८ फागुन, काठमाडौं । सन् १९८२ मा जापान सरकारको सहयोगमा मकवानपुरमा ६० र ३२ मेगावाटका कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना–१ र २ बने । यी दुई आयोजना आज पनि नेपालको विद्युत प्रणालीको ‘ब्याक–अप’का रुपमा परिचित छन् ।
त्यसपछि कुलेखानी–२ को टर्वाइन चलाएर निस्किएको पानी उपयोग गर्नेगरी १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना बन्यो । त्यसपछि भने नेपालमा कुनै जलाशययुक्त आयोजना बनेन । हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको रटान लगाएको सरकारहरुले डेढ दशकसम्म चरम ऊर्जा संकट भोग्दा पनि पाठ सिकेन ।
अहिले पनि अनियमित विद्युत कटौतीको मार खेप्न परिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट ल्याइने बिजुली प्रसारण गर्ने पूर्वाधार नभएको भन्दै साँझमा उद्योगहरुमा विद्युत कटौती गरिरहेको छ ।
लोडसेडिङ हटेपछि देशमा विद्युतको उच्च माग १७०० मेगावाट पुगेको छ । २४०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमताको आयोजना तयार छन् । यो क्षमताको जलविद्युत वर्षायाममा मात्र हुने हुँदा एउटा याममा बिजुली फालाफाल हुने र अर्को याममा चरम अभाव हुने अवस्था छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले हिउँदमा देशभरका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली करिब ७०० मेगावाट मात्र हो । किनभने, सबैजसो परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) अर्थात् बाँध बनाएर पानी जम्मा नगरी बिजुली उत्पादन गर्ने प्रणालीमा बनेका छन् ।
कालीगण्डकी, चमेलिया, माथिल्लो तामाकोशीसहित केही परियोजना ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ प्रणालीमा बनेका छन्, जसमा बढीमा ४–५ घण्टा पानी रोक्ने क्षमता छ । अहिले बिहान र साँझको समयको बिजुलीको उच्च माग यस्तै पिकिङ आयोजनाले बल्लतल्ल धानेका छन् ।
नेपालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता (करिब ४२ हजार मेगावाट)को आधाभन्दा बढी जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने अनुमान छ । जलाशययुक्त आयोजनामा वर्षातको पानी सञ्चय गरेर त्यसबाट सुख्खायाममा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, जलाशययुक्त आयोजनालाई ‘पावर ब्याक–अप’ भनिन्छ । यस्ता आयोजना बाढी नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपाल सरकारले भने ऊर्जा प्रणालीमा अत्यावश्यक जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अझै चासो दिएको छैन । त्यसैकारण सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीमा निर्भरता बढ्दैछ । तर, भारतबाट थप बिजुली ल्याउन महँगो मूल्यका कारण पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहज छैन ।
जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८५मै अध्ययन गरेर पहिचान गरिदिएको जलाशययुक्त परियोजनाहरु अहिलेसम्म निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । सरकारले बनाउन अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएका त्यस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु ‘कोमा’मा छन् ।
जबकी, बढ्दो विद्युत खपत र मागले जलाशययुक्त आयोजनाहरु मुलुकको ऊर्जा प्रणालीको लागि अत्यावश्यक भइसकेको देखाउँछन् । पूर्वऊर्जा सचिव सुमन शर्मा विगतको बिजुली संकटबाट पाठ सिकेर पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त परियोजनाहरु बनाउन सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार, लगानी धेरै हुन्छ भनेर विगतमा यस्ता आयोजनाहरु नबनेका हुन् । ‘वातावरणीय र सामाजिक हिसाबले पनि जटिल हुने भएकाले पनि जलाशययुक्त परियोजनाहरु बन्न नसकेका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘तर, मध्यम खालका भए पनि जलाशययुक्त आयोजना नै चाहिन्छ भन्ने पाठ त विगतको लोडसेडिङले पनि सिकाएकै छ ।’
जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बनाउने काम जति ढिला हुन्छ, उति नै जटिलता बढ्ने पूर्वसचिव शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार, जलाशय बन्नुपर्ने क्षेत्रमा नयाँ या पुरानो बस्ती विकास हुने, मुआब्जा वा पुनर्स्थापना प्रकृया महँगिदै जाने, त्यस्ता क्षेत्रमा विकासका अन्य भौतिक पूर्वाधार बन्ने, त्यस्ता पूर्वाधार हटाउन कठिन हुने लगायत समस्या हुन्छ ।
‘यी समस्यालाई ध्यानमा राखेर पनि अब जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बनाउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन’, शर्मा भन्छन्, ‘अहिले त सरकारले चाह्यो भने यस्ता परियोजनाका लागि लगानी जुट्ने अवस्था पनि छ ।’
