१२ जेठ, धनगढी । २२ कात्तिकमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्पमा परेर ६ जनाले ज्यान गुमाए, ७ जना घाइते भए । यो २०७२ सालमा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्पपछिको नेपालमै सबैभन्दा ठूलो भूकम्प थियो ।
सो भूकम्पका कारण घर भत्किंदा ज्यान गुमाउने सबै डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ गैरागाउँका बासिन्दा र घाइते पनि यहींकै थिए । गाउँपालिका कार्यालयका अनुसार सो भूकम्पले १ हजार ९२० घरमा क्षति पुर्याएको थियो । ती संरचना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएका छन् ।
सो भूकम्पले क्षति पुर्याएका र चर्किएका बाहेक पूर्वीचौकी गाउँपालिकाभित्रका अरू भौतिक संरचना पनि ठूलो भूकम्प थेग्न सक्ने अवस्थाका छैनन् । जम्मा ५ हजार ३०० निजी घर रहेकोमा यहाँका १० प्रतिशत संरचना पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । जसका कारण २२ कात्तिकको भन्दा ठूलो भूकम्प गएमा यो गाउँपालिकाले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुुन सक्छ ।
‘हाम्रो पालिकामा बनेका प्रायःजसो घरहरू परम्परागत; ढुंगा र माटोको गारोले निर्माण गरिएका छन् । कतिपय घर निकै पुराना भएकाले जीर्ण पनि छन्, अहिले पनि मानिसहरू त्यस्तै घरमा बसिरहेका छन्’ पूर्वीचौकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘ठूलो भूकम्प गएमा हुने क्षतिको त कल्पना गर्न सक्ने अवस्थै छैन ।’
उपाध्यायका अनुसार भूकम्पका कारण घरहरू चिराचिरा परेर भत्किने अवस्थामा पुगिसक्दा समेत मानिसहरू जीर्ण घरमै बस्न बाध्य छन् । विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । गाउँपालिकाले चर्किएको घरमा नबस्न तथा जुनसुकै बेला पनि भूकम्प जान सक्ने भएकाले सचेत भएर बस्न नागरिकहरूलाई आग्रह गर्ने बाहेक थप सुरक्षाका काम गर्न सकेको छैन ।
अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्, ‘पछिल्लो पटक बनेका १० प्रतिशत हाराहारी केही सुरक्षित होलान्, त्यस बाहेकका भौतिक संरचनाहरू जोखिमपूर्ण छन् । ठूलो भूकम्पले ठूलै क्षति पुर्याउन सक्छ ।’
साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको अवस्था हेर्दा ठूलो भूकम्प गएमा यसले पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
७ हजार निजी घरधुरी तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय रहेको दिपायल सिलगढीमा गएको कात्तिकको भूकम्पका कारण १२०० घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । करिब ६० घरमा त पूर्ण रूपले क्षति पुगेको छ । बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका केही संरचना भूकम्प प्रतिरोधी भए पनि तिनले समेत ठूलो भूकम्प धान्न सक्ने अवस्था नरहेको मेयर बाजी सिंह खड्का बताउँछन् ।
‘साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम भए पनि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको धेरै भाग ग्रामीण क्षेत्र नै पर्छ । पिपल्ला र सिलगढी बजार बाहेक सबै ग्रामीण बस्ती छन् । यहाँका अधिकांश घर परम्परागत रूपले बनेका र जीर्ण अवस्थाका छन्’ मेयर खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारी भवनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । २०७२ सालपछि बनेका घरहरू भवन संहिताको मापदण्ड अनुसार बनेका छन् । ठूलो भूकम्पका लागि ती पनि धेरै मजबुत मान्न सकिंदैन ।’
माटोको गारो र ढुंगाले बनेका परम्परागत शैलीका घर २/३ तलासम्मका भएकाले पनि धेरै जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले सबै घर पुनःनिर्माण गर्न नसके पनि भूकम्पबाट धेरै क्षति हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिंदै जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । ‘हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने विषयलाई कडाइका साथ लागू गरेका छौं । गाउँ–गाउँमा भूकम्पको जोखिमबाट बच्ने उपायका बारेमा बताइरहेका छौं’, खड्काले भने ।
साना भूकम्प : एक वर्षमा १० पटकसम्म !
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पहरू गइरहेका छन् । २१ वैशाखमा मात्रै बाजुरा केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.१ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो भने भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार बाजुरामा मात्रै यो एक वर्ष बीचमा १० पटक भूकम्प गइसकेको छ ।
यो बीचमा गएका भूकम्पका कारण जिल्लाका धेरै स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको बडिमालिका नगरपालिका आसपास क्षेत्रमा समेत भूकम्पले पुराना तथा जीर्ण अवस्थाका घरहरू चर्काएको छ । यहाँका कतिपय घर भत्किएका छन् ।
सदरमुकाममा पर्ने वडा नम्बर ८ मा कुल ८०० घरधुरी रहेकोमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन् । ‘भवन संहिता लागू भएपछि बनेका थोरै घर मात्रै भूकम्पको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका छन्’ वडाध्यक्ष चन्द्र थापाले भने, ‘धेरै घरहरू परम्परागत रूपमै निर्माण गरिएका छन् ।’ उनले थपे, ‘८०० घरमा करिब १०० जति सुरक्षित होलान् कि ?’
कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण यो वडामा १५० भन्दा बढी घर चर्किएका छन् । अन्यत्र जस्तै यहाँ पनि मानिसहरू चर्किएकै घरमा बस्न बाध्य छन् । यो वडामा पर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयका पुराना भवन पनि ढुंगा र माटोले नै बनेका छन् । तर, पछिल्लो समय बनाइएका संरचना भने मापदण्ड अनुसारका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाममै पर्ने बडिमालिका–९ मा त कुल ५२२ घरधुरी रहेकोमा कात्तिकमा गएको भूकम्पले २०० घरमा क्षति पुगेको छ । त्यसमा पनि १२ परिवार पूर्ण रूपमै विस्थापित छन् । ‘अस्तिको भूकम्पका कारण हाम्रो वडाका करिब ५० प्रतिशत घरमा क्षति पुगेको छ । सरकारी कार्यालयहरू पनि चर्किएको अवस्थामा छन्’ वडाध्यक्ष सूर्यकिरण बिकले भने, ‘प्रायःजसो घर ढुंगा, माटोले नै बनेका छन् । ठूलो भूकम्प आएमा यी संरचनाले थेग्ने अवस्था छैन ।’
बडिमालिका नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार नगर क्षेत्रका २५ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए भने, ३ हजार ७०० घरमध्ये ५०० बढी घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । जोखिमको पक्ष के छ भने मानिसहरू अहिले पनि यिनै क्षतिग्रस्त घरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
‘मेरो पालिकामा थोरैको संख्यामा नयाँ बनेका सरकारी भवन र केही घर बाहेक सबैजसो भौतिक संरचना ढुंगा, माटोले निर्माण गरी स्लेटले छाएका छन् । बेला–बेला गएका भूकम्पले धेरै संरचना क्षतिग्रस्त छन्’ मेयर अमर खड्काले भने, ‘फेरि ठूलो भूकम्प जाने खतराको त्रासमा पनि मानिसहरू यिनै संरचनामा बस्न विवश छन् । स्रोतको अभावले नयाँ केही गर्न सकिएको छैन ।’
रातारात सबै संरचना पुनःनिर्माण गरेर तिनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सक्ने अवस्था नभए पनि ठूलो भूकम्पबाट धेरै क्षति हुन नदिन नगरवासीलाई सचेतनामूलक सन्देश दिइरहेको उनको भनाइ छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको ढिलाइले पनि मानिसहरू जोखिमपूर्ण संरचनामुनि रात कटाउन बाध्य भइरहेको उनी बताउँछन् ।
बाजुराकै खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा निर्माण भएका संरचनाहरू समेत भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर छन् । वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष भक्तबहादुर बुढाका भनाइमा धेरैजसो नयाँ संरचना पनि पुरानै तरिकाले बनाइएकोले जोखिम बढ्दो छ ।
‘विगतमा स्थानीय डकर्मीले बनाएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुने कुरै भएन । त्यो समयमा प्रविधि नै थिएन’ बुढाले भने, ‘अहिले पनि पुरानै ढंगले संरचना बनिरहेका छन् । ठूलो भूकम्प गए कति क्षति हुन्छ केही भन्न सकिन्न ।’ उनको वडामा जम्मा ४५० घरधुरी छन् । यसअघिका स–साना भूकम्पले १५० जति घरमा क्षति गरेको छ ।
बुढीगंगा नगरपालिकामा कुल ४ हजार ५५४ घरधुरी रहेकोमा भूकम्प प्रतिरोधी घर कति छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यो बीचमा गइरहेका स–साना भूकम्पले भौतिक संरचनामा आंशिक क्षति गरिरहेको देखेर ठूलो भूकम्प गएमा के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको मेयर रामबहादुर बानियाँ बताउँछन् ।
‘हाम्रो नगरमा मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका घरको संख्या थोरै छ । सबैजसो घर परम्परागत रूपले नै बनेका छन्’ मेयर बानियाँले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सानो भूकम्पले चर्किसकेका घरले ठूलो भूकम्प कसरी थेग्लान् भन्न सक्ने अवस्थै छैन ।’
उनका अनुसार पालिकामा भूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ भने सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । डोटी र बाजुरा बाहेकका पहाडी जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
बैतडी जिल्लाको सदरमुकाममा पर्ने दशरथचन्द नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी तथा मालपोत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाहेकका संरचना भवन संहिता अनुसार बनेका छैनन् । सदरमुकाम समेत रहेको दशरथचन्द नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष भानदेव भट्टका अनुसार निजी तथा सरकारी गरेर वडामा १३०० भन्दा बढी भौतिक संरचना छन् । यीमध्ये सरकारी भवन बाहेकका संरचनाको अवस्था नाजुक छ । स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गर्ने समेत गरेर यहाँ १२ हजारको हाराहारी मानिसको बसोबास छ ।
