अर्थतन्त्रको समस्या : ‘स्टेरिङ’ घुमाउनुपर्ने मोड पत्तो नपाउँदाको नतिजा

मैले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा र छोड्दाको तुलनात्मक अवस्थाबाट विषय सुरु गर्नु उचित हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या जे-जे छन् भनेको थिएँ, ती समस्या पाँच वर्षभन्दा कमको अवधिमा हल हुने अवस्थाका थिएनन् । अढाइ वर्षमा मैले सरकार छोडें ।

हाम्रो बाहृय क्षेत्र, आयात र निर्यातको संरचना, उत्पादनको सम्बन्ध, कृषि र सेवा उद्योगको संरचनाको कुरासहित बजेटमा उल्लेख नभएका र बजेटले सिर्जना गरेबाहेकका दायित्वहरू कति छन् भनेर मैले श्वेतपत्रमा भनेको थिएँ ।

त्यसलाई कतिले आफूलाई गाली गरेको भन्ने ठाने । तर, त्यो चाहिं हैन । कसैलाई गाली थिएन, जे भएको हो त्यही भनिएको थियो । जस्तो उदाहरणका लागि हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्यौं भने त्यसले उच्च आयात माग्छ र निर्यात नहुने र आयात मात्रै प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको उत्पादन गरेर हुने आर्थिक वृद्धिले चालु खाता घाटा र बाहृय क्षेत्र भुक्तानी घाटा हुन्छ । र, कुनै अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको गियर ३/४/५ मा पुगे पनि विस्तारै २/३ तिर झार्नुपर्ने हुन्छ । मैले त्यही कुरा भनेको थिएँ । आज पनि त्यही अवस्था हो । अहिले कलिकति सुधार भएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा जहिले पनि चुनौती हो । पूँजीगत खर्च कमजोर हुने र चालु खर्च बढ्ने कुरा त छँदैछ । मैले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने कारणबारे केही कुरा भनेको थिएँ, त्यसलाई सुधार गर्न कोसिस पनि भएको थियो । तर, यो लामो समयदेखि जे चलिरहेको छ है भनेर मैले संकेत गरेको थिएँ ।

यसैगरी दातृ निकायसँगको सम्बन्ध जटिल हुन्छ । सहायता दिन मुलुकहरूको स्वार्थ हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ भने उनीहरूको पनि केही स्वार्थ त हुन्छ नै । आफ्नो करदाताले तिरेको पैसा निःशुल्क रूपमा त त्यसै बाँड्दैन नि दाताले !

तर, यसलाई हामीले राष्ट्रिय हितअनुसार कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चुनौती हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । हाम्रो प्राथमिकता हामीले तय गर्न सकेनौं भने उनीहरूको प्राथमिकताले प्रश्रय पाउँछ नै ।

हाम्रो औद्योगिक तथा कृषिको संरक्षणमा समस्या छ । नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि वा १९५० को सन्धिकै कारणले हाम्रो श्रम बजार पनि सुरक्षित गर्न सक्दैनौं । हाम्रो कृषि बजार पनि संरक्षित गर्न सक्दैनौं । त्यो कुरा पनि मैले उठाएको थिएँ ।

श्वेतपत्रमा नभने पनि उत्तरतर्फ पारवहन सम्झौता त भयो, व्यापार सम्झौता पुरानो हो । त्यो ६७ वर्षअघिको कानुनबाट निर्देशित छ । त्यसो हुनाले नेपाल-चीन व्यापारलाई वैध रूपबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिए ।

मैले मन्त्रालय छोडिरहँदा कोभिड महामारीको अवस्था थियो । तुलनात्मक रूपमा सामान्य अवस्था थिएन । पहिलो दुई वर्ष ठीकै थियो, तेस्रो वर्षमा केही चाप पर्‍यो । पहिलो दुई वर्षको दोस्रो वर्ष हुँदा तेस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो । अर्थतन्त्र त्यतिले नै ‘ओभर हिटिङ’ अर्थात् अर्थतन्त्रका कतिपय सूचना बढी चाप पर्न थालेको अवस्था थियो ।

