ए, प्रदेश २ मा पो पर्नुभयो ?

प्रदेश २ मा खटिने कर्मचारीहरुलाई सिंहदरबारमा रहेका समकक्षीहरुले सोध्ने सामान्य प्रश्न, ए प्रदेश २ मा पो परिस् ? हा हा हा, विचार गर् है, विचार गर् खालास् नि झापड । तँलाई सरकारले कारबाही नै गर्न खोजेजस्तो छ, नभए किन त्यहाँ पठाउँथ्यो । अलि सोर्स–फोर्स पुगेन क्यारे !
यस्तै मनोवृत्तिका साथ जान्छन् प्रदेश २ मा कर्मचारीहरु ।

हो, प्रदेश २ मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि छ । देशको कुनै अंग कमजोर छ भने त्यसलाई सबल बनाउने प्रयास सबैको हुनुपर्थ्यो । खुट्टामा घाउ छ भन्दैमा खुटा काटेर फालिँदैन । मल्हम पट्टी गरेर निको पारिन्छ । देशको कमजोर अंग भन्दैमा प्रदेश २ लाई तिरस्कार गर्नु उपयुक्त हो त ?

भर्खरै गरिएको एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने अमेरिकामा गोरा केटाकेटीमात्रै भएको स्कुलमा पढेका केटाकेटीहरुमा आत्मविश्वास कम पाइएको छ । तर, जुन स्कुलमा मिश्रित जातीय र सांस्कृतिक समूहका केटाकेटीहरुले अध्ययन गरेका थिए, तिनीहरुमा आत्मविश्वास तुलनात्मकरुपमा उच्च पाइएको थियो ।

सिंगापुरले यो महत्वलाई बुझेर नियम नै बनाएको छ कि ठूला–ठूला आवासीय भवनहरुमा मिश्रित समुदायका व्यक्तिहरुलाई राख्न कानून नै बनाएको छ ।

यही सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने प्रदेश २ मा रहेको फरक संस्कृति, फरक सोचाइ र फरक सामाजिक संरचनामा आत्मविश्वास र अनुभवबाट खारिन कर्मचारीहरुका लागि एउटा अवसर हो । प्रदेश २ को निर्माण राष्ट्र निर्माणको अवसार हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यावन्यन हो भने सन्देश र मनोविज्ञान हामीले दिन सकेनौँ ।

हुन पनि संघीय सरकारले अपवाद बाहेक तीनथरि कर्मचारी प्रदेश २ मा पठाउँछन् : एउटा–कसैलाई कारवाही गर्नुपर्‍यो भने । अर्को– दाग लागेकाहरु । र, तेस्रो– कि त भर्खर लोकसेवा पास गरेका वा बढुवा भएका वा रिटायर हुन केही महिना बाँकी रहेका ।

यी तीनथरि कर्मचारीबाट विकास निर्माण र जनतामा प्रदेश सरकारको अनुुभूति गराउनु आफैंमा चानचुने कुरा होइन ।

प्रदेश २ प्रति कर्मचारीतन्त्र नकारात्मक हुनुको मूल कारण पहिलेदेखि कायम रहेको आग्रह–पूर्वाग्रह नै हो । जसरी युरोप, अमेरिका र एसियामा अफ्रिका भन्नेबित्तिकै कालाजातिको मानिसको तस्वीर आउँछ र कालाहरु असभ्य हुन्छन् भन्ने पूर्वाग्रही धारणा पहिलै निर्माण हुन्छ, यहाँ पनि करीब–करीब उस्तै धारण रहेको देखिन्छ । यो मनोविज्ञानलाई कसरी हटाउन सक्छौँ, हाम्रो साझा चुनौती हो । प्रदेश २ को मानवीय सुचकांक तल हुँदासम्म गुल्मी र दोलखाको पनि मानवीय सुचकाङ्कसमेत प्रभावित हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको झण्डै दुई वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यो दुई वर्षमा जनताले संघीयता कार्यान्वयनको प्रतिफल अनुभूति गर्न सके कि सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको मूल प्रश्न हो । संघीयताले परिवर्तनको विश्वास जगाउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा आजको मूल प्रश्न हो ।

मेरो अनुभवमा प्रदेशिक संरचनाले विकासका सम्भावनाहरुलाई उजागर गरेको छ । जनताले देख्नेखालको विकासको प्रतिफल अहिले नै तयार भैसकेको छैन, खासमा जनताले देख्ने खालका संरचनाहरुको विकास भइसकेको छैन । हुन पनि कसरी हुनु र ? दुई सयदेखि तीनसय वर्षसम्म हुन नसकेको विकास २४ महिनामा कसरी हुन सक्छ ?

