के अमेरिकी डलरको युग सकिएकै हो ?

सन् १९८८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्री (स्टेट सेक्रेटरी) को रूपमा जर्ज शुल्ट्ससँग निकोलस बर्न पहिलो पटक चीन यात्रामा निस्कँदा उक्त समय चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३१२ विलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो। त्यसको ३४ वर्षपछि बर्न राजदूत बनेर बेइजिङको ‘दासिङ विमानस्थल’ ओर्लिंदा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७.५ विलियन डलर नाघेको छ (फिलिम काइन, पोलिटीको, ४/२८/२०२३)। क्रय शक्ति समानताको आधारमा चीनले अमेरिकालाई सन् २०१४ मै उछिनेर विश्वको नम्बर एकको अर्थतन्त्रमा उक्लिसकेको छ। जबकि रसियाको जीडीपी अमेरिकी जीडीपीको ६० प्रतिशत कहिल्यै नाघेन। यसरी चीन समकक्षी प्रतिस्पर्धी (पियर कम्पिटिटर) को रूपमा अमेरिकी विश्व व्यवस्थाको एकल आधिपत्यलाई चुनौती दिंदै दुईध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ र निर्णायक खेलाडीमा उभिएको छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपश्चात् गति लिन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको वैकल्पिक बहसले कोरोना महामारीसँगै विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा थप संकट पैदा गर्‍यो। २०२२ को २४ फेब्रुअरी विश्व आर्थिक इतिहासमा एउटा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेर उभिएको छ। उक्त दिन जब रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो, त्यसको प्रतिकारमा अमेरिका, नेटो र युरोपियन युनियनका सदस्यहरूले कडा आर्थिक नाकाबन्दी थोपरेपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको बहस उत्कर्षमा मात्र पुगेको छैन अमेरिकी डलरको एकाधिकार आधिपत्यमाथि निर्णायक बहस सुरु भएको छ। एकपछि अर्को गर्दै युरोप, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले डलरको सट्टा चिनियाँ युआनलाई सीमापार कारोबार (क्रसबोर्डर ट्रान्जेक्सन) र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको माध्यम बनाउन थालेपछि यसले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।

 सञ्चित मुद्रा र अमेरिकी डलरको आधिपत्य

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई सहज तुल्याउन, विभिन्न संघसंस्था तथा दातृ निकायबाट लिएको उधारो रकम तिर्न तथा लगानी गर्न केन्द्रीय बैंक तथा अन्य ठूलाठूला वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चित गर्ने प्रचलित मुद्रालाई विदेशी मुद्रा भण्डारण भनिन्छ। त्यस्तै अन्य सुन र तेल जस्ता कमोडिटीहरू पनि सञ्चितिको रूपमा राखिएको हुन्छ। ‘सीएसआईएस’का अनुसार ‘रिजर्भ मुद्रा भनेको विदेशी मुद्रा हो जुन केन्द्रीय बैंक वा ट्रेजरीले आफ्नो देशको औपचारिक विदेशी मुद्रा भण्डारको भागको रूपमा राख्छ। देशहरूले धेरै कारणका लागि भण्डारहरू राख्छन्, जसमा मौसमको आर्थिक झट्का, आयातको लागि भुक्तानी, सेवा ऋण र आफ्नै मुद्राको मूल्य मध्यम हुन्छ।’

सन् १९४४ मा ‘ब्रेटन वुड्स सम्झौता’ पछि ४४ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले औपचारिक रूपमा अमेरिकी डलरलाई आधिकारिक ‘रिजर्भ मुद्रा’को रूपमा स्वीकार गर्न सहमत भए। त्यसबेलादेखि अन्य देशहरूले उनीहरूको विनिमय दरहरू डलरमा स्थिर (पेग) गरे, जुन समयमा सुनको मूल्य परिवर्तनीय थियो। किनभने सुन समर्थित डलर अपेक्षाकृत स्थिर थियो, यसले अन्य देशहरूलाई उनीहरूको मुद्राहरू स्थिर राख्न सक्षम बनायो।

अर्थशास्त्री बेरी आइकन ग्रीनका अनुसार ‘डलरले पहिलो पटक सन् १९२८, १९३८ वा १९४८ मा होइन कि १९२० को मध्यमा अग्रणी रिजर्भ मुद्राको रूपमा स्टर्लिङलाई पछाडि पारेको थियो, र त्यसपछि दशकको दोस्रो आधामा यसले आफ्नो नेतृत्वलाई फराकिलो बनायो। त्यसपछि, १९३३ मा डलरको अवमूल्यनको कारण, स्टर्लिङले प्रमुख रिजर्भ मुद्राको रूपमा आफ्नो स्थान पुन: प्राप्त गर्‍यो। तर दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व एकपक्षीय रह्यो।

२०२१ को मेमा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार ‘१९९९ मा विश्वमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रूपमा ७१ प्रतिशत हिस्सा रेहको अमेरिकी डलर २०२० सम्म आइपुग्दा १२ प्रतिशत हिस्सा गुमाउँदै ५९ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै २०२२ को अन्त्यमा अझै ओरालो लागेर ५८.३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

