ठूला बसमा आर्थिक संकट : साझादेखि मयूरसम्म उस्तै

१५ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंमा साझा यातायातलाई पछ्याउँदै ठूला र अत्याधिुनिक बस चलाउने होड जारी छ । सडकमा माइक्रोबसको सिन्डिकेट तोड्ने गरी आएका यस्ता बस सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु भने समस्याग्रस्त बन्न थालेका छन् ।

ठूलो लगानीमा भित्र्याइएका बसले अपेक्षित आर्जन गर्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवस्थापनको अनुभवहीनताले पनि समस्या पैदा भएको पाइएको छ ।

काठमाडौंमा साझा यातायातले ठूला र लामा बसको सञ्चालन थाल्दा तत्कालीन यातायात संघ र समितिहरुले आफ्नो सिन्डिकेटको दबदबा रहेका रुटमा साझालाई रोक्न अनेकन तिकडम गरेका थिए । तर, यात्रुले ठूला बस रुचाएपछि उनीहरुको चलखेलले काम गरेन । पछिल्लो समयमा साझालाई पछ्याउँदै धेरै यातायात कम्पनीले ठूला बस भित्र्याउने क्रम चलिरहेको छ ।

काठमाडौंमा साझापछि निकै जोडतोडका साथ थुप्रै बस भित्र्याएको मयुर यातायातभित्र पनि अहिले चरम किचलो छ । तत्कालीन (हाल खारेज भएका) यातायात समितिहरुले सडकमा जमाएको सिन्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मयुर यातायात अहिले विभाजनको संघारमा छ ।

कम्पनीका रुपमा आएको मयुरलाई कोटेश्वरपूर्व रुटमा इजाजत दिइएपछि पुराना व्यवसायीले त्यसका विरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । त्यसैबाट छेडिएको ‘सडक सिन्डिकेट’ को बहसले यातायात सम्बद्ध समितिहरुको अस्तित्व नै मेटिन पुग्यो ।

झण्डै चार दर्जन सेयर सदस्य रहेको मयुरले सुरुबाटै राम्रो आम्दानी गरेको थियो । तर, कम्पनीभित्र किचलो बढेपछि अहिले फुटको संघारमा छ । मयुरका सञ्चालकहरुका नाममा केही दिन एक बैंकले फोटोसहित भाका नाघेको ऋणको किस्ता तिर्न आउन भन्दै सार्वजनिक सूचना नै निकालेको छ ।

ठूलो बस चलाइरहेको बाबा गोकर्णेश्वर यातायात कम्पनी पनि अपेक्षित नाफा नभएको बताइरहेको छ । यो कम्पनीमा पनि एकपटक फुट आइसकेर ओम गोकर्णेश्वर नामको अर्को कम्पनी जन्मिएको छ ।

रिंगरोडमा चलिरहेको महानगर यातायात भने अन्य कम्पनीभन्दा बलियो देखिन्छ । तर, कम्पनीमा पनि बेला–बेलामा सेयर सदस्यबीचको किचलो बल्झिरहन्छ ।

नयाँ बसपार्क–सिनामंगल रुटमा चल्ने गरी सरकारले नै सहलियत ऋण र अनुदान दिएर स्थापना गराएको दिगो शहरी यातायात कम्पनीले पनि राम्रो नाफा गर्न नसकेको बताइरहेको छ । ट्याम्पो र माइक्रो हटाएर १७ वटा ठूला बस चलाइरहेको कम्पनीको सेवा पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

तत्कालीन समितिका पदाधिकारीलाई लाखौं रकम बुझाएर रुट लिनुपर्ने अवस्थाको अत्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ठूला बस सञ्चालक कम्पनीहरु अहिले आन्तरिक किचलो तथा आर्थिक समस्यमा छन् ।

यस्तो कथा निजी कम्पनीको मात्रै छैन, सहकारीमार्फत सञ्चालन भइरहेको र मार्गदर्शक कम्पनी साझा यातायात पनि यस्तै समस्यामा फसेको छ । सार्वजनिक यातायात सेवामा यात्रुको मन जितेको साझा अझै सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्नसमेत असफल छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा साझाले १ करोड ७८ लाख घाटा खाएको थियो । वासलातअनुसार साझाले ५१ वटा बस चलाएर १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि साझा १ करोड ८२ लाख घाटामा थियो ।

स्थानीय सरकारको सेयर लगानीबापतको रकममा बस भित्र्याइरहेको साझालाई बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने चिन्ता छैन । ७५ वटा बस निर्वाध गुडिरहेका छन् । फेरि पनि लगातार घाटामा छ ।

