एमसीसीबारे धारणा बनाउनुपूर्व बुझ्नुपर्ने कुरा

अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई दिने प्रस्तावित ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान अहिले विवादको केन्द्रमा छ । यो अनुदान लिंदा नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने तर्क र दाबी गरिएको छ । विवाद सर्वसाधारण स्तरसम्म पुगेको छ ।

एमसीसीबारे धारणा बनाउनुअघि आफ्नो मूल्यमान्यताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा मूलतः दुई प्रकारका राजनीतिक मान्यता छन् । पहिलो, नागरिक स्वतन्त्रता, आर्थिक उदारीकरण र लोकतन्त्र मान्ने । दोस्रो, परिमार्जित कम्युनिज्ममा पुग्न लोकतन्त्र र उदारीकरणलाई उपयोग गर्ने ।

एमसीसी लिने योग्यता
अमेरिकाले सन् २००३ मा एमसीसी ऐन जारी गरेको हो । सो ऐनअनुसार योग्यता पुगेका राष्ट्रले मात्र अनुदान पाउन सक्छन् । अनुदान माग्ने मुलुक गरिब हुनुपर्छ । जनतालाई राजनीतिक र आर्थिक अधिकार दिएको हुनुपर्छ । सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अमेरिकी सुरक्षा नीतिको विरुद्ध नलागेको मुलुक हुनुपर्छ ।

त्यसमध्ये नेपाल गरिब राष्ट्र त पक्का हो । राजनीतिक आर्थिक अधिकार जनतालाई दिएको र सुशासनमा प्रतिबद्धता दस्तावेजमा देखिन्छ । व्यवहारमा नागरिक अधिकार र सुशासनको मात्रामा भने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यही कारण नेपालले योग्यता हासिल गर्न समय लाग्यो ।

अमेरिकाको सुरक्षाको सन्दर्भमा दुई तहको विदेश नीति हुने राष्ट्रले मात्र एमसीसी अनुदान पाउन सक्छन् । पहिलो अमेरिकाको सुरक्षा नीतिको समर्थक । दोस्रो, असंलग्न परराष्ट्र नीति । अमेरिकी विरुद्ध गठित समूहमा आवद्ध हुने मुलुकले यो अनुदान पाउँदैनन् । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको मुलुक भएका कारण एमसीसी अनुदान पाउन योग्य भएको हो ।

सारांशमा भन्दा अमेरिकाको अर्थ–राजनीतिक मूल्य–मान्यतासँग मिल्ने मूल्यमान्यता स्वीकार गरेका मुलुकले मात्र एमसीसी सहयोग पाउँछन् । एमसीसी सम्झौतामा दुई कुराको सुनिश्चितताका लागि शर्तहरू राखिन्छ । पहिलो, लोकतन्त्र र उदारीकरणको विपरीत हुने गरी राजनीतिक मूल्यमान्यता परिवर्तन गर्न पाइँदैन । दोस्रो, अनुदानबाट सञ्चालन हुने परियोजना तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुनुपर्छ ।

सम्झौताअनुसार अनुदान लिने मुलुकले सम्झौतापछि सम्झौता कार्यान्वयनलाई असर पर्ने गरी कानुन संशोधन ग¥यो भने सम्झौतालाई कुनै असर पर्दैन किनकि सम्झौता संसदबाट समर्थन वा अनुमोदन गरिएको हुन्छ । सम्बन्धित देशले राजनीतिक मूल्यमान्यता परिवर्तन ग¥यो भने अमेरिकाले सम्झौता बीचमै रद्द गर्न सक्छ ।

अमेरिकी स्वार्थ र नेपालको पोजिसन
अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गर्नु अघिदेखि नै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा नीतिको समर्थक र सहयोगी बन्न अनुरोध गर्दै आएको छ । नेपालले त्यसो गर्न असमर्थ रहेको बताउँदै आएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्दैमा नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) मा सहकार्य गर्ने मुलुक बन्ने होइन । त्यसका लागि अमेरिका र नेपालले छुट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरूमा आईपीएस कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा एमसीसी सम्झौता अघि बढेको विषयलाई प्रगतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसको आधारमा एमसीसी सम्झौता गर्नु भनेको आईपीएसमा प्रवेश गर्नु हो भन्ने अर्थ सही हुँदैन ।