तर १८ अप्रिल, २०२३ मा ब्लुम्बर्गले एउटा सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्‍यो। जस अनुसार रणनीतिकार जोआना फ्रेरे र स्टिफन जोनले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार अमेरिकी डलरले २००१ मा कुल विश्वव्यापी सञ्चितिको ७३ प्रतिशत योगदान गर्थ्यो भने त्यसपछि २०२१ सम्म आइपुग्दा ५५ प्रतिशत र २०२२ मा ४७ प्रतिशतमा झरेको छ। लेखकद्वयका अनुसार ‘एक वर्षमा यो ८ प्रतिशतको गिरावट असाधारण छ, जुन अघिल्लो वर्षहरूको अमेरिकी डलरको तुलनामा बजार हिस्साको औसत वार्षिक गतिको १० गुणा बराबर गिरावट हो।’

पछिल्लो डरलाग्दो गिरावटले डलरको वैश्विक प्रभावमा खतराको बादल मडारिएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले अझै केही दशक डलरको श्रेष्ठतालाई अन्य मुद्राहरूले चुनौती दिन नसक्ने आकलन गरिरहेको बेला देखिएको डलरको तीव्र गिरावटले अन्य मुद्राको उदयलाई स्थान दिएको छ। 

यतिखेर अमेरिकी अधिकारीहरूको मनमा चिसो पसेको छ। साउदी अरेबियाले अब तेलको मूल्य डलरमा मात्र नगरी चिनियाँ युआनमा पनि घोषणा गर्न सक्छ कि भन्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ।

पेट्रो-डलरको उदय

अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई टेवा दिने अर्को महत्वपूर्ण अवयव हो, पेट्रो-डलर। टोनी रविन्सका अनुसार ‘पेट्रो–डलर मुद्राको त्यो रूप हो जुन तेलको लागि विश्वव्यापी रूपमा भुक्तान गरिन्छ। पेट्रो-डलर प्रणाली अनिवार्य रूपमा कुनै पनि अन्य मुद्राको सट्टा अमेरिकी डलरको लागि तेल साट्ने विश्वव्यापी अभ्यास हो। यसको मतलब यो हो कि जुनसुकै देशले तेल किनेको होस्, तिनीहरूले तेल उत्पादक देशलाई पेट्रो-डलरमा भुक्तानी गर्छन्, जुन अमेरिकी डलरमा मूल्याङ्कन गरिन्छ।’

सन् १९७३ मा अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच भएको सम्झौताबाट पेट्रो-डलर प्रणाली सिर्जना भएको थियो। यी देशहरू तेलको मूल्य र व्यापार अमेरिकी डलरमा गर्न सहमत भए। तेलको मापदण्ड अनुसार साउदी अरबबाट तेल खरिद गर्ने कुनै पनि देशले डलर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसले अन्य धेरै तेल उत्पादक देशहरूलाई पनि अमेरिकी डलरमा तेलको मूल्यलाई निर्धारण गर्न नेतृत्व गर्‍यो। फलस्वरूप पेट्रो-डलर प्रणालीको जन्म भयो।

सन् १९७३ मा जब अमेरिकाले साउदी अरबलाई सशस्त्र सुरक्षा प्रदान गर्न सहमत भयो तब पेट्रो-डलरको प्रभाव देखा पर्‍यो। यसले अमेरिकी डलरमा तेलको समग्र बिक्री समावेश गर्ने सम्झौतामा हतियार र अन्य सैन्य आपूर्तिहरू पनि प्रदान गर्‍यो। यसबाहेक, साउदी अरेबियाले अमेरिकी ट्रेजरी बिल र बन्डहरू प्रयोग गरेर अमेरिकी आर्थिक प्रणालीमा अतिरिक्त डलर पुन: प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सन् १९७५ सम्म सबै ओपेक सदस्यहरूले पेट्रो-डलरको व्यवस्थालाई अँगाले र अमेरिकी डलरमा तेल निर्यात गर्न सहमत भए। प्राकृतिक ग्याँस र तेल व्यापारको लागि आवश्यक प्रमुख मुद्रा अमेरिकी डलर भएकोले यो विश्वभरका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूको लागि रिजर्भ मुद्रा बनेको छ।

तर, यतिखेर अमेरिकी अधिकारीहरूको मनमा चिसो पसेको छ। साउदी अरेबियाले अब तेलको मूल्य डलरमा मात्र नगरी चिनियाँ युआनमा पनि घोषणा गर्न सक्छ कि भन्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ। पेट्रो-डलरको कुनै पनि परित्यागले औपचारिक रूपमा विश्व रिजर्भ मुद्राको रूपमा डलरको स्थिति समाप्त हुने संकेत गर्दछ। अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा कार्यरत सहायक ट्रेजरी सेक्रेटरीको मोनिका क्राउलीलाई आधार मान्ने हो भने ‘यस्तो विकासको नतिजा विपत्तिजनक हुनेछ।’

