अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार बनाउँदा गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने

९ फागुन, वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको गुणस्तर मापदण्ड तय गरेको छ । पुस तीन गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको मापदण्ड फागुन २ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ ।

नेपाल राजपत्रको भाग ५ मा अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार (Cereal Based Complementary Foods for Infants and Young Children) शीर्षकमा प्रकाशित गुणस्तर मापदण्ड ६ महिनापछि लागू गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारमा सुख्खा तौलको आधारमा अन्नको मात्रा कम्तिमा २५ प्रतिशत, शक्ति (Energy Density) कम्तिमा ४ किलो क्यालोरी प्रति ग्राम, सोडियमको मात्रा प्रति १०० ग्राममा ३०० मिलीग्राम भन्दा कम हुनुपर्ने र कुनै पनि कृत्रिम रङ्ग तथा अन्य हानिकारक पदार्थ मिसाउन नपाइने भनी मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

पूरक बाल आहारको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, हृयाण्डलिङ्ग, भण्डारण तथा ढुवानीमा स्वच्छता सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोके बमोजिम गर्न र प्याकेजिङ्ग र लेबलिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार खाद्य ग्रेडको प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा शिलबन्दी गरी प्याक गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

पूरक बाल आहारको लेवलमा स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी भ्रामक सूचना दिने खालको कुनै प्रकारको चित्र, वाक्य वा शब्दहरु उल्लेख गर्न नपाइने र प्याकेजिङ्ग तथा लेवलिङ्गमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्याकेजिङ्ग तथा लेवलिङ्गसँग नझुक्किने गरि भिन्न किसिमको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नेतृत्वमा हेलेन केलर इन्टरनेश्नलको प्राविधिक सहयोगमा मापदण्ड तयार गरिएको थियो ।

हेलेन केलर इन्टरनेश्नलको बाल आहार मूल्यांकन तथा अनुसन्धान कार्यक्रमको अधिकृत बबिता अधिकारीले मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि ६ महिना पछिका बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई लिएर भइरहेको गलत अभ्यास रोकिने बताइन् ।

‘बजारमा ६ महिना पछिका बालबालिकालाई दिने पुरक आहारमा विभिन्न खाले गलत अभ्यास विद्यमान छ । लेबलिङमा समस्या छ, बालबालिकादेखि वृद्ध उमेरका लागि खुवाउन मिल्छ, बिरामीलाई पनि खुवाउन सकिन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मापदण्ड अनुसार ६ महिनादेखि ३६ महिना भन्दा तलका लागि मात्रै लिटो भनेर बनाउन पाइन्छ, प्रोटिन, आइरन, सुगरको मात्रा पनि तोकिए अनुसारकै हुनुपर्छ । मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही पनि हुन्छ ।’

उनका अनुसार संस्थाले सन् २०१७ मा काठमाण्डौंका विभिन्न मलहरुमा अध्ययन गर्दा पुरक आहारको नाममा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर लापरबाही हुने गरेको पाइएको थियो । तर नियमन गर्नका लागि कुनै पनि व्यवस्था नै थिएन । मापदण्ड लागु भएपछि नियमन गर्नका लागि बाटो खुल्ने उनले बताइन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1266413