राज्य संयन्त्रमा ‘स्वार्थ समूह’ले पारेको भ्वाङ

हालै बाहिरिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव हुँदै राज्यको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरू धमाधम मुछिंदै छन् । यस घटनाले मुलुकलाई भ्रष्टाचार र विसंगतिको आहालमा चुर्लुम्म डुबाउन उद्यत ‘क्लेप्टोक्र्याट’हरूको असली अनुहार खुल्दै गएको छ । त्यस्तै देशलाई खोक्रो र तन्नम बनाउने कथित ‘उच्च पदस्थ’हरूको कर्तुत पनि बाहिरिंदैछ ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचार अनुसार उक्त नक्कली शरणार्थी प्रकरणका संगठित गिरोहमध्ये उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे एवं पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ८ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं हाल एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी फरार छन् ।

सोही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण र उनकी पत्नी मञ्जु खाँणसहित पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणासमेतको नाम मुछिएको समाचार आएको छ । यदि यो प्रकरण र यस्तै अन्य धेरै प्रकरणको छानबिन हुँदै जाने हो भने राज्य संयन्त्र र राजनीतिक पार्टीका धेरै कथित ‘उच्च पदस्थ’हरूको असली धन्दा पर्दाफास हुनेछ ।

तर, नेपालको राज्य संयन्त्र र यसका संचालकहरूले लुकाइएका र छिपाइएका यस्ता आर्थिक बेइमानी, अनियमितता, भ्रष्टाचार र आपराधिक लेनदेनका घटनालाई विना पूर्वाग्रह छानबिन गरी सत्यतथ्य उजागर गरेर काम फत्ते गर्नेमा भने निकै ठूलो सन्देह छ । किनकि विगतको अनुभवले यी र यस्ता छानबिन केवल ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन’ र जनताको आँखामा छारो हाल्ने बहाना बनेका दृष्टान्त छन् । यसपटक पनि त्यही नमीठो विगत नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

अब अलिकति चर्चा गरौं कि हाम्रो राज्य र प्रशासनिक संयन्त्र किन यति भ्रष्ट भयो ? हाम्रो राजनीति किन यति कुरूप भयो ? यसको अन्तर्यमा मुलुकको अर्थ-राजनीतिले निर्माण गरेको गलत अभ्यास र बलियो राज्य र जवाफदेही संस्थाहरू निर्माण हुन नसक्नु नै मुख्य हो । किनकि संस्थाहरू बलिया र जवाफदेही भए भने त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो र सुशासन पनि कायम हुन्छ ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामा कुनै पनि देशको विकास, उन्नति र प्रगतिका लागि त्यहाँ राज्य र संस्थाहरू (स्टेट र इनस्टिच्युसन्स्) बलियो हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर, दुर्भाग्य नेपालले व्यहोरेको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनको शृंखलाले त्यस्तो राज्य र संस्थाहरू निर्माण गर्नै सकेन ।

यो देशमा राज्य र संस्थाहरू बलियो हुन नसक्नुका पछाडि निकै लामो ऐतिहासिक उल्झन छ । आधुनिक नेपालको अर्थ-राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहास खोतल्दै जाँदा राणाकालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । १०४ वर्षे राणाकाल आफैंमा ‘बन्द’ प्रकृतिको थियो । त्यो ‘बन्द’ कालखण्डमा न त राज्य नै बलियो बन्न सक्दथ्यो, न संस्थाहरू निर्माणकै गुञ्जायस थियो । त्यसबेला हुने आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यहरू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ‘श्री ३ महाराज’ को प्रत्यक्ष अह्रनखटन र निगरानीमै हुन्थ्यो । मुलुकको ढुकुटीबाट रुपैयाँ खर्चिन पनि उनै श्री ३ महाराजको आदेश कुर्नुपर्दथ्यो ।

