उपराष्ट्रपतिको के छ खबर ?

२७ माघ, काठमाडौं ।

• प्रमुख अतिथि बन्न सरकारी संस्थाहरुले नै निम्तो पठाउँछन् । नाम सही तर ठेगाना गलत लेखिपठाउँछन् । कसैले केशरमहल, कसैले अन्तै कता उल्लेख गर्छन् । प्रेषक झुक्किए पनि कताकतिबाट निम्तोपत्र प्रापककहाँ आइपुग्छ । तब उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको चित्त दुख्छ, ‘नगरपालिकाले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय कहाँ छ भन्ने पनि थाहा नपाउने ?’
•  उपराष्ट्रपतिज्यूलाई संसदमा बोलाउने निमन्त्रणा दिन सभामुख वा उपसभामुखमध्य एकजना आउनु पर्थ्यो । त्यो नभए, संसदीय सचिवालयका महासचिव वा सचिव त आउनुपर्ने नै हो । तर चिठी ल्याउँछन् कार्यालय सहयोगीले । कर्मचारीले चिठी बोक्नुमा समस्या होइन, तर उनीहरुले उपराष्ट्रपति संस्थालाई कुन नजरले हेर्छन् भन्ने दृष्टि मुख्य हो ।

यिनै भोगाई, गुनासा र आक्रोशमिश्रति ७ वर्ष गुजारेर बाहिरिने तरखरमा छन् उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ । लैनचौरमा बसे पनि केही पर महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति निवासको सेंपमा पर्ने गरेको छ उनको भूमिका ।

निर्वाचन आयोगले ३ चैतमा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेकाले पुन अब उपराष्ट्रपतिका रुपमा अब एक महिनाभन्दा केही दिन बढीमात्रै ‘ग्रीन हाउस’मा रहने छन् ।

०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा सँगै देशले राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा निजका सबै काम गर्ने गरी उपराष्ट्रपति पाएको थियो ।

कुनै एक वंशबाट मात्रै राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने अढाई सय वर्ष लामो परम्परामा ०६२/६३ को जनआन्दोलनले ‘ब्रेक’ लगाएको थियो । लगत्तै जारी अन्तरिम संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत गरिएको थियो ।

अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालले नै केही समय राष्ट्र प्रमुखको समेत भूमिका निभाएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा चुनावपछि भने देशले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति दुवै पायो । २०६५ साउनमा रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपति र परमानन्द झा प्रथम उपराष्ट्रपति बने ।

देशले पहिलोपटक पाएको संस्थालाई कस्तो मान दिने भन्ने बहसका बीच तत्कालीन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय खाली गराएर शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

त्यस्तै कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहेको बहादुर भवनको आधा भागलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय र लैनचौरमा निवासको व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रथम उपराष्ट्रपति झाले सुरुमै फराकिलो ठाउँमा कार्यालय र निवास उपलब्ध नगराएको गुनासो सरकार समक्ष गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आफूलाई भेट्न आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन उपराष्ट्रपति झाले आफ्नो कार्यालय परिसर घुमाएर ‘सानो र अव्यवस्थित कार्यालय तथा छुट्टै आवास’को दुःख सुनाएका थिए ।

२७ असोज २०७२ मा उपराष्ट्रपति झा १४ कार्तिकमा विदा भए । नयाँ उपराष्ट्रपतिसँग पनि पुरानै गुनासो थियो । किनभने समस्या ज्यूँकात्युँ थियो ।

पुनले समेत आफ्नो पहिलो कार्यकालको पुरा समय र दोस्रो कार्यकालको आधा समय बहादुर भवनको साँघुरो कार्यालय र निवासमै बिताए ।

त्यसपछि भने सरकारले उपराष्ट्रपतिलाई पनि फराकिलो कार्यालय व्यवस्था गरिदियो । समाजकल्याण परिषद्को लैनचौरस्थित कार्यालयलाई रङ्रोगन गरेर ‘ग्रीन हाउस’ नाम दिइएको थियो, जहाँ उपराष्ट्रपति पुन १८ बैशाख २०७६ मा सरेका थिए ।