चालु खाता घाटा बढ्दै जाने, भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्ने अवस्था त्यो बेलामा पनि थियो । त्यसैले हामीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको रहर मात्रै गरेर हुँदैन । त्यो आर्थिक वृद्धि निर्यातले सिर्जना गरेको मात्रै टिकाउ हुनेरहेछ । हैन, हामी विदेशी सामान ल्याएर आफैं उत्पादन र खपत गर्छौं भन्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउँदै लैजान्छौं । अनि ९/१०/११ महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति आयातको माग दोब्बर हुँदा त सकिने बेर नै लाग्दैन । निर्यातले थेग्दैन भने त आयातका कारण सञ्चिति शून्य हुनेभयो ।

हामी सेवा क्षेत्र, रेमिट्यान्स पर्यटनको कुरा त गर्छौं । यो अहिलेका लागि आवश्यक हुन् । तर, हामीले के भ्रम पाल्न हुँदैन भने आपूर्ति पक्षको मात्रै कुरा हैन । माग पक्षको पनि कुरा हो । पर्यटनलाई मुख्य परिचालक बनाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं ।

रेमिट्यान्सलाई हामी खेर गयो भन्छौं । तर, विप्रेषण पठाउने मान्छेको वर्ग, उसको ऋण, आम्दानी, आम्दानीको प्रतिफल, पारिवारिक अवस्था र उसको प्राथमिकता हामी बिर्सन्छौं । उसले खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, छोराछोरीको लालनपालन, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य उपचार र घडेरी तथा आवासमा खर्चिन्छ । आवासको अधिकार त संविधानले मौलिक हक नै भनेको छ । त्यसलाई हामीले दुरुपयोग भनिरहेका छौं । उसले देश फर्किंदा एउटा मोबाइल र टिभी लिएर आउँदा त्यसमा हामी अलि बढी नै सशंकित हुन्छौं ।

कुरा के भने वस्तु निर्यात नभई सेवाको मात्रै निर्यातबाट धेरै समयसम्म बाहृय क्षेत्रको सन्तुलन कायम हुँदैन । सेवा क्षेत्रमा नै जाने हो भने पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै निर्यात गर्न सक्ने हो भने हुन्छ । राम्रा सेवा दिने शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू यहाँ हुनुपर्‍यो । त्यो सेवा क्षेत्रबाट पनि सेवा निर्यात गर्ने अवसर हामीलाई छ । त्यसमा धेरै गर्न सकेका छैनौं । हामी मेडिकल कलेज नै खोल्न दिंदैनौं । शिक्षामा पनि विश्वविद्यालय खोल्नुपर्नेमा ‘परामर्शदाता’ मात्रै धेरै खोल्छौं । यी कारणले अर्थतन्त्रले लिनसक्ने लाभ पनि गुमाइरहेको छ ।

कोभिड महामारीको बीचमा हामीले धेरै राहत दिनुपर्‍यो । सरकार यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पुग्यो कि कोभिडको नाममा सबै प्रकारका छूट दिनुपर्ने भयो । विदेशमा भएका सबै नेपालीलाई निःशुल्क रूपमा हवाईजहाजमा ल्याउनुपर्नेदेखि उपचार गर्नुपर्नेसम्मका अवस्था आए । कोभिडको उपचार त हामीले गर्‍यौं पनि । होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनहरू बनाउनुपर्ने भयो । त्यसलाई राष्ट्रिय चुनौती भन्ने किसिमले गइरहँदा सरकारको बजेट, मौद्रिक नीतिबाट खुकुलो नीतिहरू लियौं ।

