मेदवारलाई औपचारिक मनोनयनपत्र पत्र दिएको हुनुपर्छ र पत्र दिन अधिकार पाएको नेताले त्यसको एकप्रति निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले त्यसको निश्चित ढाँचा नै बनाइदिएको छ ।

मनोनयनपत्रमा दलका पदाधिकारीको नाम, थर, पद र उसको हस्ताक्षर हुन्छ । तर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामा को पदाधिकारीहरु आधिकारिक हुन् भन्ने चिन्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा त्यही भूमिकाको समितिले तोकेको अर्को समिति वा प्रदेशको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी आधिकारिक व्यक्तिको विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्छ ।

 

मनोनयन पत्रको ढाँचा

अनि निर्वाचन आयोगले त्यो विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मितिभन्दा अगाडि हरेक निर्वाचन अधिकृतलाई पठाउँछन् । निर्वाचन अधिकृतले आयोगबाट पठाइएको विवरणमा उल्लेखित नाम र हस्ताक्षर रुजु गरेरमात्रै मनोनयनपत्र स्विकार गर्छ ।

निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘रीत नपुर्‍याई मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रुपमा मान्यता दिइने छैन ।’ निर्वाचन आयोगका सहसचिव भट्टराई दलको कुन नेता वा पदाधिकारीको पत्रलाई आधिकारिकता दिने भनी निर्क्यौल गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

मनोनयन पत्रको आधिकारिकता परीक्षणपछि निर्वाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र दर्ताको प्रमाणपत्र दिन्छ । अनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले दलकै चिह्न दिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भने आयोग आफैंले छानेको कुनै चिह्न दिन्छ । निर्वाचन आयोगले आगामी आइतबार र सोमबार (११ र १२ बैशाख)मा उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ताको मिति तोकेको छ ।

राजनीतिक दलका कतिपय कार्यकर्ताहरु दलले मनोनयनपत्र नदिएमा आफैं स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा प्रतिस्पर्धामा होमिन्छन् । बोलीचालीको भाषामा ‘बागी’ भनिने त्यस्ता उम्मेदवारहरु निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोणमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारकै हैसियतमा छुट्टै निर्वाचन चिह्न दिएको हुन्छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/04/1110535