कर्णालीलाई संसारकै गन्तव्य बनाउने हो भने …

कर्णाली विकासमा भोको छ। यहाँ जे गरे पनि नयाँ हुन्छ र त्यो विकासको सूचक बन्नेवाला छ। कर्णालीले आफ्नो अधिकार गुमाएको २२८ वर्षपछि आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता के हो? यहाँका प्राथमिकता के–के हुन्? कुन काम कसरी अघि बढाउनुपर्दछ भनी सोच्ने, भन्ने र गर्ने बेला आएको छ। अहिले भएन भने हाम्रै कारण भएन भन्ने हुन्छ।

मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार सामाजिक, आर्थिक सूचकांकमा नेपालका अरु प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेशको अवस्था कमजोर छ। नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको ०.५३८ रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३८१ अमेरिकी डलर हुँदा कर्णालीको ९६४ अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपालको गरिबी १८.६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत देखिंदा कर्णालीमा गरिबी २८.९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ३९.५ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय औसत आयु ७० वर्षको हुँदा कर्णालीवासीको औसत आयु ६७ वर्ष रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय साक्षरता ८५ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको साक्षरता ६२.७७ प्रतिशत रहेको छ।

मानवीय आवश्यकता अनुसार कर्णालीमा पर्याप्त गाँस, सुरक्षित वास, न्यानो लुगा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा, आयु बढाउने स्वास्थ्य संरचना र पोषण तथा गरिखाने रोजगारीको आवश्यकता छ। शासन सत्तामा पहुँच पुर्‍याउनै पर्नेछ। प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्नै पर्नेछ। सहज जीवनयापनका लागि कर्णाली र भेरी करिडोर सञ्चालनमा ल्याउनै पर्दछ।

मेरो बुवाको पुस्तालाई राजापुर र नेपालगञ्जको हाट पुगेर हुम्ला पुग्न दुई महिना लाग्ने बाटो आफ्नै जीवनको शैशवकालमा साढे एक महिना लाग्दथ्यो। त्यो अहिलेको परिवर्तनले दुई हप्तामा झरेको छ। अझ प्रदेशको एउटा अध्ययनले दुई लाइनको सडक निर्माण गर्दा सुर्खेतको सुब्बा कुनादेखि चीनको सिमाना हिल्सासम्म ८ देखि १० घण्टामा पुग्न सकिने देखाएको छ। यसो त नियमित हवाई सेवा सञ्चालन हुनै पर्दछ। हिमालदेखि तराईसम्म चल्ने रेलभन्दा पनि जलयात्रा र केवलकारको आवश्यकता बोध हुन थालेको छ। किनकि जताततै सडक खन्दै जाँदा त्यही प्रकारले प्राकृतिक विपद् निम्तिइरहेको छ।

कुनै बेला सल्लाको झरो बाल्दा कहिले टुकी बाल्न सकिएला भन्ने लाग्दथ्यो। टुकी बाल्ने मट्टीतेल उपलब्ध नहुँदै नेपाल सरकारको कृपाले वैकल्पिक ऊर्जाबाट कर्णालीमा टुकीमारा अभियान चल्यो। हुम्लाका तत्कालीन जिल्ला सभापति तथा निवर्तमान कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई साथ दिंदै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ‘हुम्ला उज्यालो’ अभियान चलाउनुभयो। पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘रुकुम उज्यालो’बाट ‘उज्यालो नेपाल’ मा परिणत गर्नुभयो। पहिले झरोमा निर्भर कर्णालीले अहिले झिलझिले बत्ती देख्न त पाएको छ तर यो देशको ४० प्रतिशत जलविद्युतको संभावना रहेको कर्णालीमा टुकीमारा समेत जोड्दा जम्मा १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ।

कर्णाली नदीमा आधारित भई कर्णाली चिसापानी, बेतन कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र तुम्कोटमा अनि भेरी क्षेत्रको जगदुल्ला, नलसिं गाड, भेरी–बबई डाइभर्सन लगायत जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने भनी अध्ययन भएका छन्। कर्णाली चिसापानी भारतसँग जोडिएका कारण तुहेको थियो भने माथिल्लो कर्णाली पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा रोकिएको छ। विद्युतको विकास विना आधुनिक संसारमा प्रवेश गर्न असम्भव जस्तै छ।

कर्णालीको मुहार फेर्न सुरुमा भू-धरातल बुझ्नुपर्छ। नीतिगत पहुँच पनि हुनैपर्छ । सोही अनुसार कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुपर्छ । विकासका लागि एक गाउँ-एक विकास योजनामा केन्द्रित गरौं। समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिऊँ। मानव पुँजी निर्माणका लागि एक पालिका-सात जनालाई छात्रवृत्ति दिएर स्नातक गराऔं । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौं । कर्णाली प्रदेशको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयसँग देशको भविष्य जोडिएको छ

