लाइन हटाउन सक्ने सिस्टम छन्, प्रशासक तयार छैनन्

१३ पुस, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ११ पुसमा बसेको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झञ्झटमुक्त बनाउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

हिजोआज राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विद्युतीय राहदानी बनाउन राहदानी विभाग र लाइसेन्स बनाउन प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा लामो लाइन बस्नुपर्छ । तीमध्ये कतिपय कार्यालयको सेवा लिन धेरै दिन लगातार धाउनुपर्छ भने विचौलियाको समेत भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर ती कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने विषयमा हालसम्म सरकारी स्तरबाट सार्थक पहल भएको पाइएको छैन । प्रचण्ड सरकारको यो निर्णय विगतको जस्तै कर्मकाण्डी हो कि साँच्चिकै काम गर्नकै लागि हो भन्ने केही समयभित्रै थाहा हुनेछ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरु भने सरकारले चाहने हो भने सबैजसो सरकारी सेवा अनलाइनबाटै दिन सकिने र नागरिकले घर-कार्यालयमै बसेर बिना झन्झट काम लिन सक्ने बताउँछन् । यसका लागि सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको पनि बताउँछन् ।

लाइन नलागी सरकारी सेवा लिन सकिन्छ भन्ने प्रभावकारी प्रमाण हो, ‘क्यूआर कोड’सहितको कोभिड-१९ को खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था । अहिलेसम्म १९ लाख ८८ हजार जनाले अनलाइनबाटै यस्तो प्रमाणपत्र बुझिसके । यसका लागि लाइन बस्नै परेको छैन । अनलाइनबाट आवेदन दिएका भरमा यस्तो डिजिटल प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ, जसलाई नागरिकले अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्छन् र साथमा राख्छन् ।

यो मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था पनि अब पूर्णतयाः अनलाइन प्रणालीमै गइसक्यो । विदेश जाने युवाले अहिले लाइन लागेर श्रम स्वीकृति लिने झञ्झट व्यहोर्नुपर्दैन । अनलाइन प्रणाली सुरु नहुँदा विगतमा काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयले रातभर कार्यालय खुलै राखेर लाइन बसेकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने अवस्था थियो ।

सरकारी कार्यालयहरुले कर, सेवा शुल्क र महसुल अनलाइन माध्यमबाट उठाउन सक्छन् । तर धेरै सरकारी कार्यालयले सेवा शुल्क र महसुल लिन नागरिकलाई कार्यालयबाहिर लाइनमा उभ्याइरहेका छन् ।

विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यालयमा सर्वसाधारण अघिल्लो रातदेखि नै लाइन लाग्छन् । राहदानी विभागले अनलाइनबाट फारम भर्ने व्यवस्था गरेपनि फोटो खिचाउन तथा विद्युतीय औंठाछाप (बायोमेट्रिक) दिन लाइन बस्नैपर्ने बाध्यता छ । सवारी चालक लाइसेन्स बनाउन, नवीकरण गर्न र सवारी साधन दर्ता गर्न लाइन नबसी सुखै छैन ।

सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई एउटा सरकारी कार्यालयले खिचेको फोटो, लिएको बायोमिटि्रक र संकलन गरेको विवरण अर्को कार्यालयको प्रणालीसँग जोड्नसके सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे लाइन बस्नुनपर्ने बताउँछन् ।

‘लाइन हटाएर प्रभावकारी अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक-प्रशासनिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्यरुप दिन संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर प्रशासनिक र राजनीनिक तहमा इच्छाशक्ति देखिएन ।’

कतिपय सरकारी कार्यालयको अनलाइन सेवा सञ्चालन प्रणाली डिजाइनमै समस्या देखिएको पनि भट्टराई बताउँछन् । ‘सबै सरकारी निकायले आआफ्नो किसिमले सिस्टम डिजाइन गर्दा समस्या हुन्छ, त्यसो हुन नदिन एउटा राष्ट्रिय अवधारणा चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘राति ४ बजेदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रिय एकीकृत प्रारुपमा आधारित सिस्टम डिजाइन नगर्दाको परिणाम हो ।’

कतिपय कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा फारम भर्न कोटा तोकिएको हुन्छ । त्यसमाथि बेलाबेला ‘सर्भर डाउन’ हुने समस्याका कारण पनि सेवाग्राही लाइनमा बस्न बाध्य छन् ।

अहिले धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेका छन् । उपलब्ध प्रणालीको सहीसँग प्रयोग भइदियो भने सेवा लिन सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नुनपर्ने सूचना प्रविधिविज्ञ अलीको दाबी छ

सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराई प्रणालीमा आउने समस्याको जिम्मा कसैले नलिने हुनाले सेवाग्राही मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘कतिपय अनलाइन सेवाका प्रणाली सीमित विचौलियाको कम्प्युटरमा मात्रै खुल्छ भनिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यदि बदमासी गर्नेलाईर् छुट दिइयो र सम्बद्ध अधिकारी र सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाइएन भने अनलाइन प्रणालीले मात्रै पनि समाधान दिंदैन ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिएर लाइन हटाउन सकिने स्वीकार्छन् । तर, त्यसका लागि सरकारी प्रणालीहरु एकीकृत गर्न र सेवा दिने कार्यालयहरुको क्षमता र दक्षता बढाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आफूहरुसँग पूर्वाधार रहेको र त्यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइरहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

थन्क्याइएको नागरिक एप

२ माघ २०७५ मा सरकारले सरकारी प्रणालीहरुलाई सेवाग्राही आफैंले जोड्न सक्ने गरी नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सार्वजनिक गरेको एप अहिले पनि सार्वजनिक पहुँचमा छ । तर, यसमार्फत सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरेको छैन ।

एकीकृत प्रणालीको अवधारणामा आधारित ‘नागरिक एप’ को प्रयोग बढाउन सरकारले पहल गर्ने हो भने धेरैजसो सरकारी कार्यालयबाट लाइन हटाउन सकिने सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

अहिले अनलाइन फारम भराएर कागज रुजु गर्न कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई भौतिक रुपमा उपस्थित हुन बाध्य गराइरहेका छन् । सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अली प्रणालीको सही प्रयोग गरेमा अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई बोलाएर दुःख दिनुनपर्ने बताउँछन् ।

‘चाह्यौं भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने त प्यान नम्बर लिने प्रणालीबाटै प्रष्ट हुन्छ’ उनले भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सूचना प्रविधि विज्ञ भएर काम गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिन नागरिकता लिएर हस्ताक्षर गर्न कर कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था हटाएको उनी बताउँछन् ।

अहिलेसम्म करिब ४ लाख ६ हजार जनाले नागरिक एपबाटै फारम भरेर कर कार्यालय नपुगी स्थायी लेखा नम्बर लिइसकेका छन् । १ लाख १३ हजार जनाले प्रहरीबाट असल चालचलनको चारित्रिक प्रमाणपत्र बुझिसकेका छन् । लोकसेवा परीक्षाको फारम भर्नेदेखि लाइसेन्स तथा सवारी नवीकरणसम्मका सेवा यसमा जोडिएका छन् ।

अलीका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा जस्तै अरु सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयले नागरिक एप प्रणालीलाई नै अपनाएमा लाइन लाग्ने समस्या हटाउन सकिन्छ । अधिकांश सरकारी सेवा लिंदा नागरिकता, फोटो, शुल्क तिरेको रसिद र व्यक्तिको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । नागरिक एपलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिए लाइन बस्ने प्रणाली अन्त्य गर्न सकिने अलीको तर्क छ ।

१६ वर्ष पुगेर नागरिकता बनाएका २ करोड ५० लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण गृह मन्त्रालयको विवरणमा छ । ८० लाख भन्दा बढीले राहदानी लिएका छन् । राहदानी दिँदा नै प्रमाणित गरेर तीनपुस्ते विवरण प्रणालीमा राखिएको छ ।

१ करोड ८० लाखभन्दा बढीले मतदाता नामावलीमा नाम छ । निर्वाचन आयोगमा उनीहरुको फोटो र हस्ताक्षरसमेत छ । ती सबै सरकारी निकायबाटै प्रमाणीकरण भइसकेका विवरण हुन् । अरु सरकारी कार्यालय र निकायमा पनि कुनै न कुनै सफ्टवेयर प्रणाली छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा करदाताको विवरण राख्ने आफ्नै सफ्टवेयर छ, वैदेशिक रोजगार विभागमा विदेशिने श्रमिकको विवरण राख्ने एकीकृत प्रणाली छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक योग्यताको विवरण राख्ने प्रणाली छन् ।

यातायात विभागमा सवारी धनी र सवारी चालकको विवरण राख्ने प्रणालीहरु छन् । नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग ग्राहकको विवरण छ ।

धेरै सरकारी निकायमा व्यक्तिको विवरण भए पनि एउटा कार्यालयको प्रणालीलाई अर्को कार्यालयको प्रणालीले चिन्दैन । सवारी चालक लाइसेन्स, राहदानी, बैंक खाता, मतदाता परियापत्र, कम्पनी दर्ताजस्ता सेवा प्रणाली नागरिकता नम्बरमा आधारित हुन्छ ।

यो प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको नागरिकता, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहितका विवरण नागरिक आफैंले एपमार्फत एक अर्कामा जोड्न सक्छन् ।