सरकार भने जलाशययुक्त आयोजना बन्ने कतिपय क्षेत्रमा रन अफ दि रिभर प्रणालीका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सर्वेक्षणका साथै निर्माण अनुमति पनि दिइरहेको छ । यसले गर्दा भविष्यमा परियोजना थप महँगिने र प्रतिस्पर्धी बजार नपाउने जोखिम बढेको विज्ञहरुको मत छ ।
सरकारले भने जलाशययुक्त परियोजनाहरु अगाडि बनाउनुको साटो विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि छुट्याएको कोटा समेत रन अफ दि रिभर आयोजनातर्फ सार्न थालेको छ । जलाशययुक्त परियोजनाको १५ सय मेगावाटको ‘कोटा’ रन अफ दि रिभर आयोजनातर्फ सार्ने सरकारी निर्णयअनुसार गत हप्ता मात्र विद्युत प्राधिकरणले थप विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार २५० मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनाको हुने तय गरेको सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउनुको साटो १५ सय मेगावाट कोटा घटाएको छ । अब जलाशययुक्त परियोजनाको लक्ष्य तीन हजार ७५० मेगावाटमा सीमित भएको छ ।
पूर्व ऊर्जासचिव शर्मा जलाशययुक्त परियोजनाको कोटा रन अफ दि रिभरमा सार्ने काम राजनीतिक जोडबलमा भएको हुनसक्ने बताउँछन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र जलविद्युत उत्पादन क्षमताको सदुपयोग गर्न भने जलाशययुक्त परियोजनामै जानपर्ने उनको मत छ ।
‘त्यति पुरानो कुलेखानी अहिले पनि हाम्रो ऊर्जा प्रणालीको लागि मेरुदण्ड बनेर रहेको छ, अझै ढिला गरे जलाशययुक्त आयोजना बनाउने ठाउँमा पर्ने वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पनि बढी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब सिंचाइ, पर्यटन, कृषि र अन्य पक्षसँग पनि जोड्दै अधिकतम् लाभ लिने गरी बहुउद्देश्यीय ढंगले जलाशययुक्त परियोजनाहरु बनाउनु लाग्नुपर्छ ।’
तयारीमै सीमित परियोजना
सरकारले चाहँदा तुरुन्तै अघि बढाउनसक्ने अवस्थामा रहेको परियोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना हो । यो परियोजना बनाउन ४० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण र प्रभावितको पुनर्स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले यो परियोजनालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय १४ असार २०७९मा गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि १७ भदौमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’ दर्ता गरेको थियो । तर, यो कम्पनीले हालसम्म न विधिवत रुपमा काम थालेको छ न त एक रुपैयाँ सञ्चालन खर्च गरेको छ ।
‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप’ले ५ वर्ष ‘होल्ड’मात्र गरेर राखेपछि खोसेर नेपाल सरकार आफैंले स्थापना गरेको कम्पनी बूढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेड सुरुवाती चरणमै बजेट अभावसँग जुधिरहेको छ । बजेट सुनिश्चित नभएपछि कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन । त्यती मात्र होइन । आयोजनाका लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । परिणाम्, बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने विषय नै अन्योलमा छ ।
ट्रयाक्टेबेल इन्जिनियरिङले २०७३ सालमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र तयार पारेको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कूल लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ) हो । अहिले यो लागतमा वृद्धि भइसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल बूढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेडले काम थालेपछि लगानीको मोडलबारे छलफल अघि बढ्ने बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीले लगानी जुटाउने तयारी थाल्न नसक्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत भनिएको बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिन नेपाल विद्युत प्राधिरकण आफैं अग्रसर भएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कम्पनी खडा गर्नमै बढी चासो दियो । जसले गर्दा सुरुमै कम्पनी बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
बूढीगण्डकीजस्तै पश्चिम सेती पनि बेहाल भएको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (७५० मेगावाट)हो । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले २४ वर्ष र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्ष होल्ड गरेको यो परियोजना अहिले एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडको पोल्टामा पुगेको छ ।
