गृहमन्त्रीले बिर्सिएको भए प्रधानमन्त्रीले सम्झनुपर्छ

एकः २०५२ सालमा माओवादीले थालेको ‘जनयुद्ध’को लक्ष्य हिंसाको बलबाट जननिर्वाचित सरकार हटाएर जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने थियो । त्यो त्यही बेला थियो, जतिबेला नेपालको सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)ले भर्खर पाँचौं अधिवेशन (२०४९) बाट संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटोबाट लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ साल अर्थात करिब २२ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले करिब त्यही कुरा स्वीकार गर्‍यो, जुन एमालेले २०४९ सालमा स्वीकार गरेको थियो । अहिले नेकपामा सिद्धान्त (जनताको बहुदलीय जनवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद)बारे जेजस्तो गुटगत विवाद रहेपनि (जस्तो- स्कुल विभाग कसले लिने ?) त्यसमा कार्यकर्ता अलमल्याउने गन्थनबाहेक आधारभूत सैद्धान्तिक कुरा छैन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले एमालेको त्यो आधारभूत लाइनलाई स्वीकार गरेकै छ ।

यही हो भने त्यत्रो हिंसा, समयको नाश किन भयो ? नेकपामा रहेपनि वा अर्को पार्टी बनाए पनि प्रचण्ड-बाबुरामले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, समाजसँग भाग्न पाइँदैन ।

दुईः तत्कालीन माओवादीले चुनवाङ बैठकको निर्णयमा टेकेर १२ बुँदे समझदारी गर्‍यो । तत्कालीन सात दलले दीर्घकालीन शान्तिका लागि माओवादीसँग सम्झौता गरे । त्यो सम्झौता सिंगो माओवादी आन्दोलन र पार्टीसँग गरिएको थियो, माओवादीको कुनै हिस्सा (जस्तो- मोहन वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्द समूह) बाहिर रहन्छ भनेर गरिएको होइन । अहिले चन्द, वैद्य, बाबुराम वा प्रचण्डको शक्ति संघर्ष के कुरामा हो, यसको जवाफ उनीहरुले नै दिनुपर्छ ।

तीनः नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा एउटा समूह वा दलले हतियार उठाएर सत्तासँग संघर्ष गरिरहेको छ । यो केका लागि ? विप्लवको पार्टीले तत्कालीन नेकपा माओवादी हिँडेकै बाटो (दीर्घकालीन जनयुद्ध वा सशस्त्र संघर्ष)बाट जनवादी सत्ता स्थापना गर्न चाहेको हो भने तत्कालीन माओवादीसँग यत्रो राजनीतिक समूह, लामो संघर्ष र जनताको साथ हुँदा पनि हुन सकेन । सम्झौता गर्‍यो, मूलधारमा आयो र आज एमालेसँग पार्टी मिसाएर नेकपा बनाएको छ भने विप्लवले त्यहीँबाट हिँडेर, त्यही तरिकाले जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सक्छ ? विप्लवले जवाफ दिनुपर्छ ।

त्यो बाटोबाट जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सकिँदैन वा हुँदैन भने हतियार उठाएको केका लागि ? होइन, अरु कुनै नयाँ कुराका लागि हो भने त्यो के हो ? संविधानको सीमाभित्र बसेर परिवर्तन चाहेको भए त्यो बाटो खुला छ । संविधान नै बदल्न चाहेको भएपनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो खुला छ । हिँजो माओवादीले गरेको जस्तै हिंसात्मक संघर्षको न औचित्य छ, न त त्यो सम्भव छ ।

विप्लवलगायतका राजनीतिक समूहहरुको समस्या दैनिक शान्ति सुरक्षाको विषय मात्र होइन । यस्तो राजनीतिक विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षको मुद्दा बनाउन मिल्दैन । सकिन्छ, संसदमा भएका सबै दलको एउटै धारणा बनाउने प्रयास गरौं । त्यो नभए सरकार-प्रमुख प्रतिपक्षी एक ठाउामा उभिऔं

एकछिन मानौं, विप्लव समूहले तत्कालीन माओवादीले जस्तै जनसेना बनायो, स्रोतसाधन (हतियार) पायो, पार्टीको सैन्य संरचना पनि बन्यो । त्यसपछि हुन्छ के ? अहिलेको जस्तै कुनै एउटा विन्दुमा पुगेर फेरि सम्झौता नै गर्ने हो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नै आउने हो भने यो हिंसाको बाटो किन ? विप्लवले आज हामी सबैलाई जवाफ दिनुपर्छ ।

मेरो आग्रह छ- विप्लव समूहले हिंसात्मक राजनीतिको बाटो तत्काल त्याग्नुपर्छ । संविधानमा विश्वास गर्ने नागरिक भएर हेर्दा यो संविधानले निरन्तरता त पाउँछ नै, स्वयं विप्लवको पनि हित यसको पालनामै देख्छु । कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली समाजलाई जसरी दीक्षित गरेको छ, हाम्रा जति समस्या छन्, यो सबै हेर्दा माओवादी एमालेसँग मिलेपछि वाम राजनीतिका लागि ठाउँ खाली छ । किनकी नेकपा त हाम्रोतिर आएको हो ।