अस्तित्वमा नरहेको सिटी मेट्रोको फाइल तस्वीर

काठमाडौमा ठूला बस भित्र्याएर नेपाल यातायातको रुटमा सेवा थालेको सिटी मेट्रो यातायात अहिले हराइसक्यो । यो कम्पनीले काठमाडौंभित्र काँडाघारी–काटेश्वर–नयाँबानेश्वर–अनामनगर–पुतलीसडक–बालुवाटार लगायतका महत्वपूर्ण रुटमा सेवा थाल्दा यात्रु निकै खुसी भएका थिए । तर, अहिले यो कम्पनी अस्तित्वमा नै छैन ।

एडीबीको प्रतिवेदन अलपत्र

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय माहसंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले ठूला बसहरुका लागि उपयुक्त हुने वैज्ञानिक रुट निर्धारण नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् ।

यसका लागि अध्ययन भने नभएको होइन । तर, दाताले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर सरकार कम्पनीभित्रको समस्याको मूकदर्शक बनेको छ ।

अहिले ठूला बसहरुलाई विभागले दिने अवैज्ञानिक किसिमका रुटहरुमै चल्नुपर्ने बाध्यता छ । वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन भएका रुटहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्दा त्यसको असर कम्पनीहरुलाई परेको छ ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा गरिएको अध्ययनमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा पहिचान भएका सडक, सवारी र यात्रुमैत्री वैज्ञानिक रुटहरुको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन छ ।

विस्तृत अध्ययन सकाएर काठमाडौंमा हाल कायम रहेको २ सयभन्दा बढी खण्ड–खण्डका छोटा सवारी रुटलाई एकीकृत गरी ६६ वटामा सीमित गर्न सकिने निष्कर्ष एडीबीको प्रतिवेदनमा छ । यसो गरिए अब्यवस्थित रुटहरुलाई ब्यवस्थित गर्न सकिने विश्वास गरिए पनि कार्यान्यवनमा लगिएको छैन ।

एडीबीको प्रतिवेदनले यात्रुको चाप, शहरी भौगोलिकता, दूरी, सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक ब्यवस्थापनको मर्म लगायतका आधारमा सरकारले उपत्यकाको सवारीलाई ३ तहमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । विशेष गरी सडकको क्षमता र यात्रुको उपलब्धताका आधारमा ठूला, मध्यम र साना सवारी चलाउने गरी प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी गरी ३ भागमा विभाजन गरेर रुटहरु कायम गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।

पहिचान भएका रुटहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने नीतिगत निर्णय भएको छैन । सरकारले काठमाडौंभित्र ८ वटा प्राइमरी (प्राथमिक) रुटहरु पहिचान गरेको छ । अध्ययनले औंल्याएको सुझावअनुसार प्राइमरी रुटमा ८० यात्रु बोक्न सक्ने ठूला बस चल्न सक्छन् । यो रुटमा सेमी फ्लोर बस पनि चल्न सक्छन् । अहिले साझाले चलाएका भन्दा पनि ठूला आकारका बस यो रुटमा चल्न सक्छन् ।

विशेषगरी रिंगरोड र रिंगरोडलाई रत्नपार्कसँग जोड्ने मुख्य विन्दुलाई प्राइमरी रुटमा राखिएको छ । यी रुट ठूला बस चल्न योग्य छन् । यात्रुको चाप र सडकको अवस्था हेरेर नै प्राथमिक रुटमा ठूला सवारी चलाउन सुझाव दिइएको छ ।

यात्रुको धेरै चाप हुने र सवारी उपलब्धता असहज भएको क्षेत्रलाई समेटेर प्राथमिक रुटहरु प्रस्ताव गरिएको छ । यी रुटमा ठूला बस हालेपछि अहिले जस्तो धेरै साना सवारी यी रुटमा नरहने परिकल्पना गरिएको छ ।

प्राइमरी रुटहरुको कार्यान्वयनमा जान नसके ट्राफिक जामको समस्या अझ भयावह हुने व्यवयायी बताउँछन् ।

अध्ययनमार्फत १६ वटा सेकेन्डरी रुटहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । सेकेन्डरी रुटमा ६० जना यात्रु बोक्ने क्षमता भएकाका बसहरु चल्न सक्छन् । ४२ टर्सरी रुटहरुमा साना सवारीहरु चलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका रुटमा केही परिमार्जन गरेर ठूला बसलाई नाफामा लैजान सकिने गरी रुट तोक्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् ।