एनएचपीसीले तीन हप्ताअघि यो आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (इन्सेप्सन) लगानी बोर्ड, नेपाललाई बुझाएको छ । बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययनका विधिहरु प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसलाई बोर्डले स्वीकृत गरे पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुनेछ ।
एनएचपीसीले अनुमति पाएको २१ महिनाभित्र परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसलाई लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भनिएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनाको लागत र लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएर परियोजना विकास सम्झौता हुनेछ ।
एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडले विनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलाशययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । २ भदौ २०७९मा अनुमति पाएपछि एनएचपीसीले यी आयोजनाको विकास गर्न १८ हजार करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर, विगतमा अन्य विदेशी कम्पनीले यसैगरी आयोजना लिएर नबनाइ होल्ड गरेर राखेको अनुभवका आधारमा पश्चिम सेती पनि भनेअनुसारै बन्ला भन्नेमा लगानी बोर्डकै अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।
सरकार अल्मलिएको आयोजना
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको सिमानामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना ‘कोमा’मा छाडिएको अर्को परियोजना हो । १ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैंया) लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको डिपीआर अझै बनेको छैन ।
यो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भने पनि यो परियोजना अघि बढाउन खासै चासो दिएको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा जम्माजम्मी १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आंशिक प्रभावित हुने परिवार संख्या ९८८ छ । बुढीगण्डकी आयोजनाबाट विस्थापित हुने १० हजार घरपरिवारको तुलनामा यो संख्या नगण्य हो ।
दूधकोशी आयोजनाबाट वर्षातमा २ अर्ब ८ करोड र हिउँदमा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यस्तो सस्तो जलाशययुक्त परियोजना बनाउन पनि सरकारले अलमल गर्दै आएको छ ।
अलपत्र सूचीमै रहेको ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना पनि विदेशी कम्पनीको हातमा छ । प्राधिकरणले अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको यो आयोजना २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा लगानी बोर्डले खोसेर ‘जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड’सँग जेभी रहेको चिनियाँ कम्पनी ‘पावर चाइना’लाई दिएको थियो । प्राधिकरणले यो आयोजनाको अध्ययन गर्न २०७० साउन १६ गते विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको थियो ।
२६ प्रतिशत जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड र बाँकी ७४ प्रतिशत पावर चाइनाको लगानी हुने भनिएको यो परियोजनालाई पनि ‘कोमा’मा छाडिएको छ । चिनियाँ लगानीको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने भएपछि बजार अभावमा लगानी गर्न नसकिने बहाना यो जेभीले पाएको छ ।
जाइकाले १९८५ मै प्रारम्भिक अध्ययन गरेको यो आयोजना नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने यो आयोजना सुख्खायाममा ८ घण्टा र वर्षामा १६ घण्टा लगातार चलाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ । अध्ययनअनुसार, यो आयोजनाबाट सुख्खायाममा १ हजार १११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८७२ गिगावाट आवर जल विद्युत् निस्कन्छ ।
तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बा बीचबाट बग्ने लम्बु दोभानबाट डेढ किलोमिटर लामो बाँध बनाउन प्रस्ताव गरिएको तमोर आयोजना पनि विदेशी कम्पनीको पोल्टामा पुगेपछि अरु जलाशययुक्त आयोजनाकै हविगत झेल्दैछ ।
जाजरकोट जिल्लामा नलगाढ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बनाउन लागेको ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त परियोजनाको हालत पनि उस्तै छ । सन् २००० देखि नै निर्माणको चर्चा भए पनि यो परियोजना अझै कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन ।
डीपीआर तयार भइसकेको यो परियोजनामा लगानी गर्न जापान सरकार तयार छ, तर नेपाल सरकारले नै चासो नदिंदा चर्चामा सीमित छ । सरकारले जलाशय र विद्युत् गृहलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर यो आयोजना विकास गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । निर्माणमा जाने गरी ‘ब्रेक–थ्रु’ भने अझै भएको छैन ।
