ठेकदार भर्सेस सरकार ! किन घेरिँदैछ बालुवाटार ?

११ मंसिर, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला आन्दोलित छन् । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पहिलो दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा र पछिल्ला दुई दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अघि धर्नासहित प्रदर्शन गरिसक्यो । प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भएको दिन मंगलबार पनि ठेकदारहरु बालुवाटार घेराउमा व्यस्त थिए ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीका रुपमा बसन्त नेम्वाङ आएकै दिनदेखि ठेकदारहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार भएको सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको ४ महिने समीक्षामा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्न त भनेका थिए । तर, त्यहीबेला ठेकेदारहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासअगाडि ठेक्काको म्याद मागेजति पाउनुपर्ने भन्दै धर्नामा व्यस्त थिए ।

देशभर सयौं आयोजनाका ठेक्काहरु अलपत्र परिरहँदा किन ठेकेदारहरु किन सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा आए त ? यसको नालिबेली रोचक छ ।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङसँगको भेटवार्तापछि हाललाई प्रधानमन्त्री निवासअघिको धर्ना कार्यक्रम महासंघले स्थगित गरेको छ । तर, सरकारसँग वार्ता गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव बताउँछन्

अहिले ठेकेदारहरु सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलनमा आएका हुन् ।

सरकारले गत साउन १६ व्यवसायीको मागबमोजिम नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधन गरेको थियो । त्यसबेला अढाई महिनाका बीचमा नै नियमावलीको छैठौं र सातौं पनि आएको थियो ।

गत वैशाख ३० मा नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेर ठेकेदारलाई ‘सरप्राइज’ दिइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले नियमावली संशोधन चर्चा गरेकै थिएन । तर, सरकारले जेठ २३ मा छैठौं संशोधनलाई उल्टाउँदै सातौं संशोधन ल्यायो । त्यसको दुई महिना नबित्दै फेरि १६ साउनमा नियमावलीको आठौं संशोधन भयो ।

यो सिलसिला त्यतिकै निम्तिएको थिएन, व्यवसायीको माग र दबावबमोजिम नै पछिल्ला दुई संशोधनहरु भएका थिए । नियमावलीको आठौं संशोधनपछि व्यवसायीले त्यसको स्वागतसमेत गरेका थिए । बिजुलीबजारमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले माग पूरा गरेको भन्दै धन्यवाद नै दिएको थियो ।

तर, आफैंले स्वागत गरेको नियमावली कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठेरो भएको भन्दै फेरि नवौं संशोधनको माग गर्दै ठेकदारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । माग सुनुवाई नभए ठेक्कामा बोलपत्र खरिद गर्न अस्वीकार गर्नेदेखि सबै निर्माणका काम ठप्प पारेर सडकमा उत्रनेसम्म ठेकदारहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

वर्षायाम र दशैं तिहार सकिएलगत्तै विकासको काम तीव्र गर्नुपर्ने समयमा नै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारमाथि दबाव सिर्जना हुन पुगेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह संवादमार्फत समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामीले आफ्ना माग सरकारसँग पटक–पटक राख्यौं, सचिव र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म नियमावलीका कारण भएका अप्ठेराबारे जानकारी गरायौं,’ सिंह भन्छन्, ‘आश्वासन मात्रै दिएर टार्ने काम भयो, त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं ।’

मंगलबार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङसँगको भेटवार्तापछि हाललाई प्रधानमन्त्री निवासअघिको धर्ना कार्यक्रम महासंघले स्थगित भएको छ । तर, सरकारसँग वार्ता गर्दै आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् ।

व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री नेम्वाङले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन र नियम बनाउन सरकार तयार रहेको आश्वासन दिएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

के छन् व्यवसायीका माग ?

सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमामार्फत म्याद सकिएका आयोजनालाई थप एक वर्ष मात्रै दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार आगामी जेठसम्म म्याद नाघेका आयोजना सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।

तर, साउन १६ को आठौं संशोधनले कुल ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशत समय थप्न पाइने व्यवस्था गर्‍यो । तर, धेरैजसो रुग्ण आयोजनाहरु दोब्बर समयमा पनि सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा धेरै सरकारी निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने तर्क गर्दै थुप्रै आयोजनाको म्याद थप्न तयार भएनन् ।

जसका कारण यसअघि भइरहेका काम पनि रोकिन पुगेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । उनीहरु ठेकेदारका कारण मात्रै आयोजनामा समस्या नआउने भएकाले औचित्य हेरेर पर्याप्त समय दिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा आएका हुन् ।
ठेकदारको यो मागअनुसार नियमावली संशोधन भयो भने अब जेठसम्म सक्नैपर्ने तर वर्षौंदेखि अलपत्र चाबहिल– बौद्ध–साँखु सडकको ठेकेदारले अर्को म्याद पाउनेछ । यस्ता धेरै रुग्ण ठेक्काहरु छन्, जसलाई ठेकेदारहरु नियमावलीमै संशोधन गरेर लम्ब्याउन चाहान्छन् ।

‘ठेकेदारकै कारणले मात्रै आयोजनामा काम नभएको हो भने एकदिन पनि म्याद नथप्दा हुन्छ, तर वनको स्वीकृति, स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, प्राकृतिक विपत्ती लगायतका नियन्त्रणमा नहुने पक्षले काम प्रभावित भएको हो भने काम नसकिन्जेलसम्म ठेकेदारले मौका पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘यो किसिमको व्यवस्थाका लागि हामीले सरकारलाई झक्झकाएका हौं ।’

हालको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक हानी भएकाले व्यवसाय जोगाउन पनि सरकारले म्याद थपको व्यवस्था वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने तर्क व्यवसायीहरुको छ ।

यसै गरी आठौं संशोधनले गरेको बैंक क्रेडिट लाइनको व्यवस्था हटाउन पनि उनीहरुको माग छ । यो व्यवस्थाअनुसार ठेक्कामा भाग लिँदा ठेकेदारले कुल कबोल गरेको रकमको २० प्रतिशत रकम बैंकले तुरुन्तै ऋण स्वरुप दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टीसहित बैंकबाट ‘क्रेडिट लाइन’ ल्याउनुपर्छ ।

ठेकेदारले मोबिलाइजेशन लिएर फरार हुने र काममा फिर्ता बोलाउँदा नगद प्रवाहको समस्या भएको तर्क गर्ने गरेकाले सरकारले बैंकबाट क्रेडिट लिन सक्ने ग्यारेन्टी बोलपत्र लिने समयमै लिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसले गर्दा आफ्नो खर्च बढेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

‘यस्तो कागज बनाउन बैंकलाई हामीले पैसा तिनुपर्छ, १ अर्बको ठेक्कामा भाग लिँदा नै १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘एकैपटक ४/५ वटा ठेक्कामा भाग लिँदा बैंकमा राख्ने धितो पनि सकिइसक्छ, यसले गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आयो ।’

महासंघका अनुसार एउटा टेन्डर स्वीकृत गर्न चार महिना बढी लाग्ने हुँदा सो समयमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम व्यवसायीले धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बोलपत्रमा भाग लिन नै ठूलो खर्च गर्नुपर्ने र ठेक्का पाउने सुनिश्चितता पनि नहुने भएकाले आर्थिक हानी व्यहोर्नुपरेको अध्यक्ष सिहंको तर्क छ ।

व्यवसायीको एजेन्डामै सरकारी ल्याप्चे

व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने बाहनामा सरकार यस अघिदेखि नै पटक–पटक व्यवसायकै ‘कठपुतली’जस्तो बन्दै आएको छ । उनीहरुले मागेअनुसार नै कानून संशोधन गर्ने गर्दा संशोधनमाथि संशोधनको सिलसिला चलिरहेको छ ।