डा. राजेश गौतमले ‘राणाकालीन नेपालको प्रशासनिक, शैक्षिक र सामाजिक सुधार’ पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार कुनै पनि अड्डामा कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति गर्दा उच्च तहदेखि डिट्ठा पियनसम्मको पद प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपस्थित गराई उनैबाट नियुक्ति दिइन्थ्यो । अनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्येक वर्ष ‘पजनी’मार्फत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा बर्खास्त गर्ने प्रचलन थियो । तथापि प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला कसैलाई नियुक्ति, सरुवा वा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसैले त्यसबेला जेजति आर्थिक, प्रशासनिक कार्यहरू हुन्थे त्यो प्रधानमन्त्री र राणापरिवारकै खटन अनुसार उनीहरूकै हित अनुरूप हुने गर्दथ्यो । राणाकालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार भने शून्य जस्तै थियो । किनकि त्यसबेला शासन-प्रशासन संयन्त्रको प्रमुख पदमा रोलवाला राणाहरू नै पदासीन हुन्थे । प्रधानमन्त्रीको विश्वासको पात्र नै जिम्मेवारीमा रहने परम्परा थियो । अनि राणा परिवारका सबैले दर्जा र हैसियत अनुसार राज्यबाट ‘खान्की’ प्राप्त गर्दथे । त्यसैले त्यसबेला भ्रष्टाचार र अनियमितता निकै कम हुने गर्दथ्यो ।

परिणामस्वरूप राज्यलाई दोहन गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने समूह बढ्दै गएको छ । अर्थात् अर्थतन्त्रमा क्रोनी क्यापिटलिजम् (आसेपासे पूँजीवाद)को विकास भएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्र बीचको साँठगाँठमा बृहत् लुट (ग्राण्ड लार्सनिङ) को धन्दा फस्टाएको छ

सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’मा मुलुकको राज्य प्रशासनमा रोलवाला राणाहरूकै हालीमुहाली हुने र आफ्ना परिवारको मेलमिलाप र शासकीय निरन्तरताका लागि जंगबहादुरले गराएको ‘धर्मपत्र’ अनुसार यदि कुनै रोलवाला राणाले घुस खायो, बन्द-व्यापार गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति बेगर विदेश गयो भने स्वतः रोलबाट झिकिने हुँदा प्रशासनको उपल्लो तहमा बहुतै कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो ।

त्यसैगरी राणाहरू ‘कुल र धर्म’ प्रति बढी नै आस्थावान हुने हुनाले यदि गलत गर्‍यो भने ‘भाइ पिर्छ’ भन्ने विश्वासका कारण पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम हुँदैनथ्यो । फेरि राणाशासनमा खाताबहीको जाँच-पड्ताल निकै केरकार र कडाइका साथ हुने भएकाले राणाहरूबाहेक आर्थिक प्रशासनमा संलग्न ‘दुनियाँ’ ले त्यस किसिमको अनियमितता गर्ने कुरा सोच्नै सक्दैनथे । यस्तो जहानियाँ शासनकालमा जनसहभागितामा आधारित राज्य र संस्थाहरू निर्माणको गुञ्जायसै थिएन ।

जसै सन् १९५१ को राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसले भने केही आशा जगाएको थियो । तर, त्यो आशा लामो समयसम्म टिक्न सकेन । उक्त परिवर्तनले आवरणमा प्रजातन्त्र ल्याएको देखिए तापनि शासन सत्तामा भने जनताको सहभागिता संस्थागत हुन सकेन । जनप्रतिनिधिका रूपमा दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै सत्तामा पुगेका तत्कालीन नेताहरूले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेनन् । एकातिर छोटो समय सत्तामा पुगेका नेताहरूले परिवर्तनको मर्मलाई स्थापित गर्ने अवसर नै पाएनन् भने अर्कोतिर सत्तासीन हुन पुगेको दल नेपाली कांग्रेसमा विभाजनका रेखाहरू स्पष्ट देखियो । कम्युनिस्ट पार्टी यसै पनि परिवर्तनलाई ‘धोका’ भन्दै विरोधमा उत्रिएकै थियो । अनि सत्ता संघर्षकै दौरान ‘क्रान्तिको नेतृत्व’ गरेको दल र तिनको नेतृत्वमा दरार उत्पन्न हुँदा परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत हुनै पाएनन् ।