प्रसारण लाइनबाहेक करीब १ अर्ब ४२ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको नलगाड जलाशययुक्त परियोजनाको विद्युतगृह नलगाड गाउँपालिका–७, दल्ली र बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरीखोलामा प्रस्ताव गरिएको छ । समयमै निर्माण अघि नबढाउँदा यसको उत्पादन लागत झनै बढ्दो छ ।
सुनकोशी नदीमा प्रस्ताव गरिएका ३ वटा जलाशययुक्त परियोजनाको भविष्य पनि अनिश्चित छ । सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ मा लगानीका लागि बंगलादेश इच्छुक छ, तर सुनकोशी नदी आसपास विकास भएको बस्ती र ठूला लगानीका सडक पूर्वाधारका कारण परियोजना धेरै चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ ।
बंगलादेश सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर सुनकोशी–३ परियोजना अघि बढाउन ९ भदौ २०७९मा सहमति जनाएको थियो । ६८३ मेगावाटको यो जलाशययुक्त विद्युत आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख डलर लागत अनुमान गरिएको छ । रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाई नदी थुनेर ४५ किलोमिटर माथिसम्म जलाशय बनाउने योजना छ ।
तर, यो आयोजनाको पुनर्वास र पुनर्स्थापना धेरै महँगो छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वडा प्रभावित हुनेछन् । ३ हजार २३७ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने छ । यसका लागि ३ हजार ३०० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । यसमा ६५५ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ । त्यस्तै, यो आयोजनाबाट ११ हजार ७०० जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान छ ।
आयोजना महँगो भए पनि वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ ।
त्यस्तै, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना पनि सरकारी अलमलमा रुमल्लिएको छ । जलाशयको पानी निसीखोलातर्फ कि भेरी नदीतर्फ पठाउने भन्ने विवादबीच अध्ययन सुरु भए पनि काममा प्रगति भएको बढेको छैन । परामर्शदाता कम्पनीले इन्जियिरिङ अध्ययनको काम राम्ररी नगरेपछि हालसालै सम्झौता तोडिएको छ ।
सन् २००४ मै सकिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो परियोजना बाग्लुङको गावागाउँमा बाँध, हिलेचौरमा पावरहाउस–१ र सम्जाखर्कमा पावरहाउस–२ राख्न खोजिएको छ । नोभेम्बर महिनाबाट अप्रिलसम्म ५ देखि १२ घण्टा चलाउने गरी बन्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाबाट वर्षमा १ अर्ब २९ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।
कम बालुवा–ढुंगा हुँदा जलाशयको आयु लामो हुने, जम्मा २५० हेक्टर खेतबारी डुबानमा पर्ने र ६२५ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने भएकाले मुआब्जा र पुनर्वासको चुनौतीका हिसाबले पनि यो आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ । तर, सरकारले अध्ययन सक्नै चासो नदिएका कारण परियोजना कहिले, कसको लगानीमा बन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
आयोजना चर्चामा मात्र, निकट छ संकट
कतिपय जलविद्युत आयोजना दशकौंदेखि चर्चामा सीमित छन् । ५६ वर्षअघि अध्ययन थालिएको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाले नै जलाशययुक्त आयोजनाप्रतिको नेपाल सरकारको बेवास्ता स्पष्ट पार्छ । विश्वकै ठूलोमध्ये एक हुने भनिएको यो आयोजना बनाउन सन् १९८२ मा सरकारले २५० इन्जिनियरलाई छात्रवृत्तिमा विदेशी विश्वविद्यालय पठाएको थियो । तर, परियोजना निर्माण सुरु नहुँदै उनीहरु सबै सेवा निवृत्त भइसके ।
दक्षिण एसियाकै साझा परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेन । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)अन्तर्गतको ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले यसका लागि पहल त लिएको छ, तर नतिजा निस्किएको छैन ।
वर्षमा २० हजार गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाको अनुमानित लागत २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । डीईआर नभए पनि यो परियोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्षभित्र बन्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । जति सम्भावना देखाए पनि नेपाल सरकारले कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने पहल लिन सकेको छैन ।
नेपाल–भारत सीमा महाकाली नदीमा बन्ने ६ हजार ७२० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना पनि अन्योलकै भूमरीमा छ । विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदनका विभिन्न प्राविधिक पाटोबारे नेपाल र भारतबीच विवाद छ । भारतलाई परियोजना विकासका लागि दबाव दिन नसक्दा २८ वर्षदेखि यो परियोजना चर्चामै सीमित छ ।
