नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज : निवेदन लिएको १२ वर्ष नाघ्यो, अनुमति कहिले ?

९ फागुन, काठमाडौं । १२ वर्षअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो ।

२०६६ सालमा तात्कालीन अध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि इच्छुकबाट आवेदन माग गरेपछि नेपाल सेक्युरिटिज एण्ड डेरिभेटिम एक्सचेञ्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिए । यी कम्पनीहरुले लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिएको १२ वर्ष नाघिसक्यो तर आवेदनको फाइल भने बोर्डले थन्काएरै राखेको छ ।

आइतबार बोर्डका नयाँ अध्यक्षको रुपमा रमेशकुमार हमालले पदबहाली गरेका छन् । दुई वर्षभन्दा छोटो समयका लागि अध्यक्ष नियुक्त भएका हमालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन्छन् कि दिंदैनन् भन्ने चासो अहिले पूँजी बजार क्षेत्रमा छ ।

१२ वर्ष अघि थन्काएको फाइल खोल्ने प्रयास यस अघिका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की र भिष्मराज ढुंगानाले गरेका थिए । आवेदन दिएका चार कम्पनीहरुलाई बोर्डले मर्जर भएर एउटामात्रै कम्पनी भए लाइसेन्स दिने बताएको थियो । तर अर्थमन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक नबन्दा बोर्डले लाइसेन्स दिन सकेन ।

अहिले एउटामात्रै स्टक एक्सचेञ्ज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा छ । यो स्टक एक्सचेञ्जमा सरकारको बहुमत सेयर रहेको छ ।

नेप्सेमा सेयर स्वामित्व

 

सि.नं.	सेयरधनीको नाम	स्वामित्व (प्रतिशत)
१.	नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय	५८
२.	नेपाल राष्ट्र बैंक	१५
३.	कर्मचारी सञ्चय कोष	१०
४.	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक	६
५.	प्रभु बैंक	५
६.	लक्ष्मी बैंक	५

नेप्सेमा सरकार (अर्थ मन्त्रालय)को ५८ प्रतिशत लगानी रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४ र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको ६ प्रतिशत लगानी थियो ।

अहिले सेयर संरचनामा केही परिवर्तन आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रहेको सेयर केही बिक्री गरिएको छ भने एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा विलय भइसकेको छ ।

सरकारको आफ्नै बहुमत सेयर रहेका कारण अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नपर्ने सरकारी निष्कर्ष थियो । यद्यपि, निजी क्षेत्रहरुबाट भने बजारको विकास र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ एक्सचेञ्ज आवश्यक पर्ने तर्क गर्ने गरिएको छ ।

बोर्डका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका अर्थविद् डा. कार्की नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक रहेको बताउँछन् । अहिले एउटामात्रै स्टक एक्सचेञ्ज रहेको र यसमा बेला-बेलामा समस्या समेत आउने गरेको छ । एउटामात्रै कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने र बजारको विकासका लागि प्रतिस्पर्धा हुनैपर्ने पूर्व अध्यक्ष कार्कीको तर्क छ ।

नवनियुक्त अध्यक्ष हमालले गर्नुपर्ने कामहरुको सूचीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि लाइसेन्स दिने विषय पनि राख्न उनको सुझाव छ । ‘बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउका लागि पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ,’ पूर्व अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘यो आजको आवश्यकता हो, नयाँ अध्यक्षले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु मध्येको यो पनि एक प्रमुख काम हो ।’

स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गर्दै अब व्यक्तिले समेत लगानी गर्न पाउने गरी नीति संशोधन गर्न बोर्डले प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ ।

‘नेप्सेलाई नै निजीकरण गर्न नखोजिएको पनि होइन, राष्ट्र बैंकले सेयर पनि बेचेको छ,’ पूर्व अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको अहिले पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा छ, धेरै हुन सकेन, यसकारण पनि अर्को स्टक चाहिन्छ ।’ अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आए दुई संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने र यसले आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि व्यक्तिले लगानी गर्न पाउँदैनन् । स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुले मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गर्दै अब व्यक्तिले समेत लगानी गर्न पाउने गरी नीति संशोधन गर्न बोर्डले प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ । बोर्डको यो प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले थन्किएका पुराना कम्पनीहरुलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गृहकार्य समेत गरेका थिए । नयाँ कम्पनी ल्याउनकै लागि बोर्डले नियम नै परिवर्तन गरी व्यक्तिले समेत लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा लगिएको थियो ।

नयाँ आवेदन माग्ने कि पुरानैलाई दिने ?