‘यहाँका भौतिक संरचनामध्ये ७०० जति घर ढुंगा र माटोले बनेका छन् । सिमेन्ट प्रयोग गरिएका अधिकांश घर पनि मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन्’ वडाध्यक्ष भट्टले भने, ‘नयाँ बनेका सरकारी भवन र घरहरू त भवन संहिताअनुसार बनिरहेकाले ७/८ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले ठूलो क्षति नहोला ।’
धनगढी क्षेत्रको अवस्था पनि डरलाग्दो
जनसंख्याको चाप र जनघनत्वका हिसाबले बाक्लो बस्ती भएका सुदूरपश्चिमका शहरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको अवस्था पनि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा भिन्न छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका सबैभन्दा सघन बसोबास रहेको क्षेत्र हो ।
प्रदेशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अधिकांश संरचना पुराना र जीर्ण छन् । २०७४ सालपछि सरकारले भवन संहितामा कडाइ गरेपछि बनाइएका संरचना भने मापदण्ड अनुसार बनाइएका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले नगर क्षेत्रमा रहेका कुल ३२ हजार घरधुरीमध्ये २०७४ सालभन्दा अघि बनाइएका संरचना इँटा र माटोले बनाइएको बताए । उनका अनुसार त्यो बेला पिलर हाल्ने, इँटा र सिमेन्टको गारो प्रयोग गर्ने चलन नभएको तथा भूकम्पीय सुरक्षाबारे ज्ञान नहुनाले त्यसरी नै घरहरू बनाउने गरिन्थ्यो ।
भट्टका भनाइमा, यसरी बनेका घरहरू आफैंमा जीर्ण भइसकेका कारण पनि कमजोर अवस्थाका भएकाले ठूलो भूकम्प गएमा हुने क्षति पनि ठूलै हुनसक्छ । तर, राष्ट्रिय भवन संहिता कडाइका साथ लागू भएपछि २०७४ सालपछि बनेका घरहरू भने ८ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प थेग्न सक्ने रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले राष्ट्रिय भवन संहितालाई अनिवार्य गरेकाले २०७४ सालपछि बनेका घरहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा गएको जतिको भूकम्पका लागि सुरक्षित मान्न सक्छौं’ इन्जिनियर भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘२०६० देखि २०७४ सालसम्म बनेका संरचनामा मध्यम क्षति हुन्छ तर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा २०६० सालसम्म बनेका संरचनामा भने ठूलो क्षति हुन सक्छ ।’
राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार बनेका घरहरूले पनि २०७२ सालको भन्दा ठूलो भूकम्प नधान्ने उनको कथन छ । भौतिक संरचनाको अवस्था नियाल्दा धनगढी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा क्षति हुने सम्भावना रहेको बताउने भट्ट तर मानवीय क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिने तर्क गर्छन् ।
अन्य ठाउँको तुलनामा धनगढीको बस्ती बाक्लो भए पनि घरहरू टाढा–टाढा भएका कारण मानिसहरू भागेर सुरक्षित स्थानमा बस्न सक्ने भएकाले क्षति कम गर्न सकिन्छ तर शहरी क्षेत्रमा एउटै घरमा धेरै मानिस बस्ने हुँदा क्षति धेरै हुन सक्छ ।
धनगढी प्रदेशको अस्थायी राजधानी र कैलालीको जिल्ला सदरमुकाम समेत भएका कारण यहाँ महत्वपूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय कार्यरत छन् । सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने कार्यालयका भवनहरू समेत भूकम्प प्रतिरोधी नभएका कारणले ठूलो भूकम्पमा धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नवनिर्मित भवन र अन्य संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी भए पनि यसले १०० वर्ष पुरानो र जीर्ण भवनलाई कर्मचारी आवासको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । उक्त भवनलाई पुनःनिर्माण गरिदिन पुरातत्व विभागलाई आग्रह गरिए पनि अहिलेसम्म काम अघि नबढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बताए ।
यस बाहेक अन्य सरकारी संरचना भने मापदण्ड अनुसार नै बनेको उनी बताउँछन् । ‘डोटीमा भूकम्प गइसकेपछि पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प जान सक्ने विश्लेषणका आधारमा हामीले भूकम्पीय सुरक्षा लक्षित छलफल, अन्तरक्रिया एवं कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छौं’ प्रजिअ कट्टेलले भने, ‘मानिसहरू कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा योजना बनाइरहेका छौं ।’
