‘काठमाडौंमा मेट्रोरेल अपरिहार्य छ, मोनोरेलबाट महानगर ब्याक हुनैपर्छ’

१३ कात्तिक, काठमाडौं । २ वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा काठमाडौंमा निकै बहसको विषय बनेको थियो, रेल सञ्चालन । सबैजसो पार्टीहरुले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा मेट्रा/मोनो रेललाई समावेश गरेका थिए । तर, अहिले त्यो चर्चा सेलाइसकेको छ ।

यद्यपि, महानगर भने भित्रिभित्रै काम भने भइरहेको बताउँछ । काठमाडौंमा मोनो रेल गुडाउने भन्दै काठमाडौं र ललितपुर महानगरले एक चिनियाँ कम्पनीसँग काम गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक अध्ययन गरेको चाइना रेल्वे २५ औं ग्रुप (सीआरसीसी)ले ४ पुस २०७५ मा डीपीआरको जिम्मा पाएर अहिले डीपीआरको काम गरिरहेको छ ।

सडक सुरक्षा तथा ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टका विषयमा काम गर्ने संस्था नेपाल अटोमोवाइल एशोसिएसन (नासा) का महासचिव आशिस गजुरेल भने काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउनु उत्तम हुने बताउछन् । लगानी बोर्डकै परामर्शदाता समेत रहेका गजुरेलले मोनो वा स्काईभन्दा मेट्रो रेल नै उपयुक्त हुने भन्दै रेल सरकारकै लगानीमा बन्नु पर्ने धारणासमेत राखे । काठमाडौंको जनसंख्याअनुसार यातायात व्यवस्थापनका लागि रेल नभई नहुने उनको भनाइ छ ।

जर्मनीबाट ट्रान्सपोर्ट इन्जिनीयरिङमा स्नात्तकोत्तर गरेका गजुरेलले ‘ट्राफिक इञ्जिनीयर’ को परिचय बनाएका छन् ।

प्रस्तुत छ, गजुरेलसँग अनलाइनखबरका लागि रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

द्विदेशीय रेलको बहससँगै यतिबेला काठमाडौंभित्र रेल चलाउने विषय केही ओझोलमा छ । तपाईंको विचारमा अहिलेको सन्दर्भमा काठमाडौंमा रेलको आवश्यक कत्तिको छ ?

काठमाडौंमा जब यातायात व्यवस्थापनको विषय आउँछ, सबैभन्दा पहिले त जनसंख्या हेर्नुपर्छ । अहिले काठमाडौंमा अनुमानित ५०/६० लाख मान्छे होलान् । मुलुकको संघीय राजधानी भएका कारण पनि यहाँ सर्वसाधारणको चाप छ । बढ्दो जनसंख्यासँगै ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ । यसकेा दुःख तपाईं-हामी सबैले भोगिरहेकै छौं ।

सामान्यतया कुनै पनि शहरमा ३० लाख जनसंख्या पुगेपछि बस तथा साना सवारीले मात्रै यातायातको माग धान्न सक्दैनन् । रेलमा जानै पर्छ । हाम्रो जम्मा १५/१६ सय किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ । यसले गर्दा पनि रेल चाहिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

रेल कुदाउने भनिरहँदा कुन रेल भन्ने प्रश्न स्वतः उब्जिन्छ । काठमाडौंका लागि कुन रेल उपयुक्त होला त ?

अहिले हाम्रोमा मेट्रो रेल कि मोनोरेल भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । कुन रेल कुदाउने भन्नुभन्दा पहिले कुन रेलको विशेषता के छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । मेट्रे रेल भनेको हेभी इन्जिनियरिङमा पर्छ भने मोनो रेलहरु लाइट किसिमका हुन्छन् । मेट्रो रेलले करिब ८० हजार यात्रु प्रतिघण्टा बोक्न सक्छ । मोनो रेलले प्रतिघण्टा/प्रतिदिशा १२/१३ हजार मात्रै बोक्छ ।

हाम्रोमा यात्रुको चाप धेरै छ । त्यसैले मेट्रोमै जानु ठिक हुन्छ । आज मोनो चलाएर भोलि क्षमता पुगेन भनेर मेट्रो रेल हाल्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