कर्णालीमा सबै थोकको उत्पादन हुन्छ। तर भएको उत्पादनले आफैंलाई पुग्दैन। यसैले धेरै मान्छे कहालिन्छन्। यता हेर्‍यो भीर पाखो, उता हेर्‍यो पहिरो जाने डाँडो। तल हेर्‍यो खोला, माथि हेर्‍यो सुख्खा पहाड। अनि हिमालसम्म आँखा पुर्‍याउँदा काला पत्थरहरू देखिन्छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण जेठ लाग्दासम्म हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ परिरहेको छ। यस्तो देखिंदैमा निराश हुनुहुँदैन। भागेर कुन ठाउँमा गई सुरक्षित हुन सकिन्छ र ? बरु यहाँ जे जति प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, तिनको पहिचान गरी परिचालन गर्न आवश्यक छ। यही विन्दुबाट उत्पादन र उद्योगको सिर्जना गर्नुपर्छ।

कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले सात प्राथमिकता किटान गरेको छ-१. भौतिक पूर्वाधार विकास (यातायात, ऊर्जा, बस्ती विकास, सिंचाइ र खानेपानी), २. सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगायत), ३. उत्पादन र उद्योग (कृषि, उद्योग, जडीबुटी, खानी, पानी, वन पैदावर आदि), ४. पर्यटन र वातावरण, ५. विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नव–प्रवर्तन, ६. डिजिटल कर्णाली र ७. सुशासन।

उल्लिखित प्राथमिकता आवश्यकतामा आधारित छन्। यही सेरोफेरोमा रहेर कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरैलाई कर्णालीमा विकास गर्न सकिंदैन भन्ने लागेको पाइन्छ। हामीहरू कर्णालीमा निवेदन हालेर जन्मेका होइनौं। तर संयोगले प्राप्त भएको पञ्चतत्वको सम्मान गर्दै कर्णालीको खास आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित भई विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौं।

सत्य युगदेखि केन्द्र भागमा रहेको कर्णाली क्षेत्र २०० वर्षयता यति धेरै किन उपक्षित छ? भन्ने कुरा शासन सत्तासँग जोडिएको सवाल हो। जुम्ला काठमाडौंको कब्जामा परेपछि जुम्लीहरूको व्यापार गर्ने मार्ग बन्द भयो। समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टका अनुसार जुम्लाका खड्काहरू लमजुङ, पर्वत पुग्दा कुँवर भए भने काठमाडौं पुग्दा राणा लेख्न पुगेका थिए। जंगबहादुर राणा श्री ३ महाराज हुँदा उनले कर्णालीवासीलाई खस हुँ भन्न समेत प्रतिबन्ध लगाए। यस्ता कुरा धेरै छन्।

अहिले संघीयताका कारण कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छन्। यी नजिकका अर्थात् गाउँघरका सिंहदरबार हुन्। प्रदेशस्तरीय सिंहदरबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब २३ करोड २७ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्न पाएको छ। यस्तै स्थानीय सिंहदरबारहरूले बजेट ल्याउने गरेका छन्। यो सबै संघीयताको लाभ हो। यसअघि नेपालमा सरकारहरू त थिए तर यति धेरै बजेट कर्णालीमा आएको थिएन।

समग्रमा आ.व. २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ३५.४१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। आ.व. २०७६/७७ मा ३४ अर्ब २५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ४९.२८ प्रतिशत र आ.व. २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६५.०८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यस्तै आ.व. २०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६२.३७ प्रतिशत र आ.व. २०७९/८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा वैशाखसम्म ३१.२२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

उल्लिखित तथ्यले बजेट भएर मात्र पुग्दो रहेनछ। उपलब्ध जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन क्षमता नपुग्दा पनि विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसमा राजनैतिक नेतृत्वको सुझबुझको खाँचो छ। काठमाडौँ सिंहदरबार केन्द्रित प्रशासन संरचनाले पनि संघीयतामा मन लगाएर काम गरेको पाइँदैन। जति नीति तथा कार्यक्रम बनाइन्छ, त्यसअनुसार बजेट आएको देखिंदैन। आएको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन नहुनुको मूल कारण नीतिनिर्माण तहदेखि कार्यान्वयन र उपभोक्तामा कहीं न कहीं अपनत्व नहुनुसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसका साथै, जसरी पनि काम लिने निर्माण व्यवसायीले आधाभन्दा बढी घटेर ठेक्का लिनु पनि हो। यति भन्दै गर्दा नेपाल सरकारको मौजुदा जनशक्तिको कमजोर कार्य सम्पादन पनि कम जिम्मेवार छैन ।