दलीय नेतृत्वको त्यही असन्तुष्टिको छिद्र खोतल्दै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले राजकीय सत्तालाई पुनः आफ्नै खोपीमा सीमित गरिदिए र आफैंले घोषणा गरेको ‘विधानसभा’को निर्वाचन गराएनन् । प्रजातन्त्र स्थापनाको पहिलो दशक पुग्दै गर्दा पञ्चायत शासनको उदयले त झनै शासन-प्रशासनमा हुकुमी परम्पराको पुनरावृत्ति गरिदियो । यो अवधिमा मुलुकमा जे हुन्थ्यो, दरबारकै इच्छा मुताबिक हुन्थ्यो । विकास, निर्माणका कामहरूको आवश्यकता बोध पनि दरबारबाटै हुन्थ्यो । तथापि यस अवधिमा संस्थाहरू निर्माणका केही प्रयत्न भएका थिए । तर, तिनको अन्तर्य भने ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’को एकांकी भाष्य स्थापित गर्नु नै हुनगयो । त्यसैले दरबारलाई खुसी तुल्याएपछि सबै प्रकारका स्वार्थ पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन गयो ।

त्यसैले १९९० को बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको प्रसंग अघिको राज्यसंयन्त्र एकांकी थियो । त्यो जनपक्षीय थिएन । मुलुकमा जे गरिन्थ्यो, दरबारको आदेश शिरोपर गरेरै गरिन्थ्यो । यसर्थ, त्यसबेला पञ्चायतको नाउँमा राजाकै प्रत्यक्ष शासन थियो । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको स्रोत दरबार नै हुन्थ्यो । त्यसैले न्याय र अन्यायको छिनोफानो पनि दरबारबाटै हुन्थ्यो । विकास निर्माण बक्स पनि उतैबाट हुन्थ्यो । लगाए-अह्राएको गर्ने सरकारको नियुक्ति र पजनी पनि दरबारबाटै हुन्थ्यो । यस अवधिको ३० वर्षे कालखण्डमा १५ वटा सरकार फेरिए ।

अतः सन् १९९० को परिवर्तनपश्चात्को कालखण्डलाई मात्रै जवाफदेहीपूर्ण शासनको सुरुआत मान्न सकिन्छ । हो, नेपालको अर्थ-राजनीतिक इतिहासमा सन् ९० को परिवर्तन त्यस्तै एक पानीढलो हो, जसले जनमतबाट जनप्रतिनिधि चुनेर शासन गर्ने परम्पराको सुरुआत गर्दै ‘प्रजातान्त्रिक’ अभ्यासलाई केही खुकुलो पारिदियो ।

खासमा तत्कालीन समयका मुख्य दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माले (पछि एमाले) ले मुलुकको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका लागि धेरै काम गर्न सक्दथे । उनीहरूले चाहेको भए, त्यही सालको परिवर्तनलाई पुरानो समय र नयाँ समयको फरक मापन गर्ने पानीढलो बनाउन सक्थे । देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर बनाउँदै उत्पादनकेन्दि्रत उपभोगको वृद्धिमार्फत आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्थे । अविकासको अवस्थालाई बदल्न सक्थे । व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरीकरण हुँदै गाउँलाई गाउँकै रूपमा विकास गर्ने भूमि उपयोगिताको नीति अवलम्बन गर्न सक्थे ।

लगानी प्रवर्द्धन गर्दै बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बृहत् आर्थिक उत्थानको मार्ग पहिल्याउन सक्थे । प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै सुशासन र जनउत्तरदायी प्रशासन संयन्त्रको निर्माण गर्न सक्थे । तर, दुर्भाग्य जुनबेला परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै प्रगतिपथमा लम्किनुपर्दथ्यो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनेकथरी काण्ड रच्ने कार्यमा प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । राजनीतिले लय बिगार्‍यो, धरातल बिर्सियो ।

संसदीय अभ्यासमा विकृति भित्र्याउन अनेकन् काण्ड रचियो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सांसदका लागि सहुलियतमा प्राडो, पजेरो किन्नेदेखि अंकगणित मिलाउन सांसद किनबेचदेखि रसरंगमा भुलाउनेसम्मका घटना घटे । राज्य संयन्त्रलाई निष्प्रभावी र पंगु बनाउने काम भयो । गुटतन्त्र र समूहतन्त्र यति फस्टायो कि राज्यसंयन्त्र नै केही सीमित ‘स्वार्थ समूह’को पेवा बन्न पुग्यो ।