मेट्रो रेलका विषयमा धेरै अन्वेषण तथा आविष्कार भइरहेका छन् । तर मोनो रेलमा छैन । मेट्रो रेल भनेको दुईवटा लिगमा हिँड्छ, मोनो एउटै लिगमा । विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने एउटा युनिभर्सिटीको एउटा कलेजबाट अर्को कलेजमा जान, एयरपोर्टभित्र, कुनै पर्यटकीय क्षेत्रमा जान मोनोरेल प्रयोग गरिन्छ । ठूलो जमात भएको ठाउँमा मोनो रेल प्रयोग भएको देखिदैछ ।

म यहाँ एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु । जर्मनीको भूपाताल सहर क्षेत्रमा मोनो रेल बनाइयो । त्यहाँ करिब १३ किलोमीटर दूरीमा मोनो रेल चलाइएको थियो । त्यसपछि जर्मनीमा यात्रु ओसार्न अरु मोनो रेल बनाइएन । पछि थपिएका सबै रेलहरु मेट्रो नै छन् । सबभन्दा बढी मोनोरेल भनेको एशियाको जापानमा हो । जापानमा ३० कलिोमिटरमा मोनोरेल छ । त्यहाँ पनि यात्रु ओसार्न धेरै प्रयोग हुँदैन । अस्ट्रेलियामा केही समय चलेर चल्नै छाडेको छ । मोनो रेलको सञ्चालन खर्च धेरै छ । यसकारण पनि हामीलाई मेट्रो रेल उपयुक्त हुन्छ ।

तर काठमाडौं महानगरले त मोनो रेल चलाउने कुरा गरिरहेको छ नि ?

म त मोनो रेल चलाउनै हुँदैन भन्छु । सम्भाव्यता अध्ययन सकेर अहिले महानगरले विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लागिरहेको छ । तर महानगर मोनो रेलबाट ब्याक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मोनो रेल बनायौं भने हामीलाई समस्या आउनेछ । मलेसियामा करिब ३५० किलोमीटर रेल सञ्जाल छ त्यसमा जम्मा ८ मिलोमीटर मात्रै मोनो रेल छ । विश्वका कहिँ पनि मोनो रेलको धेरै प्रयोग भएको छैन । यसर्थ मोनो रेलबाट महानगर ब्याक हट्नै पर्छ ।

कतिपय विदेशी कम्पनीहरुले काठमाडौंमा रेल चलाउने इच्छा देखाएका पनि छन् । तपाईंको विचारमा रेल निर्माण गर्दा लगानी मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ ?

सार्वजनिक यातायात भनेको राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ । यो राज्यकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । भोलि यहाँ रेल बनो भने स्थानीय सरकार होस कि प्रद्रेश वा केन्द्रीय सरकार होस लगानी सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारले नै नियमन गर्नुपर्छ ।

महानगरले अहिले धेरै कामहरु गर्नुपर्नेछ । महानगरलाई प्रेसर पक्कै हुन्छ होला । यसकारण महत्वपूर्ण कुरा, रेल चलाउनका लागि अहिले भएका संरचना होइन छुट्टै एउटा निकाय स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको दिल्लीमा दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन छ । सरकार माताहतको यो छुट्टै संस्था हो । नेपालमा संस्थान जस्तै स्थापना गरेर रेल चलाउनु पर्छ । त्यो निकायले नै सञ्चालन र नियमन गर्नुपर्छ ।

केही समयअघि एउटा चिनिया कम्पनीले स्काई रेलको प्रस्ताव गरेको थियो, यस्तो रेलको आवश्यकता र औचित्य कत्तिको छ ?

मोनो रेल जस्तै हो स्काई रेल भनेको पनि । यसको क्षमता पनि धेरै हुँदैन । खर्च कम त मोनो वा स्काईमै हुन्छ । तर, खर्च मात्रै हेरेर भएन । दीर्घकालीन सोचाई राख्नुपर्‍यो ।

अहिले हामीले यातायात व्यवस्थापनको चुनौती सामना गरिरहनुपरेको छ । त्यो समाधानका लागि रेल त चाहियो नै । यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि मेट्रो नै उपयुक्त हो ।

सडकभन्दा माथिबाट कुद्ने भएकाले जामको समस्या हटाउ स्काई रेल ठीक हुँदैन ?