प्रदेश निर्माणको सुरुवातीका दिनहरूमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सरकारलाई पुँजीगत बजेटलाई चालीस वा चौबिस निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भई बराबर बाँड्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको पाइन्थ्यो। सरकारमा रहेका केही मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा रहेका सचिव तथा कर्मचारीलाई साक्षी मात्र बसेका हुन् जसरी सबै योजना आफैं लेखेर सही गर्न मात्र लगाउन खोजेको पनि देखिन्थ्यो। यी दुवै प्रयास गैरजिम्मेवार थिए। योजना तर्जुमाका आफ्नै मानक र प्रक्रिया हुन्छन्। नेताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेका कारण गाउँघरमा विकास किनेको चर्चा खुलेआम सुन्न पाइन्छ। यो जम्मै साना र छरिएका योजना दिने पद्धति बस्नाले आएको खुल्ला विकृति हो।

कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा हामीले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाएर कर्णालीको विकासको जग हाल्यौं। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विकास खर्च मापदण्ड, आयोजना मापदण्ड (प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रदेश महत्वका आयोजना र स्थानीय पहिचानका आयोजना) बनायौं। प्रदेश आयोजना बैंक बनायौं। प्रदेश गौरवको योजना अगाडि सार्‍यौं। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर साना र छरिएका आयोजनालाई नियन्त्रणमा लियौं। दिगो विकास लक्ष्य प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुका साथै त्यसको आन्तरिकीकरणमा जोड दियौं। त्यो खाली कागजको बारीमा अक्षरको खेती मात्र भएको थिएन। प्रदेश सरकारले त्यसलाई आम कर्णालीवासीको बीचमा पुर्‍याउनै पर्दछ।

एक पटक विकास साझेदारहरूको बीचमा ‘कर्णालीमा विकास खाने चलन छ’ भनेको सुनें। मुटुमा छुरा हानेजस्तै भयो। अचेल गाउँघरमा खुलेआम रूपमा विकास योजना किनेर ल्याएको सुन्नु पर्दा कम्ती पीडा हुँदैन। अख्तियार प्राप्त निकाय जिउँदा छन् कि छैनन् भन्ने पनि लाग्दछ। महात्मा गान्धीले बरोबर भन्ने गर्दथे, ‘काम नगरी खाने कामचोर हुन्।’ साँच्चै भन्ने हो भने कर्णालीमा काम नगरी खाने अवस्था छँदै छैन।

यही भएर दुई वर्षअघि नै सुशासनका लागि तेस्रो पक्षबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधि बनाएर प्रदेशका ७१८ वटै वडामा अनुगमन गर्न खोजेका थियौं। सरकार फेरियो। हामी बाहिरियौं। अनुगमन कार्य रोकिएछ।

एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले अचेल जहाँ पुग्दा पनि आफू सम्मिलित भई अगाडि बढाइएका आयोजनाहरूको सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छु। यही मर्मका साथ हुम्ला जिल्ला समन्वय समितिको छैटौं जिल्ला सभामा आफ्नो मन्तव्य राखें। हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि यो वर्ष कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डमा विशेष अनुगमन केन्द्रित गराइएको छ। आशा र विश्वास छ, यसै वर्षभित्र सडक सञ्जालमा हुम्ला जोडिनेछ।

कर्णालीको मुहार फेर्न सुरुमा भू-धरातल बुझ्नुपर्छ। नीतिगत पहुँच पनि हुनैपर्छ। सोही अनुसार कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुपर्छ। विकासका लागि एक गाउँ–एक विकास योजनामा केन्द्रित गरौं। समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिऊँ। मानव पुँजी निर्माणका लागि एक पालिका–सात जनालाई छात्रवृत्ति दिएर स्नातक गराऔं । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौं। कर्णाली प्रदेशको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयसँग देशको भविष्य जोडिएको छ।

कुनैबेला अंग्रेजहरूले आगो, पानी र बतासलाई कमारो बनाउन सकेकाले बेलायतको विकास भएको अनुभव गरिएझैं हामीले यतिबेला भरपर्दो राष्ट्रिय सडक, विद्युत प्रसारण र सञ्चार नेटवर्कको पहुँच नहुँदासम्म विकास भएको अनुभव गर्न सक्तैनौं । यसपछि मात्र हामीले संसारको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली बनाउन सक्छौं।

यसैले हिजो राजनैतिक रूपमा क्रान्तिका लागि लागौं भनेर गरेको अपिल र आज विकास र समृद्धिका लागि संगठन सुदृढीकरण अभियानमा गरेको अपिलको सार एउटै हो-देश र जनतालाई परिवर्तनको महसुस गर्ने स्थानमा पुर्‍याऔं।

(कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य रहेका लेखक हाल नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटका सदस्य हुन्।)

source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1309872