चीन साउदी अरेबियाबाट सबैभन्दा बढी तेल आयात गर्ने देश हो। एक समय अमेरिकाले यसरी नै तेल आयात गर्थ्यो। अहिले अमेरिका तेलसँग सम्बन्धित खनिज पदार्थमा आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात गर्न थालिसकेको छ। यसले तेलमा निर्भर साउदी तथा अन्य खाडी देशहरूको अर्थतन्त्रमा निर्णायक प्रभाव पर्छ। चीन कच्चा तेल निर्यातको मुख्य स्रोत र अर्थतन्त्रको मुख्य खेलाडी भएकोले चिनियाँ मुद्रा (रेनमिनबी)को प्रयोग जरुरी ठानिरहेको छ।

आंशिक रूपमा रेनमिनबी मार्फत भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी रियादले दिएको छ। यदि पूर्णरूपमा खाडी देशहरूले रेनमिनबी मार्फत तेल तथा अन्य कच्चा पदार्थको भुक्तानी गरे भने डलरलाई टेको लगाएको एउटा मुख्य खम्बा ढल्नेछ। यसले डलरको अन्तर्राष्ट्रिय पकडलाई अरु कमजोर पार्नेछ। विस्तारै पेट्रो-डलरको स्थान पेट्रो-युआनले लिने हो कि भन्ने अड्कलबाजी बजारमा सुरु भएको छ। 

आर्थिक राज्य-कौशलमा लय गुमाउँदै डलर

डेभिड ए. व्यालड्विनको चर्चित पुस्तक ‘इकनोमिक स्टेटक्रयाफ्ट’मा राज्यकलालाई परम्परागत रूपमा राज्यका मामिलाहरू सञ्चालन गर्ने कलाको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। उनले बलिया राष्ट्रहरूले आर्थिक तत्वलाई कसरी कमजोर र गरिब देशहरूका विरुद्ध हतियारको रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने सजीव तस्वीर पनि पेश गरेका छन्।

त्यसैगरी हालसालै प्रकाशित डेनियल म्याकड्वेलको ‘बकिङ दि बकः युएस फाइनान्सियल स्याङसनस एण्ड दि इन्टरनेशनल ब्याकल्याश अगेन्स्ट डलर’ पुस्तकमा डलरको प्रभुत्व र राज्य कौशलमा डलर कसरी दुरूपयोग भएको छ भन्ने स्पष्ट चित्र खिचेका छन् (एसईएसआईएसमा जेरार्ड डिपिपोसँग डेनियल म्याकड्वेलको अन्तर्वार्ता)। म्याकड्वेलका अनुसार रसियाले सन् २०१४ मा क्रिमियामाथि आक्रमण गर्दा रसियाको सीमापार हुने कारोबारको भुक्तानी डलर मूल्यमा ९५ प्रतिशत थियो भने २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा ४५ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार २०२३ को मार्चसम्म आउँदा डलरको हिस्सा ३० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ। अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा नउभिने र विपक्षीका विरुद्धको गठबन्धनमा एकजुट नहुँदा आर्थिक नाकाबन्दीको मार खेप्नुपर्ने हैरानीले अन्य देशहरू डलरको विकल्पमा खडा हुन थालेका छन्।

तर रसियाले अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दीलाई सामना मात्र गरेन, पचाउन सक्यो। आक्रमण पछि तीव्र गतिमा ओरालो लागेको रुबलले केही दिनमा नै उत्कृष्ट पुनरागमन गर्‍यो। सन् २०२२ मा विश्व बैंकले रसियाको जीडीपीमा ११.२ प्रतिशतले संकुचन आउने आकलन गरे पनि जम्मा २.१ प्रतिशतको मात्र संकुचन हुनपुग्यो। नाकाबन्दीका कारण रसियाको अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी आउने अपेक्षा अमेरिका वा अन्य सहयोगी देशहरूले अपेक्षा गरेका थिए त्यस्तो हुनसकेन। ग्लोबल साउथ भनिने विकासशील तथा कम विकसित देशहरू अमेरिकाको पक्षमा उभिएनन् भने चीन र भारतले ठूलो मात्रामा सहुलियत दरमा तेल खरिद गरेर धरासायी बन्न लागेको रसियाको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरे।

रोयटर्सका अनुसार चिनियाँ युआनले सीमापार हुने कारोबार (क्रसबोर्डर पेमेन्ट) प्रणालीमा पहिलो पटक अमेरिकी डलरलाई उछिनेको छ।

विस्तारै आर्थिक नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र अलगथलग पार्ने अमेरिकी रणनीति लगभग नाकाम सिद्ध भएको छ। उल्टै यसले डलरको एकाधिकारलाई जोखिममा धकेलिदिएको छ। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एलेनले समेत यसबारे आफ्नो रोष प्रकट गर्दै भनेकी छन्, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले रूस र अन्य देशहरूमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धहरूले डलरको प्रभुत्वलाई जोखिममा पारेको छ किनभने त्यस्ता राष्ट्रहरूले विकल्प खोजिरहेका छन्।’ एलेनले गत अप्रिल १६ मा सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा उक्त अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