फराकिलो प्रांगणसहितको ४५ कोठे भवनमै अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालय र निवास दुवै रहेका छन् । फराकिलो परिसरमा कार्यालय र निवास पाएका उपराष्ट्रपतिलाई कामकाजको क्षेत्र समेत फराकिलो पारिदिनुपर्छ कि भन्ने बहस समेत भइरहेका छन् ।

तर नेपालको संविधान भने त्यसका लागि त्यति उदार छैन ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी भूमिका पाइसकेको व्यक्तिले राष्ट्रपति दाबी गर्नु उचित नहुने तर्क माओवादीभित्र चल्दै गरेका बेला पुनले नै राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखे नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्न कठिन पर्छ । हाल भने एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार खडा गर्ने भनिए पनि माओवादीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्ने तर्क गर्दैछ

संविधानले ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने’ बाहेकको परिकल्पना गरेको छैन । सक्रिय राष्ट्रपति पर्‍यो भने त उपराष्ट्रपतिको काम करिब थकाई मार्नेमा सीमित हुन्छ ।

उपराष्ट्रपति पुनले सामाजिक संघसंस्थाका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, शुभकामना दिने जस्ता काममा आफूलाई ‘इन्गेज’ बनाएको पाइन्छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति अनुपस्थित भएका बेला पुनले अहिलेसम्म १२ पटक कार्यबाहक राष्ट्रपतिको भूमिका निभाएका छन् ।

कतिपयले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयहरुको कुलपति बनाएर उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई फराकिलो बनाउन सकिने सुझाव समेत दिने गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति पुनले निकटस्थहरुसँग राज्यका भूमिकाहरुमा उपराष्ट्रपतिलाई कस्तो काम दिलाउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले यस विषयमा उसैले निर्णय लिनुपर्ने मत राख्ने गरेका छन् ।

बहादुर भवनदेखि ‘ग्रीन हाउस’सम्म करिब ७ बर्ष बिताएका उपराष्ट्रपति पुन आफ्नो कार्यकालभर मुलतः शालीन र सौम्य नै देखिए, सुनिए । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा भने उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग टक्कराए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको उत्कर्षका रुपमा ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेका थिए । उपराष्ट्रपति पुनले त्यसको ‘प्रतिवाद’ गरेका थिए ।

ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकमा अनुपस्थित हुनेदेखि सार्वजनिक मञ्चमा त्यसविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउनेसम्म काम पुनले गरेका थिए ।

प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदा समेत उनले त्यसमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका थिए । ७ फागुन २०७७ को प्रजातन्त्र दिवसका लागि दिएको लिखित शुभकामनामा ‘हर्षोल्लासका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुजि्रनु दुःखद् रहेको’ जिकिर गरेका थिए ।

त्यसै बेला उपराष्ट्रपति पुनसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले टुँडिखेलको प्रजातन्त्र दिवस समारोहमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । कार्यक्रममा ओलीले पुनलाई रोकेरै सवाल-जवाफ गरेका थिए ।

तनावपूर्ण उक्त सवाल- जवाफ सुनेका एक नेताका अनुसार ओलीले पुनलाई त्यहीँ प्रश्न गरेका थिए, ‘तपाईंले राजनीति गर्न खोज्नु भएको हो ?’

पुनले आफूले केवल संविधानमा भएको व्यवस्था सम्झाएको भनी प्रष्ट पार्न खोजेका थिए ।

ओलीले फेरि सोधेका थिए, ‘तपाईंले प्रतिवाद गर्न खोज्नु भएको हो ?’

पुन : (झोक्किदै) तपाईंले के गर्न खोज्नु भएको हो ? तपाईंले मनपरि गर्न मिल्छ ?

