‘अघिल्लो र यो सरकारमा खास अन्तर छैन’

सरकारले गरेका केही गतिविधिलाई राम्रो कामको रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोना महामारीका बेलामा खोपको अभाव भएका बेला सारा नागरिकलाई खोप दिने काम भएको छ, यो सराहनीय पाटो हो । त्यतिबेला ज्यादै हतार र आवश्यक थियो । अघिल्लो पटक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको काम उचित नै हो । भारतमा खोप नपाएर धेरैको मृत्यु भएको थियो ।

जनजीवन सुरक्षित हुन नसकेको अवस्थामा नेपालमा सबैले खोप पाए । नागरिकको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यो कामलाई सराहनीय नै मान्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा भएको थिएन । अघिल्लो सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूचीमा राखे पनि घोषणा गर्न सकेको थिएन । यो पनि सरकारले गरेको सकारात्मक काम मान्नुपर्छ, ऐतिहासिक निर्णय नै हो ।

साथै स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गरेकाले सरकारको यो कामलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । संसदलाई जोगाएर, संविधानको ट्रयाकमा फर्काएर निर्वाचन गराएको विषयलाई सरकारको उल्लेखनीय काम नै मान्नुपर्छ । यी बाहेक प्रवृत्तिगत रूपमा सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक देखिएन । अघिल्लो सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत आफू अनुकूल शासन व्यवस्था चलाउन खोज्यो, यो सरकारले पनि त्यही दोहोर्‍यायो । संसदको अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने मामिलामा दुवै उस्तै रहे ।

पर्याप्त छलफल र गृहकार्य विना नै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरे । यो मामिलामा अघिल्लो सरकारले पनि निकै प्रयास गरेको थियो । सरकारको यो काम मुलुकका लागि घातक हो । जनतालाई सेवा दिने, शासन प्रणाली चुस्तदुरुस्त पार्ने विषयमा अघिल्लो र अहिलेको सरकारमा खास अन्तर छैन । प्रवृत्तिगत र सुधारका हिसाबले यो सरकारले विछट्टै नयाँ लय ल्यायो भन्ने अवस्था छैन ।

यो सरकारले संविधानलाई नै ‘डिरेल’ बनाउने काम गरेन । अघिल्लो सरकार पटक–पटक त्यसतर्फ प्रतिबद्ध भएको थियो । अदालतले नै त्यसतर्फ रोकेको हो, नभए संविधान दुर्घटनामा जाने जोखिम हुन्थ्यो । संघीयतालाई संस्थागत विकास र प्रवद्र्धन, समावेशिताको प्रवद्र्धन गर्ने काममा यो सरकार उदासीन रह्यो । हुन त अघिल्लो सरकार पनि यी विषयमा प्रतिबद्ध थिएन । कानुनी वा अन्य बाध्यताले समावेशीकरणको सिद्धान्त पालना गर्ने बाहेक सरकारले त्यस मामिलामा बलमिच्याईं नै गरिह्यो ।

संघीयताको मामिलामा अति केन्द्रीकृत शासन गर्ने मानसिकता अघिल्लो सरकारमा पनि देखिएको थियो, यो सरकारमा पनि देखिएको छ । संविधानमा अनिवार्य गरिएका र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने राज्यका औजारहरू निस्तेज बनाइए । प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँडका विषयमा पनि सरकारले सबै केन्द्रीकृत गर्न खोजेको देखियो । संघीयतालाई उपेक्षा गर्न थालेको अघिल्लो सरकारले हो, तर यो सरकारले पनि निरन्तरता दियो । यस्तै प्रकृतिको आयोगका कारण भारतमा संघीयता प्रभावकारी देखिएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको आयोग नेपालमा निष्प्रभावी भयो ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वले सत्तामा भागबण्डा पाएको आजको घटना होइन । १० वर्षअघि खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाइएपछि नै यो खेलको विधिवत् सुरुवात भएको थियो । हरेक सरकारले कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिए । अहिले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई एउटा मन्त्री दिनु त त्यसैको निरन्तरता हो । कोही बाहिरी दृश्यमा देखिए, केही काम अदृश्य रूपमा भए । अदालतमा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको यस्तै कारणले हो । यसपटक सतहमा खुला रूपमा देखियो ।