यता चीनले ठीक उल्टो आफ्नो विश्वव्यापी पहुँचलाई सुव्यवस्थित तरिकाले फैलाउन राज्य कौशलका साधनहरूको रूपमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’, ‘एआईआईबी’, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल डिभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ जस्ता परियोजना मार्फत सौम्य शक्तिको विस्तार र अमेरिकी प्रभुत्वको कटौती गरिरहेको छ।

पश्चिमा विश्वले अनुमान गरेभन्दा फरक पार्टीको २०औं महाधिवेशनले चुनेका पोलिटब्यूरो स्ट्यान्डिङ कमिटीका नेताहरू सी जिनपिङका बफादार सिपाहीभन्दा फरक रहेको र अझै खुला, उदार र मित्रवत् रहेको नोरियल रोबिनीले पोजेक्ट सिण्डिकेटमा लेखेका छन्। यसरी लामो समयदेखि अमेरिकाले राज्य कौशलको हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका साधनहरूलाई चीनले प्रभाव विस्तारको लागि सौम्य शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै आफ्नो भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गरिरहेको छ।

शासन-कला (स्टेटक्रयाफ्ट) को रूपमा डलरलाई अमेरिकाले एउटा अभेद्य हतियारको रूपमा प्रयोग गर्‍यो। इरान, उत्तरकोरिया, भेनेजुएला, इराक, सिरिया हुँदै रसियासम्म आइपुग्दा डलरको दुरूपयोग जापानमाथि आणविक हतियारको दुरूपयोग गरेजस्तै हुनथाल्यो। यसले गर्दा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चेतावनी दिन रसिया र चीनले निर्णायक भूमिका खेल्न थाले। रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि लगभग ६३० विलियन अमेरिकी डलरको सञ्चितिमध्ये आधा अमेरिका तथा युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूले प्रयोगविहीन बनाइदिए।

स्विफ्ट (सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरबैंक टेलिकम्युनिकेसन) प्रणाली भनिने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट रसियाका महत्वपूर्ण बैंकहरूलाई निष्काशित गरिदिएपछि रसियाको युद्ध कोषमा ठूलो धक्का लाग्यो भने अत्यावश्यक सरसामान, खाद्यवस्तु, सैन्य, हवाई तथा अन्य मेसिनरी पार्टपुर्जाको आयात निर्यातमा लगभग प्रतिबन्ध लाग्यो। यसले झन् छिटो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा डलरको विकल्प खोज्न अमेरिका इतर देशलाई बाध्य बनायो। 

घट्दो डलर, बढ्दो युआन

चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकासको रफ्तारमा आर्थिक तथा वित्तीय संसाधनको विकास हुनसकेन। फलतः विश्व अर्थतन्त्रमा निर्णायक परिवर्तन हुँदा समेत आर्थिक र वित्तीय संरचनाको शक्तिमा तात्विक रुपान्तरण आउन सकेन। यसले रेनमिनबीले अपेक्षा अनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेन। एग्ने वेनस्सी क्वेरे र जिन पिसानी-फेरी (२०११) का तर्कलाई सापटी लिंदा ‘विश्व आर्थिक वजनको वितरणमा जुन परिवर्तन आयो सोही अनुरूप विश्वव्यापी वित्तीय शक्तिमा पनि समानान्तर परिवर्तन आवश्यक छ।’

२००९ अप्रिल चिनियाँ मुद्रा युआन (रेनमिनबी) अन्तर्राष्ट्रियकरणको लागि निर्णायक समयरेखा थियो, जब चिनियाँ सरकारले हङकङ, मकाउ र आसियान देशहरूका ५ शहरहरूमा सीमापार व्यापार लेनदेनको लागि रेनमिनबी सेटलमेन्टको प्रारम्भिक कार्यक्रम (पायलट प्रोग्राम) सुरु गर्‍यो। जुन २०१० मा सबै देशसहित चीनका २० प्रान्तमा विस्तार गरिएको थियो। त्यसैगरी चीनको केन्द्रीय बैंकले २९ देश वा क्षेत्रका ३१ युआन क्लियरिङ बैंकहरूलाई स्वीकृत गरेको छ।

चीन विश्वका १२० भन्दा बढी देशसँग दुईपक्षीय व्यापारमा सबैभन्दा ठूलो साझेदार हो। १० जनवरी २०१४ मा बेलायतको ‘गार्जियन’ पत्रिकामा एन्जेला मोनाघनले चीन २०१३ मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भनेका थिए। उक्त वर्ष चीनले ४ खर्ब अमेरिकी डलर मूल्यको वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यात गरेको थियो। निर्यातको हिस्सा २.२१ खर्ब र १.९५ खर्बको आयात हिस्सा रहेको थियो।

