‘सरकारले बेलायतसँग वार्ता गर्न तत्काल समिति बनाउनुपर्छ’

१३ मंसिर, काठमाडौं । क्विन्स गोर्खा इन्जिनियर रेजिमेन्टका नम्बर २११६१७४१ सार्जेन्ट मेजर ज्ञानराज राई सन् १९९४ मा सेवा निवृत्त भएसँगै बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकमाथि गरेको अचाक्ली विभेदविरुद्व आन्दोलनमा सकृय भए । त्यसक्रममा उनले गोर्खा मुद्दालाई नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याउने र त्यसलाई पुनरावलोकन गराउनेदेखि बेलायतमै पुगेर आमरण अनसन बस्नेसम्म काम गरे ।

लामो समयदेखि गोर्खा सैनिकहरुले लामो समयदेखि बेलायत सरकारसँग लड्दै आएको अधिकारको लडाइँ अहिले कहाँ पुगेको छ ? गोर्खा सैनिकको आन्दोलनमा कसरी टुटफुट भयो ? अनि, नेपाल सरकारले अब आफ्ना नागरिकहरुको हक हितका लागि बेलायती सरकारसँग कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ला ? सरोकारवाला एवं अभियन्तासमेत भएकाले यी प्रश्नहरुमा ज्ञानराज राई पूर्णतः ‘अपडेट’ छन् ।

गोर्खा सैनिकको मुद्दालाई लिएर काठमाडौंमा आयोजित नेपालका अधिवक्ताहरुको सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका राईसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तीनदशक पुग्न लाग्दा पनि भूप ब्रिटिस-गोर्खाहरुको आन्दोलन त जहाँको त्यहीँ देखिन्छ नि ?

त्यसो होइन, हामीले ठूलो नैतिक र सैद्धान्तिक उपलब्धी हासिल गरेका छौं, जस्तो- त्रिपक्षीय वार्तामा हामीले गोराहरूलाई तर्कविहीन बनायौं । त्यसपछि उनीहरुले ‘वी आर रियल्ली एनलाइटेन्ड’ भने ।

वार्ता कमिटीको रिर्पोट बुझाएपछि रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि झण्डै त्यही शब्दावली प्रयोग गरे । यो एकदमै ठूलो कुरा रहेछ, माथिल्लो तहबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने उनीहरूको भनाइ रह्यो । उनीहरुले उल्टै यो राजनीतिक विषय रहेछ, राजनीतिक तहको निर्णय-सहमति चाहिन्छ, तपाईहरू प्रयास गर्नुस्, हामी पनि सघाउँछौं पो भने ।

हाम्रो समूहबाट बेलायतमा दुईलाख पाउण्ड र नेपालमा पनि तीन-चार करोड रुपैयाँ भूपू गोर्खा आन्दोलनमा खर्च भयो होला । व्यक्तिगतरुपमा मेरो घरघडेरी सकियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दुईपटक गोर्खाको मुद्दा लड्दा लागेको ऋण इराकमा खटेर तिरेँ । अहिले फेरि ऋणमा छु

खास गरेर क्षतिपूर्तीसम्बन्धी विषयलाई उनीहरूले गम्भीररुपमा लिएका छन् । नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायलाई गोर्खा भर्तीमा लगाएर पुर्‍याएको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिकलगायतको क्षति ब्रिटेनले सजिलै पूर्ति गर्न सक्नेखालको छैन पनि ।

डा. युवराज संग्रौलाको अगुवाइमा भएको दुइदिने सम्मेलनपछि जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा भूपू गोर्खामाथि भएको अन्यायबारे ब्रिटिस र नेपाल सरकारलाई दबाब दिनेदेखि राष्ट्रसंघीय निकाय गुहार्नेसम्मका कुरा छन् । यसले त गोर्खा आन्दोलन २०५०/०५२ सालकै अवस्थामा देखायो नि ?

हेर्दा त्यस्तो पनि देखिएला । तर, यसबीचमा ठूलो प्रगति भएको छ । मुख्य कुरा हामीले नैतिकरुपमा बेलायत सरकारलाई जितिसकेका छौं ।

भूपू गोर्खाहरुमाथि भएको अन्यायबारे ब्रिटिस सरकारसँग कुरा गर्न नेपाल सरकार अलिकति हच्केको वा संयमित भएजस्तो देखिन्छ । बेलायतसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई मद्दत पुगोस् भनेरै हामीले सम्मेलन गरेका हौं । तपाईहरू कराउनुभयो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रै मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ ।

नैतिकरुपमा बेलायत सरकारलाई जितिसकेको भए मागहरु अझै किन पूरा भएन त ?

