गण्डकीका कुलपतिले जलाएको किताबमा सरकारकै डेढ लाख लगानी

२० चैत, पोखरा । गुरुङ जातिबारे भ्रामक इतिहास लेखेको भन्दै गुरुङ समुदायले विरोध जनाएपछि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का (बिखर्ची)ले शुक्रबार आफ्नै किताब जलाए ।

उक्त किताब प्रकाशनमा सरकारी ढुकुटीबाट डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, पुस्तक प्रकाशन गर्न दिइएको सहयोग प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ विपरीत पनि थियो ।

गत कात्तिकमा खड्काको पुस्तक ‘लमजुङ र पृथ्वीसुब्बा’ प्रकाशित भएको थियो । उक्त पुस्तकको पृष्ठ १५ मा रहेको ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुर्ख्यौली’ खण्डमा पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङकोे परिचय दिँदै खड्काले लेखेका थिए, ‘गुरुङ जातिहरुमध्ये उच्चस्तरको चार जात र निम्नस्तरको सोह्र जात भनेर पनि चिनिन्छ । यिनी (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ) चार जाते हुन् । तर, यिनी जातीय विभेदको विरोध गर्छन् ।’

सोही वाक्यकै कारण खड्काको आलोचना भएको थियो । गुरुङ जाति सम्बद्ध संघसंस्थाले कुलपति खड्काले माफी माग्नुपर्ने र तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बिहीबार २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । सोही दबाबका कारण उनले शनिबार गुरुङ साहित्यिक मञ्चले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘मैले विवेक पुर्याउन सकिन’ भन्दै उक्त पुस्तकको प्रति जलाए । उनले छापिइसकेका अरू किताब र इलेक्ट्रोनिक कपीसमेत नष्ट गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

किताबमा सरकारकै लगानी 

खड्कालाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले नै एमाले ‘कोटा’बाट प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीका लागि आह्वान गरेको आवेदनमा दरखास्त हालेर खड्का ०७७ बैशाखमा कुलपति नियुक्त भएका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले उनलाई बैशाख २१ गते शपथ खुवाएका थिए ।

कुलपति नियुक्त भएपछि खड्काले मुख्यमन्त्री (निवर्तमान) पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ‘गुणगान’सहितको कृति लेखेर कात्तिकमा प्रकाशित गरे । उनलाई त्यही कृतिले विवादितमात्रै बनाएर, सार्वजनिक रुपमै जलाएर नष्ट गर्ने अवस्थासम्म पुर्यायो । जलाइएको उक्त पुस्तक गण्डकी प्रदेशकै खर्चमा प्रकाशन गरेको खुलेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारकै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर खड्कालाई उक्त पुस्तक प्रकाशन गर्न फरक–फरक मितिमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी आर्थिक सहायता दिएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०७७ को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार २५ गते बसेको बैठकले ‘पुस्तक प्रकाशनमा आर्थिक सहयोग’ शीर्षकमा सरकारी सहयोग दिएको थियो । तर, सरकारले असार मसान्तमा निर्णय गरेको भए पनि उनले भुक्तानी भने पहिल्यै लिइसकेको समेत खुलेको छ । उनले जेठ ३० मा १ लाख र असार ११ गते ५० हजार रुपैयाँ लिएको प्रमाण अनलाइनखबरलाई प्राप्त भएको छ ।

पुस्तक प्रकाशन गर्न दोहोरो सुविधा !

प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ मा व्यक्तिगत सहायता २५ हजार र संस्थागत सहायता एक लाख रुपैयाँसम्म लिनसक्ने व्यवस्था छ । सोभन्दा माथि सहयोग चाहिएमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस चाहिन्छ ।

तर, खड्काले प्रदेशको सोही व्यवस्थाको ‘दुरुपयोग’ गर्दै पुस्तक प्रकाशन गर्न १ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै लिएका छैनन्, दोहोरो सुविधासमेत लिएको खुलेको छ ।

‘सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चवापत आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, यस्तो सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको अभिलेख राखी एउटै व्यक्ति तथा संस्थालाई दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने र उक्त व्यवस्था प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरूले पालना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

तर, कुलपति खड्काले एउटै शीर्षकमा एकै आर्थिक वर्षको करिब दुई हप्ताको फरकमा दुई पटक आर्थिक सहयोग लिएको प्रदेश सरकारको अभिलेखमा देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पुस्तक प्रकाशनका लागि दिइएको खर्चको विवरण रातो घेरामा ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/04/1103664