सन् २००१ मा चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चामत्कारिक विकास गर्‍यो। सन् २००० अगाडिसम्म विश्वका कुल देशहरूमध्ये ८० प्रतिशतको अमेरिकासँग सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध थियो। सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा यो ३० प्रतिशतमा झरेको छ। १९० मध्ये १२८ देशको अमेरिकाभन्दा चीनसँग ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।

२७ अप्रिल, २०२३ मा अर्जेन्टिनाका अर्थमन्त्री सरगेई मासाले पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरेका छन् कि अप्रिलदेखि नै अर्जेन्टिनाले चीनसँग वस्तु आयात गर्दा डलरको सट्टा चिनियाँ रेनमिनबी नै प्रयोग गर्नेछ। १.०४ विलियन अमेरिकी डलर मूल्यको आयातित वस्तुको भुक्तानी युआनको माध्यमबाट हुने अर्थमन्त्री मासाले बताएका हुन्।

त्यस्तै मे महिनादेखि ७९० मिलियनदेखि १ विलियन प्रति महिना अमेरिकी डलर मूल्यको आयात युआनमा भुक्तानी गर्ने अर्जेन्टिनाले जनाएको छ। सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार चीन-अर्जेन्टिनाको दुईपक्षीय व्यापार १४२.८५ विलियन (२०.६६ विलियन अमेरिकी डलर) पुगेको छ।

रोयटर्सका अनुसार चिनियाँ युआनले सीमापार हुने कारोबार (क्रसबोर्डर पेमेन्ट) प्रणालीमा पहिलो पटक अमेरिकी डलरलाई उछिनेको छ। २०२३ को मार्चसम्म आइपुग्दा आम्दानी तथा भुक्तानी दुवै गरी ४८.४ प्रतिशतले युआनको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ भने डलरको प्रयोग ४६.७ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ। ब्लूमबर्गका अनुसार यो आँकडा २०१० अनुसार युआनको प्रयोग शून्य प्रतिशत थियो भने डलरको हिस्सा ८३ प्रतिशत रहेको थियो।

चीनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अफ फरेन एक्सचेन्ज (सेफ) को तथ्याङ्क अनुसार चीनको आरएमबी युआन अमेरिकी डलरलाई उछिनेर गत महिना चीनको सीमापार कारोबारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्रा बनेको छ। आरएमबी युआनमा सीमापार भुक्तानी र प्राप्तिहरू फेब्रुअरीमा ४३४.५ विलियन अमेरिकी डलरबाट बढेर मार्चमा रेकर्ड ५४९.९ विलियन अमेरिकी डलर पुगेको सेफको गणनाले देखाएको छ।

सिटीग्रुप र गोल्डम्यान साक्स जस्ता ठूला वित्तीय संस्थाहरूले २०३० सम्ममा युआन अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा तेस्रो सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने मुद्रा हुने भविष्यवाणी गरेका छन्। चीनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अफ फरेन एक्सचेन्ज (सेफ) को तथ्याङ्क अनुसार चीनको आरएमबी युआनले अमेरिकी डलरलाई उछिनेर मार्च २०२३ मा देशको सीमापार कारोबारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मुद्रा बन्यो।

४ अप्रिल, २०२३ मा ‘व्लुम्बर्ग’ न्युजले जनाए अनुसार रसियामा सबैभन्दा बढी कारोबार हुने मुद्रामा युआनले अमेरिकी डलरलाई पहिलो पटक पछाडि पारेको छ। गत फेब्रुअरीमा उछिनेको युआनले मार्च महिनामा स्पष्ट रूपले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ। २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अमेरिका तथा नेटो सम्बद्ध राष्ट्रहरू साथै युरोपियन युनियनका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (स्विफ्ट) बाट निकालिदिएपछि युआनको प्रयोगमा तीव्रता आएको हो। युक्रेन आक्रमण अगाडि युआनको कारोबार न्यून मात्रामा हुने गर्थ्यो भने डलरको आधिपत्य कायम थियो। दुई देशबीचको व्यापार २०२२ को अन्त्यसम्म १९० विलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। २०२३ मा यो आँकडा अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार हालैका वर्षहरूमा चीनले ‘युआन नामित व्यापार सम्झौता र लगानीमा दोहोरो अंकको वृद्धि’ भएको जनाएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२ मा करिब ७.९२ ट्रिलियन युआन (१.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) को कमोडिटी व्यापार युआनमा तय भएको थियो, जुन २०२१ को तुलनामा ३७.३ प्रतिशतले बढेको हो। सन् २०२२ मा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिको २.७ प्रतिशत युआनको योगदान थियो, ब्लूमबर्गले आईएमएफको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ।

ब्रिक्समा रहेका देशहरूले क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) मा गणना गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा औद्योगिक देशहरूको समूह (जी–७) लाई उछिनेको छ। एक्रोन म्याक्रो कन्सल्टिङको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै काउन्टरकरेन्ट डट ओआरजीले जनाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार पाँच ब्रिक्स राष्ट्रले मिलेर विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३१.५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएका छन्, जबकि जी-७ देशहरूको ३०.७ प्रतिशत रहेको छ।