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि बोर्डले प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउने तयारी यसअघि नै गरेको थियो । बोर्डका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार केही साता वा महिनाभित्रै नयाँ लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । ‘स्टक एक्सचेञ्ज अर्को पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा आजको होइन, आवेदन माग गरेर हामीले नै अघि नबढाएका हौं,’ बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ढुंगाना सर नै रहनु भएको भए यतिबेलासम्म निर्णय नै भइसक्ने थियो, सधैं फाइल थन्काएर हुँदैन, अब प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

अध्यक्षले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका विषयमा मुख खोलेका छैनन् । अध्यक्षको कुर्सीमा को छ भन्ने विषयले भन्दा पनि आवश्यकताका हिसाबले निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष ज्यू पनि यो विषयमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ भन्ने ढुक्क छौं, लाइसेन्स नदिने हो भने पनि पुराना आवेदन खारेज गरेर नयाँ नल्याउने घोषणा हुनुपर्छ’ उनले भने । लाइसेन्स दिने अवस्था आएमा भने पुराना चार वटा कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्न नपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ आवेदन माग गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने यस अघि नै निर्णय भएको उनले बताए ।

१२ वर्षअघि निवेदन दर्ता गराएका हिमालय स्टक एक्सचेञ्ज का अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराई भने पुराना निवेदनको विषयमा पहिले टुंगाएर बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन् । बोर्डले आहृवान गरेपछि मात्रै आफूहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दर्ता गराएको भन्दै चार वटा कम्पनीहरु मध्येबाट उत्कृष्टलाई सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘पहिले कति वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा बोर्डले टुंगो लगाउनुपर्छ, एउटामात्रै दिने हो भने पनि चार वटालाई मिलेर आउ भन्न सकिन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘चार वटा मिलेर एक नभएको अवस्थामा कुन प्रस्ताव उत्कृष्ट छ, कसको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ त्यो हेरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

बढ्ला त प्रक्रिया ?

धितोपत्र बोर्डमा हमाल आएको एक साता अघिमात्रै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पनि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त भएका थिए । नेप्सेको सीईओमा नियुक्त भएपछि कार्कीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका विषयमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । विस्तृत अध्ययन गरेरमात्रै नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउन उनको सुझाव छ ।

उसो त अध्यक्ष हमालले पनि अहिलेसम्म नयाँ लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मुख खोलेका छैनन् । यद्यपि, उनले बोर्ड नियामक निकाय रहेको र यसलाई नियामक निकाय नै जस्तो बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार खुमलटारस्थित बोर्ड कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘नियामक निकायलाई नियामक निकाय जस्तो बनाउँछु, यसको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्छु ।’

सञ्चारकर्मीहरुको चासो नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज तथा ब्रोकर लाइसेन्स लगायतको विषयमा थियो । उनले यस विषयमा चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो योजना सुनाउने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले सोमबार बोलाएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको धारणा पछिमात्रै आफूले बोल्ने बताए ।

‘अहिले म प्रेस कन्फ्रेन्स गर्ने पक्षमा छैन, हामीले प्रोटोकल पनि मान्नुपर्छ अर्थमन्त्रीज्यूले नै नगरी मैले गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले बोल्नु पर्छ विषयमा म पछिमात्रै बोल्छु, फिलोसपी भनेको त बुझिहाल्नु भयो ।’ उनले साना लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणमा ध्यान दिने भने बताएका छन् । ब्रोकर कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स दिन सक्छन् भन्ने संकेत भने यो अभिव्यक्तिले देखाएको छ ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/02/1082541