आम जनताका लागि राज्यको दूरी बढ्यो । भ्रष्ट र दलालहरू राज्यका ‘मध्यस्थकर्ता’ बन्न पुगे । राजनीतिक अस्थिरतालाई यतिसम्म बढावा दिइयो कि आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार ढलाएर मध्यावधि निर्वाचन गरियो । १७ वर्षे बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा १६ वटा सरकार फेरिए । त्यति मात्र होइन पटक-पटक संसद विघटनको सिफारिश गर्दै ‘संवैधानिक’ ठानिएको राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने अवसरहरू प्रदान गरियो ।

खासमा बेथिति र विसंगति यति मौलायो कि राजनीतिक जवाफदेहीको अर्थ शब्दकोशमै सीमित भयो । सारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित पञ्चायतकालीन राजनीतिलाई आदर्श ठान्ने केही पञ्च पार्टीहरूले मुलुकलाई तन्नम बनाए । विस्तारै मौजुदा दलहरूप्रति जनताको विकर्षण बढ्दै गयो । अनि त्यही असन्तुष्टि र वितृष्णालाई भजाएर तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्नो सशस्त्र राजनीतिलाई अघि बढायो । तत्कालीन दलहरूको चरम सत्तालिप्सा र स्वार्थसमूह केन्दि्रत राजनीतिले नै माओवादीलाई उर्वर भूमि प्रदान गरिदियो ।

आशा गरौं, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ‘ट्रेलर’बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउने ‘पूरा सिनेमा’ पक्कै पनि देख्न पाइनेछ

१० वर्षे युद्ध समाप्त गर्दै सन् २००६ को राजनीतिक संघर्ष (जसलाई दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा पनि अर्थ्याइन्छ) मार्फत नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । त्यसयताका कालखण्डहरूमा नेकपा माओवादी उत्तिकै सत्ता साझेदार दल बन्न पुगेको छ । हाम्रो दुर्भाग्य भनौं सन् २००६ पनि परिवर्तनको प्रस्थान विन्दु बन्न सकेन ।

सन् २००६ देखि २०१५ सम्मको अवधि वास्तवमै संक्रमणकालीन अवधि नै थियो । यस अवधिमा धेरै खाले राजनीतिक संघर्ष भए । सबै वर्ग, जाति र समुदायका मानिसहरूले आफ्ना हक, अधिकार र पहिचानका खातिर अनेकन् विद्रोह, आन्दोलन र संघर्ष गरे । ती सबैको उपलब्धिस्वरूप मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

संघीय स्वरूपमा राज्यको पुनःसंरचना पनि भयो । मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भयो । राज्यलाई समावेशी बनाउने समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र अँगालियो । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरूप व्यवस्थापकीय संरचना निर्माण गरियो । यसरी हेर्दा राज्यको उपरीसंरचनामा परिवर्तन भयो । नयाँ संविधान पनि बन्यो । तथापि संविधानलाई अपूर्णताको आँखाबाट हेरिएको छ, यसले एक खालको सबै राजनीतिक संघर्षहरूलाई लेखांकन गरिदिएको तथ्य हो ।

अब चैं साँच्चिकै जनताको अवस्था फेरिनुपर्ने, शान्ति र अमनचयन स्थापित हुनुपर्ने, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति हुनुपर्ने, गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य हुनुपर्ने, उत्पादन बढ्नुपर्ने, मुलुक र जनताको आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत माथि उठ्नुपर्ने थियो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतिर आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू परिलक्षित गर्नुपर्ने थियो । तर, फेरि पनि हाम्रो नेतृत्वले त्यो स्वणिर्म अवसर गुमाएको छ । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताबाट विकेन्द्रीकृत संघीयतामा आइसक्दासमेत शासन संचालन गर्ने मनोविज्ञान उही केन्द्रीकृत भइदिंदा संघीयताको अभ्यासमा उही केन्द्रवाद हाबी छ ।

जनउत्तरदायी शासनसत्ता स्थापित हुन नसक्दा, राजनीतिक जवाफदेही हुन नसक्दा, आर्थिक प्रशासन पारदर्शी र सुशासनमुखी हुन नसक्दा विगतमा जस्तै सीमित ‘स्वार्थ समूह’हरू राज्य संयन्त्रमा हावी भएका छन् । तिनै स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई चलाइरहेका छन् । अनि योजना तर्जुमा, निर्माण र कार्यान्वयनको शृंखलामा पनि तिनै स्वार्थ समूहको हैकम चल्दछ । जसको प्रतिफल हामीले आज अनेकन् काण्डको सार्वजनिकीकरणमा भोग्दैछौं ।