हामीले क्षतिपूर्तिको मागलाई बिशेष रुपमा उठाएका छौं । यो माग पूरा गर्दा ग्रेट ब्रिटेनको बेइज्जत हुन्छ, २०४ वर्षसम्म शोषण गरेको प्रमाणित हुन्छ । त्यसकारण बेलायत सरकारले आलटाल गरिरहेको छ । फेरि, गोर्खालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम पनि ठूलो छ । नेपाल सरकारलाई पनि यति ठूलो कुरा रहेछ, बेलायतले नमान्ने पो हो कि भन्ने परेको हुन सक्छ ।

यो माग पूरा हुँदा गोर्खाहरुले कति रकम पाउलान् ?

गोरा समकक्षीले १०० पाउँदा हामीले तीन मात्रै पाएका छौं । अर्थात् ९७ प्रतिशत ठगिएका छौं । यो हिसाबले एकजना बुढा गोर्खालाई पाँचलाख पाउण्ड दिनपर्ने हुन सक्छ । क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेको संख्या २५ हजार जति छ । अधिवक्ता कुमार इङनामले गरेको अध्ययन अनुसार करिब ८०० खर्ब रुपैयाँ नेपाल आउँछ ।

साढे दुई दशकको भूपू गोर्खा आन्दोलनमा चाहिँ कतिजति धन सकियो होला ?

अरुको बारे मलाई थाहा भएन, हाम्रो समूहबाट बेलायतमा दुईलाख पाउण्ड र नेपालमा पनि तीन-चार करोड रुपैयाँ भूपू गोर्खा आन्दोलनमा खर्च भयो होला । व्यक्तिगतरुपमा मेरो घरघडेरी सकियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दुईपटक गोर्खाको मुद्दा लड्दा लागेको ऋण इराकमा खटेर तिरेँ । अहिले फेरि ऋणमा छु ।

अहिले आन्दोलनका लागि खर्च कसरी जुटाइरहनु भएको छ ?

हामी चन्दा उठाउँदैनौं । सत्याग्रह संघर्ष समितिका केन्द्रीय पदाधीकारी, सदस्य र सल्लाहकारहरू आफ्नै गोजीबाट खर्च निकाल्छौं । हाम्रो अडान बुझेका भूपू गोर्खाहरूको एउटा सानो समूह पनि छ, जसले स्वेच्छिकरुपमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अलिकति बढेको पेन्सनले आन्दोलन खर्चमा मद्दत गरेको छ ।

हामीले पनि दुई वर्षयता केही रकम लिएर सदस्यता वितरण गर्न थालेको छौं । तर, त्यो आन्दोलन खर्चका लागि नभएर भोलि आन्दोलन जितिसकेपछि बुढापाकाहरुका केयर होम, छोराछोरीको पढाई, लगानी आदिका लागि हो । त्यसमा ठ्याक्कै कति जम्मा भयो, हाम्रो आर्थिक विभागलाई सोध्नुपर्छ । मेरो अनुमानमा २५/३० हजार पाउण्ड उठेको होला ।

गोर्खा आन्दोलनका नेता लाहुरेहरु चन्दा उठाएरै करोडपति बने भन्ने सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?

मेरो बारेमा माथि नै भनिहालेँ । आर्थिक मामिलामा सत्याग्रहका अरु साथीहरूलाई म ‘योगी’ भन्न चाहन्छु । कुनै अभियान चलाउन परेपछि एक महिनाको पेन्सन आन्दोलनमा चढाउन गाह्रो नमान्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । आर्थिक विभाग समेत हेर्ने हाम्रा संयोजक कृष्णबहादुर राईलाई ‘दानवीर’ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

हामी गोर्खा आन्दोलनप्रति प्रतिवद्ध छौं, आर्थिक अनियमितता सहँदैनौं । कुनैबेला गेसोको आर्थिक अपरादर्शिताको विरोध गरेर बाहिरिने साथीहरु सत्याग्रहमा छौं । त्यो कारणले पनि हाम्रोमा आर्थिक बेइमानी चल्दैन । पछिल्लो समय सेटलमेन्ट भिसाका नाममा रकम असुलिएको सुनेर छानविन गर्दैछौं । त्यो प्रमाणित भए उनीहरुलाई संस्थाबाट निकाल्छौं ।