ब्रिक्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव झन् बढेर गएको छ। यस संस्थाको सदस्य बन्नको लागि विभिन्न महादेशका शक्तिशाली राष्ट्रहरू लाम लागेर बसेका छन्। बिटक्वाइन डटकमको ७ मे, २०२३ को समाचार अनुसार त्यस्ता राष्ट्रमध्ये अर्जेन्टिना, इरान, इन्डोनेसिया, टर्की, साउदी अरेबिया र इजिप्ट लगायत अन्य धेरै देशले आर्थिक ब्लकमा सामेल हुने इच्छा देखाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाले अगस्टमा अर्को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछ।

जी-७ देशहरूको समूहमा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी र जापान जस्ता उन्नत अर्थतन्त्रहरू समावेश छन्। बिजनेस इनसाइडरका अनुसार अर्कोतर्फ, ब्रिक्समा विश्व जनसंख्याको ४१ प्रतिशत रहेको छ, जसमा अधिकांश विकासशील अर्थतन्त्रहरू छन् र विश्व व्यापारको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

उदाहरणका लागि, बंगलादेशले गत महिना रसियासँग युआनमा ढाका नजिकैको आणविक प्लान्टको निर्माणसँग सम्बन्धित ३०० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तान गर्न सहमत भएको यस मामिलासँग परिचित अधिकारीहरूको भनाइ छ।

८ मे २०२३ को ग्लोबल टाइम्सले जानकारी गराएअनुसार पाकिस्तानले रसियासँग ७ लाख ५० हजार ब्यारेल कच्चा तेलको भुक्तानी चिनियाँ युआनमा गर्ने भएको छ। तेस्रो पक्षको कारोबार युआनमा हुने कुराले खास महत्व राख्छ। यसले युआनको तीव्र गतिमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गइरहेको संकेत गर्छ।

त्यस्तै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘पल्प’ उत्पादक कम्पनी ब्राजिलो ‘सुजानो एसए’ कम्पनीले आफ्नो कारोबार युआनमा गर्ने तयारी गरिरहेको ब्लूमबर्ग न्युजको ९ मे, २०२३ को अंकमा छापिएको छ। चीन पल्पको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता पनि हो। यसले सुजानोको ४३ प्रतिशत उत्पादन खरिद गर्ने गर्दछ। यसले कमोडिटी बजारमा डलरको महत्वपूर्ण हिस्सा गुम्ने छ।

तथापि मुद्राको कोणबाट हेर्दा विश्वव्यापी सीमापार लेनदेनमा अझै अमेरिकी डलरको हिस्सा २०२२ को अन्त्यसम्म ८३ प्रतिशत र चिनियाँ युआनको हिस्सा ४.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले देखाउने स्पष्ट तस्वीर के हो भने अल्पकाल (१-२ वर्ष) मा चिनियाँ रेनमिनबीले अमेरिकी डलरलाई पछार्ने सम्भावना निकै कम छ।

 रेनमिनबी अन्तर्राष्ट्रियकरणका आधारभूत समस्या

चालु तथा पूँजी खाताको उदारीकरण र परिवर्त्यता कुनै पनि मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिकरणको लागि आधारभूत शर्त हो। तर चीनले आफ्नो चालु खाता र पूँजी खातालाई पूर्ण रूपमा उदारीकरण गरिसकेका छैनन्। लामो समयसम्म नियन्त्रित रूपमा रहेका यी खाताहरूको खुलापनले पूँजीको पलायन हुने संभावना रहिरहन्छ। यसले गर्दा स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति तीव्र हुने र डलरको माग बढ्ने हुँदा मुद्राको अवमूल्यन र मुद्रास्फीतिको खतरा रहन्छ। फलस्वरूप भुक्तानी असन्तुलन र मुद्रा सञ्चितिमा अस्थिरता आई समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्छ।

हङकङमा कार्यालय रहेको युबीएस, एसिया-प्यासिफिक ग्लोबल एसेट एलोकेसनका प्रमुख एड्रियन जर्चर भन्छन्, ‘चीनबाट बाहिर जानको लागि धेरै पैसा लामबद्ध छ, र सम्भवतः त्यहाँ कति बाहिरिएको पैसा फिर्ता जान लाममा छ भन्ने कुराको एक सीमा ,’ उनको दाबी छ, ‘त्यसैले चीनले पूँजी प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नु अझै पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।’

तर २०२२ को अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २०औं महाधिवेशनले रेनमिनबीको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई निकै महत्व दिएको छ। दस्तावेजमा भनिएको छ— ‘सुव्यवस्थित तवरले रेनमिनबीको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्रवर्धन गरिनेछ।’

यसर्थ चीनले आफ्नो पूँजी खातालाई उदार बनाउन आवश्यक छ। विदेशीहरूले स्वतन्त्र रूपमा चीनको स्टक, बन्ड र डेरिभेटिव बजारहरूमा आफूले चाहेको जुनसुकै मात्रामा लगानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ। आफूले चाहेको समयमा निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा तिनीहरूको लगानी पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