त्यसो त नेपालको राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रको गौरवपूर्ण विरासत भनेकै ‘चाकरी प्रथा’ हो । शताब्दी लामो राणाकालमा त्यही चाकरी नै कर्मचारीको रोजीरोटीको माध्यम बनेको थियो । काम गर्नु भनेकै चाकरीमार्फत उच्च पदस्थहरूलाई रिझाउनु थियो, जसको सांस्कृतिक अंश अहिले पनि हामी देख्दै, भोग्दैछौं ।

त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले जानेको भनेकै शक्ति अजमाउने हो । झण्डै एक शताब्दी अघि अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस विड्रो विल्सन भन्थे, ‘शासकहरूले सरकारलाई उत्प्रेरित भन्दा नियन्त्रण नै गर्न रुचाउँछन् ।’ हो, नेपालमा पनि सबैतिर त्यही प्रवृत्ति हावी हुँदा लोकतन्त्र र जवाफदेही शासन फस्टाउन सकेन ।

आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुन सकेन । शासन जनमुखी र जनमैत्री हुन सकेन । विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता र जनपरामर्श हुन सकेन । परिणामस्वरूप विकास बरालियो र निर्माण प्रयोगविहीन भयो ।

पछिल्लो समय मुलुकमा निर्माण भएका ठूला परियोजनाहरूमा खर्च भएको ठूलो धनराशि, त्यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने भ्यालु र जनतालाई दिने प्रत्यक्ष लाभबीचको विरोधाभास निराशाजनक देखिन्छ । भएको सीमित स्रोत-साधनको खर्च त्यही शासकीय मनोकांक्षा सम्बोधन गर्नमै प्रयोग भएको प्रतीत हुन्छ ।

अनि यी सबै प्रक्रियाबाट लाभ लिएका छन् त केही मुट्ठीभर स्वार्थ समूहले । जसले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत-साधन र कार्यकारिणी अधिकार उपयोग गर्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । जसरी १९औं शताब्दीमा पश्चिमा देशहरूको राजनीतिले ‘क्लाइन्टेलिजम्’ (ग्राहकवाद)लाई प्रवर्द्धन गरेको थियो आधुनिक नेपालको राजनीतिले पनि ‘नेपोटिजम् र फेभोरिजम्’ (नातावाद र कृपावाद)कै प्रवर्द्धन गर्न पुगेको छ । यो उपक्रम वर्तमानमा पनि उसैगरी फस्टाएको छ ।

परिणामस्वरूप राज्यलाई दोहन गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने समूह बढ्दै गएको छ । अर्थात् अर्थतन्त्रमा क्रोनी क्यापिटलिजम् (आसेपासे पूँजीवाद)को विकास भएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्र बीचको साँठगाँठमा बृहत् लुट (ग्राण्ड लार्सनिङ) को धन्दा फस्टाएको छ ।

अहिले चर्चामा आएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण र विगत विभिन्न कालखण्डमा चर्चित लाउडा हवाई जहाज खरिद काण्ड हुँदै सुरक्षा संयन्त्रको सुडान घोटाला काण्डदेखि, रक्तचन्दन तस्करी काण्ड, नेवानिको वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड, बूढीगण्डकीको भ्रष्टाचार काण्ड लगायत विभिन्न काण्ड यसैका दृष्टान्त हुन् ।

यो नक्कली शरणार्थी काण्डले ‘स्वार्थ समूह’मुखी शासन व्यवस्थाको भ्वाङ उदांगिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, संस्थागत सुशासन र चुस्तदुरुस्त आर्थिक प्रशासन संचालनार्थ उच्च ओहोदामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र सोको कार्यान्वयनमा संलग्न ब्युरोक्रेसीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको बदनियत र बदमासी बाहिरिएको छ ।

साथै यी र यस्तै व्यक्तिहरूले कसरी मुलुकलाई आर्थिक रूपले तन्नम बनाउँदै राज्यको ढुकुटीमा आफ्ना आसेपासे स्वार्थ समूहको वर्चस्व स्थापित गर्दारहेछन् भन्ने कुरा प्रष्टिएको छ । आशा गरौं, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ‘ट्रेलर’बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउने ‘पूरा सिनेमा’ पक्कै पनि देख्न पाइनेछ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1304510