बरु गेसोका साथीहरुमा तपाईले भनेको कुरा मिल्छ । त्यहाँ २० जनाजति भूपू लाहुरेहरु अर्बपति भएर बसेका छन् । कोही दोस्रो ‘करिअर’मा गएका पनि छैनन् । अस्ति जेठमा बेलायत भ्रमणमा आउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयमले गेसोका साथीहरुलाई सचेत पार्नुभएको थियो । गेसोको बदमासीबारे उहाँलाई जानकारी रहेछ ।

कसरी ? यसबारे अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न ।

बेलायतमा हामीले बारम्बार गएर कराउने ठाउँमध्ये एउटा हाम्रो दूतावास हो । प्रधानमन्त्री आउँदा दूतावासले सत्याग्रह र गेसोका पाँच-पाँच अनि तीनजना तटस्थ प्रतिनिधि बोलाएर आफ्ना कुरा भन्न लगाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितको कार्यक्रममा बोल्न पाएको तीन मिनेटमा हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं, गेसोका नेताले सत्याग्रहमाथि आक्षेप लगाएर समय बिताए ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले गोर्खा मुद्दामा नेपाल सरकारको धारणा बताउँदै गेसोका साथीहरुलाई झपार्नु नै भयो भनौं न । प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा गेसोका नेताहरुको टोपी खस्ने घर भएको मात्र बताउनुभएन, लाहुरेहरुसँग चन्दा उठाएको पैसाले गलत किसिमका वकिलहरु लिएर हिँडेको, बेलायती अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नका लागि गोर्खा सम्बन्धी सूचनाहरु माग्दा नदिएको गुनासो पनि गर्नुभयो ।

गेसोले त समान पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा नै दर्ता नगरी गरेको प्रचार गरेर चन्दा उठाएको आरोप सन् २००७ मा सभापति पदमबहादुर गुरुङ र कानुनी सल्लाहकार गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’बीच झगडा भएपछि बाहिरिएको हो ?

त्यस्ता थुप्रै कारणहरु छन्, जसले म लगायतलाई गेसोबाट बाहिरिन बाध्य बनायो । पदमबहादुरजीहरू १९४७ नोभेम्बरको नेपाल-ब्रिटेन-भारत सम्झौताको व्याख्या गराउनै नचाहने । गोर्खा मुद्दामा देशभित्र राजनीतिक सहमति गराएर कूटनीतिक पहलबाट समाधान खोज्न नचाहने । समान पेन्सन, विधुवा पेन्सनलगायतका विषयमा फरक-फरक मुद्दा हाल्छौं भन्दै शीर्षकैपिच्छे चन्दा उठाउने । चन्दा लेनदेन पनि बैंकिङ च्यानल बाहिरबाट गर्ने । यस्ता अनेक कुरा छन् ।

धेरै वर्ष गेसोका कानूनी सल्लाहकार रहेका गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ अहिले ती कुराहरु रुँदै स्वीकार्छन् । तर, के गर्नु, नबिगार्नुपर्ने कुराहरु बिगारी हाले । अहिले त पदमजी नै गेसोबाट निकालिएका छन् । पछिल्लोपटक १० करोड हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् क्यारे, निकाल्नेहरुले । योभन्दा पहिला त अर्बौं घोटाला भएको छ । साथीहरुले बाहिर हल्ला गरेकै हुन् । तर, मुद्दाको प्रक्रियामा गएनन् ।

‘पिजनर अफ वार’को मुद्दामा नि ?

हो, जम्मा त्यो एउटा मुद्दामा गेसो सफल भएकै हो । हामी सबैले स्याबास पनि भनेकै हो ।

गोर्खा आन्दोलनमा अहिले कतिवटा समूह क्रियाशील छन् ?

मुख्यरुपमा सत्याग्रह र गेसो नै हो । अर्को बीजीडब्लुएसओ पनि छ । गेसोका पनि तीन टुक्रामध्ये एउटा सत्याग्रहमा आउन लागेको छ । गेसोले गोर्खा एकता र मुद्दाको वास्तविक छिनोफानो चाहेको भए यो आन्दोलन उहिल्यै सकिन्थ्यो ।

कसरी ?