चीनले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्नको लागि आफ्नो बजारलाई विदेशी फर्महरूले शेयर जारी गरेर वा ऋणपत्र बेचेर रकम जुटाउन सक्ने ठाउँ हुनुपर्छ, जहाँ विदेशीहरू आफ्नो बचत लगानी गर्न इच्छुक बनून्। अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनको लागि परिवर्त्यताको स्थापनाले अर्थतन्त्रको लागि विभिन्न प्रकारका प्रभावहरू देखिन्छन्। पिटर बी. क्यानन (२००९) ले पूँजी खाता उदारीकरणको परिप्रेक्ष्यबाट व्यापक व्याख्या दिंदै पूँजी खाता खोल्ने कुरालाई मुद्रा अन्तर्राष्ट्रियकरणको महत्वपूर्ण परिभाषाका रूपमा केन्द्रित गरेका छन्।

वित्तीय उदारीकरणलाई पूँजी प्रवाहमाथिको आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रणको विघटन भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसले धेरै सकारात्मक पक्षहरू प्रदर्शन गर्दछ, उदाहरणका लागि यसले विश्वव्यापी पूँजी विनियोजन दक्षता सुधार गर्न योगदान गर्दछ, चाहे त्यो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा होस्। त्यस्तै यसले पूँजी बजारमा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन्छ, फलस्वरूप पूँजीको लागत घटाउँछ र यसले जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँछ।

महत्वपूर्ण रूपमा, चीनको वित्तीय बजारको सुधार र खुलापन रेनमिनबी अन्तर्राष्ट्रियकरणको बारेमा मात्र होइन बरु, यो नीति लक्ष्यहरूको दायराद्वारा संचालित भइरहेको छ, जसमध्ये धेरैजसो बेइजिङले अर्थतन्त्रलाई पुन:निर्माण गर्ने आशामा केन्द्रित छ।

तथापि, पूँजी खाता पूर्ण परिवर्त्यताका अझै सीमाहरू बाँकी छन्। हङकङबाट प्रत्येक दिन सांघाईमा कति पैसा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कोटा छ। एक पटक कोटा पुगेपछि लगानीकर्ताहरूले बेच्न सक्छन् तर दिनको बाँकी भागमा किन्न सक्दैनन्। र, केही स्टकहरू विदेशीहरूको लागि सीमित छन्। त्यस्तै युआनको विनिमय दर पनि केन्द्रीय बैंकको अधीनमा चल्छ। पूर्णतः बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा युआनको मूल्य निर्धारण हुँदैन। अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाको घटबढ २ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै हाईहाङ गाओ (२०१२) को मत छ, ‘एउटा उदीयमान शक्तिको रूपमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीमा आफ्नो महत्वलाई बढाउनुपर्छ’ दुई दशकभन्दा अघि ब्रिक्स शब्दको निर्माण गरेका गोल्डम्यान स्याक्स समूहका पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओनिल भन्छन्, ‘पूर्ण रूपमा युआनको अन्तर्राष्ट्रियकरण जबसम्म चीनले मुद्रा र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको ठूलो स्वतन्त्रतालाई अनुमति दिंदैन तबसम्म हुन सक्दैन।’ त्यस्तै बीएनपी परिबास, चीनका ग्लोबल मार्केट रिसर्च प्रमुख चेन सिङ्दोङ भन्छन्, ‘चीनलाई आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव निर्माण गर्न अझै लामो बाटो लाग्न बाँकी छ।’

 रसियाको ‘शक थेरापी’को असफलता

१९९१ मा सोभियत संघको पतन हुनुअघि सोही वर्षको डिसेम्बरमा बजार सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको अभियान चलाउँदै बोरिस येल्तसिन रूसी संघको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। सोभियत संघको पतनपछि येल्तसिन नवगठित रूसी संघको अर्थतन्त्रलाई सोभियत संघको निर्देशित अर्थतन्त्रबाट सन् १९९० को दशकमा उदाउँदो विश्वव्यापी शेयर बजारमा भाग लिने स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रमा पुनर्गठन गर्ने ठूलो कार्यभारका साथ उदाएका थिए।

२०२३ को सुरुवातसँगै सीमापार कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चिनियाँ मुद्रा युआनको लहरले डलरको आधिपत्यलाई कडा चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ।

येगोर गाइडर, अनातोली चुबैस र गेनाडी बुर्बुलिस लगायत सुधारवादी प्रतिनिधिहरूको भित्री सर्कलबाट असाधारण शक्तिहरूको साथ बोरिस येल्तसिन सरकारले २ जनवरी, १९९२ मा ‘शक थेरापी’ पहल सुरु गर्‍यो। क्रिष्टोफर ह्युगेनका अनुसार शक थेरापी सुधारका पाँच स्तम्भहरूमा आधारित थियो- मूल्यहरूको उदारीकरण, पैसा र ऋणमा नियन्त्रण, बजेट घाटा हटाउने, रूसलाई विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको लागि खोल्ने र निजीकरण व्यापार। शक थेरापीको अर्थ निर्देशित अर्थतन्त्र (कमाण्ड इकोनोमी) लाई एक्कासी खुला र उदारीकरण गर्ने भन्ने हो।