विप्लवजीलाई लागिरहेको हुनसक्छ, समय लम्बिदै जाँदा तागत बढ्दै जान्छ । एक पटक प्रचण्ड-बाबुरामलाई हेर्नुस् । आन्दोलन जति लामो हुन्छ त्यति नै हिंसाको बोझ बढ्छ । यो बोझले तपाईंलाई नै थिच्छ । त्यसैले हिंसात्मक सोच त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुस् । त्यो बेला पनि हाम्रो राजनीति मिल्दैन, तर नमिल्ने राजनीति पनि हामीलाई चाहिएको छ ।

अब नेपाली कांग्रेसको कुरा गरौं ।

सरकारमा को छ भन्ने आधारमा विप्लवलाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण रत्तिभर प्रभावित हुनु हुँदैन । हामी एकाध घटनाबाट बरालिनु, अलमलिनु पनि हुँदैन ।

पहिलोः पार्टीको धारणा राख्दै गर्दा हामीले निःशर्त भन्नुपर्छ- आजको दिनमा विप्लव समूहको नामबाट जे जस्ता हिंसात्मक गतिविधि भएका छन्, कांग्रेस यसको सक्त खिलाफमा छ । हामी यसविरुद्ध दृढ भएर उभिन्छौं । हामी चाहन्छौं- सरकारले विप्लव समूहसँग सम्वाद गरोस् । विप्लवको समूह/दल खुला राजनीतिक शक्ति भएर संविधानको सीमाभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न आओस् । संविधान नै परिवर्तन गर्छु भनेर आउँछ भने पनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट आओस् । यसका लागि हामीले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ ।

यसबारे हाम्रो निर्णय पनि भएको छ, तर त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा अलमल देखिन्छ । हामीले प्रष्ट बताउन सकेनौं भने सर्लाही घटनालाई लिएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको सन्देश जान्छ ।

दोस्रोः मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, यसमा हामीले पनि मद्दत गर्नुपर्छ । सँगसँगै सरकारले संविधान र कानूनको सीमा ननाघोस् भनेर सचेत पनि गराउनुपर्छ । सरकारलाई त्यो सीमा नाघ्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।

तेस्रोः संक्रमणकालीन न्यायमा जुन हतारो हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ । हामी जहिल्यै हुन्छ, हुन्छ भन्दै पूरा गरिहाल्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छौं । यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याए मात्र हामीले अगाडि बढाएको शान्तिपूर्ण राजनीतिको यात्रालाई मद्दत पुग्छ । विप्लवमाथि पनि अहिलेको हिंसाको निम्ति भोलि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने दबाव पर्छ ।

हामी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनतिर लाग भनेर सरकारमाथि पनि दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं । सरकार संविधानको सीमाभित्र रहोस् भनेर पनि दबाब सृजना गर्दै छौं ।

अब सरकारका कुरा गरौं ।

हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सरकारले राजनीतिक समझदारी बनाउने प्रयास गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधान नमान्ने शक्तिहरुलाई संविधान मान्ने कसरी बनाउने वा संविधान मान्दैनन् भने पनि संवैधानिक सीमाभित्र आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउन कसरी बाध्य बनाउने ?

विप्लवलगायतका राजनीतिक समूहहरुको समस्या दैनिक शान्ति सुरक्षाको विषय मात्र होइन । यस्तो राजनीतिक विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षको मुद्दा बनाउन मिल्दैन । तर अहिले हाम्रो मन, मत र मुख विभाजित छ ।

सरकारले राजनीतिक समझदारी बनाउने प्रयास गरेको भए यस्ता बिषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको एउटै धारणा हुन्थ्यो, हुन पनि पर्थ्यो । सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ- यस्ता विषयमा मसँग बहुमत छ, आफ्नो निर्णय गर्छु, प्रतिपक्षले आफ्नो निर्णय गरोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न नखोजिओस् । सकिन्छ, संसदमा भएका सबै दलको एउटै धारणा बनाउने प्रयास गरौं । त्यो नभए सरकार-प्रमुख प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिऔं । जस्तो कि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा उभिएका थियौं ।

शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्न पाउने सीमित अधिकार सरकारसँग हुन्छ । हिंसामाथि राज्यकै एकाधिकार हुन्छ र प्रयोग पनि गर्छ । ऐन-कानुनले त्यसको सीमा तोकेको हुन्छ ।

हिँजो माओवादीलाई हेर्ने सन्दर्भमा हामी बिभाजित हुँदै गर्दा सत्ताको नैतिक बल कमजोर भएको थियो । त्यसबाट राज्य र विद्रोहीलाई हेर्ने नजर एउटै बन्न पुगेको थियो । सरकारले त्यसबाट पनि सिकेर सर्लाही घटनालाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्छु, प्रतिपक्षीलाई पनि भाग्न दिन्न भन्नुपर्छ