कुनैबेला मसहित सबै ब्रिटिस-गोर्खा भूपू गेसोसँगै थियौं । मासिक करोडौं चन्दा उठिरहेको थियो । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गेसोसँग जनमत थियो । त्योबेला गेसोले अहिले सत्याग्रहले जस्तै बेलायतको सडक तताएको भए उतिबेलै हाम्रो माग पूरा हुन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन ।

हरहिसाब सही राखौं, सही ढंगले मुद्दा चर्काऔं भन्नेहरुलाई एक-एक गरेर पाखा लगायो, पदमबहादुरको टोलीले । कानुनी सल्लाहकार युवराज संग्रौला लगायतका वुद्धिजीवीहरुलाई पनि त्यसै गरे । म वागमती अञ्चल सल्लाहकारबाट बाहिरिएँ ।

हामीले सन् २००९ मा पनि कार्यगत एकताका लागि बल गर्‍यौं । तर, पहिला ‘सेटलमेन्ट राइट’ लिने अनि मात्र अरु कुरा खोज्ने भन्दै गेसो अलग्गियो । हामी चाहिँ दुवै माग एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भयौं । किनभने, ‘सेटलमेन्ट राइट’ मात्रले हाम्रा धेरै बुढाबुढीले दुःख दिनेवाला थियो । ‘सेटलमेन्ट राइट’सँगै समान पेन्सन हुँदा उमेर भएका लाहुरे परिवारमात्र बेलायत जान्थे । सबै गएर अहिलेजस्तो बिजोग हुने थिएन ।

गोर्खा संस्थाहरूले म्यानपावरले जस्तो पैसा उठाएर बेलायतमा मान्छे ओसार-पसार गरेको भन्ने आरोप पनि छ । वास्तविकता के हो ?

हामीले सुविधा लिन आफैं जान र छोराछोरीलाई पनि उत्साहित नै गरेका छौं । तर, कसैसँग एक पैसा मागेका छैनौं । बरु, सस्तोमा वकिल खोजिदिएका छौं, पटक-पटक धाएर, कराएर भिसा शुल्क ८६५ पाउण्डमा झारेका छौं ।

मुद्दा जितिसकेपछि एकाधजनाबाट आन्दोलनका लागि एक/दुईसय पाउण्ड स्वेच्छिक चन्दा लिएका पनि छौं । पछिल्लोपटक नेपालका सांसद सुरेश राईका बुबाले १५० पाउण्ड दिनुभयो । तर, यस्तो लेनदेन कमै हुन्छ । यो सत्याग्रहको कुरा भयो, तर पैसा असुल्ने विचौलियाहरु नभएका हैनन् । पैसा उठाउन पल्केकाहरुले यस्तो मौका छाड्ने कुरै आउँदैन ।

बेलायतमा भूपू गोर्खा र गोर्खा विधवाहरुले के-के सुविधा कसरी पाउँछन् ?

बेलायतमा तीन प्रकारका गोर्खा भूपू छन्- पेन्सनवाला, पेन्सन नभएका र आधा पेन्सनवाला । पेन्सन नभएका वृद्ध गोर्खाले मासिक एक हजार ६५ पाउण्ड क्यासमै पाउँछ । त्यसमा घरभाडा शीर्षकमा ६६५ पाउण्ड थप हुन्छ । बेलायतमा ६५ वर्षमाथिकालाई काउन्सिल ट्याक्स लाग्दैन । जाडो महिनामा हिटर ताप्न दुई सयदेखि तीनसय पाउण्डसम्म पाउँछन् । लण्डनभित्र मेट्रो नि:शुल्क, औषधी उपचार नि:शुल्क पाउँछन् । निकै धेरै उमेर पुगेकाहरूले ‘केयरर अलाउन्स’ पनि पाउँछन् ।

उनीहरूलाई कठिनाइ केमा हुन्छ ?