१९९० को दशकमा येल्तसिन नेतृत्वका वर्षहरूले केही निश्चित कुलीनहरूको हातमा धनको ठूलो स्थानान्तरण गरायो। जसले गरिबी, बेरोजगारी, घरेलु दुर्व्यवहार र संगठित अपराधमा तीव्र वृद्धि भयो। दीर्घ प्रकृतिका रोगहरू र सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारको पतन देखेर, १९९० मा रसियनहरूको औसत आयु उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। सन् १९९९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले रुसी जनसंख्याको ५० प्रतिशतलाई गरिबीभन्दा तल वर्गीकरण गरेको थियो। विशेषगरी एक दशक अघिको रसिया र अन्य देशहरूको तुलना गर्दा येल्तसिनले ल्याएको अचानक र अप्ठ्यारो आर्थिक परिवर्तनले १९९० को दशकमा रूसको शीर्ष १ प्रतिशत जनसंख्याको आयमा ल्याएको द्रुततर वृद्धिले शक थेरापीको असफलतालाई सबैभन्दा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यसरी संरचनागत तरिकाले तयार नभइसकेको रसियाको अर्थतन्त्रले शक थेरापी धान्न सकेन। यसले केही मुट्ठीभर कुलीन (ओलिगार्च) हरूलाई मात्र फाइदा भयो भने रसियाको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो। आजको चीन पनि अर्थतन्त्रको उदारीकरण नगर्ने होइन कि शक थेरापीबाट पाठ सिकेर विस्तारै सुव्यवस्थित तवरले सम्भावित खतराको सामना गर्ने गरी लैजाने भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छ। अर्थतन्त्रको पूर्ण रूपमा सुधार, चालु तथा पूँजी खाताको उदारीकरण नगरी रेनमिनबीको अन्तर्राष्ट्रियकरण असम्भव छ भन्ने कुरा चीनले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ।

 रेनमिनबी अन्तर्राष्ट्रियकरणको भूराजनीतिक पक्ष

गत अप्रिल १२-१५ सम्म चीन भ्रमणमा रहँदा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले भनेका थिए, ‘हरेक रात म आफैंलाई सोध्छु किन सबै देशहरूले आफ्नो व्यापार डलरमा आधारित गर्नुपर्छ। हामी किन आफ्नै मुद्रामा आधारित व्यापार गर्न सक्दैनौं ?’ एकदमै भावुक र मर्मस्पर्शी शब्दमा लुलाले अगाडि थपे, ‘सुनको मापदण्ड हराएपछि डलर नै मुद्रा हो भन्ने निर्णय गर्ने को थियो ?’ यसले सञ्चिति मुद्राले भूराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वलाई दर्शाउँछ।

चिनियाँ रेनमिनबीको अन्तर्राष्ट्रिकरण सतहमा आर्थिक विषय मुख्य देखिएतापनि भूराजनीति र सुरक्षा यसको भित्री आशय हो। एसिया-प्यासिफिक क्षेत्र अन्तर्गत ताइवान र दक्षिणी चिनियाँ समुद्रमा अमेरिकासँग जारी तनावले चीन हैरान छ। २०२४ मा अमेरिका र ताइवानमा हुने निर्वाचनको सम्भावित परिदृश्यबारे चीन अहिलेदेखि नै सचेत देखिन्छ। अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टी र ताइवानमा सत्तासीन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले निर्वाचनमा वियज हासिल गरे भने ताइवानी स्वाधीनताको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने र त्यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा गम्भीर खतरा ल्याउन सक्छ। त्यसलाई रोक्न आवश्यक परे युद्धको तयारीमा चीन जुटेको छ। सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण त्यतिकै प्राथमिकतामा छ।

यस्तो अवस्थामा अमेरिका र युरोपियन युनियनका देशहरूले रसियामा जस्तो आर्थिक नाकाबन्दी गरेमा जुध्न रेनमिनबीको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ। स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीको विकल्पमा आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको रूपमा ‘सीआईपीएस’को विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ भने केन्द्रीय डिजिटल मुद्राको प्रयोगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।

यसर्थ २०२३ को सुरुवातसँगै सीमापार कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चिनियाँ मुद्रा युआनको लहरले डलरको आधिपत्यलाई कडा चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ। तर डलरको प्रभुत्वलाई विस्थापित गरेर युआनले आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्न भने सक्दैन। भूराजनीतिमा अमेरिका र चीनले दुई ध्रुवको नेतृत्व गरेतापनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र वित्तीय प्रणाली भने स्पष्ट बहुध्रुवीय हुने देखिन्छ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/05/1305615