धनगढी उपमहागरपालिकामा मात्रै स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने जनसंख्या २ लाख ४ हजार छ भने यसमा कामविशेषले अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । भौतिक संरचना जीर्ण हुनु, एउटै घरमा धेरै मानिसको बसोबास रहनु तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका घना बस्ती लगायत कारणले महाभूकम्प आएमा यस क्षेत्रका अन्य ठाउँको तुलनामा यहाँ बढी क्षति हुनसक्ने अनुमान छ ।
महेन्द्रनगर पनि उत्तिकै जोखिममा
धनगढीपछि जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा बढी जनघनत्व कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको छ । भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने यो शहरमा पनि अरू ठाउँमा जस्तै भौतिक संरचना निर्माणको अवस्था हेर्दा ठूलो भूकम्प धान्न नसक्ने देखिन्छ ।
कुल २८ हजार घरधुरी रहेको यो नगरमा १ लाख २३ हजार बढी मानिसको स्थायी बसोबास छ भने उत्तिकै हाराहारीमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरू पनि छन् । भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयका अनुसार महेन्द्रनगरमा पनि धनगढी जस्तै २०७२ सालको महाभूकम्पपछि राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड अनुसार संरचना बनेका छन् । तर, त्योभन्दा अघि निर्माण भएका संरचनामा भने भूकम्पीय जोखिमलाई खासै ध्यान दिइएको छैन ।
‘पुराना निजी घर, सरकारी भवनहरू इँटा र माटोको गारोले निर्माण भएका छन् । कतिपय घरमा पक्की छत हालिए पनि पिलर नराखेको अवस्था देखिन्छ’ भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर दिपेन्द्रराज जोशीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘२०७२ सालपछि निर्माण भएका संरचना मापदण्डअनुसार नै बनेका छन् । ठूलो भूकम्प गएमा पुराना संरचनामा बढी क्षति पुग्न सक्छ ।’
सानो वा ठूलो भूकम्पका आधारमा क्षति यति नै हुन्छ भन्न नसकिने जोशी बताउँछन् । ‘भूकम्प कति म्याग्निच्यूडको गयो, त्यस अनुसारको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन’ जोशीले भने, ‘भूकम्पको समयावधि, केन्द्रबिन्दु, दूरी जस्ता पक्षले अर्थ राख्छ । कहिलेकाहीं सानै भूकम्पले पनि ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ त कहिले ठूलै भूकम्पमा पनि क्षति न्यून हुन सक्छ ।’ तर, भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न भने आम मानिस सचेत र जागरुक भएर बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा १९९० पछि २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गएको भए पनि विशेषज्ञका अनुसार पश्चिम नेपालमा पछिल्लो ५०० वर्ष यता ठूलो भूकम्प गएको छैन । तर अब भने पश्चिम नेपाललाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर कुनै न कुनै समयमा ठूलो भूकम्प जानसक्ने जोखिम रहेको उनीहरू बताइरहेका छन् ।
अध्ययन अनुसार पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन । जमिनमुनि जति बढी समयसम्म ऊर्जा सञ्चित हुन्छ, भूकम्प त्यति नै बढी शक्तिशाली हुने भूगर्भविद्हरू बताउँछन् । त्यसैले पूर्वमा कम र पश्चिममा बढी शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको भूकम्पीय जोखिम नक्सामा समेत उल्लेख छ ।
६ लाख परिवारको सुरक्षाको प्रश्न
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ लाख ७६ हजार ७७२ परिवारको बसोबास छ । उनीहरूमध्ये ५ लाख ४६ हजारसँग आफ्नै घर छ । २५ हजार ३८१ परिवार भाडामा बस्छन् । यहाँ २ हजार ३९९ संस्थागत भवन छन् ।
भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यी संरचनाहरूको अवस्था के छ ? शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका इन्जिनियर झंक थापा चाहिं भौतिक संरचनाबारे कुनै पनि निकायबाट अध्ययन नभएका कारण भूकम्पीय सुरक्षाका कोणबाट यति नै संरचना सुरक्षित छन् भन्न नसकिने बताउँछन् ।
जिल्ला सदरमुकाम र शहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार संरचना बनाउने क्रम अघि बढेकाले औसतमा २० प्रतिशत घर मापदण्ड अनुसार बनेको अनुमान गर्न सकिने थापाको भनाइ छ ।
यसको अर्थ के हो भने सिङ्गो सुदूरपश्चिममा अहिले पनि ८० प्रतिशत माथि संख्याका घरहरू भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले असुरक्षित अवस्थामा छन् । यसतर्फ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु जरूरी छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1312510
0 Comments