कृषि औजार कारखानामा आविष्कार केन्द्रले जगाएको आशा

११ फागुन, वीरगञ्ज । २०५९ सालदेखि बन्द वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानामा हिजोआज राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियर र प्राविधिकको चहलपहल छ ।

गत ११ असोजमा सरकारले कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि महावीर पुन नेतृत्वको आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो ।

कारखानाभित्र आविष्कार केन्द्रका स्वयंसेवी खटिएपछि बेल्चा, गैती, कुटो, पाटे कुटो, चुच्चे कुटो, कल्टिभेटर (ट्याक्टरमा लगाउने हलो) लगायत कृषि सामग्री नमुनाका रुपमा उत्पादन गर्न थालिएको छ ।

मेकानिकल इन्जिनियर प्रज्वल कोजु औजार बनाउने, परीक्षण गर्ने र नमुना निकाल्ने कामले गति लिएको बताउँछन् । कृषि औजार कारखानामा अहिले कोजुकै नेतृत्वमा आविष्कार केन्द्रका १३ जनाको टोली खटिएको छ ।

टोलीले पहिलो चरणमा त्यहाँका ५४ वटा मेसिन मर्मत सम्भारपछि चल्न सक्ने/नसक्ने अवस्था जाँचेर त्यसको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयमा पनि बुझायो । दोस्रो चरणमा माघ १० गतेदेखि काम लाग्ने मेसिन मर्मत गरेर कृषि औजार उत्पादन, परीक्षण र नमुना निकाल्ने काम भइरहेको छ ।

इन्जिनियर कोजुका अनुसार, ५४ मध्ये ४८ वटा मेसिन चल्ने अवस्थामा छन् । ‘यीमध्ये कुनले कति कालसम्म काम दिनसक्छ भनेर एक-एकको परीक्षण पनि गरिरहेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘दुईवटा ठूला प्लानर मेसिन, अर्को एउटा ठूलो सेयरिङ मेसिन र ठूलो पावर हृयामर चाहिँ लगभग काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । तिनको पनि थप परीक्षण गरिनेछ ।’

आरनबाट उद्देश्यमा पुगिदैन

कारखाना निरीक्षण गर्न गत जेठ २१ जेठ गते वीरगञ्ज आएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘खेतीका लागि चाहिने औजार बनाउने कारखाना यसरी बन्द गरेर कृषि उत्पादन कसरी वृद्धि हुन्छ ?’

त्यस्तो भाषणको क्रममा उनले अब सरकारले कृषि औजार मात्र हैन, वीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि चलाउने बताएका थिए । वीरगञ्जका लागि शर्माको त्यो भनाइ नौलो थिएन । हरेक अर्थमन्त्री वा उद्योग मन्त्री त्यस्तै प्रतिवद्धता जनाउँथे । कृषि औजार कारखाना चलाउने विषय कुनै पनि बजेट भाषणमा छुटेको थिएन ।

अर्थमन्त्री शर्माको एउटा निर्णय भने फरक रहृयो । उनले महावीर पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना चलाउने जिम्मेवारी दिए । त्यसअनुसार, ११ असोजमा सम्झौता पनि भयो । अहिले त्यसको परिणाम पनि देखिन थालेको छ ।

३० वर्ष बन्द भएको यो कारखानाबाट केही थान औजारको परीक्षण उत्पादन हुँदा पनि निकै उत्साहको वातावरण बनेको छ । खासमा यी सामानले यतिका वर्ष खिया लागेर रहेका डाईहरु जाँच्ने इन्जिनियर कोजु बताउँछन् । कारखानामा यस्ता १०० भन्दा बढी डाई छन् ।

‘नमुना औजार परीक्षण गर्दा काम नलाग्ने देखिए पुराना डाई र मेसिन हटाएर नयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ’, कोजुले भने, ‘कुन मेसिनले कति लामो समय काम दिन्छ या कुनलाई विस्थापन नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नमुना परीक्षणबाटै निश्चित हुन्छ । नयाँ मेसिन र विद्युत क्षमता वृद्धिका लागि रकम आवश्यक पर्छ ।’

यसमा पनि विजुली आपूर्ति चाहिँ अहिल्यै बढाउनपर्ने केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बताउँछन् । उनका अनुसार, केन्द्रको अनुरोधमा अहिले विद्युत प्राधिकरणले ६५ केभीए ट्रान्सर्फमर जडान गरिदिएको छ । यति क्षमताले एक पटकमा तीन वटा मात्र मेसिन चल्छ ।

मजाले काम गर्न ४-५ सय केभीएको ट्रान्सर्फमर जडान र ६० वर्ष पुरानो वायरिङ सिस्टम परिवर्तन हुनपर्ने उनी बताउँछन् । ‘दुई-चार वटा कम्प्युटरबाट चल्ने स्वचालित मेसिन -सीएमसी) थपिनुपर्छ । त्यसमा ३०-४० करोड जान्छ’, अध्यक्ष पुन भन्छन्, ‘हातकै भरमा काम गर्ने हो भने आरन जस्तो भएर उद्देश्यमा पुगिदैन ।’

सरकारले दिएन पैसा

असोज ११ गते भएको सम्झौताअनुसार कृषि औजार कारखाना नेपाल सरकारकै मातहतमा रहन्छ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले १० वर्ष मात्र चलाउँछ । सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति गठन गरेर चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार पार्न लगाइ कारखाना केन्द्रलाई जिम्मा दिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिले आविष्कार केन्द्रको कार्य योजना स्वीकृत गर्ने, जीर्ण कारखानाको मर्मत सम्भार र नयाँ मेसिनरी औजार थप्न सिफारिस गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने सम्झौता छ ।