ओली : तपाईंले प्रतिवाद नै गर्न खोज्नु भएको हो भने म पनि हेर्छु ।

टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको ‘फुटेज’बाट पनि पुन र ओलीबीच नोकझोक चलेका अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । भोलिपल्ट बिराटनगरमा आयोजना गरेको आमसभामा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबाट भने उनीहरुबीचको तिक्तता मापन गर्न सकिन्थ्यो ।

ओलीले उपराष्ट्रपतिमाथि राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए। ‘उपराष्ट्रपतिजी सरकारविरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘म उहाँँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको पदले सरकारविरुद्ध भाषण गरेर हिँड्ने, संविधान मिचियो, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बेठिक भयो भन्न मिल्छ ?’

त्यो घटना स्मरण गर्दै उपराष्ट्रपति निकटहरु चाहिँ उपराष्ट्रपतिले पदीय भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन् । ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्व संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकार भएकाले उपराष्ट्रपतिको पनि त्यही भूमिका हो,’ उपराष्ट्रपतिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उपराष्ट्रपतिज्युले त्यही भूमिका निभाउनु भएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतले ओलीबाट भएका दुवै पटकका संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।

उपराष्ट्रपति पदमा पुगेर उतारचढावको साक्षी बसे पन नन्दकिशोर पुनको राजनीतिक जीवनयात्रा लामो छ । उनले बाल्यकालदेखि उपराष्ट्रपतिसम्मको यात्रालाई समेट्न एउटा आत्मकथा प्रकाशनको समेत तयारी गरेका छन् । आत्मकथा ‘यात्रा जिन्दगी’मा उनको बाल्यकाल, माओवादी युद्धमा रहँदा उनले नेतृत्व गरेका फौजी हमला, संसदीय राजनीतिमा प्रवेश र दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति हुँदाका अनुभव समेटेका छन् ।

माओवादी सशस्त्र युद्धका दर्जनौं फौजी हमलाको नेतृत्वको सक्रिय नेतृत्व गरेका पुनका निकट सहकर्मीहरु हुन, वर्षमान पुन, जर्नादन शर्मा र चक्रपाणि खनालहरु । उनीहरु माओवादीको सक्रिय राजनीतिमा रहँदा पुन भने संवैधानिक सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने भूमिकामा गए ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सक्रिय राजनीतिमा फर्किएनन् । उनीहरु सामाजिक काममा फाट्टफुट्ट सहभागी भएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार पुन फेरि उपराष्ट्रपति नै बन्न पाउँदैनन् तर राष्ट्रपति बन्ने विकल्प भने उनलाई खुला हुन्छ ।

उपराष्ट्रपतिका एक पारिवारिक सदस्यका अनुसार अहिले वा भविष्यमा पनि पुन राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना जीवित छ । ती सदस्य भन्छन्, ‘उहाँको दुई कार्यकाल निर्विवादित भयो । अहिले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा छ, त्यसका लागि पनि उहाँ उपयुक्त पात्र हो ।’

पुनले राष्ट्रपतिमा आकांक्षा राखेको भए पनि सरकारको नेतृत्व लिँदा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति गरेको थियो । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले समेत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले अहिले राष्ट्रपति पाउने देखिदैन ।

माओवादीले उम्मेदवार दिने पाउने अबस्थामा भने पुन एक बलिया पात्र हुन् । उसो त पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी भूमिका पाइसकेको व्यक्तिले राष्ट्रपति दाबी गर्नु उचित नहुने तर्क माओवादीभित्र चल्दै गरेका बेला पुनले नै राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखे नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्न कठिन पर्छ । हाल भने एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार खडा गर्ने भनिए पनि माओवादीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्ने तर्क गर्दैछ ।

पुनको निजी सचिवालयका एक सदस्य चाहिँ उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा भने नआउने बताउँछन् । ‘के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा उहाँ छलफलमै हुनुहुन्छ । तर, सक्रिय राजनीतिमा चाहिँ फर्किनुहुन्न । अलि पृथक खालको समाजिक सेवामा संलग्नता चाहिँ जनाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।

source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1260682