एकपटक नीति खुकुलो गरेपछि त्यसलाई बाँध्न र कठोर बनाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ । अहिलेको अवस्था के हो भने कोभिडका बेला कोभिड पछाडिको स्थितिमा पनि हामीले कस्न सकेनौं । व्यवसायीहरू अप्ठेरोमै रहिरहे । केही व्यवसायीले त कोभिडकै समयमा लाभ लिए, कुनै व्यवसाय केही मात्रै सकसमा परे, कोही त धरासायी नै भए । हामीले सबैलाई एकै प्रकारको जस्तो व्यवहार गर्दै गयौं र लामो समयसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिंदा पछिल्लो चरणमा हामी अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं ।

मौदि्रक नीति खुकुलो गरियो, बजेटबाट करका दरहरूमा सहुलियत दियौं । अहिले त बहाना भयो । कोभिड पछाडि अर्थतन्त्र उदीयमान छ, एकदमै छिटोछिटो माथि आइरहेको छ, यही बेला हो हामीले कोभिडको बेला भएको नोक्सानीलाई पूर्ति गर्न सक्छौं भनेर काम गर्‍यौं ।

तर, पूरा चलायमान भइसकेर आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको वरिपरि हुन्छ भनेर सरकारको निकायले भनिसक्दा पनि सहुलियतका नीतिहरू पुनरावलोकन भएनन् । कोभिडको कुन सहुलियत अब दिनहुन्न र कुनलाई निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर सरकारले छनोटपूर्ण नीति लिएन । त्यसका कारण धान्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं ।

त्यसको गाली गभर्नरले पनि खाए, अर्थमन्त्रीले पनि खाए । हामीले छोडेको ‘लिगेसी’ सहुलियत नै हो । हामीलाई गाली गरे पनि हुन्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई अलि परसम्म हेर्न सक्ने मान्छे व्यवस्थापनमा भयो भने यहाँ अर्थतन्त्रको गाडीको ‘स्टेरिङ’ घुमाउने भन्ने थाहा पाउन सक्थ्यो । त्यो मोड साथीहरूले थाहा पाउनुभएन । त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय दुवै निकायले थाहा पाएनन् ।

त्यसैले तपाईंहरूले गतिका साथ सहुलियत दिंदै जानुभा’थ्यो, हामीले निरन्तरता दियौं, के बिगार्‍यौं भन्न चाहिं पाइन्छ । तर, यदि म नै भइरहेको भए यो स्थितिमा यहाँनेरबाट फर्किनुपर्छ है भनेर भन्थें होला नि त !

हाम्रो अर्थतन्त्रले कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा फड्को मार्‍यो । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २२/२३ प्रतिशत र सेवाको ६०/६१ प्रतिशतको छ । बीचको उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको छ । यदि कुनै एकदमै उदीयमान अर्थतन्त्र हो भने सेवा क्षेत्रले नै सुरुदेखि ठाउँ लिन्छ । सिंगापुर, हङकङ र केही अरेबिक मुलुकमा कृषिको योगदान नै रहेन, सेवा क्षेत्रले नै त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने हो ।

विगतमा बाहृय क्षेत्रको अवस्था अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको हो या त राष्ट्र बैंकले बुझाउन नसकेको हो । अब त्यो पक्षमा सुधार गरियो भने अर्थतन्त्रका समस्या समाधानतिर लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि तालमेल मिलाउनै पर्छ

हामी त शताब्दीऔंदेखि कृषि र जमिनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट आएका हौं । त्यहाँनेर हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जतिसुकै कोसिस गरे पनि सफल भइरहेका छैनौं । निरन्तर चलिरहेको समस्या त्यो पनि हो ।