अहिले भएको सडकमा कुनै रेल पनि चलाउन सक्दैनौं । छुट्टै लिग बनाउनै पर्छ । कतै अण्डरग्राउण्ड बनाउनु पर्छ कतै माथि लैजान सकिन्छ । छुट्टै संरचना बनाइने भएकाले जुन रेल सञ्चालन गरे पनि यातायात व्यवस्थापनका लागि सहज त पक्कै भइहाल्छ ।

यो तत्कालै भइहाल्ने कुरा होइन । आजबाट बनाउनु शुरु गर्‍यो भने सञ्चालनमा आउन १० वर्ष लाग्न सक्छ । यसकारण रेल आजको आवश्यकता हो । ढिला नगरी यो काम शुरु गर्नैपर्छ ।

१० वर्षसम्म चाहिँ काठमाडौंको यातायात प्रणाली यत्तिकै अस्तव्यस्त छोड्ने त ?

रेल नबनुञ्जेलका लागि यातायात व्यवस्थित बनाउन हामीले एकिकृत बस प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने विषय निकै चर्चामा थियो । अहिले त्यो गुमनाम जस्तै छ । त्यो राम्रो अवधारणा थियो ।

एउटा नीति बनाउने र अर्को कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्छ । नीति बनाउने निकायले काठमाडौंभित्र चल्ने सबै सवारीसाधन कम्पनीभित्र ल्याएर कसको कति सेयर भन्ने स्पष्ट गरिदिन्छ । अर्को अपरेसन गर्ने निकायले गर्छ । एकीकृत समय तालिका, एकीकृत टिकेटिङ सिस्टम बनाउने काम । यो भयो भने धेरै सहजता हुन्छ यातायात व्यवस्थापनका लागि ।

अहिले काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउन कति खर्च लाग्ला ?

२०१२ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले ७ अर्ब प्रति किलोमिटर खर्च गर्नुपर्ने देखाएको थियो । अहिले त्यो लागत बढिसकेको छ । अहिले कम्तिमा पनि १० अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जाइकाले एउटा गुरुयोजना बनाएको छ । पूर्व-पश्चिम र उत्तरदक्षिण मेट्रोरेल चाहिन्छ भनेको छ । पूर्व-पश्चिम भनेको नागढुंगाबाट धुलिखेलसम्म र उत्तरदक्षिणतर्फ बुढानिकण्ठदेखि फास्ट ट्रयाक छुने सडकसम्म हो । जाइकाले भने जस्तो निर्माण गर्ने हो एकातिर २२ र अर्कोतिर २५ किलोमिटर हुन्छ । यसका लागि ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्नु पर्ने छ ।

यति ठूलो रकमको स्रोत कसरी जुटाउने त ?

रकम ठूलो हुन्छ । तर एकैपटक खर्च गर्ने होइन । मेट्रो रेल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा गर्न धेरै अप्ठेरो हुन्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बनाउँदा सरकारले ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने हुनसक्छ । यसकारण निजी क्षेत्रबाट होइन, राज्यले नै लगानी गरेर मेट्रो रेल चलाउनु पर्छ । रेलको विकासमा राज्य नै लाग्नुपर्छ ।

जर्मनीको उदाहरण हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिएर चलाएको छ । इटलीमा ४० प्रतिशत अनुदान सरकारबाट लिएर निजी क्षेत्रले चलाएको छ । यातायात राज्यको दायित्व हो, राज्यले खर्च गर्नैपर्छ ।

केही चिनियाँ कम्पनीहरुले काठमाडौंमा रेल चलाउनका लागि इच्छा देखाइरहेका छन्, उनीहरुलाई दिँखा हुँदैन ?

हो, चिनियाँ कम्पनीहरुले चासो देखाइरहेका छन् । तर सबैले मोनो रेल वा स्काई रेलमा चासो दिएका छन् । कम खर्च गरेर थोरै समयमा धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ भनेर चिनियाँहरुको चासो बढेको हो । ठूलो लगानी लाग्ने मेट्रोमा चासो दिएका छैनन् । यसमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।

रेल बनाउनका लागि सरकारले नै अग्रसरता देखाउनु पर्छ । बरु सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2019/10/807214