जस्तै स्थायी लेखा नम्बर लिन सेवाग्राही पहिले नागरिक एपमा जान्छ । स्थायी लेखा नम्बर बनाउन एपमार्फत अनुरोध पठाउँछ, त्यसो गर्नासाथ मेरो गृहमा भएको नागरिकताको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा स्वतः जान्छ, निर्वाचन आयोगमा भएको फोटो पनि त्यहाँ पुग्छ । अर्थात् नागरिकले झञ्झट बिनै सेवा पाउँछ भने सबै नागरिकले लिएका सेवाको एकीकृत डिजिटल रेकर्ड तयार हुनसक्छ ।

सूचना प्रविधि विज्ञ अली नागरिक एपको प्रयोग गरिए लाइसेन्सको लागि लागेको लाइन समेत हटाउन सकिने बताउँछन् । ‘लाइसेन्सको प्रणालीमा यो नम्बरको नागरिकता भएको व्यक्तिले फारम भर्न चाहिरहेको छ भन्ने रेकर्ड दिने हो । मान्छेले बोकेको नागरिकता ठीक छ कि छैन, फोटो सही छ कि छैन भन्ने जाँच गर्न मान्छेलाई त्यहाँ बोलाएर लाइनमा राखिएको हो’ उनी भन्छन्,’तर, एपबाट गृह मन्त्रालयको रेकर्ड सिधै लाइसेन्सको प्रणालीमा जान सक्छ भने किन मान्छेलाई लाइनमा बोलाउने ?’

तर, बिडम्बना के छ भने अहिलेसम्म सरकारी खर्चमा तयार भएको यो एपमा सबै सेवा एकीकृत गरिएको छैन । यहाँ राखिएको नागरिकको दस्तावेजको गोपनीयताबारे पनि प्रश्न उठेको छ । सरकारले पनि नागरिक एपबाटै नागरिकले उपस्थित भएसरह मञ्जुरी दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।

अहिले धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेका छन् । उपलब्ध प्रणालीको सहीसँग प्रयोग भइदियो भने सेवा लिन सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नुनपर्ने सूचना प्रविधिविज्ञ अलीको दाबी छ ।

‘सेवाग्राहीको रेकर्ड ठीक भए/नभएको सिस्टमले नै मूल्यांकन गर्नसक्छ, सिस्टमले नै सेवाग्राहीलाई त्यसको जानकारी दिन्छ । हाम्रो सरकार यति गर्न सक्ने अवस्थासम्म आइसकेको छ’ उनी भन्छन् । यो प्रणालीले नागरिकले चहेर एपमार्फत स्वीकति दिएको अवस्थामा मात्रै एउटा सेवाका लागि अर्को प्रणालीबाट तथ्यांक तान्छ ।

अहिले नागरिक एपबाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर दुई मिनेटमा बैंक खाता खोल्न सकिने अली बताउँछन् । सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवालाई स्क्यान प्रणालीबाट राखे भने एपमार्फत सेवाग्राहीले स्क्यान गरेर आफ्नो विवरण कार्यालयसम्म पठाउन सक्छन् ।

‘मेरो गाडीको कर तिर्न म किन लाइन लाग्ने ? मेरो बैंक खाताको पैसा सरकारको खातामा जम्मा गराउन सकिने अवस्था हुँदा हुँदै किन लाइन लगाइन्छ ?,’ विज्ञ अली भन्छन्, ‘त्यो लाइन हटायौं भने त्यहाँ भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।’

नागरिक एप प्रणालीको प्रयोग भए एउटा नागरिकले कति कर तिर्छ, कतिसम्म ऋण लिने क्षमता राख्छ भन्ने कुरा सरकारले थाहा पाउन समेत सक्छ । त्यसका आधारमा तयार हुने तथ्यांकले नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ, राज्यमा सुशासन कायम गर्न पनि मद्धत पुग्छ ।

नागरिक एपमार्फत प्रणालीहरु लिंक गर्दा नागरिकको तथ्यांक सुरक्षित हुने थप कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेर यसको विश्वसनीयता बढाउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

तर, सरकारले नागरिक एपबाट जनताले आफैं सेवा लिने प्रणाली अघि बढाउन खासै चासो दिएको छैन ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता रमेश पोखरेल सरकारले कानुनमार्फत नागरिक एप प्रणालीको प्रयोगलाई वैधानिकता दिए सरकारी कार्यालयको अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘अहिले पनि धेरै सेवाग्राही एपमा जोडिनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने प्रविधिमार्फत दिइने सरकारी सेवा धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुन्छ ।’

सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराई सरकारले चाहेमा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट केही समयमै उत्कृष्ट प्रविधि भित्र्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘तर, नेता र प्रशासकमा त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति ल्याउन भने हामीले सकेनौं,’ उनी भन्छन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/12/1239533