हाम्रो संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा लामो बहस गरेर हामीले अभियोग प्रमाणित भएको मान्छेको पनि बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेका छौं । कसूर प्रमाणित नहुँदासम्म कुनै व्यक्तिलाई अपराधी भन्न पाइँदैन । कसूर प्रमाणित भएपछि पनि राज्यले कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्लाही घटनामा सरकारले विप्लव समूहमा लागेको व्यक्तिसँग दोहोरो भिडन्त भयो, त्यसक्रममा ऊ मारियो भन्यो । यसबारे संसदमा प्रश्न उठाउँदा हामीले केही तथ्य प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसले कुमार पौडेललाई पक्राउ गरेर हत्या गरेको देखाउँछ । त्यसको जवाफ दिँदा गृहमन्त्रीले पौडेल पक्राउपछि मारिएका होइनन् भन्ने तथ्यहरु राख्न मेहनत गरेको देखिएन । बरु ‘उनी व्यक्ति अपराधी थिए, जनताले हामीलाई विशेष अनुरोध गरेकाले लोकतन्त्र जोगाउन त्यस्ता अपराधीलाई मारिएको हो,’ भन्ने तर्क गर्नुभयो ।

मृतक अपराधी हो कि होइन गृहमन्त्री वा जनताले नभई अदालतले ठहर गर्ने हो । अदालतले नै अपराधी ठहर गरेपछि पनि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कानुनी प्रवन्धहरु छन् । त्यसैले, यो सवाल सर्लाहीमा एक व्यक्ति मारिएको भन्नेमात्र होइन, राज्यको चरित्र संविधानअनुकुल भएन भन्ने हो ।

यो विषयमा स्थानीयहरुले अझ डरलाग्दो कुरा बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार लोकदर्शन श्रेष्ठ नामका माओवादी नेता तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट मारिएका थिए । त्यसपछि उनको सम्पत्ति त्यसबेलाका उनका साथी (अहिले नेकपाका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि)ले हत्याए । विप्लव समूहका माओवादीहरुले त्यो सम्पत्तिको हिसाबकिताब मागेर उनलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यही कारण स्थानीय जनताको नाममा एउटा टोली आएर गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि काठमाडौंबाटै गएको विशेष टोलीले कुमार पौडेलको हत्या गरेको भन्ने स्थानीयको दाबी छ ।

त्यसैले यसबारे छानविन गर्न हामीले संसदीय समिति गठन गरौं भनेका हौं । स्थानीयले दाबी गरेको जस्तो हो भने यो गैर-न्यायिक वा न्यायिक हत्याको प्रश्न रहँदैन, राज्य आतंकको विषय हुन्छ । यसलाई वैध मान्ने हो भने प्रशासनले को अपराधी हो, होइन ठहर गर्छ र अपराधी लागेकाको जीवन हरण गर्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । नत्र त, स्थानीयको भनाइ केवल अनुमान हो, पौडेल भिडन्तमै मारिएका हुन् भनेर प्रमाणित हुनुपर्छ ।

त्यसैले, सरकारलाई हाम्रो अनुरोध छ-यस विषयमा संसदीय छानविन समिति बनोस् । त्यसले सरकार वा राजनीतिक दलहरुको गल्ती कमजोरी देखायो भने सच्याऔं । र, संसदीय समिति गठनबाटै विप्लव माओवादीको विषय हामी सरकार र प्रतिपक्ष भनेर होइन, एकै ठाउँमा उभिएर यो समस्यालाई समाधान गर्छौं भनेर प्रारम्भ गरौं ।

हिँजो माओवादीलाई हेर्ने सन्दर्भमा हामी बिभाजित हुँदै गर्दा सत्ताको नैतिक बल कमजोर भएको थियो । त्यसबाट राज्य र विद्रोहीलाई हेर्ने नजर एउटै बन्न पुगेको थियो । सरकारले त्यसबाट पनि सिकेर सर्लाही घटनालाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्छु, प्रतिपक्षीलाई पनि भाग्न दिन्न भन्नुपर्छ ।

यो सन्दर्भमा म एउटा प्रसंग सुनाउँछु, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुन्नपर्छ ।

वैद्य माओवादीले संविधानसभा चुनाव बहिस्कार गर्ने कुरा गरिरहेको बेला अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त्यो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो । उक्त पार्टीको प्रशिक्षणमा भाग लिएका एक नेताले सुनाएअनुसार त्यो बेला थापाले भन्नु भएको थियो, ‘बल प्रयोग गरेर चुनाव बहिस्कार गर्न हामीसँग शक्ति कम छ । यतिखेर सरकारले अत्तालिएर वा उत्ताउलो भएर बढी बल प्रयोग गर्छ । त्यसले हामीप्रति सहानुभूति सृजना गर्छ । त्यो नै हाम्रो बल हो ।’

गृहमन्त्रीले यो बिर्सेको भए प्रधानमन्त्रीले सम्झनुपर्छ । सरकारले आफ्नो वैधानिक सीमा नाघ्दा विप्लवप्रति सहानुभूति सृजना हुन्छ । राज्य र विप्लव दुवै पक्षले अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा समाज विभाजित हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

source https://www.onlinekhabar.com/2019/07/784131