संघीयताको सवालमा यो कुरा बुझौं–

प्रदेश सरकारकोे पहिलो कार्यकालमा विकासको आधारभूत संरचनाहरु खडा गर्नेछन् अर्थात जग बसाल्ने कार्य गर्नेछन् । यो जग छिटो र मजबुत बनाउन सकिन्थ्यो । तर, केन्द्रीयस्तरमा राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता नरुचाउनु र त्यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रले समेत संघीयता नपचाउनु दुईवटा मूल कारणले विकासको जग अलि कमजोर र ढिलो निर्माण भैरहेको छ ।
हुन त प्रतिकूलतामा नै नेतृत्वको क्षमता पहिचान हुन्छ र यस अर्थमा प्रतिकूलता पनि नेतृत्व विकासका लागि अवसर नै हो । र, यी दुई प्रतिकूलताका बावजुद पनि धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो, जुन हुन सकेन । यसमा आत्म समीक्षा जरुरी छ ।

प्रदेशसभा जुन जनप्रतिनिधिहरुको संस्था हो, त्यसले बनाएको विधिविधान र मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु हुबहु कार्यान्वयनमा संघीय सरकारबाट पठाइएका कर्मचारीतन्त्रले रुचि देखाएको जस्तो अनुभूति हुँदैन । तिनीहरुको कार्यक्षमता मूल्यांकन र जवाफदेहिता संघीय सरकारप्रति रहेकाले प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई खासै महत्व दिइएको छैन । जहाँ वृत्ति विकास जोडिएको छ, त्यसलाई कसरी रिझाउने भने बिषयमा समय खर्चिनु स्वाभाविक पनि हो ।

प्रदेशमा केही राम्रा काम गर्ने कर्मचारी पनि होलान् । तर, संख्या साह्रै न्यून छ । प्रदेश भनेपछि कलमै चोप्न चाहँदैनन् । किनभने, प्रदेशबाट न त कारवाहीको डर छ, न पुरस्कारको लोभ । बढी भए सरुवा, त्यो त झनै राम्रो भइगो नि । हो, केही नेतृत्व वर्गका पनि कमजोरी होलान् कि कर्मचारीलाई नेतृत्व दिन नसकेको ।

संघीयताको अभ्यासमा तीनखालको रुपान्तरण, अर्थात्, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको प्रयास गर्नुपर्छ । प्रदेश २ मा यी प्रयासहरु सही ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । काठमाडौंमा रहेको शक्तिलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

यस्ता प्रतिकूलता बाबजुद पनि प्रदेश २ ले महिला, दलित र मुस्लिमका लागि केही राम्रा कामहरु गरेका छन् । सरकार बनेपछि प्रदेश २ मा झण्डै ३० हजार छोरीहरुको बिमा भएको छ । ती छोरीहरुले २० वर्षपछि तीनलाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यो आफैंमा ठूलो कुरा त होइन । तर, छोरी जन्मेपछि जुन बोझको भावना हुन्छ, प्रदेश २ मा त्यसलाई परिवर्तन गर्न यो कार्यक्रम सहायक हुन्छ र यसकारण यो कार्यक्रम त्यहाँ ल्याइएको हो । अर्थात छोरी आर्थिक बोझ होइन, भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।

प्रदेश २ को दलित सशक्तीकरण ऐन प्रदेश र देशका लागि मात्र नभएर भारतका लागि पनि उदाहरणीय भएको छ । यो सामाजिक रुपान्तरणको लागि पहिलो उदाहरणीय काम हो । यो कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत ल्याइएको हो । यसलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने बहसको सुरुवातका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण हुन सक्छ । प्रदेश कानूनले महिलालाई ५० प्रतिशत, दलितलाई १७ प्रतिशत मुस्लिमलाई १२ प्रतिशत प्रतिशत समानुपाति समावेशीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी सुरक्षित गरिएको संभवत पहिलो प्रदेश होला । यो कुरा सामाजिक रुपान्तरणका लागि उदाहरणीय कार्य होइन ? प्रदेश २ मा चाँडै नै प्रहरी निरीक्षकको भर्ना प्रक्रिया सुरु हुँदैछ । आउने १० वर्षपछिको संरचनाको परिकल्पना गरौँ त जहाँ ५० प्रतिशत महिला प्रहरी हुन्छ, झण्डै १८ प्रतिशत दलित हुन्छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । मदरसामा कम्प्युटर, शिक्षाका साथै धर्म निरपेक्षताको भावना जगाउनेखालको शिक्षा दिने कुराको पनि सुरुवात गरेको छ । मदरसामा आधुनिक शिक्षा दिनका लागि कानून बनाउने तयारी भैरहेको छ ।

जहाँसम्म आर्थिक रुपान्तरणको कुरा छ, प्रायः सबै गाउँ तथा वडाहरुमा १०७ प्रदेश सभा सदस्यहरुले न्यूनतम २५ वटा योजना सञ्चालन गर्नेछन् । जसको मतलव, यिनीहरुको माध्यमबाट ५० वर्षमा १३ हजार ३७५ साना तथा ठूला योजनाहरु बन्नेछन् ।