नेपाललाई चीन, भारत, रूस, जापानलगायत धेरै देशले सहायता दिएका छन् । त्यस सम्बन्धमा उनीहरूका विभिन्न एजेन्सीले कहाँ के के लेखेका छन्, हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । हामीलाई हामीले हस्ताक्षर गरेका दफामा उल्लेखित विषयमा मात्र सम्बन्ध हुने हो ।

नेपाल जस्ता मुलुकलाई आईपीएसमा आवद्ध गराउन सक्नु अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका क्याडरहरूको सफलता मानिन्छ । त्यसैले यसतर्फ हामीले प्रगति गरेका छौं भनेर उनीहरूले दावी गर्नु अनौठो कुरा भएन । हामीसँग नभएको सहमति, सम्झौता भएको भनेर अमेरिकाले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको छ भने हामीले आपत्ति जनाउनुपर्छ ।

एमसीसी के होइन ?
एमसीसी विशुद्ध विकास सहायता सम्झौता मात्र होइन । सबै गरिब मुलुकले यो अनुदान पाउँदैनन् । लोकतन्त्र र उदारीकरणका मूल्य मान्यता आत्मसात् गर्ने राष्ट्रले मात्र यो अनुदान पाउने हुन् । त्यसैले यो राजनीतिक र विकास संयुक्त सम्झौता हो ।

अन्य दातृ मुलुकले सहायतासम्बन्धी ऐन र सहायता सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक मूल्यमान्यता उल्लेख गरेका हुँदैनन् । नेगोसिएसनका क्रममा भने प्रायः सबै दाताले यो मुद्दा उठाउँछन् । त्यसैले थोरबहुत सबै सहायता सम्झौतामा केही न केही राजनीति घुसेको हुन्छ ।

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले सहायता दिंदा पनि आर्थिक उदारीकरणका शर्त राखेका हुन्छन् । पहिले यो यो ऐनमा आर्थिक उदारीकरणका मान्यतालाई समावेश गर, यी यी संस्थानहरूलाई यसरी निजीकरण गर अनि बल्ल सहायता सम्झौता हुन्छ भनेर समेत शर्त राख्ने गर्छन् ।

कसले विरोध गर्ने
असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेर हामी अघि बढ्न सक्दैनौं, अमेरिकी पक्षधर बन्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने मानिसहरूले एमसीसीलाई स्वागत गर्नैपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै अडिनुपर्छ भन्नेले एमसीसीको विरोध गर्नु पर्दैन । अमेरिका विरोधी मुलुकको समूहमा आवद्ध हुनुपर्छ भन्नेले एमसीसीको विरोध गर्नुपर्छ ।

अमेरिकी अर्थ–राजनीतिक मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गर्ने मानिसहरूले यसको विरोध गर्नु पर्दैन । जसको सिद्धान्त आर्थिक उदारीकरण होइन, बाध्यतावश स्वीकार गरेका छन्, उनीहरूले सकेसम्म एमसीसीको विरोध नै गर्ने हो । नसके बाध्यतावश स्वीकार गर्ने हो ।

हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानको मूल मर्म यही हो भन्ने हो भने एमसीसी नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिन्छ । तथापि संविधानका धेरै व्यवस्था उदारीकरणको पक्षमा छन् । धेरै कानुन पनि उदारीकरणका सिद्धान्तमै आधारित छन् ।

निष्कर्ष
उदारीकरणका मूल्यमान्यतामा सहीछाप गरेर विदेशी सहयोग लिनु संविधान विपरीत हो भनेर मान्ने हो भने एमसीसी मात्र होइन, अन्य सहायतामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण मान्दैनौं भन्ने हो भने हामीलाई जापान, जर्मनी, बेलायत, यूरोपियन युनियन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट अहिले जस्तो सहायता प्राप्त हुन्छ होला ?

कम्युनिस्ट नेताहरूले दातासँग एकथरी र कार्यकर्तासँग अर्कोथरी कुरा गर्दै आएको पाइन्छ । प्रायः सबै वैदेशिक सहायता उदारवादलाई स्वीकार गर्छौं भनेरै प्राप्त भएका छन् । अन्यको तुलनामा एमसीसी पारदर्शी र स्पष्ट शर्तसहितको वैदेशिक सहायता संयन्त्र हो । अमेरिकाको विरोध गरेरै स्थापित भएका दलहरूका लागि दुईथरी कुरा गर्न अहिले अलि बढी कठिन भएको मात्र हो ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/02/1085718