संस्थागत बहाल करमा कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगर

१२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्दै आएको छ । विगतमा संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको यो कर महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भन्दै अब कडाइका साथ उठाउने बताएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ जेठ २०७८ मा व्यापारिक संघसंस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

तर त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अब महानगरपालिका आफैंले कडाइका साथ संस्थागत बहाल कर उठाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए ।

काफ्लेका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने सबै करदाताले बहाल कर महानगरलाई नै बुझाउनुपर्छ । बुधबार महानगरको राजश्व विभागले करदातालाई निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहको मात्र अधिकारमा छ । यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन ।’

स्थलगत अनुगमन गर्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत घरबहाल कर उठाउन स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । १० जेठमा महानगरपालिकाले एक सूचना निकाल्दै ३२ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरुको टोलीले स्थलगत कर अनुुगमन गर्ने जनाएको हो ।

‘वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बाह्रय व्यक्तिहरुको एक टोलीले आ–आफ्नो वडामा रहेका पसल, व्यवसायिक संघ, संस्था, घरको बहाल तथा सम्पतीको करको स्थलगत अनुुगमन गर्नेछन्’, काफ्लेले भने ।

विभागका अनुसार अनुगमन टोलीले सम्बन्धित करदाताहरु भएकै ठाउँमा गएर अनुुगमन गर्ने र सम्पत्ति, बहाल, व्यवसाय फारम भर्न लगाउने काम गर्नेछ । अनुगमन गर्न वडाअध्यक्षले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी टोली गठन गर्नेछन् ।

बहाल कर महानगरलाई नतिरे सुविधा काट्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको बहालकर नतिरे महानगरले दिने सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । ‘महानगरभित्रका घरबहाल कर हामीलाई नतिरे एक–दुई चरण मौका दिन्छौं, त्यसपछि महानगरले प्रदान गर्ने सुविधा कटौती गरिनेछ’ राजश्व विभाग प्रमुख काफ्लेले भने, ‘सुरुमा दुविधा हुनसक्छ भनेर मौका दिने हो त्यसपछि हामी दिँदैनौं, अन्य कुन कार्यालयमा तिर्नुहुन्छ, महानगरलाई मतलव हुँदैन, यहाँ तिर्ने घरबहाल वापतको १० प्रतिशत यहीँ तिर्नुपर्छ, नत्र आंशिक सुविधा वा पूर्ण सुविधा महानगरले कटौती गर्ने छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच संस्थागत घर बहाल कर कसले उठाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । तर आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ अनुसार संस्थागत बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । संस्थागत कर तिर्न बारम्बार महानगरपालिकाले सूचना निकाले पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले कर उठाइरहेको महानगरपालिकाको बुझाइ छ ।

१ जेठमा बसेको महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा मेयर बालेन शाहले संस्थागत बहाल कर संघीय सरकारले लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लिएर जाने बताएका थिए ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदासमेत सबै करदाताहरुसँग बहाल कर लिँदै आएको थियो ।

संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ  ।

महानगरपालिकाले संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरी यसैमार्फत बहाल कर संकलन गरेको जनाएको छ ।

महानगरले प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा करदातासँग बहाल कर उठाउँदै आएको छ । राजश्व विभाग प्रमुख काफ्ले भन्छन्, ‘बहाल भुक्तानी गर्दाकै बखत तोकिएको दरमा स्रोतमै बहाल कर कट्टा गरी महानगरपालिकामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’

source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1312508