सरकारले छैठौं संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कालिका, पप्पु लगायतका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुको लबिइङका कारण यो व्यवस्थामा सरकार अडिन सकेन । ‘सरकारले चाहेमा’ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने गरी नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो ।

छैठौं संशोधनले २ अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकदार आउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले १ अर्बको सीमाकै कारण अघोषित सिन्डिकेट चलाइरहेका ठूलो ठेकेदारलाई थप सहयोग पुगेको भन्दै अरु व्यवसायी पनि व्यवसायी विरोधमा आए ।

आठौं संशोधनमा यो व्यवस्था उल्ट्याइयो र फेरि त्यसअघिकै जस्तो एक अर्बसम्मका आयोजना नेपाली ठेकेदारले लिन पाउने व्यवस्था गरियो । त्यसमाथिका ठेक्कामा विदेशी ठेकेदार आउने बाटो खुल्यो ।

यस्तै ठेकेदारको क्षमता हेरेर ठेक्का दिने छैठौं संशोधनको व्यवस्थालाई पुन आठौं संशोधनमा फिर्ता ल्याइयो । सातौं संशोधनमा यो व्यवस्था काटिएको थियो । छैटौं संशोधनले कम्पनीको विगत ५ वर्षभित्रै धेरै आर्थिक कारोबार भएको तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर त्यसबाट निस्कने औसतका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसले क्षमता पु‍र्‍याएर ठेक्का लिन मुस्किल हुने अवस्था आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले चलखेल थालेपछि सातौं संशोधनमा यो व्यवस्था उल्टिन पुगेको थियो ।

आठौंं संशोधनले क्षमता मूल्यांकन व्यवस्था लागू गर्‍यो, क्षमता गणनाको केही खुकुलो सूत्रसहित । अहिले पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको ३ वर्षको रकमलाई औसतमा निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिने छ । अर्थात वार्षिक १ करोड कारोबार गर्ने ठेकेदार कम्पनीले ७ करोडसम्मको ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

आठौं संशोधनको यस्ता विभिन्न व्यवस्थालाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अघिल्लाभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था भनेको थियो । तर, अहिले व्यवसायी आफूलाई पछिल्ला संशोधनमा धेरै व्यवस्थाहरु उपयुक्त नहुने भन्दै फेरि सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा आएका हुन् ।

के भन्छ सरकार ?

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय भने व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउँछ । कार्यालयका प्रवक्ता तथा निर्देशक यज्ञराज कोइराला व्यवसायीका मागमा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुसँग पनि तीन–चार पटक छलफल भइसकेको बताउँछन् ।

‘क्रेडिड लाइनलगायतका सवालमा महासंघसहित राष्ट्र बैंक र विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको छ, व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो फुकाएर सरलीकृत गर्ने काममा हाम्रो चासो छ,’ उनले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले जानकारी गराएका छौं ।’

अब सम्भवतः व्यवसायीको मागअनुरुप छिटै नवौं संशोधन पनि हुन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

ठेकदारहरुले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने प्रयास गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कठोर नीतिको पक्षमा उभिएका छन् । सोमबार एक नजी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘टाइमलाइनभित्र काम हुनुपर्छ । गुणस्तरीय काम हनुपर्छ । गुणस्तरीय काम नगर्ने वा गुणस्तरीय काम भयो भनेर जाँच पास गर्ने त्यस्तो इञ्जिनियरलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । र, गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकदारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भने, ‘फागुनसम्ममा काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीहरु पुरिनुपर्छ । सधैं यही गीत सुनिरहनु नपरोस् भन्ने कुरा पनि मैले गरेको छु । मैले सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित सचिव, डीजी र विभागका अन्य सबैलाई त्यो निर्देशन जरुरी परेरै भनेको हो ।’

 

source https://www.onlinekhabar.com/2019/11/814723