उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुँदै, छलफलका लागि बोलाइयो सर्वदलीय बैठक

१६ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ ।

बिहीबार विहान साढे ११ बजे कान्तिपथस्थित आयोगको सभाकक्षमा बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय दल सहित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दललाई बोलाइएको छ । दलहरूसँग छलफलपछि सरकारलाई उपनिर्वाचनको मिति सिफारिस गर्न लागिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

‘राजनीतिक पार्टीहरूसँग परामर्श गरेर दुई–तीन दिन भित्र उपनिर्वाचनको मिति सिफारिस गर्छौ’, थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने । आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

४७ स्थानमा उपनिर्वाचन

आयोगले विभिन्न कारणले रित्त हुने पुगेका ४७ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो । आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेशसभामा तीन, स्थानीय तहमा प्रमुख चार र उपप्रमुखमा एक स्थान जनप्रतिनिधिविहिन छ । ३८ वडामा पनि जनप्रतिनिधि छैनन् ।

गत १५ फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २, प्रतिनिधिसभा सदस्यविहिन बनेको हो ।

यस्तै, प्रदेश पाँचका प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओली कार दुर्घटनामा परेका थिए । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट निर्वाचित ओलीको उपचारको क्रममा निधन थियो । गण्डकी प्रदेशका सांसद टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा निधन भएको थियो । बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट निर्वाचित घर्ती जण्डिसका विरामी थिए ।

भक्तपुर–१ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद हरिहरण लामिछानेको निधनपछि तीन नम्बर प्रदेशसभामा पनि एक स्थान रिक्त छ । ५१ वर्षीय सांसद लामिछानेको मस्तिश्कघातका विरामी थिए ।

स्थानीय तहमा एक मेयर र दुई गाउँपालिका अध्यक्षको निधन भईसकेको छ । धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर तारा सुब्बाको गत साउनमा निमोनियाबाट निधन भएको थियो ।

भाषण गर्दागर्दै बेहोस् भएका पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको होस् त्यसपछि खुलेन । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवालको सडक दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो ।

छ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भने एक वर्ष भन्दा कम अवधी बाँकी छ भने उपनिर्वाचन हुँदैन ।

source https://www.onlinekhabar.com/2019/08/784859