अनुदान पनि बढाइएको छ, उत्पादकत्व भने बढाउन सकेका छैनौं । २०६६/६७ मा रासायनिक मलको अनुदान डेढ अर्ब थियो । अहिलेको बजेटले २५ अर्बभन्दा बढी व्यवस्था गरेको होला । मैले सुनेको अब थप २०/२५ अर्ब नै थप्नुपर्ने अवस्था छ । झण्डै रासायनिक मलको अनुदान मात्रै ५० अर्बको हुने सम्भावना छ । त्यो ५० अर्ब बराबरको उत्पादन बढाउने कृषि सामग्री, सिंचाइ, प्रविधि, बीउमा केही नगरेर मलमा मात्रै अनुदान बढाएर नतिजा आउँदैन । त्यसैका कारण कृषि क्षेत्र एक खालको तनावमा छ ।

उद्योगको जग हाम्रो कहिल्यै बलियो भएन । यहाँ अधिकांश उद्योग नेपाल र भारतबीचको भन्सार र विनिमय दरको लाभ उठाउन मात्रै खुलेका हुन् । कृषिमा आधारित जुट, धान-चामल मिल, तेल मिल र हस्तकलाका उद्योग हाम्रा परम्परागत उद्योग हुन् । ती बाहेक कि त दातृ निकायले बनाइदिएका हुन्, कि नेपाल र भारतबीचको भन्सार, कर र विनिमय दरको फरकको लाभ उठाउन खुलेका हुन् । म्याग्नेसाइट जस्ता चिजका उद्योग लामो समय चल्दैनन् भन्ने हामीले त्यही बेला पनि बुझेका हौं ।

भारतमा आएको कोटा ‘स्पिल’ भएर विगतमा हामीले लाभ उठाएका थियौं । पश्मिना केही हदसम्म हाम्रो उत्पादन हो । सोयाबिन र पाम आयलको अहिलेको उद्योगको जग नै थिएन । मूल्य अभिवृद्धि उहाँहरूले कसरी ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुभएको छ, भारतले पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर निर्यात गर्न दिन मानेको छ, यसमा भारतलाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ ।

पछिल्ला दिनमा खानीमा आधारित उद्योगहरू आए । सिमेन्ट उद्योग हाम्रै जग हो । फलामको छड, प्लाष्टिकका उद्योग पनि छन् । प्लाष्टिकमा केही मूल्य अभिवृद्धि भए पनि फलाममा खासै छैन । १०/१५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमै औद्योगीकरण गर्छु भनियो भने त्यसले आयातको आकार मात्रै बढाउँछ । अन्त्यमा औद्योगीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र सेवा क्षेत्रको निर्यात गर्ने जे भने पनि आयातमै चाप पर्छ । त्यो मैले त्यतिबेला पनि भनेको तिएँ, अहिले त यो चाप यति बढ्यो कि सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्‍यो । उहाँहरूले त्यसो गर्दा पनि अलिकति हचुवा, अलिकति विभेदपूर्ण ढंगले गर्नुभयो भन्ने थियो । त्यो हेर्दा पनि देखिन्थ्यो ।

संवेदनशील भनिएका कतिपय वस्तुको आयात कायम रहने अवस्था थियो । तर, गुट्खा र पेय पदार्थ जस्ता औचित्यहीन वस्तुको आयात खोल्यौं । आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा र खोल्दा नै विवेकपूर्ण निर्णयहरू देखिएनन् ।

मूलतः के हो भने व्यापारको यो खालको शैली हुनुहुँदैन । व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने ४०/५० वर्षअघि हाम्रा परम्परागत औजार हुन् ती । अहिलेको औजार त भन्सारको मूल्यांकन, भन्सार दर, ब्याजदर, प्रतीतपत्र, नगद मार्जिनसहितका मौद्रिक नीतिहरू हुन् । राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर यस्ता नीतिहरू लिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक एलसी बन्द गर्ने भन्ने र उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय भने आयात प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थासम्म देखियो । यो विश्व व्यापार संगठनको नियमभन्दा बाहिरको कुरा हो । यस्तो कुराले हामी विश्व समुदायमा आलोच्य भयौं ।