मुख्य कठिनाइ उमेर नै हो । भाषा अर्को समस्या हो । जति ठूलो बिरामी भए पनि अंग्रेजीमा बताउन नजान्दा धेरै ढिलो उपचार हुन्छ । प्रेस्क्रिप्सन पढन् सक्दैनन्, औषधी खान बिर्सन्छन् । नेपाल पठाउने पैसा जोगाउन अरुले छाडेको खानेकुरा किनेर खान्छन् । छोराछोरी, नातीनातिना नेपालका घरभरि छन् । बुढाबुढी बेलायतमा नितान्त एक्लो दिन गनिरहेका हुन्छन् ।

पेन्सन समान हुँदा उनीहरु नेपाल फर्कन्छन् त ?

समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति पाएपछि अहिले पाइरहेका सुविधा कटौती हुन्छ । सेन्टर फर नेपाल स्टडिजको एक तथ्यांक अनुसार बेलायत सरकारले अहिले प्रतिगोर्खा परिवार प्रतिवर्ष ३२ हजार पाउण्ड खर्च गरिरहेको छ । समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिएपछि बेलायतले अहिलेको सुविधा काट्छ । अनि को बुढाबुढी बस्छन् बेलायतमा ?

भूपू गोर्खाको मागप्रति अहिलेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्व कत्तिको सम्वेदनशील देखिन्छ ? एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनसम्मको कुरा उठाएका छन् । अर्कोतिर, राष्ट्रसंघीय निकाय गुहार्ने कुरा पनि भइरहेको छ । परिणाम निकाल्न कहाँनेर समस्या हो ?

हाम्रो आन्दोलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संयुक्त प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएको नै १४ महिना भइसक्यो । प्राविधिक समितिले १३ बुँदे सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये एउटामा हामीले गोर्खा पेन्सन बापतको पाउण्ड स्टर्लिङ सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने माग समावेश गरेका छौं, जुन अहिलेसम्म बैंक अफ इण्डियामा गइरहेको छ । हाम्रालागि यो पनि क्षतिपूर्ति जस्तै महत्वपूर्ण माग हो । अन्यमा समान पेन्सन, भुपूहरूको नेपाल बस्ने अवधि लगायतका मागहरु छन् । तर, अहिले ब्रेक्जिट मुद्दामा फसेको बेलायतको सरकार स्थिर छैन । यस्तो बेला दबाब दिनु उचित हुँदैन भनेर नेपाल सरकार संयमित भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

जहाँसम्म राष्ट्रसंघ गुहार्ने कुरा छ, हाम्रो माग पूरा गरेनौ भने त्यहाँ जान्छौं है भनेर दबाब बढाउनकै लागि हो । यो छिटो वार्ताका लागि दबाब हो । योबेला हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रायलको पहलकदमी महत्वपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत भ्रमणका क्रममा आएको संयुक्त वक्तव्यको दोस्रो बुँदामा गोर्खाको विषयमा छलफल हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ, वार्ताका लागि दुवै सरकार तयार छन्, गरिहालेका छैनन् । यो अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलकदमी चाहिएको छ ।

अब परराष्ट्र मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ ?

सबै कुरा टेबुलमा पुगिसकेको छ । गोरा डराएको छ । अब हाम्रो सरकारले गर्ने भनेकै गतिलो वार्ता हो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिले पनि स्पष्ट शब्दमा वार्ता कमिटी गठन गर, १९४७ को सन्धि पुनरावलोकन गर, होइन भने गोर्खा भर्ती नै बन्द गर सम्म भनेको छ । समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

हामीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पटक-पटक भेटेका छौं । उहाँ अहिले विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ, फर्किएपछि फेरि भेटेर नेपालतर्फको वार्ता कमिटी गठनका लागि अनुरोध गर्छौं। वार्ता कमिटीमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समिति, गोर्खा मामिलाका स्वतन्त्र कानूनविद्, इतिहासकार र हामी गोर्खाहरुको प्रतिनिधि हुनुपर्छ, जसले हाम्रो सरकारको प्रस्तुति र अडानलाई बलियो बनाउन सघाओस् ।

७५/८० वर्ष काटेका गोर्खा, गोर्खा विधवाहरूको अवस्था भयावह छ । उनीहरुको संख्या पनि दिनानुदिन घटिरहेको छ । समस्या समाधानमा नेपाल सरकार छिटो लाग्नु पर्‍यो । नेपालले कुरा थालेपछि बेलायत सरकार भाग्न सक्ने अवस्था छैन ।

तस्वीरहरूः शंकर गिरी/अनलाइनखबर

source https://www.onlinekhabar.com/2019/11/815317