तर, प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर यातायात व्यवसायलाई नाफामुखी बनाइदिन सरकारले चासो दिएको छैन ।

‘कुन रुटमा कति यात्रु छन्, कति सवारी छन्, विहान बेलुकी दिउँसो कति चाप छ, कस्ता बस उपयुक्त हुन्छन्, भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन गरेर रुट निर्धारण नगरेसम्म ठूला बसलाई टिक्न मुस्किल हुन्छ,’ सिटौला भन्छन् ।

व्यवस्थापनमा समस्या

दैनिक लाखौं रकम कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले बसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा पनि समस्या भएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ । कम्पनीहरुमा व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेका र अनुभवी व्यवस्थापक राख्न छैनन् ।

ठूला बस चलाउन एक्लो व्यक्तिको प्रयासले सम्भव हुँदैन । साझेदारीमा स्थापित कम्पनीहरु हिजोका समितिकै जस्तो व्यवस्थापनमा चल्न खोज्दा सञ्चालकहरुबीच मनमुटाव हुने क्रम चुलिएको छ ।

‘सेवामुखी यातायात कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न अन्य कम्पनीकै जस्तो विधि र प्रक्रिया काम लाग्दैन, सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ महासंघका महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘अहिले विधि र प्रक्रियाले व्यवसायी अल्मलिएका छन् । यही व्यवस्था कायम रहेमा ठूला चलाउने मात्रै हैन, सबै खालका यातायात व्यवसायी टाट पल्टिन्छन् । ’

यात्रुले तिर्ने भाडा चुहावट हुने गर्दा पनि ठूला बस धनीहरुले समस्या भोग्नुपरेको यातायात विभागका अधिकारीहरुको निश्कर्ष छ ।

भाडा दिएर टिकट नलिने यात्रुको प्रवृत्तिको कारण आम्दानी गुमाइरहेको विषयमा सहमत छन् साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर । अन्य ठूला बस चलाउने कम्पनीका बसमा सहचालकहरुले रकम अपचलन गरेमा त्यसलाई पत्ता लगाउने गरी कुनै विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।

‘भाडा लिएर टिकट नदिने प्रवृत्ति हटाउने योजनामा छौं । यसअघि परीक्षण गरिएको यात्रा कार्ड सफल भएपछि यसको व्यावहारिक प्रणाली विकास गर्ने काम भइरहेको छ,’ साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले भने ।

ठूला बस घाटामा जानुमा अर्को कारण छ, आवश्यकभन्दा ठूलो इन्जिन क्षमता बस । काठमाडौंभित्र आवश्यक नभए पनि बस सञ्चालकहरुले सुरुमै ६ सिलिन्डरवाला बस ल्याएका थिए । ४ सिलिन्डरका बसले पुग्नेमा ६ सिलिन्डरवाला बस ल्याएपछि त्यसले इन्धन खर्च बढेको छ । साझाले पछिल्लोपटक केही साना इन्जिन क्षमताको बस ल्याएर गल्ति सच्याएको छ । अब कम तेल खर्च भएर घाटा पूर्तिमा मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

६ सिलिन्डरका धेरै डिजेल खपत गर्ने बस ल्याइरहेको साझाले नयाँ २० बस भने ४ सिलिन्डरको मात्रै ल्याएको हो । कार्यकारी निर्देशक तुलाधर ठूला बसको ४० प्रतिशत आम्दानी डिजेलमै खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।

इन्धनमा बाहेक कम्पनीहरुले कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन र बैंकको किस्ता तिर्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ । तर, आधा रकम इन्धनमै सकिएपछि ठूला बस चलाउनेहरुलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।

महासंघका महसचिव सरोज सिटौला अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि ठूला बसलाई समस्यामा परेको बताउँछन् । काठमाडौंमा चलेका गुणस्तरीय सेवा दिने ठूला बसको भाडादर वैज्ञानिक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘ठूलो बसको खर्च पनि ठूलै छ । एसी, वाईफाईसहित विभिन्न सुविधा राखेर चलेका बसको भाडादर पनि अन्यको सरह नै छ,’ उनले भने, ‘राम्रो सेवा लिएपछि भाडा पनि अलि बढी तिर्न यात्रुलाई गाह्रो पर्दैन, त्यसैले शहरमा चल्ने ठूला बसको भाडा पनि वैज्ञानिक तवरले तोक्नुपर्छ । नत्र एक दिन ठूला बस चलाउनेहरु सबैको फोटो लिलामीको विज्ञापनमा छापिने दिन आउँछ ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2019/11/807635