समाधानको बाटो

मूलतः यी समस्या हामीले नै जन्माएका हौं । मान्छेहरूले ‘विश्वभर नै सन् २०२३ भरि आर्थिक मन्दी हुन्छ रे’ भन्दै मलाई सोध्नुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामीलाई प्रभाव पार्ने दुई वटा बाटा छन्, एउटा सोझै र अर्को भारतमार्फत ।

पर्यटक नआउलान्, विदेशी सहायता कम होला, विप्रेषण ल्याउने श्रमिकको माग कम होला भन्ने जस्ता कुरा सोझै प्रभाव पर्ने हो । श्रम बजार केही कमजोर रहन्छ कि भन्नेबाहेक अरू कुरामा त्यति ठूलो मुद्दा बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भारतको अर्थतन्त्र कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अहिले पनि त भारत ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमै चलिरहेको छ । अनुमान पनि त्यस्तै छ । त्यसो हुँदा बाहृय क्षेत्रबाट छिमेकी मुलुकमा आएको अस्थिरता वा आर्थिक संकटले हामीलाई सीमान्तकृत असर पार्ने कुरा सामान्य नै हो ।

ठूलो कुरा देशभित्रकै समस्या हुन् । हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा त अत्यन्त विस्तारकारी बजेट बनायौं । आन्तरिक र बाहृय कारणले स्रोतका सीमा छन् । व्यापारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजस्व त्यति उठ्दैन ।

राजस्व नउठेपछि खर्च गर्ने क्षमता पनि बन्दैन । त्यसैले पनि ठूलो आकारको बजेट बनाउनुहुन्न । मौदि्रक नीति पनि अलि कसिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भनेर त मैले एक वर्षअघिदेखि भन्दै आएको थिएँ । समस्या हामीले सिर्जना गरेका हौं, हामीले नै समाधान गर्न सक्थ्यौं ।

मैले वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई भेटेर पहिलो अर्थ प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्‍यो भनेको छु । चुनाव सुरु भएदेखि यता सीमा प्रशासन र भन्सार व्यवस्थापन त छैन नै भन्दा हुने अवस्था थियो । सबै खुल्लमखुला त भयो । त्यहाँ व्यवस्थित गर्नै पर्‍यो ।

बजेट लेख्ने, भाषण पनि गर्ने र त्यसपछि असीमित स्रोत सुनिश्चित गर्दै दायित्व सिर्जना गर्दै जाने कुरा गलत हुन्छ । बजेटमा नभएका कार्यक्रम हाल्दै र स्रोत सुनिश्चित गर्दै जाने कुरा रोक्नैपर्‍यो । मैले अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा रोक्दा यो वर्ष दुःख भए पनि अर्को वर्ष सजिलो हुन्छ भनेको छु ।
थप बजेट दिंदै र अर्को वर्षको दायित्व थप्दै जाने हो भने त अर्को वर्ष त फस्छ नि ! जस्तो प्रदेश-१ मा अति धेरै स्रोत सुनिश्चित गरिदिएका कारण स्रोत नपुगेर अर्को वर्ष बजेटको आधार नै घटाउनुपर्‍यो । अरू कतिपय ठाउँमा पनि त्यो समस्या आयो । संघमा पनि यस्तो अवस्था नआओस् कि अहिले त संशोधनबाट बजेटको आधार घटाइएको छ, कुनै दिन बजेटमै आधार घटाउनु परोस् । ठेक्कापट्टा भएको छैन भने सुनिश्चित गरिएका आयोजना खारेज गर्नुपर्‍यो । मैले पनि ४-५ खर्बका आयोजना स्थगित नै गरेको हो । उपाय नै थिएन । नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ म्यान्डेट छ, उसलाई त काम गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । निर्वाचनपछि आएको सरकारलाई त केही ठाउँ चाहियो नै ।

अहिलेको समस्या हल गर्न मूलतः दुई वटा कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्‍यो । चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने, मौदि्रक नीतिमा राष्ट्र बैंकले केही कडाइ गर्नेसम्म केही हदसम्म ठीक हो ।

राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न संघले सबै कुरा गर्नुपर्ने, तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्याले छुँदै नछुने अवस्था छ । स्वायत्त सरकारका रूपमा समानीकरण अनुदान खुरु-खुरु दिनुपरेको छ । सबै किसिमका अनुदान दिंदै जाने तर तल खर्च नगर्ने, स्रोत थुपि्रने, त्यही स्रोत पालिकाहरूले बैंकमा लगेर राख्ने अवस्था छ ।

तर, संघको सरकारले १०/११ प्रतिशतका दरले ब्याज तिरेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यही पैसा तल चालु खातामा निब्र्याजी बस्ने अवस्था छ । यस्ता चक्करहरू आर्थिक व्यवस्थापनको हिसाबले ठीक छैनन् । मेरो सुझाव के छ भने तल खर्च भएको छैन भने कुनै कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर ५० प्रतिशत अनुदान स्वतः जाने र ५० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा जाने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले संघीयतामा कुनै पनि प्रकारको नोक्सानी वा प्रतिबद्धतामा कमी हुँदैन । तल गएर निष्त्रिmय रूपमा पूँजी बस्नु पनि त राम्रो हैन । खर्च गर्न नसक्नेले क्षमताका आधारमा मात्रै लिने र दिने व्यवस्था गर्न सके कमसेकम संघको बजेट केही हदसम्म सन्तुलनमा आउँछ ।

मितव्ययिताको कुरामा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने भाषा छ होला । संघमा गाडी नकिन्ने, अतिरिक्त खर्च नगर्ने भनेपछि तल त्यही भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको पहिलो पाँच वर्षको खर्चकै कारण हामीले दुःख गरेर ल्याएको संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हैन र ? त्यसैले अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि मितव्ययिताको नीतिनियम त जारी नै गर्नुपर्‍यो । त्यो जारी गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था नै गर्नुपर्‍यो ।

एक तिहाइ बजेट त तल नै खर्च हुन्छ । संघका त अधिकांश अनिवार्य दायित्वको कुरा छन्, विदेशी ऋण तिर्दिनँ भन्न सकिंदैन । पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता दायित्व संघमा छ । खर्च नियन्त्रण गर्नलाई तल अलिकति ठाउँ छ, त्यो गरिदिने हो भने राम्रो हुन्थ्यो ।

अर्को महत्वपूर्ण राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वयको कुरा हो । राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक मात्रै हैन, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यो हैसियत राख्न पनि सक्नुपर्छ, कतिपय कुरा दबाव दिएर गराउन पनि सक्नुपर्छ र अर्थ मन्त्रालयले सुन्न पनि सक्नुपर्छ । आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा सुझाव दिन, सही कुरा सुन्न र ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि हुनुपर्छ । विगतमा केही समय त्यो भएन । त्यही परिस्थितिले पनि केन्द्रीय बैंक एकातिर र अर्थ मन्त्रालय अर्कोतिर जाने भयो । अर्थतन्त्रका परिसूचकले संयम मागिरहेको बेला बजेट चाहिं अस्वाभाविक आकारको आयो । बाहृय क्षत्रेमा अढाइ खर्बको भुक्तानी असन्तुलनको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त अर्थशास्त्र पढेको सामान्य मान्छे पनि कल्पना गर्न सक्दैन । त्यो ८ खर्बको आर्थिक वृद्धि गर्न कति खर्बको आयात गर्नुपर्छ ? त्यो सामान्य रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो । हाम्रो उत्पादन संरचनामा आयात नबढाई यस्तो वृद्धि सम्भव नै हुन्न ।

विगतमा बाहृय क्षेत्रको अवस्था अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको हो या त राष्ट्र बैंकले बुझाउन नसकेको हो । अब त्यो पक्षमा सुधार गरियो भने अर्थतन्त्रका समस्या समाधानतिर लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि तालमेल मिलाउनै पर्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1268579