कारखानाको कम्पाउण्डभित्र आविष्कार केन्द्रले छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र र तालिम केन्द्र पनि खोलेर संचालन गर्ने, कारखानामा विभिन्न कृषि औजार उत्पादन गर्ने, ती औजार बिक्री वितरणको रकमबाट सम्पूर्ण खर्च र कर कट्टा गरी बचेको नाफाको ५० प्रतिशत केन्द्रलाई र ५० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जाने सम्झौता छ ।

कृषि औजार कारखानाको रेखदेख कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगञ्जले गर्दै आएको छ । कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख कोष नियन्त्रक रुद्रबहादुर कार्कीले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट निकासा गरिदिन ०७९ मंसिर १४ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए ।

सम्झौता अनुसार आविष्कार केन्द्रले पनि सिभिल, मेकानिकल, इलेक्टि्रकल वर्क र अन्य खर्चको विस्तृत लागत अनुमान कारखाना सञ्चालन, अनुगमन तथा समन्वय गर्नका लागि गठित समितिमा पेश गरेको थियो । मंसिर ९ गते बसेको समितिको तेस्रो बैठकले पनि २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको तत्कालिन प्रमुख कोष नियन्त्रक कार्की बताउँछन् ।

पहिलो चरणको सिभिल वर्कमा ६ करोड २५ लाख, मेकानिकलतर्फ ५ करोड ७० लाख, इलेक्ट्रोनिकतर्फ १३ करोड ४० लाख र अन्य प्रशासनिक खर्चमा २५ लाख लाग्ने आविष्कार केन्द्रको अनुमान थियो । तर, हालसम्म अर्थले यो बजेट दिएको छैन ।

मर्मतका आवश्यक सामान खरिद, विद्युत खपत र स्वयम्सेवकलाई खानामा समेत गरी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । खाना आफैंले पकाएर खाने गरेपनि सामान किन्दा रकम खर्च भइरहेको इन्जिनियर कोजुले बताए ।

‘मोटरको बेरिङ बिग्रेको हुन्छ, त्यसको लागि पैसा छुट्याएको छैन भनेर त्यसै बस्ने कुरा भएन’, उनी भन्छन्, ‘खानै पर्‍यो, बिजुली चलाउनै पर्यो । त्यसमै यत्रो खर्च भइसकेको छ ।’

खर्च धान्न सक्दासम्म काम गरिरहने केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताए । ‘सञ्चालक समितिले अर्थमा बुझाएको फाइल अगाडि बढेजस्तो छैन’, उनले भने ‘सरकारले पैसा नदिए आविष्कार केन्द्रले जहिलेसम्म धान्न सक्छ, काम गर्छ ।’

सुखद विगत, दु:खद अन्त्य

नेपाली कृषिलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन सोभियत सरकारको सहयोगमा २०२४ सालमा वीरगञ्जको पिप्रामा कृषि औजार कारखानाको स्थापना भएको थियो । मुख्य सडक छेउमै ५ बिघा जमिनमा कारखाना र अर्को ५ बिघामा आवास गृह छ ।

कारखानाले देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलर राखेर कृषि औजार बिक्री गर्दै आएको थियो । वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायतलाई चाहिने औजार पनि यहीँ बन्थे ।

यो कारखानाले नेपालको कृषिमा यान्त्रिकरण सुुरु गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको थियो । तर, पञ्चायतकालदेखि नै घाटाका कारण निरन्तर ओरालो लागेको कारखाना २०५९ सालमा बन्द नै भयो । २०५४ सालमा कारखानाको ६५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर सञ्चालनको जिम्मा समेत दिइयो ।

त्यसअनुसार, १७ जेठ ०५४ मा सम्पूर्ण मेसिनरी, भवन, उत्पादित सरसामान, गाडी, डिपो र कारोबार नियन्त्रणमा लिएका रेशमलाल बैध, हेटौंडाका उदयमोहन श्रेष्ठ, पाटनका जोग्यलाल ताम्राकारले सञ्चालन गर्नुको साटो बिक्री गरेको  कारखानाका पुराना कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अबको चुनौती अनि अवसर

कृषि औजार कारखाना चल्यो भने भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कारखाना बन्द हुनुको एउटा कारण भारतबाट सस्तोमा आउने कृषि सामग्री पनि भएको वीरगञ्जका जानकारहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार, स्वदेशी उद्योग जोगाउन भारतबाट आउने त्यही किसिमका सामग्रीमा भन्सार बढाउन सकिन्छ । वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र चौधरी कृषि औजार कारखानालाई कृषि औजारमै सीमित गरियो भने टिकाउन गाह्रो हुने बताउँछन् ।

‘देशको अहिलेको आवश्यकता नबुझी पहिलेकै सामानमा सिमित गरियो भने कारखाना चलाए पनि टिकाउन मुश्किल पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘पहिलेको कृषि औजार कारखानामा पावर टि्रलर बन्दैनथ्यो, तर अहिले नेपाली किसानलाई त्यो पनि चाहिन्छ ।’

यसकारण यो कारखानामा अब कृषि सामग्री मात्र नभई विकास निर्माणका उपकरणदेखि हेभी इक्युपमेन्टसम्म बनाउने सोच राख्नुपर्ने डा. चौधरीको मत छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1267463