भारतले दुई पटक उपहार स्वरुप बनाइदिने भनेको नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना पनि अरु जलविद्युत परियोजनाकै हालत भोग्दैछ । २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिल्ली जाँदा भारतले २४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको नौमुरे आयोजना बनाइदिने घोषणा गरेको थियो ।
अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लाको सिमानामा पर्ने नौमुरे जलविद्युत परियोजना उपहारको रुपमा बनाइदिने भारतको प्रतिवद्धता थियो । तर, प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि नौमुरेको पानी उपयोग सम्बन्धी नेपाल–भारत विवाद मिलेको छैन ।
कपिलवस्तुको ४० हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाइ पुर्याउन सकिने यो परियोजनाको पानी भारतले उत्तर प्रदेश लैजान खोजेको छ । दाङमा भारतीय प्रयासको विरोध भएपछि परियोजना अलपत्र छ ।
१ हजार ५४७ मेगावाटको खिम्ती शिवालय आयोजना पनि अध्ययन र चर्चामै सीमित जलाशययुक्त आयोजनाको सूचीमा छ । धेरै लामो सयमसम्म सम्भाव्यता अध्ययन पूरा नभएको यो परियोजना रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोकको सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।
खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध ४५ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । वर्षामा सरदरमा २३५६.२७ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको यो परियोजना बनाउन बंगलादेश सरकार इच्छुक छ । तर, नेपाल सरकारले अध्ययन नै गरिनसकेकाले कसले, कहिलेबाट यो परियोजना बनाउँछ भन्ने टुंगो छैन ।
१ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा छ । सरकारी लगानीको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रहेको यो आयोजना पनि अन्योलको भूमरीमा छ ।
रोल्पामा प्रस्तावित १६५ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त आयोजना, १०० मेगावाटको कुलेखानी सिस्नेरी जलाशययुक्त आयोजना,१८० मेगावाटको आँधिखोला जलाशयुक्त आयोजना पनि चर्चामै सीमित छन् । १८० मेगावाटको बेगनास पम्प स्टोरेज लगायत परियोजना पनि चर्चामै सीमित छन् ।
‘जसरी हुन्छ, जलाशयुक्त आयोजना बनाउँ’
पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय विविध उल्झनले गर्दा नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नसकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता परियोजना आफैंमा महँगा हुन्छन् । त्यसमाथि मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक–सांस्कृतिक कारणहरुको उल्झन थपिन्छ ।
नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बन्न नदिने अभियान पनि चलिरहेको उनको दाबी छ । पानीको लाभबारे भारतसँग हिसाब नगरी जलाशयुक्त आयोजना बनाउनै हुँदैन भन्ने समूहले पनि समस्या खडा गरेको उनी बताउँछन् ।
‘नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा उठ्नासाथ भारतले लिने लाभ मात्र देख्ने, नेपालले बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सेर विरोधमा उत्रने समूह छ,’ पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘यो प्रवृत्तीले पनि परियोजना बनाउन नदिएको अवस्था भुल्न हुँदैन ।’
यी सब कारणले गर्दा दातृ निकायहरुले लगानी गर्न नचाहेको र निजी क्षेत्रले पनि आँट्न नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अब सबै उल्झन सुल्झाउँदै जलाशययुक्त परियोजना बनाउन अघि नसरे बढ्दो ऊर्जा खपतबीच अर्को हिउँदबाट भारतीय विद्युत माथिको निर्भरता बढेर जानेछ ।’
आसन्न संकटको जोखिम मूल्यांकन गरेर कदमहरु चाल्नुपर्ने बताउने उनका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको कार्वन उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भारतलाई जलविद्युत् महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालले जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाहरु बनाएर भारतको आवश्यकताबाट लाभ पनि उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वऊर्जा सचिव उपाध्यायको बिचारमा, नेपाललाई जलविद्युत बजारको अभाव हुने छैन, त्यसकारण जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाउन ढिला गर्नु हुन्न ।
‘विदेशी कम्पनी वा निजी क्षेत्रले नै बनाए पनि निश्चित वर्षपछि ती आयोजना नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउँछ, त्यसपछि सञ्चालन खर्च र मर्मत सम्भार व्यहोर्दा पुग्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जसरी पनि लगानी ल्याएर जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अघि बढ्नुपर्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1265809
0 Comments