प्रदेश २ मा रहेका ६ वटा मन्त्रालयहरुमा सबै मन्त्रालयले २०० वटा योजना सञ्चालन गर्न सके भने पनि पाँच वर्षमा १३६ पालिकामा ६ हजार योजनाहरु बन्नेछन् ।

प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारको समस्याको कुरा आउँछ । भ्रष्टाचारको समस्या नेपालको हरेक कुनामा छ । भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणका लागि सबैको प्रयास हुन आवश्यक छ । तर, एकछिनलाई मानौं भ्रष्टाचारका कारण ७० प्रतिशत विकास खर्चमात्र जनताको हितमा खर्च भइरहेको छ भने पनि त्यो एउटा उपलब्धि नै हो । किनभने, अहिलेको गतिमा मात्रै पनि विकासका आयोजनाहरु सञ्चालन हुने हो भने आगामी १० वर्षमा दूरदराज गाउँहरुमा पनि पिच नभए ग्राभेलको बाटो निर्माण भैसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । र, यी पालिकाहरुमा संघीय सरकारका योजनाहरु त हुने नै छन् ।
भनाइको अर्थ के हो भने संघीयताको कार्यान्वयनपछि काठमाडौंमा रहेको शक्ति बिराटनगर, जनकपुर, बुटबल, सुर्खेत र धनगढीमा विकेन्द्रित हुने क्रम जारी छ । जहाँ सरकारको अनुभूति शून्य थियो, अब सरकार देखिन थालेको छ ।

संघीयतामा प्रदेशको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरा प्रदेश २ ले हालै सागरनाथ वन परियोजनाको सवाललाई लिएर संघीय सरकारलाई मुद्दा हालेको विषय सम्झन आवश्यक छ । संघीय सरकारले उक्त परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा लगेर गाभ्यो, जसको मूल उद्देश्य रुख काटेर पैसा कमाउनु थियो । प्रदेश सरकारले संघको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्यो र उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । तर, सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

भन्न खोजिएको के हो भने संघीयतामा प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरुले सबै काम राम्रो र पर्याप्त गरेको छ भन्ने होइन । तर, उनीहरुले जे जति गरेका छन्, ती कम महत्वपूर्ण छैनन् ।
प्रदेशमा र स्थानीय तहहरुमा पनि कुशासन छ । तर, जुन हौवा फैलाइएको छ, त्यो स्तरको पक्कै छ्रैन । कुशासनलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । यो बिषयमा सुधार त संघीय सरकारले पनि गर्न आवश्यक छ । फक्रिन लागेको संघीयतालाई जोगाउने हो भने यो प्रणालीमा मलजल गर्नुपर्छ ।
कि त सकिन्छ भने प्रतिक्रान्ति गरेर संघीयता फाले हुन्छ । होइन, राख्ने नै हो भने राम्रोसँग काम गर्न दिनुप¥यो । संघीय सरकारले जिल्लाहरुमा पहिल्यैदेखि रहेका आफ्ना पुराना संरचनाहरु भत्काइएका छैनन् । यो वा त्यो बाहनामा नाममात्रै फेरेर निरन्तरता दिएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिकूलताका बावजुद पनि प्रदेश सरकारहरु जुन कि नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ संरचना हुन् । नयाँ कानून, नीति तथा संस्थाहरु निर्माण गर्दै अगाडि बढ्दै आएका छन् । लोक सेवा आयोगको गठन र प्रदेशको आफ्नै निजामति प्रशासन निर्माण हुँदा अवश्य पनि कर्मचारीतन्त्रमा प्रदेश सरकारप्रतिको जवाफदेहिता सिर्जना हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र निर्माण भएको खण्डमा प्रदेशको कानून व्यवस्था कायम राख्नसमेत प्रदेश सरकार बढी प्रभावकारी देखिन सक्छ । यसरी आधारभुत संरचना निर्माणका क्रममा रहेको प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा भइरहेका सकारात्मक कार्यलाई उपेक्षा गरी नकारात्मक सन्देश मात्र प्रवाहित गर्नाले प्रदेश सरकारप्रतिको अविश्वास सिर्जना गर्दा कतै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास सिर्जना त गरिराखिएको छैन भन्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।

बुझ्नुपर्ने के हो भने संघीयता गयो भने यो सँग २०६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएका थुप्रै परिवतर्नहरु पनि गुम्नेछन् । त्यसकारण संघीयता र प्रदेशको संरचनालाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नु नै सबैको हितमा हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको एक कार्यकाललाई विकासको जग बसाल्ने कार्यकालका रुपमा लिउँ र शंकाको सुविधा प्रदेश सरकारलाई दिऊँ ।
दोस्रो कार्यकालमा पनि यदि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यसबेला संघीयताको प्रभावकारिताका बारेमा बहस चलाए हुन्छ । फक्रनै नदिई, फूलको सुन्दरताको मूल्याङ्कन बेठीक हुन्छ ।

(अधिवक्ता झा प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता हुन्)

source https://www.onlinekhabar.com/2020/02/840323