चुस्त मन्त्रिमण्डल र प्रभावकारी काममा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन । मन्त्रालय टुक्र्याउने र भागबण्डा गर्ने कामले निरन्तरता पाइरह्यो । लोकतन्त्रका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, सबल बनाउने, स्थापित गर्ने मामिलामा यो सरकारले पहल गरेन । सरकारले संसदलाई पनि क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन सकेन । कैयौं विधेयक अलपत्र परे ।

सरकारले चाहेको भए महाभियोगको प्रस्ताव त्यतिबेला नै टुंगिने थियो । जानाजान ढिलाइ गरियो, उनलाई महाभियोग पारित गरेर विदाबारी गर्ने अवसर गुम्यो । संसदले बिजनेस नै नपाएको परिस्थिति पनि भयो । कतै न कतै चोलेन्द्रसँग भित्री सम्झौता गरेकाले यसरी ढिलाइ पो गरिएको थियो कि भनेर शंका हुनु स्वाभाविकै हो । यी सवालमा मैले सरकार परिवर्तन हुँदा ज्यादा भिन्नता आएको देखिनँ ।

न्यायालयलाई चरम भ्रष्टाचारमा पुर्‍याउन पनि कतै न कतै सरकारको भूमिका छ । अघिल्लो सरकारले थालेका यस्ता क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिएर यो सरकारले पनि लाभ लिइरह्यो । न्यायपरिषद्मार्फत न्यायालयको सुधारमा सरकारले पहल गर्न सकेन । यसरी हेर्दा यस्ता बेथितिहरूमा सरकारले निरन्तरता दियो, कुनै सुधार भएन ।

विश्वको सुन्दरतम मानिने र कम बेथिति भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत बनाइयो । भाइ, भतिजा र नातेदारहरूले अवसर पाए । यो मामिलामा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र समेत कम छैनन्, उस्तै रवैया देखाइरहे । सरकारले समावेशीपनको चिन्ता गरेन । यसरी हेर्दा यो सरकारले कुनै ‘हिजोको भन्दा राम्रो’ काम गरेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

हिजो सेक्युरिटी प्रेसको कुरा होस् या अहिले हातहतियार खरिदको प्रसंग, बिचौलियाहरूले सरकारलाई सेटिङमा पारेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउँदा रहेछन् भन्ने देखियो । बिचौलियाहरूलाई प्रश्रय दिने काम रोकिएन । युवाले अवसर पाएनन्, निरुत्साहित छन् । अरू मामिलामा विवाद भएको र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको व्यवहार भए पनि दुई मामिलामा भने उनीहरूबीच मुख मिलेको देखियो ।

भागबण्डा र नियुक्तिका मामिलामा सबै मिलेको देखियो । यस्ता क्रियाकलापमा तीनवटा दलहरू नै एकजुट भएका कैयौं उदाहरण छन् । आफू एउटा विवादमा परेको र सत्तापक्ष अर्को विवादमा परेमा दुवै मिलेर एकअर्काका विवाद ‘चुपचाप’ मिलाउने प्रयास गरे । भागबण्डा र स्वार्थका मामिलामा यिनीहरू मिलेर गए, एकअर्काको आलोचना र खबरदारी गरेनन् ।

(नागरिक आन्दोलनमा क्रियाशील पूर्वसभासद् श्याम श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सत्तामा देउवाका १७ महिना : वयोवृद्ध प्रमका तर्फबाट नायबी शासन 

यो पनि पढ्नुहोस

‘लाभका लागि राजनीतिक लबिइङ गर्ने संस्कार देखियो’

source https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1236608